काठमार्डौँ । मन्त्रिपरिषद विस्तारबारे विरुद्धको रिटमा राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ बुझाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा जेठ २१ मा गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय विरुद्धको रिटमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई पनि विपक्षी बनाइएको थियो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ बुझाएको हो । संविधानको धारा ६६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसअनुसार […]
काठमाडौँ, ३ असार: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विषयमा १८ बुँदे लिखित जवाफ पेश गरेका छन् । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतमा आज बुझाइएको लिखित जवाफमा संवैधानिकरूपमा सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुरुप विघटन गरेको जिकिर गरिएको छ । “संविधानअनुरुप प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि वा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रतिनिधिसभाका अरु कुनै सदस्य प्रधानमन्त्री […]
काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटनबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाा विघटनका सम्बन्धमा परेका ३० वटा रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो। सोही अनुसार प्रधानमन्त्रीले बिहीबार लिखित जवाफ पेस गरेका हुन्। रिटमाथि असार ९ गतेबाट नियमित सुनुवाइ हुँदैछ।
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । सोमबार दर्ता भएका विभिन्न चारवटा रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, प्रधानमन्त्री ओलीसहितका विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।
नेकपा प्रचण्ड-नेपाल समूहका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले सर्वोच्च अदालत पुगेर लिखित जवाफ पेश गरेका छन् ।
अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा लिखित जवाफ पेश गर्न प्रचण्ड आइतवार बिहान स्वयं उपस्थित भएका हुन् ।
अदालतको अवहेलनासम्बन्धी रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले माघ २१ गते प्रचण्डलाई लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो ।
'म्याद प्राप्त भएका मितिले बाटोको म्यादबाहेक सात दिनभित्र सबै बेहोरा खुलाई आफैँ लिखित जवाफ पेश गर्नुहोला', आदेशमा भनिएक...
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूमाथि लागेको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दाको लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भई अवहेलना मुद्दाको लिखित जवाफ पेश गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ चलिरहेको बेलामा संवैधानिक इजलासमा भइरहेको बहसलाई तमासाको संज्ञा दिएका थिए ।रिट निवेदकको पक्षमा […]
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वयम् उपस्थित भई अदालतको अवहेलना विरुद्धको मुद्दामा आज सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गर्नुभएको छ ।
अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा सात दिनभित्र सबै बेहोरा खुलाई आफै लिखित जवाफ पेस गर्न गत माघ १५ गते आदेश जारी गरेको थियो ।
‘सर्वोच्च अदालतको मानसम्मान र मर्यादाका लागि’ आफैैँ उपस्थित भएर उहाँले लिखित जवाफ पेस गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफ मात्र दिए पनि हुनेमा अदालतको सम्मान गर्दै आफैँ आएर पे िगर्नुभएको उहाँले दावी गर्नुभयो ।
न्यायाधीश डा. मनोज शर्माको एकल इजलासले जारी गरेको आदेशमा “म्याद प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक सात दिनभित्र सबै बेहोरा खुलाई आफैँ लिखित जवाफ पेस गर्नुहोला” भनिएको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. कुमार शर्मा आचार्य र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी विचाराधीन मुद्दामा अभिव्यक्ति दिएर प्रधानमन्त्रीले न्याय सम्पादनमा अवरोध गरेको उल्लेख गर्दै अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो ।
सोही प्रकृतिको आदेशानुसार चार पूर्व प्रधान न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले पनि लिखित जवाफ पेस गरिसक्नुभएको छ । (रासस)
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालत पुगेर लिखित जवाफ पेश गरेका छन् ।
‘बाजे वकिललाई इजलासमा लगेर तमासा गरेको’ भन्ने अभिव्यक्तिविरुद्ध परेको रिटमा लिखित जवाफ पेश गर्न प्रधानमन्त्री स्वयं अदालत पुगेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओली करीब १० मिनेट अदालतमा बसेर फर्किएका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्य र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा माघ १५ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले आफैं उपस्थित भएर जवाफ पेश गर्न प्रधानम...
