सुदूरपश्चिममा सौर्य ऊर्जा अध्ययन अनुमति

सौर्य ऊर्जामा उपेक्षा

नेपालको वातावरणीय अवस्थाले सौर्य ऊर्जामा उच्च सम्भावना देखिए पनि सरकारी उपेक्षाका कारण यसबाट विद्युत् उत्पादन ठूलो परिमाणमा हुन सकेको छैन भने आयोजनाको अनुमति पाएर पनि प्राधिकरणले चासो नदिँदा लगानीकर्ता यसमा उत्साहित हुन सकेका छैनन् । लोडशेडिङ हुँदा प्राथमिकतामा परेको सौर्य ऊर्जा अहिले विद्युत् आपूर्ति पर्याप्त हुन थालेपछि सरकारी उपेक्षाको शिकार बनेको छ । तर, नेपालले सौर्य ऊर्जालाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन । नेपालमा वार्षिक ३ सय दिन सूर्यको किरण प्राप्त हुने भएकाले वर्षेनि ५० हजार ट्रेटा आवर सौर्य ऊर्जा उत्पादनको सम्भावना रहेको बताइन्छ । तर, यसको प्रयोग नाममात्रको छ । विश्वमा सबैभन्दा बढी सौर्य ऊर्जा उत्पादन र खपत गर्ने मुलुक चीन हो । भारतमा सौर्य ऊर्जाको प्रयोगमा विश्वमै चौथो मुलुकमा पर्छ । यसरी सौर्य ऊर्जाको प्रयोग हुनुको कारण प्रविधिको विकाससँगै सस्तोमा बिजुली उत्पादन हुन सक्नु हो । यो जलविद्युत्भन्दा पनि सस्तो पर्छ र नवीकरणीय ऊर्जा हो । नेपालले ऊर्जा सम्मिश्रणको नीति लिएको छ जसअनुसार नदी प्रवाही आयोजना, जलाशययुक्त आयोजना र अर्धजलाशययुक्त आयोजनाहरूबाट बिजुली उत्पादन गरिनेछ । त्यसमा सौर्य ऊर्जाको हिस्सा १० प्रतिशत पुर्‍याइने उल्लेख छ । नेपालमा जलविद्युत्को ठूलो सम्भावना भए पनि सौर्य ऊर्जाको अलगै महत्त्व छ । पहिलो त भूकम्प, बाढीलगायत प्राकृतिक समस्यामा सौर्य ऊर्जा बढी लाभदायी हुन्छ । त्यस्तै कथंकदाचित् जलविद्युत्का आयोजनामा समस्या आयो भने सौर्य ऊर्जालाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । त्यही भएर नेपालले सौर्य ऊर्जालाई पनि महत्त्व दिएको हो । नेपालमा कुल ६२३ मेगावाट क्षमताको २६ वटा सौर्य ऊर्जा आयोजनाले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएका छन् । कुल ११७ मेगावाट क्षमताको १९ वटा परियोजनाले उत्पादन अनुमतिपत्र पाएका छन् भने कुल ९०७.९ मेगावाट क्षमताको ३५ भन्दा बढी परियोजनाले सर्वेक्षणका लागि अनुमतिपत्र पाउन निवेदन दर्ता गरेका छन् । तर, अहिले सरकार आफैले सौर्य ऊर्जामा चासो दिएको पाइँदैन । त्यसैले सौर्य ऊर्जामा नयाँ पीपीए हुन सकेको छैन । हालसम्म नेपालमा ४० मेगावाट सौर्य ऊर्जा मात्र उत्पादन हुनुले सरकारले यसलाई उपेक्षा गरेको पुष्टि हुन्छ । प्राधिकरणले अब सौर्य ऊर्जाका लागि पनि विद्युत् खरीद सम्झौता गर्नुपर्छ । सौर्य ऊर्जाको लागत घट्दै गएकाले प्राधिकरणले सौर्य ऊर्जाको खरीद