धान र उखुको न्यूनतम मूल्य पनि पाउँदैनन् किसान

कृषि प्रधान अर्थतन्त्रमा कृषिकै उँधोगति किन ?

नेपालको अर्थतन्त्रलाई कृषि प्रधान अर्थतन्त्र मानिएको छ । आय, रोजगारी र जीवननिर्वाहको दृष्टिबाट कृषिक्षेत्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड बन्न सक्ने भए पनि अर्थतन्त्रमा यो क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७०/७१ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान ३० दशमलव ३ प्रतिशत रहेकोमा गत आव २०७९/८० मा २४ दशमलव १ प्रतिशतमा झरेको छ । जीवननिर्वाहका लागि आवश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने क्षेत्र र अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड नै उँधोगतिमा जाँदा अर्थतन्त्रको गति के होला ? यसमा चिन्तनको पनि अभाव खट्किएको छ । कृषिक्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्न नसक्दा कृषिजन्य उपजको आयात निरन्तर बढिरहेको सरकारले नै स्वीकार गरेको तथ्य हो । हामीकहाँ आयात र निर्यातमा व्यापक असन्तुलन छ । आयातित कृषि उपजका कारण यहाँको उत्पादनले बजार पाएको छैन । बाहिरबाट जनस्वास्थ्यका लागि हानिकारक रसायनयुक्त उत्पादन आउनु र यहाँको कृषि उत्पादनले बजार नपाउने स्थिति छ । किसानले तरकारी खेतीमा डोजर चलाएका, काउली, बन्दा, गोलभेंडा र दूध सडकमा फालेका समाचार सञ्चारमाध्यममा बारम्बार दोहोरिने गरेका छन् । यो कृषिक्षेत्रको एउटा मुख्य समस्या हो । स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने कृषि उत्पादनलाई बजारमा स्थापित गराउन त्यस्ता वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । यसमा सरकारले आवश्यकता जति ध्यान दिन सकेको छैन । सरकारले कृषि उत्पादनको लागतका आधारमा कृषि उपजको न्यूनतम मूल्य तोकेको छ । धान, गहुँ, दूध र उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्दै आएको छ । कृषिबीमाको नीति पनि ल्याएको छ । तर, यस्ता योजनाको प्रभावकारिता देख्न पाइएको छैन । कृषिक्षेत्रको विकासका लागि भन्दै अनुदान बाँडेको सुनिन्छ, तर त्यो कहाँ र कसलाई बाँडेको हुन्छ ? यसमा पारदर्शिता र प्रभावकारिता दुवै छैन । वास्तविक किसानकहाँ अनुदान पुगेको हुँदैन । कृषिक्षेत्रमा बैंकहरूले गर्ने भनेको अनिवार्य कर्जा लगानी र ब्याजमा अनुदान असली किसानको हातमा पुगेको छैन । अनुदानमा राजनीतिक दलका नेताका निकट र पहुँचवालाको हालीमुहाली छ । यसको चरम दुरुपयोग भइरहेको छ । भारतमा त्यहाँका किसानलाई कृषि उत्पादनमा अनुदान दिइएको छ । कृषि उत्पादनको उचित मूल्य र बजारीकरणका लागि त्यहाँको सरकारले संकलन केन्द्रहरू बनाइदिएको छ । त्यहाँ ३० भन्दा बढी कृषि उत्पादनको समर्थन मूल्य तोकिएको छ । बृहत् परिमाणमा उत्पादनले भारतमा उत्पादनको लागत कम परेको हुन्छ । उदाहरणका लागि हेरौं, भारतबाट अमला बढीमा किलोको २५ रुपैयाँमा नेपालका उद्योगसम्म आपूर्ति हुन्छ । हामीकहाँ यो मूल्य १५० रुपैयाँ छ । यसरी उत्पादन कसरी प्रतिस्पर्धी हुन सक्छ ? कृषि उत्पादनलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ ? लागत न्यूनीकरणका लागि प्रविधिको प्रयोग मुख्य उपाय हो । खेतीको समयमा उन्नत बीउ, मलखाद सिँचाइजस्ता अनिवार्य आधार कमजोर राखेर उन्नत खेतीको कल्पना गर्न सकिँदैन । यो अवस्था अन्त्य गरी कृषिलाई प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाउन अब तहगत सरकारहरूले प्रभावकारी नीति बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन । सक्षम युवा जनशक्ति रोजगारीका लागि विदेशी भूमिमा पुगेको छ । युवाशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा बाहिरिएपछि कृषिकर्ममा जनशक्तिको अभाव देखिएको छ । कृषिमा आबद्ध जनशक्ति घट्दै गएको छ । हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा खेतीयोग्य जग्गा बाँझो रहने र तराईमा प्लटिङले जग्गा खण्डीकरण हुने क्रम बढेको छ । सक्षम युवा जनशक्ति रोजगारीका लागि विदेशी भूमिमा पुगेको छ । युवाशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा बाहिरिएपछि कृषिकर्ममा जनशक्तिको अभाव देखिएको छ । कृषिमा आबद्ध जनशक्ति घट्दै गएको छ । सन् २०१८ को श्रमशक्ति सर्वेक्षणले कृषिमा आबद्ध जनसंख्या ६० दशमलव ४ प्रतिशत देखाएकोमा सन् २०२१ मा आइपुग्दा यो जनसंख्या ५० दशमलव ४ प्रतिशतमा खुम्चिएको देखिन्छ । नेपाल दक्षिण एशियाली राष्ट्रमध्ये भुटानपछि सबैभन्दा बढी वनक्षेत्र भएको देश हो । आर्थिक सर्वेक्षण २०८० का अनुसार कुल क्षेत्रफलको ४५ दशमलव ३१ प्रतिशत वनक्षेत्रले ढाकेको छ । तर, हामीकहाँ बाहिरी देशबाट काठ र फर्निचरको आयात किन हुन्छ ? चीन र मलेशियाबाट यस्तो उत्पादन भित्रिएको छ । आफ्नै वनमा काठ कुहिएर खेर गएको छ । हामीकहाँ सामुदायिक, निजी वन र खेतको काठ काट्न र उपयोगमा समस्या छ । वनसम्बन्धी कतिपय नीति र नियमले विकासमा अवरोधसमेत सृजना गरेको छ । नेपालमा जडीबुटीको प्रचुर सम्भावना छ भनिन्छ । तर, यो हामीले पढेको कुरामात्र हो । यस्तो जडीबुटी कहाँ छ, के छ ? केही थाहा छैन । यसमा अनुसन्धान र खोज जरुरी छ । भारत र चीनमा जडीबुटीका बारेमा खोज र अनुसन्धानका केन्द्र स्थापना भएर काम भइरहेका छन् । चीन औद्योगिक क्रान्ति शुरू हुँदासम्म जडीबुटीमा अनविज्ञ थियो, आज जडीबुटीको सबैभन्दा ठूलो निर्यातकर्ता बनेको छ । यार्सागुम्बा नेपालमा मात्र पाइने जडीबुटी हो । जर्मनले यार्सागुम्बाका लागि चाहिने हावापानी ल्याबमै बनाएर उत्पादनको योजना बनाइसकेको छ । हामीकहाँ संरक्षणमा समेत चासो देखिएको छैन । कृषिको व्यवसायीकरण हुन सकेको छैन । सीमित मात्रामा कफी, सुन्तला र स्याउको खेती भएको छ, अरू जंगली उपजको भरमा चलेको छ । खाद्यान्न र जडीबुटीको व्यावसायिक उत्पादन र बजारीकरण हुन सकेको छैन । कृषिमा पर्याप्त खोज र अनुसन्धानका साथै दूरदृष्टिसहितको प्रभावकारी योजनाको खाँचो छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेश कृषि समितिका अध्यक्ष सुवेदीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

