रोल्पा कारागारमा कैदीले गरेको आत्महत्याबारे छानबिन समितिले गृहमन्त्रीलाई बुझायो प्रतिवेदन
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले कैदी सुन्दर हरिजनको जेल स्थानान्तरण र आत्महत्याबारे तयार भएको प्रतिवेदनका समेटिएका विषय कानुन अनुरुप कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लगिने बताएका छन् । खाणले रोल्पा कारागार कार्यालयमा जेठ ४ गते...
खेलाडी-प्रशिक्षक विवादमा छानबिन समितिले २८ पृष्ठ प्रतिवेदन बुझाइएको छ । एन्फाले खेलाडी–प्रशिक्षक विवाद तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।सेनाका सेवानिवृत्त मेजर जनरल भिक्टर राणाको संयोजकत्वमा एन्फाले समिति गठन गरेको थियो । छानबिन समितिका रानाले एन्फाका महासचिव इन्द्रमान तुलाधरलाई प्रतिवेदन बुझाएको ह...
विदेशका विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त ६ कलेजले वैदेशिक मुद्रा अपचलन गरेकाबारे २०७६ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पयो। त्यसको यथार्थ पत्ता लगाएर अख्तियारलाई सघाउन शिक्षा मन्त्रालयले छानबिन समिति बनायो। समितिले 'अपचलन भएक' तथ्य-प्रमाणसहित २०७७ मा प्रतिवेदन बुझायो। त्यसलाई मन्त्रालयले लुकाएर राखेको छ। अख्तियारले पनि कुनै कारबाही गरेको छैन।समितिले उजुरी परेका ६ कलेजबारे मात्र छानबिनअध्ययन गरेको थियो। तर, मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार वैदेशिक सम्बन्धनवाला अधिकांश कलेजको मुख्य
विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरुमाथि छानविन गर्न गठित छानविन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । छानविन समितिले आज उर्जा मन्त्री पम्फा भुषाललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । उर्जा मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश प्रकाशचन्द्र गजुरेलको अध्यक्षतामा विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरुमाथि छानविन गर्न तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेकाे थियो । समितिका सदस्यहरुमा पूर्वसहसचिवद्वय विष्णु थापा र आशिष घिमिरे थिए । यस समितिले आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंह, र सदस्यद्वय रामेश्वर कलवार तथा भागीरथी ज्ञवालीमाथि छानविन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । सरकारले छानविन समिति बनाएसंगै उनीहरु सबै स्वत निलम्बनमा परेका छन् । आयोगका अध्यक्ष सिंह र अन्य सदस्यहरुलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेको थियो । विद्युतनियमन आयोग ऐन २०७४ को ब्यबस्था अनुसार सरकारले छानविन समिति बनाएको हो । सिधै बर्खास्त गर्दा उनीहरु अफालत गएर फर्कने सक्ने भएकोले सरकारले छानविन समिति बनाएर समितिको सिफारिस अनुसार थप कार्य गर्ने भएको हो । ऐनको दफा ९ मा अध्यक्ष र सदस्यहरुलाई सरकारले हटाउन सक्ने ब्यबस्था छ । उक्त दफामा निम्न अनुसारको ब्यबस्था छ ।पदबाट हटाउन सक्ने : (१) अध्यक्ष वा कुनै सदस्यमा कार्य क्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा दफा ६ बमोजिम निज अयोग्य भएको वा यस ऐन बमोजिम निजले पदीय दायित्व पूरा नगरेको देखिएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो विषयमा छानबिन गर्न एक छानबिन समिति गठन गर्नेछ।(२) उपदफा (१) बमोजिमको छानबिन समितिले आरोप लागेको अध्यक्ष वा सदस्यको सम्बन्धमा छानबिन गरी आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्नेछ।(३) उपदफा (१) बमोजिमको छानबिन समितिले उपदफा (२) बमोजिम छानबिन गर्दा आरोप लागेको अध्यक्ष वा सदस्यलाई आफ्नो सफाई पेश गर्न मनासिब मौका दिनेछ ।(४) उपदफा (१) बमोजिमको छानबिन समितिले अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदबाट हटाउन सिफारिस गरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदबाट हटाउनेछ ।(५) यस दफा बमोजिम छानबिनको कारबाही प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो छानबिनको विषयमा दङ्गो नलागेसम्म त्यस्तो अध्यक्ष वा सदस्यले आफ्नो पदको काम गर्न पाउने छैन ।(६) उपदफा (१) बमोजिमको छानबिन समितिका अध्यक्ष वा सदस्यको पारिश्रमिक तथा अन्य सविधा नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ ।
काठमाडौं : कोरोनाविरुद्ध खोपको हराएको २४ लाख मात्राको अनुसन्धानका लागि गठित छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। ५ सदस्यीय समितिले सोमबार स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडालाई आफ्नो छानबिन प्रतिवेदन बुझाएको हो।संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा केही दिनअघि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव रोशन पोखरेलले २४ लाख मात्रा खोपको कुनै अभिलेख नपाइएको बताएका थिए। समितिमा उनले यस्तो बताएपछि सरकारले खोप छानबिन समिति गठन गरेको थियो। स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाका प्रेस संयो
