अल्पमतमा लुम्बिनी सरकार: मौन छन् मुख्यमन्त्री महरा

नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै माओवादी नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ।

सम्बन्धित सामग्री

लुम्बिनी सरकार विस्तारमा ढिलाई, तत्काल एक-एक मन्त्रालय बाँड्ने गृहकार्य

दाङ- लुम्बिनी प्रदेश सरकार विस्तारमा ढिलाई भएका कारण सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच कसिएको गाँठो अझैं फुकेको छैन। दुई दलका उच्च पदस्त नेताहरूको बिचमा छलफल गरेर सहमतीमा सरकार विस्तार गर्न प्रयास गरेपनि सहमती जुट्न सकेन। तिहार सकिए लगत्तै मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीको अग्रसरतामा सहमती खोज्ने प्रयास गरियो। तर, त्यो प्रयासले तत्काल सहमती […]

अर्को व्यवस्था नहुन्जेल लुम्बिनी सरकार ‘काम चलाउ’

दाङ : विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि मुख्यमन्त्री लीला गिरी नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई काम चलाउ सरकार तोकिएको छ। प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले सोमबार उक्त सरकारलाई काम चलाउ सरकार तोकेका हुन्।संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश सरकार नियमावली २०७९ को नियम १४५ को उपनियम (४) बमोजिम मुख्यमन्त्री गिरीले आफूमाथि प्रदेशसभाको विश्वास छ भनी प्रस्ताव पेश गरेका थिए। तर उनको पक्षमा ३३ र विपक्षमा ५३ मत परेको हुँदा बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो।बहुमतबाट प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि सभामुख तुलराम घ

झण्डोत्तोलन गरेर राजधानी कार्यान्वयनको औपचारिक घोषणा गर्दै लुम्बिनी सरकार

दाङ – लुम्बिनी प्रदेश सरकारले राजधानी कार्यान्वयनलाई औपचारिकता दिने भएको छ। बुटवलमा रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय राप्ती उपत्यका देउखुरी स्थापना गरिएको छ। जसको औपचारिक उद्घाटन प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले बुधबार गर्ने कार्यक्रम रहेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्री तीलकराम शर्माले जानकारी दिए। ‘प्रदेश प्रमुखले झण्डोत्तलन गर्ने कार्यक्रम छ। औपचारिक […]

घरेलु तथा साना उद्योगमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्छौं : मुख्यमन्त्री केसी

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी ‘सोनाम’ ले लुम्बिनी प्रदेशको विकास  र रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्रबद्र्धन गर्न लागिएको बताएका छन् । मुख्यमन्त्री केसीले घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ लुम्बिनी प्रदेशको दोस्रो अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै यस्तो बताएका हुन् । सम्बोधनको क्रममा  मुख्यमन्त्री केसीले लुम्बिनी प्रदेशलाई घरेलु तथा साना उद्योगको हव बनाउनको लागि लुम्बिनी सरकार लागि रहेको बताए ।उनले विकासको मुख्य अधार घरेलु तथा साना उद्योग भएकोले प्रद

लुम्बिनी सरकार अल्पमतमा रहेको भन्दै प्रदेश प्रमुखलाई चार दलको ध्यानाकर्षण पत्र

त्यसपछि राजीनामा दिनुभएका पोखरेलले प्रदेशसभामा आफ्नो बहुमत रहेको भन्दै एकल बहुमतको सरकारको दावी गर्नुभएको थियो । तत्कालिन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले पोखरेललाई एकल बहुमतको मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो ।

लुम्बिनीको बजेट अनिर्णित, मुख्यमन्त्री नै वैठक छाडेर हिँडे

३१ असार, बुटवल । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको लुम्बिनी सरकार असार मसान्तभित्र प्रदेशसभाबाट बजेट पास गर्न असफल भएको छ । अब शुक्रबारदेखि प्रदेश सरकारले राज्यकोषबाट एक रुपैयाँ पनि रकम खर्च गर्न पाउँदैन । यद्यपि प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन सक्ने अनुमान छ । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को अन्तिम दिन बिहीबार मन्त्रीहरुका साथै मुख्यमन्त्री […]

लुम्बिनी सरकार अल्पमतमा, मुख्यमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने विपक्षीको माग

१८ असार, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बहुमत गुमाएका छन् । जनता समाजवादी पार्टीबाट राज्यमन्त्री बनेकी सुमन शर्मा रायमाझीले शुक्रबार पदबाट राजीनामा दिएसँगै सरकार अल्पमतमा परेको हो । लुम्बिनी प्रदेशसभामा हाल कायम ८३ सांसदमध्ये सत्तारुढ एमालेका ३८ जना छन् । जसपाका ४ जना सांसद सरकारमा हुँदा सरकारको पक्षमा बहुमत थियो । तर […]

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल कति दिन सुरक्षित ?

काठमाडौं। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै लुम्बिनी सरकार संकटमा परेको छ।मुख्यमन्त्री पोखरेलले संविधानको धारा १८८ अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ। विश्वासको मत लिन नसकेमा मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। लुम्बिनीमा एमालेका ४१ सांसद छन्। सरकार जोगाउन माधव नेपाल समूह निर्णायक देखिएको छ।

लुम्बिनी सरकार फाल्ने र बचाउने निर्णायक भूमिकामा पनि जसपा

काठमाडाैं : केन्द्रमा नयाँ सरकारको जोडघटाउमा निर्णायक बनेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लुम्बिनी प्रदेशमा पनि यस्तै भूमिकामा देखिएको छ।मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न कांग्रेस, माओवादी र जनमोर्चा जसपाको आधिकारिक निर्णय कुरेर बसिरहेका छन्। प्रदेश सरकारमा नयाँ सत्ता समीकरणका लागि जसपा निर्णायक भएकाले उसको आधिकारिक निर्णय नआउँदासम्म अविश्वास प्रस्ताव दर्ता नहुने नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले थाहाखबरलाई जानकारी दिए। ‘प्रदेश