कार्यान्वयनको कसीमा समर्थन मूल्य

सरकारले गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्वीन्टल ३ हजार ६५० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । गतवर्ष फागुनमा समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको सरकारले यो वर्ष तुलनात्मक रूपमा छिटो निर्णय गरेको छ । उखुको मूल्य निर्धारण गर्दा ढिलो गरेको सरकारले गहुँमा चाँडै निर्णय गर्नु सकारात्मक छ । तर, सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यमा गहुँ नबिके के हुन्छ भन्ने कुरामा ध्यान गएको छैन । घोषणा गर्ने तर त्यसअनुसार किसानले लाभ नपाउने हो भने यस्ता निर्णयको कुनै अर्थ हुँदैन । नेपालमा सुन्दा निकै राम्रा लाग्ने निर्णय यसअघि नभएका होइनन् । तर, त्यस्ता निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा अर्थहीन हुँदै आएका छन् । त्यसैले अब सरकारले आफ्ना निर्णय जसरी पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र जनताका दृष्टिमा बेइमान हुनबाट बच्नुपर्छ । मूल्य तोकिनुमात्रै पर्याप्त हुँदैन, त्यो मूल्यमा किसानले विक्री गर्न पाउनु पनि पर्छ । सरकारी कम्पनीले गहुँ ठूलो परिमाणमा किन्ने गरेको छैन । धान नै पनि ठूलो परिमाणमा किन्न सकेको छैन । यद्यपि गहुँको दाँजोमा धानको खरीद भने धेरै छ । समर्थन मूल्य तोक्नुको अर्थ किसानहरूले उचित मूल्य पाऊन् भन्ने हो । किसानले त्यो मूल्यमा गहुँ बेच्न पाइरहेका छैनन् । धानमा पनि त्यस्तै भएको पाइन्छ । उखुको समस्या त झनै चर्को छ । त्यसैले मूल्य निर्धारणमात्र होइन, निर्धारित मूल्यमा किसानले आफ्नो उपज विक्री गर्न पाउने वातावरण तयार पारिनुपर्छ । खासमा बाली लगाउने समयभन्दा अगावै मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ भनेर बारम्बार कुरा उठाए पनि सरकारले यसमा ध्यान दिएको छैन । बाली लगाउनुपूर्व मूल्य तोकिए किसानलाई गहुँ बाली लगाउने वा अन्य कुनै बाली लगाउने निर्णय गर्न सजिलो हुन्छ । त्यस्तै गहुँ बालीको लागत कति पर्छ र त्यसबाट कति लाभ लिन सकिन्छ भन्ने हिसाब गर्न सहयोग मिल्छ । कृषिलाई व्यावसायिक बनाउने हो भने यो गर्नै पर्ने काम हो । आउँदो वर्ष सरकारले बाली लगाउनुपूर्व नै मूल्य तोकिदिने स्वचालित प्रणाली तय गर्नु आवश्यक छ । कृषिमा सम्भावित संकटहरू धेरै हुन्छन् जुन मानवको नियन्त्रणमा हुँदैनन् । तर पनि विज्ञान र प्रविधिले गर्दा अहिले धेरै कुराको जानकारीमा मानिसको पहुँच पुगेको छ जसले गर्दा कृषिलाई सम्भावित क्षतिबाट कम गर्न सकिन्छ । सरकारले खाद्य वस्तुको व्यापार गर्ने कम्पनी चलाएको छ । यो कम्पनीले सरकारले तोकेको मूल्यमा किसानका सबै उपज खरीद गरिदिने हो भने कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन पक्कै पनि सहयोग मिल्न्छ । उत्पादन बढाउन लगानी थप्नुपर्छ । नेपालको खेती जीवन निर्वाहका लागि बढी भइरहेको छ, व्यावसायिक प्रयोजनले ज्यादै कम छ । यस्तोमा राम्रो मूल्य पाइने सुनिश्चितता भएमा किसानहरूले लगानी बढाउँछन् । लगानी बढ्नुको अर्थ उत्पादन बढ्नु हो । त्यसैले मूल्य र बजार सुनिश्चित गरिदिनु सरकारको जिम्मेवारी हो । नेपालको खेती भगवान् भरोसामा चलिरहेको छ भन्न सकिन्छ । आकाश हेरेर कृषि उत्पादनको अनुमान गर्ने र त्यसै आधारमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकलन गर्ने गरेको पाइन्छ । यसको अर्थ नेपालको कृषिमा प्रविधिको प्रयोग ज्यादै कम छ भन्ने हो । सिँचाइ, बीउ, मल सहज रूपमा पाउने हो र बजार सुनिश्चित हुने हो भने बल्ल आकाश हेरेर होइन, लगानी हेरेर उत्पादनको आकलन गर्न सकिन्छ । सरकारले यी क्षेत्रमा काम गर्न नसकेकाले नै अझै कृषि उत्पादन कति हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न कठिन भएको हो । हुन त कृषिमा सम्भावित संकटहरू धेरै हुन्छन् जुन मानवको नियन्त्रणमा हुँदैनन् । तर पनि विज्ञान र प्रविधिले गर्दा अहिले धेरै कुराको जानकारीमा मानिसको पहुँच पुगेको छ जसले गर्दा कृषिलाई सम्भावित क्षतिबाट कम गर्न सकिन्छ । त्यसको व्यापक प्रयोग गराउने नीति सरकारले लिनुपर्छ । बजारमुखी अर्थतन्त्रमा धेरै कुरा बजारले नै तय गर्छ भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन । अदुवा, अलैंची र चियाको मूल्यमा आउने उतारचढावले यसलाई पुष्टि गर्छ । त्यसैले बजारलाई छाडिदिने र विशेष अवस्थामा सरकारले बजार सृजना गरिदिने नीतिले मात्रै कृषि फस्टाउन सक्छ भनेर त्यसअनुसार उसले काम गर्नु अनिवार्य छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

