न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलाशले कारण देखाऊसँगै जलहरी लगाउने कार्य नगर्नु नगराउनु भन्ने अन्तरकालीन आदेश समेत जारी गरेका छन् । वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य नरोत्तम वैद्य र अधिवक्ता नितिका ढुंगानाले सोमबार पशुपतिनाथको ज्योतिर्लिंगमा सुनको जलहरी नलगाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चले १५ दिनभित्र विपक्षीहरुलाई लिखित रुपमा अदालतमा उपस्थित हुन समेत आदेश दिएको हो । प्रदेशसभा सदस्य वैद्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका संरक्षक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र मन्त्री एवं कोषका अध्यक्ष भानुभक्त ढकाल, कोषका सदस्य सचिव प्रदीप ढकाल, कोषाध्यक्ष तथा जलहरी निर्माण व्यवस्थापन समितिका संयोजक मिलनकुमार थापा, नेपाल राष्ट्र बैंक, गुठी संस्थान र पुरातत्त्व विभागलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
यता पुशपति क्षेत्र विकास कोषले सर्वोच्चको आदेश आउनुअघि नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा ज्योतिर्लिंगमा सुनको जलहरी राखेको दाबी गरिरहेको छ । कोषका सदस्यसचिव ढकालले राष्ट्रपति भण्डारीको उपस्थितीमा १ सय ८ केजीको सुनको जलहरी लगाइसकेको बताएका छन् ।
पशुपतिनाथ मन्दिरको शिवलिङ्गमा रहेको चाँदीको जलहरी हटाएर सुनको जलहरी राख्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएपछी विवाद बढेको हो । प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनको दफा १२ ले पुरातात्त्विक वस्तुको स्वरूप परिवर्तनमा निषेध गरेको भन्दै पुजारी, स्थानीय र सरोकारवालाले पशुपति मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्न नदिनेअडान लिएका छन् ।