वीरगञ्ज । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले आफ्नो फेसबुक पेजमा लेखे– वीरगञ्जमा चिनीको मूल्य रू. ७९, काठमाडौंमा रू. १४०, चिनी चाहिए वीरगञ्ज आउनुहोस् ।
उनको अभिव्यक्ति तस्करी नियन्त्रणको जिम्मेवारी लिएर बसेका निकायहरूकै ‘मिलेमतो’मा भइरहेको अवैध कारोबारप्रतिको कटाक्षमात्र होइन, यथार्थ नै हो ।
सीमाक्षेत्रमा खटिएका प्रहरी प्रशासनसँगको ‘सेटिङ’मा भारतबाट अवैध रूपमा भित्रिएको चिनी काठमाडौंलगायत देशका मुख्य शहरमा दोब्बर मूल्यमा विक्री भइरहेको छ । ग्रामीण क्षेत्रका उपभोक्ताले त त्योभन्दा पनि बढी मूल्य तिरिरहेका छन् । स्वदेशमा मागको करीब आधा परिमाण उत्पादन भएको र भारतले आफ्नो आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि निर्यातमा रोक लगाएको मौका छोपेर तस्करले सीमाक्षेत्रबाट भित्त्याएको चिनी काठमाडौं, नारायणगढ, पोखरालगायत शहर र ग्रामीण क्षेत्रमा पुर्याएका छन् ।
सिमानाबाट ती स्थानसम्म पुग्ने बाटोमा ठाउँठाउँमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राजस्व अनुसन्धान कार्यालयको निगरानीबाट जोगिनुपर्छ । तर, ती कुनै पनि निकायले तस्करीको चिनी ओसारपसार रोकेको देखिएको छैन ।
उपाध्यक्ष गौतमले नै सरकारले काजुको आयातमा लाग्ने राजस्वको दर बढाएपछि अवैध माध्यमबाट भित्रिइरहेको आशयको स्टाटस लेखे । भन्सारले काजुको मूल्यांकन प्रतिकिलो साढे ६ अमेरिकी डलर तोकेको छ । त्यसमा ४३ प्रतिशत राजस्व लिन्छ ।
भन्सारमा उच्च दरको राजस्व लिन थालिएपछि यतिबेला काजु तस्करीको माध्यमबाट भित्रिइरहेको छ । भन्सारबाट यसको जाँचपास खासै नभएको वीरगञ्ज भन्सारका सूचना अधिकारी रामचन्द्र ढकाल बताउँछन् । बजारमा यो सजिलै पाइन्छ, तर मूल्य आकाशिएको छ ।
सरकारले केराउ र छोकडाको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छैन । बजारमा यी वस्तुको कमी छैन, मूल्य भने चर्को छ । सरकारले आयात अनुमति नदिएका र आयात गर्न पाइने भए पनि भन्सारको रेकर्डमा खासै नदेखिएका वस्तु बजारमा जताततै पाइन्छन् । दुई नम्बरी कारोबारीसँग कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायको मिलेमतोविना यो सम्भव नहुने व्यापारी बताउँछन् ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालले सरकारले यस्ता अत्यावश्यक सामग्री आयातको अनुमति नदिए पनि अवैध आयात भइरहेको दाबी गरे । केराउ र छोकडा आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा अवैध माध्यमबाट आपूर्ति भइरहेको उनको भनाइ छ ।
अवैध कारोबारमा संलग्न व्यापारीले कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायसँगको ‘साँठगाँठ’मा निर्बाध धन्दा चलाइरहँदा तिनै निकायले अनुगमनका नाममा वैध करोबारीलाई दु:ख दिएको गुनासो निजीक्षेत्रले गरेको छ । उद्योग र व्यापार क्षमताको एक चौथाइमा सीमित भएको अहिलेको अवस्थामा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्नेमा उल्टै हतोत्साहित पार्ने काम गरेको व्यवसायीले बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले वैध कारोबारमा संलग्न व्यवसायी अवैध कारोबारका कारण समस्यामा परेको बताए । वीरगञ्जमा आयोजित एक कार्यक्रममा राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगानाले अवैध कारोबार र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा सहयोग गर्न उद्यमी व्यापारीलाई आग्रह गरेपछि अध्यक्ष टेमानीले निजीक्षेत्र सधैं अवैध व्यापारको विपक्षमा रहेको स्पष्ट पारेका थिए ।
ढुंगानाले ठूला र प्रतिष्ठित व्यापारीसमेत अवैध कारोबारमा लागेको बताएका थिए । उनले निजीक्षेत्रका समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर रहेको भन्दै वैध व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने र अवैधलाई निरुत्साहित गरिने बताए । उनले व्यवसायीलाई सरकारको राजस्व लक्ष्यमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरे ।