सरकारले दिएन उखुको रकम, किसानलाई घरबार चलाउनै मुस्किल

सरकारले उखु किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम नपठाउँदा रौतहटका उखु किसान मर्कामा परेका छन्।

नागरिक दैनिक श्रावण २०८०

प्रचारमुखी समर्थन मूल्य

उखु क्रशिङको सिजन शुरू भइसकेपछि सरकारले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ । सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा कममा किसानहरूले उखु बेचिसकेपछि मूल्य तोक्नुको प्रयोजन के हो ? कृषि बाली लगाउनुअघि नै समर्थन मूल्य तोक्ने हो भने किसानलाई आफ्नो फसल कुन मूल्यमा विक्री हुँदै छ ? भन्ने यकीन हुन्छ नै, साथै वर्षभरिको योजना बनाउन पनि सहज हुन्छ । धान, गहुँ र मकै आदि खाद्यवस्तु सरकारी कम्पनीले किन्ने हुँदा ढिला तोके पनि विक्रीको सम्भावना हुन्थ्यो । तर, उखु सरकारले किन्दैन भने मूल्य तोक्नुको प्रयोजन के हो ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । अझ, किसानले आफूले बेचेको उखुको भुक्तानी लिन काठमाडौं आएर आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्थामा यो समर्थन मूल्य तोक्ने काम गर्नुभन्दा उखु किसानलाई सजिलोसँग भुक्तानीको व्यवस्था मिलाएको भए उपयुक्त हुन्थ्यो । अहिले आएर समर्थन मूल्य तोक्नुको अर्थ किसानलाई हित गर्नेभन्दा पनि सरकारले बढी प्रचार खोजेजस्तो देखिन्छ । किसानलाई लाभ दिने उद्देश्यले समर्थन मूल्य तोकिने हो भने उखु लगाउने बेला नै मूल्य तोकिनुपर्छ । उखु लगाउने बेला आफू सत्तामा नभएको सरकारको तर्क हुन सक्छ तर यसका लागि अहिले मूल्य तोक्नुभन्दा अर्को वर्षको लागि अहिले नै मूल्य तोकेको भए सुधारको लक्षण देखिन्थ्यो । मङ्सिर दोस्रो सातापछि उखु रसिलो हुने भएकाले बढी तौल चढ्ने हुँदा किसानले बढी लाभ लिन सक्छन् । तर, त्यो बेला मूल्य तोकिदिएन जसले गर्दा चिनी मिलले तोकेकै मूल्यमा किसानले उखु बेचे । चिनी मिलले उखु केही सुकेपछि किन्ने चाँजोपाँजो गर्छ भनिन्छ जसले गर्दा कम तौलमा उखु किन्न पाइन्छ । नेपालमा उखुखेती र चिनी मिलको समस्या सदाबहार बनेको छ । सरकारले समस्या मिलाउने गरी सहज नीति ल्याउनुभन्दा मिल सञ्चालक र किसान दुवैसँग मुखले ठिक्क पार्ने नीति लिँदा समस्या बल्झिरहेको हो । यसैबाट वाक्क भएर किसानहरूले बिस्तारै उखुखेती छाड्न थालेका छन् । सरकारले उखुखेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । यसमा अनुदानको समेत व्यवस्था गरेको छ । तर त्यो अनुदान किसानहरूले पाउन सकेका छैनन् । अनुदान त परको कुरा किसानहरू आफ्नो उपज उधारोमा विक्री गर्न बाध्य छन् । अहिले नै सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यअनुसार चिनी मिलले उखु किनेनन् भने के सरकारले सबै किसानको उखु किन्न सक्छ ? सरकारी संरचना र व्यवहार हेर्दा त्यस्तो सम्भावना देखिँदैन । त्यसैले नेपालमा कृषिको विकास हुन नसक्नुमा सरकारकै गैरजिम्मेवारीपन बढी दोषी छ । कृषि उपजको मूल्य तोक्ने प्रणालीमै खोट छ । खेतीको याममा नै मूल्य तोकिदिने हो भने किसानले लाभ र लागतको हिसाब गर्थे । त्यसअनुसार लगानी बढाउँथे । कृषकले हिसाब गरेर लगानी गर्नु भनेको कृषिको व्यवसायीकरण हो । तर, कृषिबाली भित्र्याइसकेपछि र धेरै किसानले आफ्नो उपज विक्री गरिसकेपछि मात्रै सरकारले मूल्य तोक्ने गरेको छ । यो कर्मकाण्डी पारा हो जुन अन्य देशबाट अक्कलविना नक्कल गरिएको हो । छिमेकी मुलुक भारतमा खेती लगाउनुअघि नै मूल्य तोकिँदा नेपालमा त्यसो गर्न कुन चाहिँ कुराले रोकेको छ ? यो वर्षकै कुरा गर्ने हो भने भारतमा गहुँको समर्थन मूल्य अक्टोबरमै तोकिएको छ, जबकि गहुँ काट्ने समय आउन अझै केही महीना बाँकी छ । कृषिबाली लगाउनुअघि नै समर्थन मूल्य तोक्ने हो भने किसानलाई आफ्नो फसल कुन मूल्यमा विक्री हुँदै छ ? भन्ने यकीन हुन्छ नै साथै वर्षभरिको योजना बनाउन पनि सहज हुन्छ । कृषिमा आत्मनिर्भरताको नारा जति नै लगाए पनि व्यवहारत: सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू अव्यावहारिक छन् । तिनले बजारको निर्माण गर्दैनन् । त्यसैले कृषिबाट मानिसहरू विमुख हुँदै छन् र जग्गाजमीन बाँझो बन्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । त्यसैले उखुको मात्र होइन, अन्य कृषि उपजको मूल्य निर्धारण, बजारीकरणजस्ता पक्षमा नवीनतम र व्यावहारिक सोच आवश्यक देखिन्छ न कि असफल कार्यक्रमकै निरन्तरता ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

मेलम्चीको पानी यस वर्षभित्रै काठमाडौंमा ल्याउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धता