मूल्य पनि घटाएको छ । कुनै बेला प्रतिमेगावाट ९ रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य दिएको प्राधिकरणले अहिले ५ रुपैयाँभन्दा केही बढी मात्रै मूल्य दिएको छ । त्यसमा पनि अनुमति र पीपीए दिन अहिले बेवास्ता गरिरहेको छ । तसर्थ, परियोजना विकासमा पर्याप्त रूपमा अगाडि बढेका, प्रसारण लाइन जडान सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका र पीपीएका लागि ६ महिनाभन्दा बढी समय पर्खिरहेका सौर्य ऊर्जा आयोजनाहरूलाई अघि बढाउन ढिला गर्नु हुँदैन । सौर्य ऊर्जाको खरीद मूल्य पटक पटक घटाइएको छ । त्यही घटाइएको मूल्यमा पनि खरीद सम्झौता भइरहेको छैन । दर्जनौं आयोजनाहरू अनुमति र पीपीएका लागि कुरेर बसेका छन् । तिनलाई अनुमति पत्र दिने र पीपीए गर्ने काम तत्काल अघि बढाउन आवश्यक छ । नेपालमा विद्युत् अपुग भएका बेला भारतबाट आयात हुने गरेको छ । त्यसका आधाभन्दा कम मूल्यमा सौर्य ऊर्जा खरीदका लागि पीपीए भएको छ । त्यसैले सौर्य ऊर्जा नेपालका लागि आवश्यक छ भन्ने देखिन्छ । मुलुकले आवश्यक परेर नै सौर्य ऊर्जासम्बन्धी नीति ल्याएको हो । जलविद्युत्मा समस्या आउँदा विकल्पमा बलियो प्रणाली बनाउन आवश्यक भएकाले नै सौर्य ऊर्जा पनि प्राथमिकतामा परेको हो । यो ऊर्जा सस्तो पनि छ । नेपालका खाली ठाउँमा सौर्य ऊर्जाका प्लान्ट राख्न सकिन्छ । पहाडी भूभाग, मौसम परिवर्तनको चपेटामा परेको मुलुक, लम्बेतान वितरण लाइन भएको नेपालमा सौर्य ऊर्जा वैकल्पिक मात्र होइन आधारभूत ऊर्जा हो । यो अन्य निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्ने जलविद्युत् जस्तो पनि होइन । घाम लागेको बेला पिकिङको पानी जम्मा गरेर राति बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यसैले सरकार आफैले कुल विद्युत्मा सौर्यको हिस्सा १० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको हो । तर, लक्ष्यअनुसार सरकारले काम गरेको छैन । पीपीए नै रोकेर सौर्य ऊर्जाको विकासमा अवरोध पुर्‍याएको छ जुन गलत छ । सौर्य ऊर्जालाई केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जडानसमेत गरिएको छ । निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्ने सौर्य ऊर्जा पनि प्रसारणलाइनमा जोडेर नै वितरण गर्ने हो । त्यसैले सौर्य ऊर्जालाई उपेक्षा गर्नु हुँदैन, जलविद्युत्को विकल्पका लागि पनि यसको विकास हुन जरुरी देखिन्छ । यसले निरन्तर गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिको वातावरण तयार हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