सरकारका तहगत संयन्त्रहरू अवैध व्यापारको नियन्त्रणमा लाग्दा पनि उपलब्धि हात नलाग्नु रहस्यमय भएको टेमानीले दाबी गरे । चुहावट नियन्त्रणका कमीकमजोरी नहटाए गम्भीर आर्थिक संकट आइपर्ने उनले चेतावनी दिए । तहगत सरकारका नीति र नियममा एकरुपता नहुँदा उद्यम, व्यापार असहज बन्दै गएको टेमानीको भनाइ छ ।
उद्योग, व्यवसायमैत्री वातावरण सृजना गर्नुपर्ने तर्क वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालको छ । उद्योग व्यापार समस्यामा परेको अहिलेको अवस्थामा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने माग उनले गरे ।
चुहावट नियन्त्रणका नाममा सरकारले लिएको नीतिका कारण उद्योगी, व्यवसायी प्रताडित भएको र उद्योग व्यापारको वातावरण बिग्रिँदै गएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष गौतमले बताए । ‘अर्थतन्त्र चलायमान छैन । उद्योग–व्यवसाय बन्द भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा राजस्वको लक्ष्य कसरी पूरा हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे । सरकारले अनावश्यक झन्झट दिएकाले उद्योगी व्यवसायी पलायन हुने अवस्था आएको उनको गुनासो छ । सरकारले राजस्व असुलीका अड्डाहरूलाई आधारविना राजस्वको लक्ष्य बढाएर दिएकाले त्यसको मारमा निजीक्षेत्र परेको गौतमको भनाइ छ ।
काठमाडौं । क्रिप्टो, हाइपर फन्डजस्ता कारोबारको नियन्त्रणमा सरकारले सक्रियता देखाएको छ । पछिल्ला दिनमा क्रिप्टो लगायत कारोबार गर्ने माध्यमदेखि कारोबार गर्नेहरू समेत नियन्त्रणमा आउन थालेका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालमा अवैध मानिएको क्रिप्टोकरेन्सी, हाइपर फन्डलगायत कारोबारको एप र वेबसाइट बन्द गर्ने प्रक्रिया थालेको छ भने प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको राजस्व अनुसन्धान विभागले मंगलवार मात्रै त्यस्तो कारोबारमा संलग्नमाथि मुद्दा चलाएको छ ।
नेपालबाट अवैध रूपमा रकम बाहिरिनुका साथै डिजिटल नेटवर्किङमा ठगी बढेपछि सरकारले नियन्त्रणको काम अघि बढाएको हो । सञ्चार मन्त्रालयको निर्णय अनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई पत्राचार गरेर अवैध वित्तीय कारोबार हुने एपहरू बन्द गर्न निर्देशन दिइएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक सूर्यप्रसाद लामिछानेले बताए । उनका अनुसार क्रिप्टोकरेन्सी, हाइपर फन्डलगायत अवैध आर्थिक कारोबार गर्ने कुनै पनि एप अब नेपालमा चल्नेछैनन् ।
‘एपबाटै नेपालमा अवैध कारोबार भएको पाइएकाले बन्द गराउन निर्देशन दिइएको हो,’ उनले भने । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाका बेला क्रिप्टोकरेन्सी, अनलाइन जुवा लगायत अवैध कारोबार बढेको भन्दै सरकारले यसलाई रोक्ने तयारी गरिरहेको बताएका थिए । यसको नियन्त्रणका सम्बन्धमा सूचना तथा सञ्चार र अर्थ मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेका थिए ।
सिंगापुरको ‘क्रिप्टो पेमेन्ट गेटवे ट्रिपल ए’ले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवदेनअनुसार नेपालमा १ दशमलव ४५ प्रतिशत जनसंख्या क्रिप्टोकरेन्सीका कारोबारी छन् । विश्वभर भएका क्रिप्टोकरेन्सी प्रयोगकर्ताबारे गरिएको अध्ययनअनुसार नेपालमा त्यो संख्या ४ लाख २३ हजार ८ सय ४० जना छ । भारतले यस्तो कारोबारलाई करको दायरामा ल्याएर आफ्नो औपचारिक अर्थतन्त्रमा जोड्न थालिसक्दा नेपाल भने नियन्त्रणकै बाटोमा छ ।
सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको डिजिटल करेन्सी क्रिप्टोमा लगानी गरेको तथा विभिन्न मोबाइल एप्लिकेसनमार्फत रकम लोड तथा अनलोड गरी अमेरिकी डलर सटहीमा संग्लन पुस्कर श्रेष्ठ र विनीता लिम्बूलाई राजस्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरूले एक्सबिट, बाइनान्स एडीभी क्यास, क्वाइनबेस र प्याक्सफुल नामक मोबाइल एप्लिकेसन प्रयोग गरी अमेरिकी डलरसम्बन्धी कसुर गरेको प्रमाण फेला परेपछि ९ करोड ७४ लाख ६९ हजार ९८३ रुपैयाँ बिगो माग दाबीसहित मंगलवार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो ।
चैत १, काठमाडौं। मोबाइल एप्लिकेसनहरु वनएक्सवेट, बिनान्स, एडीभी क्यास, क्वाइनबेस र प्याक्सफुलको प्रयोग गरी ठगी गर्ने दुई जना विरुद्ध राजस्व अनुसन्धान विभागले आइतवार मुद्दा दायर गरेको छ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले सो मोबाइल एप्सहरुको प्रयोग गरी नेपाली बैंकहरुबाट ९ करोड ७४ लाख ६९ हजार ९८३ रुपैयाँ ठगी गर्ने दुई जना विरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
विभागले मोरङका २८ वर्षीय पुस्कर श्रेष्ठ र बिनिता लिम्बुविरुद्ध ९ करोड ७४ लाख ६९ हजार ९८३ रुपैयाँ विगो दावी गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। दुवै जनाले मोबाइल एप्सहरुको प्रयोगबाट विदेशी विनिमय अमेरिकी डलरको अवैध कारोबार गरेको विभागको ठहर छ।
वानएक्स, बिनान्स, एडीभी क्यास, क्वाइनबेस र प्याक्सफुलमार्फत रकम लोड तथा अनलोड गरी अमेरिकी डलर सटही तथा क्रिप्टोमा लगानीकर्ताको रुपमा श्रेष्ठले मेगा बैंकबाट ८६ लाख ८३ हजार ४२९ रुपैयाँ, सिटिजन्स बैंकबाट २ करोड ५१ लख ७६ हजार ९९ रुपैयाँ, एनआईसी एशिया बैंकबाट १ करोड ८२ लाख ४९ हजार ८८९ रुपैयाँ र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट २ करोड ३६ लाख ६२ हजार ५३९ रुपैयाँ गरी जम्मा ७ करोड ५७ लाख ७१ हजार ९५८ रुपैयाँ ठगी गरेको पाइएको विभागले जानकारी दिएको छ।
लिम्बुले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट २ करोड १६ लाख ९८ हजार २४ रुपैयाँसहित दुवै जनाले ९ करोड ७४ लाख ६९ हजार ९८३ रुपैयाँ ठगी गरेको पाइएको विभागले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उललेख छ।
उक्त कार्य विदेशी विनिमय ऐन २०१९ अनुसार गैरकानूनी रहेको विभागले जानकारी दिएको छ।
यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत २०७४ साउन २९ गते, २०७५ चैत २६ मा र २०७८ भदौ २४ मा जारी गरेको सूचना अनुसार उक्त कार्य निषेधित कसूर अनुसार रहेको विभागको भनाइ छ। विभागले क्रिप्टोमार्फत ठगी गर्ने दुवै जनाविरुद्ध विगो जफत गरी तीन वर्षको कैद पनि माग गरेको छ ।
काठमाडौँ । राजस्व अनुसन्धान विभागले विभिन्न मोबाइल एप्लिकेसनको प्रयोग गरेर ३७ करोड बढी (३१ लाख २७ हजार बढी अमेरिकी डलर) को अवैध कारोबार गरेको कसुरमा एकै परिवारका तीनसहित चार जनाविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । कैलालीको लम्किचुवा–१० स्थायी ठेगाना भई हाल काठमाडौँ कालोपुल बस्ने दिनेश खड्का, उसकी दिदी भगवती खड्का तथा बुबा […]
राजस्व अनुसन्धान विभागले विभिन्न मोबाइल एप्लिकेसनको प्रयोग गरेर रु ३७ करोड बढी (३१ लाख २७ हजार बढी अमेरिकी डलर) को अवैध कारोबार गरेको कसुरमा एकै परिवारका तीनसहित चार जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
कैलालीको लम्किचुवा–१० स्थायी ठेगाना भई हाल काठमाडौँ कालोपुल बस्ने दिनेश खड्का, उसकी दिदी भगवती खड्का तथा बुबा नरबहादुर खड्का र दिनेशकी साथी अनिता धितालले कैफियत गरेको आरोपमा मुद्दा दर्ता गरिएको विभागद्वारा आज जारी सूचनामा उल्लेख छ । उनीहरुले मिलेमतोमा अनलाइनमार्फत ...
विदेशी मुद्राको अवैध कारोबार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका छिरिङढुन्डु गुरुङलाई राजस्व अनुसन्धान विभागले शुक्रबार जिल्ला अदालत कास्कीमा विदेशी मुद्रा (अमेरिकी डलर) ओसारपसारसम्बन्धी शीर्षकमा मुद्दा दर्ता गराएको छ ।