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मेलम्चीको पानी यस वर्षभित्र काठमाडौंवासीका लागि ल्याइने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । शुक्रबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले बाढीबाट क्षतिग्रस्त मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मर्मत गरी यस वर्षभित्रै पानी ल्याइने जानकारी दिए । उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले रासायनिक मल ‘जी टू जी’ मार्फत खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको पनि जानकारी दिए । उनले धान र उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारण गरिएको भन्दै किसानलाई यसबाट राहत पुग्ने विश्वास सरकारले ल

Ratopati पौष २०७८

किसान र भूमिहीनको पक्षमा सरकार रहेको प्रधानमन्त्रीको दाबी

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारले किसान र भूमिहीनको हितमा काम गरिरहेको बताएका छन् । शुक्रबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले किसान र भूमिहीनको हितमा भएको कामका बारेमा पनि जानकारी दिएका छन् । “रासायनिक मल आपूर्तिका लागि १३ अर्ब विनियोजन गरिसकिएको छ,” उनले भने, “धान र उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण...

बाह्रखरी पौष २०७८

उखुको मूल्यमा नदेखिएको सरकार

किसानहरूका बारीमा उखु सुक्न थालेपछि सरकारले ढिलो गरी उखुको समर्थन मूल्य तोकेको छ । सरकारले मूल्य तोक्न ढिला गरेपछि कतिपय किसान पुरानै मूल्यमा उखु बेच्न बाध्य भएको समेत बताइएको छ । मन्त्रालयबाट प्रस्ताव गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णयगरे पनि यति सामान्य प्रक्रियासमेत पूरा गर्न ढिला गर्नुको अर्थ कृषिक्षेत्र र कृषकका बारेमा सरकारको चरम उदासीनता र उपेक्षा हो भन्ने देखिन्छ । सरकारले समर्थन मूल्य तोक्नुको कारण किसानहरूले आफ्नो लागतअनुसार उचित प्रलिफल पाऊन् भनेर हो । यसरी तोकिएको मूल्य जायज हुनुपर्छ । तर, सरकारले ढिलो गरी तोकेको मूल्य कम भएकोमा किसानहरू असन्तुष्ट छन् । नेपालमा कृषिक्षेत्र र कृषिमा लाग्ने जनसंख्या घट्दो छ । सरकारले कृषिमा अनुदान दिने, मलखाद आदिको व्यवस्था नगरेको होइन । तर, यस्ता अनुदान र बजेट वास्तविक कृषकसमक्ष पुग्नै सकेको छैन । त्यही भएर नेपालमा कृषि पेशा छाड्ने र वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढ्दो छ । जमीन बाँझिएसँगै खाद्यवस्तुको आयात बढ्दो छ र खाद्यान्नमा परनिर्भरता पनि थपिँदो छ । तर, पनि सरकार कृषिक्षेत्रका समस्याप्रति संवेदनशील छैन भन्ने देखिन्छ । यसको पछिल्लो उदाहरण उखुको समर्थन मूल्य तोक्न ढिला गर्नु हो । यसरी ढिला मूल्य तोक्दा उखु सुकेर