सरकारी बेवास्ताले पछि पर्दै सौर्य ऊर्जा

काठमाडौं। सौर्य ऊर्जा उत्पादनका लागि नेपाल संसारकै उत्कृष्ट स्थान मानिन्छ । तर, सरकारी बेवास्ताले सौर्य ऊर्जा उत्पादनमा मुलुक पछि परेको सरोकारवाला बताउँछन् । एक अध्ययनअनुसार अहिले संसारभरको ‘सोलार इरिगेशन’ औसत ३ दशमलव ७ युनिट प्रतिवर्गमीटर रहेको छ । नेपालमा यो ४ दशमलव ७ युनिट प्रतिवर्गमीटर छ । यस हिसाबले नेपालले एक वर्गमीटरमा प्रतिदिन ४ दशमलव ७ किलोवाट युनिट सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्ने क्षमता राख्छ । अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसहित १५ ओटा आयोजनाले मात्रै व्यावसायिक रूपमा सोलार विद्युत् उत्पादन गर्दै आएको सरकारी तथ्यांक छ । ती आयोजनाले करीब सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्दै आएका छन् । सोमध्ये २५ मेगावाट नेपाल विद्यत् प्राधिकरण आफैले उत्पादन गरेको हो । बाँकी सबै निजीक्षेत्रका सोलार आयोजनाहरूले उत्पादन गरेका हुन् । नेपालमा वार्षिक ३०० दिन सूर्यको किरण प्राप्त हुने हुँदा वर्षेनि ५० हजार ट्रेटा आवर सौर्य ऊर्जा उत्पादनको सम्भावना रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । तर, सरकारी बेवास्ताले गर्दा सौर्य ऊर्जाको क्षेत्रमा नेपाल निकै पछि रहेको रिडी हाइड्रोपावर कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक कुवेरमणि नेपाल बताउँछन् । उनका अनुसार सौर्य ऊर्जाका लागि नेपालको हावापानी उत्कृष्ट छ । स्पष्ट सरकारी नीतिको अभावमा अन्य छिमेकी मुलुकको तुलनामा हाम्रो स्थान निकै पछि छ । सौर्य ऊर्जा उत्पादनका हिसाबले अहिले चीन विश्वकै नम्बर १ मा पर्छ । उसले वार्षिक ३ लाख ६७ हजार ७ सय १० मेगावाट सौर्य विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ । भारत ६३ हजार १ सय मेगावाट सौर्य विद्युत् उत्पादन गरेर विश्वको चौथो स्थानमा छ । भारतले यसमा अझै प्रगति गरिरहेको छ । प्राधिकरणले अहिले प्रतियुनिट ५ रुपैयाँ ९४ पैसाका दरले सोलार कम्पनीहरूसँग विद्युत् खरीद गरिरहेको छ । यसअघि २०७२ सालमा ऊर्जा संकटकाल घोषणा हुँदा ९ रुपैयाँ ६१ पैसामा किनेको थियो । नेपालमा अहिले सोलार विद्युत् उत्पादनका लागि ४० ओटा ओयाजनाले सर्वे अनुमति लिएका छन् । तिनको क्षमता ७ सय ५ मेगावाट छ । विद्युत् प्राधिकरणले पटकपटक नीति परिवर्तन गर्दा पनि समस्या भइरहेको बताइन्छ । प्राधिकरणले विद्युत् खरीदविक्री सम्झौता (पीपीए) गर्ने प्रक्रियालाई पटकपटक परिवर्तन गरेको छ । यसअघि २०७२ सालमा निजीक्षेत्रका सोलार कम्पनीहरूले प्राधिकरणसँग पीपीए गर्दा प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया अपनाएका थिए । २०७४ सालमा उक्त प्रक्रिया परिवर्तन गरी प्राधिकरणले नै खरीद मूल्य तोक्यो । अहिले फेरि खुला प्रतिस्पर्धाको नीतिमा प्राधिकरण गएको छ । सरकारको यस्तो झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्ने निजीक्षेत्रका कम्पनीहरू हतोत्साहित हुने गरेको नेपाल बताउँछन् । विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले पछिल्लो समय प्राधिकरण आफैले पनि २५ मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन गरेर यसको प्रवर्द्धनमा लागेकाले प्राधिकरणका तर्फबाट कुनै बाधा नभएको बताए । उनका अनुसार केही कमीकमजोरी भने छन् । ‘त्यसलाई बिस्तारै सुधार्दै जाने योजनामा प्राधिकरण लागेको छ,’ उनले भने ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

