कानुन निर्माणमा संघलाई सातै प्रदेशले दबाब दिने

संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय संसद् र सरकारले उदासीनता देखाएको भन्दै सातै प्रदेश सरकारले दबाब दिने भएका छन् । प्रदेश सरकारहरूले निजामती सेवा, प्रहरी समायोजनसम्बन्धी कानुन निर्माण नगरे सिंहदरबारमा धर्ना दिने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।