किसानहरूलाई लाखौं रुपैयाँ घाटा भएको छ । यो भनेको मुलुकको घाटा हो । यसअघि धानको समर्थन मूल्य तोक्न पनि ढिला गरेको थियो । सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा सरकारी कम्पनीले नै धान खरीद नगरिदिँदा किसानहरूले आफ्नो फसलको उचित मूल्य पाउन सकेनन् । खेतीपातीका लागि अत्यावश्यक रासायनिक मल सधैं हाहाकार हुने गरेको छ । मल खरीद गर्दा त्यसमा भ्रष्टाचार गर्न भने हानथाप नै भइरहेको तथ्य हालै दर्जनभन्दा बढी कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर हुनुले स्पष्ट पार्छ । यसरी कृषिक्षेत्र सधैं प्रताडित हुने गरेको छ । कृषिक्षेत्रको विकास गर्ने हो भने बजारको उचित व्यवस्था हुनुपर्छ । उत्पादनका लागि मल, बीउ र सिँचाइको सुविधामा लागि राज्यले पहल गर्नुपर्छ । तर, ठोस र प्रभावकारी कार्यक्रमभन्दा पनि प्रचारबाजी र नाराबाजीका कार्यक्रमको बाहुल्य देखिन्छ । अनुसन्धान र विकासका लागि खासै खर्च गरिँदैन । त्यसो हुँदा किसानले लगाएको बाली राम्ररी नसप्रने र उनीहरूले उन्नत जातको बीउ नपाउने अवस्थासमेत आइरहेको छ । उखुकै सन्दर्भमा पनि यो कुरा लागू हुन्छ । सरकारले समर्थन मूल्य तोक्नुको कारण किसानहरूले आफ्नो लागतअनुसार उचित प्रलिफल पाऊन् भनेर हो । यसरी तोकिएको मूल्य जायज हुनुपर्छ । अहिले उखुका लागि सरकारले तोकको मूल्य कम भएको भनी किसानहरूले विरोध गरिरहेका छन् । भारत सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यभन्दा निकै कम मूल्य नेपाल सरकारले तोकेको छ । यस्तो अवस्थामा उखुखेतीको भविष्यसमेत खतरामा पर्ने देखिन्छ । नगदेबाली भएकाले कतिपय किसानले अन्य बाली छाडेर उखुखेती शुरू गरेका थिए । तर, उचित मूल्य पनि नपाउने र उखु बेचिसकेपछि उखु मिलले भुक्तानी पनि समयमा नदिने भए पनि बिस्तारै किसानहरू उखुखेती गर्न छाड्न थालेको पनि पाइन्छ । नेपालमा चिनी उद्योग र उखु किसानको समस्या सदाबहार बनिरहेको छ । एकातिर चिनी उद्योगले चोरीनिकासीबाट चिनी भित्रिने गरेकाले आफ्नो उत्पादन नबिकेकोमा गुनासो गरेको पाइन्छ भने बजारमा चिनीको मूल्य बढेर उपभोक्ताहरू आक्रोशित बनेको समेत पाइन्छ । एकातिर उखु मिलका मालिकहरू रूने र अर्कातिर उखु किसान पनि रुनुपर्ने अवस्था देखिँदै आएको छ । तैपनि यो समस्याको सहज समाधानतर्फ सरकार पूर्ण रूपमा उदासीन देखिएको छ । चिनी सस्तो भएका बेला सरकारले खरीद गरिदिने र महँगो भएको बेला त्यो स्टक बजारमा पठाउने गर्ने हो भने चिनीको धेरै समस्या कम हुन सक्छ । त्यस्तै उखु किसानहरूलाई पनि उखुको मूल्य खरीदकै समयमा दिनसक्ने व्यवस्था गर्न नसकिने होइन । तर, मुख्य कुरा सरकारको जिम्मेवारीबोध र उत्तरदायित्व नै हो ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