सुदूरपश्चिममा सौर्य ऊर्जा अध्ययन अनुमति

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३५० मेगावाट सौर्य ऊर्जा विकास गर्न सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा मङ्गलबार बसेको लगानी बोर्डको ४९औँ बैठकले डोटी र डडेल्धुरा जिल्लामा विकास गर्ने गरी अध्ययन गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टका अनुसार डोटी जिल्लाको दिपायल सिलगढी नगरपालिका र डडेल्धुरा जिल्लाको अमरगढी नगरपालिकामा सौर्य ऊर्जाको विकासका लागि अध्ययन गर्न अनुमति दिने निर्णय भएको हो । डोटीमा अनुमानित १२५ मेगावाट तथा डडेल्धुरामा २२५ मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा उत्पादनका लागि अनुमानित लागत २३ अर्ब रुपियाँँ लगानी गर्ने गरी परियोजना विकासका सम्बन्धमा भारतको सेन्ट्रल इलेक्ट्रोनिक लिमिटेडलाई सम्भाव्यता अध्ययनका लागि अनुमति प्रदान गरिएको हो ।

गोरखापत्र पौष २०७८

दिपायल र डडेल्धुरामा ३५० मेगावाटको सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन अनुमति

Shilapatra पौष २०७८

लगानी बोर्डद्वारा ३५० मेगावाटको सौर्य ऊर्जा उत्पादनका लागि अनुमति

माघ २५, काठमाडौं । लगानी बोर्डको कार्यालयले ३५० मेगावाट(मेवा) क्षमताको सौर्य उर्जा उत्पादनका लागि अनुमति दिएको छ । लगानी बोर्डको कार्यालयले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्ने डोटी जिल्लाको दिपायल सिलगढी नगरपालिका र डडेल्धुरा जिल्लाको अमरगढी नगरपालिकामा क्रमश : अनुमानित १२५ मेवा तथा २२५ मेवा गरी जम्मा ३५० मेवा क्षमताको सौर्य उर्जा उत्पादनका लागि अनुमानित लागत २३ अर्ब नेपाली रुपैयाँ लगानी गर्ने गरी परियोजना विकासका सम्बन्धमा सेन्ट्रल इलोक्ट्रोनिक्स लिमिटेडलाई सम्भाव्यता अध्ययनको लागि अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा लगानी बोर्डका अध्यक्ष शेर बहादुर देउवाको अध्यक्षतामा मंगलवार बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । त्यसैगरी, बैठकले तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण, स्वमित्वकरण, संचालन तथा हस्तान्तरण तरिकाबाट विकास गर्न छनौट भएको प्रस्तावक कम्पनी एसजेभीएन इन्डियाले पेश गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै, बैठकले लगानी प्रवर्द्धनका सम्बन्धमा विभिन्न संघसंस्थासँग समझदारीपत्र गर्न कार्यालयलाई अख्तियारी दिएको छ । साथै बैठकले लगानी बोर्डको कार्यालयबाट तयार गरिएको नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने प्रविधिको तुलनात्मक अध्ययन सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी सुधार गरी लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको विचार व्यक्त गर्नुभयो । साथै उहाँले आर्थिक विकासका लागि लगानी बोर्डको कार्यालय तथा नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायले पूर्वाधार संरचनामा विविधिकरण गरी सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी कार्यहरुलाई तीव्र रुपमा अगाडि बढाउँदै परियोजना निर्माणमा जोड दिनका लागि निर्देशन समेत दिनुभयो। बैठकमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले अघिल्लो बोर्ड बैठकले निर्देश गरे बमोजिम परियोजना कार्यान्वयन, सहजीकरण तथा विकास एवं संस्थागत सुधारका सम्बन्धमा भएका प्रगति र बोर्डले अगाडि बढाएका गतिविधिहरुको बारेमा जानकारी गराएका थिए । बैठकमा अर्थमन्त्री तथा बोर्डका उपाध्यक्ष जनार्दश शर्मा प्रभाकर, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसाल, वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहाय प्रसाद यादव, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्वनाथ पौडेल, मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी, बोर्डका विज्ञ सदस्यहरु हरिभक्त शर्मा, भवानी राणा, राजेशकाजी श्रेष्ठलगायत सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुको उपस्थिति थियो । यो पनि हेर्नुस् : डाबर नेपालले ९ अर्ब ६८ करोड बराबरको पूँजी थप गर्न पायो अनुमति

