गृहमन्त्री बादलले सार्वजनिक गरे ८२ बुँदे गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना (पूर्णपाठसहित)

गृह प्रशासन सुधारमा प्रभावकारिता : गृह मन्त्रालय

काठमाडौँ– गृह मन्त्रालयले गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना, २०७८ स्वीकृत गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको सूचकमा आधारित एकीकृत अनुगमन तथा मूल्यांकन ढाँचाबमोजिम अनुगमन गरी कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाएको छ । मन्त्रालयमा आज आयोजित गृहमन्त्री निवर्तमान बालकृष्ण खाणको बिदाइ कार्यक्रममा मन्त्रालयले २८ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको सूचकमा आधारित एकीकृत अनुगमन तथा मूल्यमंकन ढाँचाबमोजिम अनुगमन गरी कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी […]

Khabarhub मंसिर २०७९

गृह प्रशासनलाई सुधार गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता : गृहमन्त्री खाँण

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले गृह प्रशासनलाई सुधार गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।सोमबार गृह मन्त्रालयमा गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना, २०७८ को सम्बन्धमा भएको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्री खाँणले मुलुकमा शान्ति स्थापनाका लागि गृह प्रशासनलाई सुदृढ र सुधार गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।द्रुत विकासको चाहनालाई पूरा गर्न मुलुकमा शान्ति आवश्यक रहेको भन्दै उनले गृह प्रशासन र […]

कारोबार दैनिक पौष २०७८

गृह प्रशासन सुधार योजना सार्वजनिक

वर्तमान शासन प्रणालीबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आउनसक्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्न प्रभावकारी राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीको विकास गर्न गृह मन्त्रालयले गृह प्रशासन सुधार योजना २०७८ सार्वजनिक गरेको छ ।

नेपाल समाचारपत्र पौष २०७८

गृह मन्त्रालय सुधार योजना कार्यान्वयनभन्दा प्रचारबाजी बढी

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले सोमबार २ सय ६ बुँदामा समेटिएको कार्ययोजना सार्वजनिक गरे पनि गृह प्रशासन सुधार गर्ने कार्यक्रम नाम मात्रको भएको गृहकै कर्मचारीले बताएका छन्। मन्त्रालयका कर्मचारीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउनुभन्दा अन्य क्षेत्रका कर्मचारीलाई...

नागरिक दैनिक पौष २०७८

गृह-प्रशासन सुधार कार्ययोजनाःनागरिकता स्थानीय तहबाटै

काठमाडौं । सरकारले आमसर्वसाधारणलाई स्थानीय तहबाटै नागरिकता प्रदान गर्नेगरी तयारी अघि बढाएको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले कार्यभार समालेको ६ महिनापछि गृह सोमबार गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना–२०७८ सार्वजनिक गरिएको हो । कार्ययोजनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रदान गरिँदै आएकोे नागरिकता स्थानीय तहबाटै प्रदान गर्ने गरी योजना बनाइएको छ । त्यसका लागि निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेगरी मन्त्रालयले […]

Image Khabar पौष २०७८

गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजनाः १० विषयमा २ सय ६ क्रियाकलाप

सरकारले आमसर्वसाधारणलाई स्थानीय तहबाटै नागरिकता प्रदान गर्नेगरी तयारी अघि बढाएको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले कार्यभार समालेको ६ महिनापछि गृह सोमबार गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना–२०७८ सार्वजनिक गरिएको हो । कार्ययोजनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रदान गरिँदै आएकोे नागरिकता स्थानीय तहबाटै प्रदान गर्ने गरी योजना बनाइएको छ । त्यसका लागि निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेगरी मन्त्रालयले योजना बनाइरहेको छ । गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना नीति योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाले तयार पारेको हो । गृह मन्त्रालयमा आयोजित कार्...

Lokaantar पौष २०७८

‘गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना–२०७८’ जारी (पूर्णपाठ सहित )

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण, सीमा सुरक्षा, आन्तरिक प्रशासनिक सुधारलगायत विषय समेटेर ‘गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना–२०७८’ जारी गरेको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले आज (सोमबार) मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रमबीच २ सय ६ बुँदामा समेटिएको कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका हुन् । कार्ययोजनामा सीमा सुरक्षादेखि गृह मन्त्रालय, त्यस मातहतका अरु निकाय, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको कामकारबाहीलाई […]

Prashasan पौष २०७८

देशमा शान्ति स्थापनाका लागि पनि गृह प्रशासनलाई सुधार गर्दै लैजानुपर्छ : मन्त्री खाण

उज्यालो अनलाइन पौष २०७८

गृहमन्त्री खाँणले अघि सारे गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं, २४ माघ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन् । आज (सोमबार) सिंहदरबारस्थित् मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच मन्त्री खाँणले २०६ बुँदे गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना–२०७८ सार्वजनिक गरेका हुन् । मन्त्रीको कार्ययोजनामा स्थानीय तहबाट नै नागरिकता वितरण गर्ने सम्मका योजना छन् । गाँजाको औषधीय प्रयोगका लागि ६ महिनाभित्र कार्यविधि तयार […]

Reporters Nepal पौष २०७८

गृहमन्त्रीले सार्वजनिक गरे २०६ बुँदे गृह प्रशासन सुधार योजना

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले कार्यभार समालेको ६ महिनापछि गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन् । सोमबार सिंहदरबारमा मन्त्री खाँणले २०६ बुँदे गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना–२०७८ सार्वजनिक गरेका हुन् ।मन्त्रीको कार्ययोजनामा गाँजाको खेती र प्रयोगको मापदण्ड बनाउनेदेखि स्थानीय तहबाट नै नागरिकता वितरण गर्ने सम्मका योजना छन् । गाँजाको औषधीय प्रयोगका लागि ६ महिनाभित्र कार्यविधि तयार गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । नीति योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाले त्यसबारे काम गरिरहेको छ ।अध्यागमन नीति

Ratopati पौष २०७८

गृहमन्त्री बादलले सार्वजनिक गरे ८२ बुँदे गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना (पूर्णपाठसहित)

सम्बन्धित सामग्री