प्रमुख खाद्यान्न बालीको समर्थन मूल्य तोकियो

चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि प्रमुख खाद्यान्न बाली मध्ये धान, गहुँ, र उखुको मन्यूनत समर्थन मूल्य तोकिएको छ।

सेतोपाटी बैशाख २०७८

प्रमुख बालीको समर्थन मूल्य तोक्न माग

काठमाडौं – राष्ट्रिय किसान आयोगले प्रमुख बालीको (धान, मकै, कोदो, फापर, गहुँ, उखु आदि) समर्थन मूल्य तोक्न सरकारसँग माग गरेको छ । “बालीका समर्थन मूल्यले किसानलाई ठूलो आर्थिक राहत पुग्छ”, आयोगका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले भन्नुभयो । आयोगको विशेष पहलमा कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले हालै धान र उखुको ...

उज्यालो अनलाइन आश्विन २०७५

धान र उखुको न्यूनतम मूल्य पनि पाउँदैनन् किसान

सम्बन्धित सामग्री

सरकारले उखु किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम नपठाउँदा रौतहटका उखु किसान मर्कामा परेका छन्।

चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि प्रमुख खाद्यान्न बाली मध्ये धान, गहुँ, र उखुको मन्यूनत समर्थन मूल्य तोकिएको छ।