रोहिङ्गा मुस्लिममाथि भएको ज्यादतीप्रति राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण
जेनेभा । म्यानमारबाट झण्डै तीन लाख रोहिङ्गा मुस्लिम समूदायका मानिस बंगलादेश विस्थापित भएपछि रोहिङ्गा समुदायका बारेमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार निकायले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
काठमाडौं। उपनिर्वाचनमा हेलिकप्टरको प्रयोग नगर्न निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिएको छ। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन भन्दै सरकारले सबैठाउँको जग्गा कित्ताकाट खुल्ला गरेको छ। गृहमन्त्री हुँदा रवि लामिछानेले गरेको राष्ट्रिय परिचयपत्र ठेक्कासम्बन्धी निर्णय सरकारले खारेज गरेको छ। मिटरब्याजपीडितमाथि बल प्रयोग गरिएकोमा मानवअधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। शेयरबजार परिसूचक नेप्से ३ दशमलव ०७ अंकले घटेको छ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दा सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा संक्रमणकालीन न्याय र मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबमोजिम स्वीकार्य हुने गरी गर्न माग गरेको छ ।
आयोगको सिफारिस, पीडित तथा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरेर मात्र द्वन्द्वपीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न आयोगले सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको...
काठमाडौँ- राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दा सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा सङ्क्रमणकालीन न्याय र मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबमोजिम स्वीकार्य हुने गरी ऐन संशोधन गर्न माग गरेको छ । आयोगको सिफारिस, पीडित तथा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरेर मात्र द्वन्द्व पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न आयोगले सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको हो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको […]
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दा सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा सङ्क्रमणकालीन न्याय र मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबमोजिम स्वीकार्य हुने गरी ऐन संशोधन गर्न माग गरेको छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न संसदमा पेश भएको विधेयकप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । आयोगले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा संक्रमणकालीन न्याय जस्तो गम्भीर विषयको कानून संशोधन विधेयक पीडित तथा अन्य सरोकारवालाहरुसँग पर्याप्त छलफल नगरी अपारदर्शी रुपमा संसदमा पेश गरिएको उल्लेख छ । साथै मानव अधिकारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संशोधन विधेयकमा आयोगको राय सुझाव समेत लिन नखोजेको भन्दै आयोगले सरकारको कार्यशैल
विद्यार्थी आन्दोलनमा प्रहरी हस्तक्षेपबारे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ । उक्त घटनाको सम्बन्धमा आयोगको टोलीले अनुगमन गरी संवेदीनशील बन्न आग्रह गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आयोगले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयद्वारा सञ्चालित बीए एलएलबी चौथो वर्षको परीक्षा अनलाइन माध्यमबाट हुनुपर्ने भन्दै काठमाडौँको बुद्ध नगरस्थित कान्तिपुर इन्टरनेशनल कलेजमा विद्यार्थीबाट भएको विरोध प्रदर्शनमा प्रहरी हस्तक्षेप भएकोप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
विद्यार्थीको प्रदर्शनमा प्रहरी हस्तक्षेप हुँदा एक विद्यार्थी घाइते भएको र ११ जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको भन्दै सो घटनाप्रति ध्यानाकर्षण भएको आयोगले जनाएको छ।