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

२३ अर्बमा २ सौर्य ऊर्जाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने निर्णय, बुट मोडलमा तल्लो अरुण बनाउने प्रस्ताव स्वीकृत

Lokaantar पौष २०७८

२३ अर्ब रुपैयाँमा डोटी र डडेल्धुरामा बन्ने साैर्य ऊर्जा परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न अनुमति प्रदान

उज्यालो अनलाइन पौष २०७८

१० मेगावाटको सौर्य ऊर्जा परियोजना शिलान्यास

झापा । झापाको शिवसताक्षी नगरपालिका–४ बोलोचोकमा मंगलवार मुलुककै सबैभन्दा ठूलो सौर्य ऊर्जा परियोजनाको शिलान्यास भएको छ । संविधानसभाका अध्यक्ष एवं नेकपा (एमाले) संसदीय दलका उपनेता सुभाषचन्द्र नेम्वाङले १० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने झापा इनर्जी लिमिटेडको वैदिक विधिपूर्वक मंगलवार शिलान्यास गरेका छन् । कार्यक्रममा संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङले आफ्नै हातले संविधान लेख्ने जनताको चाहना पूरा भएपछि अब मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि जनसहभागितामा आधारित यस्ता परियोजनाले ठूलो योगदान पुर्‍याउने बताए । झापा निर्वाचन क्षेत्र नं ४ का प्रतिनिधिसभा सदस्य लालप्रसाद साँवाको परिकल्पनामा ३ वर्षअघि यो सौर्य ऊर्जा परियोजना शुरू भएको थियो । रू. ८० करोडको लागत रहने यस परियोजनामा ३० प्रतिशत पब्लिक शेयर रहने र बाँकी ७० प्रतिशत लगानी माछापुच्छ्रे बैंकले गर्ने झापा इनर्जी लिमिटेडका अध्यक्षसमेत रहेका सांसद साँवाले जानकारी दिए । नेपाल सरकारबाट विद्युत् उत्पादन अनुमति र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् विक्रीसम्बन्धी पीपीए सम्झौता गरिसकेको झापा इनर्जीले सोलार प्यानल राख्नका लागि शिवसताक्षी नगरपालिका–४ बोलोचोकमा २१ बिगाहा सात कठ्ठा जग्गा किनिसकेको छ । उक्त जग्गामध्ये १८ बिगाहा क्षेत्रफलमा सोलार प्यानल राखिने र अरू स्थानमा पर्यटकीय एवं कृषि परियोजना सञ्चालन गरिने कम्पनीका सञ्चालक सुभाष भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार आगामी १ वर्षभित्र विद्युत् उत्पादन गरेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन (ग्रीड) मा जोडिसक्ने लक्ष्य रहेको छ । कम्पनीले नेपाल सरकारलाई विद्युत् विक्री गर्ने भएकाले प्राधिकरणसँग पीपीए सम्झौता गरेको हो । नेपालमा हाल २९ मेगावाट सौर्य विद्युत् उत्पादन भइरहेको र सन् २०३० सम्ममा यसलाई बढाएर १ हजार मेगावाट पुर्‍याउने राष्ट्रिय लक्ष्य रहेको कम्पनीका अध्यक्ष साँवाले बताए । विदेशमा सौर्य ऊर्जाको ठूला परियोजना हेरेपछि आफ्नो मुलुकमा समेत यसको सम्भावना अध्ययन गरेर झापा इनर्जीको स्थापना गरिएको उनले बताए । रासस

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

सीजीको सोलार प्रोजेक्ट अनुमति खारेज

चौधरी ग्रुप इनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइभेट लिमिटेड (सीजीईआई) ले पाएको १२० मेगावाट उत्पादन क्षमता बराबरको सौर्य ऊर्जा (सोलार प्रोजेक्ट) आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र खारेज भएको छ । महोत्तरीमा निर्माण प्रस्ताव गरिएको सोलार प्रोजेक्ट आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न सीजीईआई नआएपछि खारेज गरिएको विद्युत् विकास विभागले जनाएको छ ।

कान्तिपुर कार्तिक २०७८

प्रदेश २ मा सौर्य ऊर्जा : प्रदेश सरकार र प्राधिकरण तानातानले योजना अलमलमा

वीरगञ्ज । जल विद्युत् उत्पादनमा सम्भाव्यता नदेखिएको प्रदेश २ मा सौर्य ऊर्जा उत्पादनको योजनासमेत अलमलमा परेको छ । प्रदेश सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच क्षेत्राधिकारको तानातानले ऊर्जा विकासले गति लिन नसकेको हो । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले २०७५ चैतमा काठमाडौंमा भएको लगानी सम्मेलनमा चौधरी ग्रूपसँग २०० मेगाबाट सौर्य ऊर्जा उत्पादनको सम्झौता गरेका थिए । संघीय सरकारले आर्थिक २०७६/७७ को बजेटमार्फत प्रत्येक प्रदेशमा सौर्य ऊर्जाका दुईओटा ठूला योजना विकास गर्ने घोषणा गरेपछि २ नम्बर प्रदेश सरकारले सौर्य ऊर्जामा अग्रसर भए पनि अपेक्षित प्रगति देखिएको छैन । प्रदेश २ का आठै जिल्लामा सौर्य ऊर्जा उत्पादनको योजना बनेको थियो । प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा २५ मेगावाटसहित ३०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको योजना राखेको प्रदेश २ बाट गतवर्ष १३ मेगावाट ऊर्जा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पावर ग्रीडमा जोडिएको छ । यो तथ्यांक आर्थिक सर्वेक्षण २०७७/७८ मा उल्लेख छ । प्रदेश २ बाट प्राधिकरणको ग्रीडमा जोडिएको यो पहिलोपटक हो । प्रदेश सरकारका ऊर्जा तथा खानेपानी विकासमन्त्री ओमप्रकाश शर्मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नियमावलीको अवरोधका कारण प्रदेशमा ऊर्जा विकासको काम अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न नसकेको बताउँछन् । कानूनले २० मेगावाटसम्मको विद्युत् उत्पादनको अनुमति प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमा राखे नियमावली देखाएर प्राधिकरणले अवरोध गरेको मन्त्री शर्माले गुनासो गरे । प्राधिकरणको अवरोधका कारण लगानीकर्ताले प्रदेश सरकारलाई नपत्याएको उनले बताए । प्रदेशले दिएको स्वीकृति प्राधिकरणले नमानेपछि ऊर्जा उत्पादनमा लगानी गर्न चाहनेहरू पछि हटेको पनि मन्त्री शर्माको भनाइ छ । ‘संसद्ले ऐन बनाएरै २० मेगावाटसम्मको विद्युत् उत्पादनका लागि स्वीकृति दिनसक्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नियमावलीमा १ मेगावाटभन्दा बढीको स्वीकृति प्राधिकरणसँगै लिनुपर्ने व्यवस्था रहेछ,’ शर्माले आर्थिक अभियानसित भने, ‘प्राधिकरणले त्यो नियमावली देखाएर प्रदेशले सिफारिशमात्र गर्न सक्ने भनेर अड्काइरहेको छ ।’ जल विद्युत्को सम्भावना नभएको २ नम्बर प्रदेशमा ऊर्जा उत्पादनको खुबी भनेकै सौर्य ऊर्जा भएको उनले बताए । ‘यहाँ वर्षका १२ महीनामा १० महीना मज्जाको घाम लाग्छ । सौर्य ऊर्जाको राम्रो सम्भावना छ । तर, प्राधिकरणको अत्तोले अघि बढ्न सकिएन,’ मन्त्री शर्माले गुनासो गरे ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

सुदूरपश्चिममा सौर्य ऊर्जा अध्ययन अनुमति

सम्बन्धित सामग्री