खुकुलो निषेधाज्ञाः उपत्यकामा बिहीबारदेखि के गर्न पाइन्छ, के पाइन्न? यस्तो छ प्रशासनको आदेश

काठमाडौँः जनजीवन कष्टकर बन्दै गएपछि स्थानीय प्रशासनले जारी निषेधाज्ञाको स्वरुप बदलेको छ। कोरोना जोखिम न्यूनीकरणका लागि भदौ ३ गते रातिदेखि उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी छ। स्थानीय प्रशासनहरुले निषेधाज्ञा भने भदौ ३१ गतेसम्म नै निरन्तरता दिएका छन्। तर, हालको स्वरुपमा निकै बदलिएको छ। के गर्न पाइन्छ? उपत्यकामा अब सवारी जोरबिजोरमा आधारित भएर

सम्बन्धित सामग्री

प्रशासनिक सुधारमा चुनौती

विश्वलाई अवलोकन गर्ने हो भने ८० र ९० को दशकमा विभिन्न नवीन अवधारणाको उदय भएको देखिन्छ । विश्वमा सुशासन र प्रशासन सुधारका लागि अघि सारिएका मान्यताले पारदर्शी, जवाफदेही, उद्यमशील, छरितो र नतिजामूलक निजामती प्रशासनको वकालत गरेको पाइन्छ र नेपालमा पनि यसैलाई स्वीकार गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई सोहीअनुरूप ढाल्ने प्रयत्न पनि भएका थिए । देशमा भने वि.सं. […]

जनशक्ति अभाव भएपनि टाईम कार्डमा काठमाडौं प्रशासनको निरन्तरता

काठमाडौं । एउटा सरकारी कार्यालयले गरेको निर्णयमाथि अर्को निकायले प्रश्न उठाउने अन्तरविरोध सरकारी प्रणालीमा प्रशस्तै पाइन्छ । दैनिक १५ सय सेवाग्राहीलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सेवा दिँदै आएको काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले दिएको टाईम कार्ड प्रणाली प्रभावकारी बनेको दाबी गरेको छ । राहदानीको समस्या ज्यूँ का त्यूँ भएका बेला गृहप्रशासनको यो कदमप्रति सेवाग्राहीको सकारात्मक दृष्टिकोण रहेको छ । […]

अन्धकार सडक

शहरी सडक उज्यालो पार्ने विषयमा समन्वय हुन नसक्दा राजधानी काठमाडौंका प्रमुख सडक अन्धकारपूर्ण देखिने गरेका छन् । महानगरपालिका भएर पनि अँध्यारो सडकमा यात्रा गर्नुपर्दा पैदल यात्रु र सवारीसाधन चालकसमेत समस्यामा परेका छन् भने विभिन्न आपराधिक घटनासमेत भएको पाइन्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले ‘स्मार्ट स्ट्रीट लाइट’ जडान गर्न सम्झौता गरेको २ वर्ष बितिसक्दा पनि काम अघि बढेको छैन । महानगरमा नवनिर्वाचित मेयर बालेन शाहले सडक बत्तीका लागि काम अघि बढाउन त्यति चासो दिएको पाइँदैन । सँगैको ललितपुर महानगरपालिकाले आफ्ना धेरैजसो सडकमा झिलिमली पार्दा काठमाडौंले त्यो गर्न नसक्ने पक्कै होइन । त्यसैले महानगर प्रशासनको प्राथमिकतामा सडक बत्ती नपरेको भन्ने यसले देखाउँछ । शहरी सौन्दर्य र सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो : सडक बत्ती । यसले सडक उज्यालो पार्ने मात्र होइन, रात्रिकालीन शहरलाई चलायमान बनाउन पनि मद्दत गर्छ । विश्वका पुराना शहरहरूमा सडक बत्तीको सजावटबाट पर्यटकलाई आकर्षित गरेको पाइन्छ । प्यारिसलगायत थुप्रै शहरमा यस्तो दृश्य देख्न पाइन्छ । सांस्कृतिक नगरीको उपमा दिने गरिएको काठमाडौंमा भने सांस्कृतिक सम्पदाका क्षेत्रहरूमा समेत अन्धकार पाइन्छ । विश्व सम्पदामा सूचीकृत भनेर गर्व गरेर मात्र पुग्दैन, त्यसअनुसार साजसज्जा गरिनु पनि आवश्यक हुन्छ । बिजुलीबत्तीको कलात्मक सजावट राजधानीका कुनै पनि ठाउँमा पाइँदैन । सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रमा यसको आवश्यकता महानगरले देखेको पाइँदैन । सडक बत्तीको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सडक विभाग, विद्युत् प्राधिकरण र महानगरपालिकामध्ये कसको हो भन्नेमै पनि विवाद पाइन्छ । महानगरले प्राधिकरणले आफ्नो जमीनमा पोल गाडेकाले बिजुली बालिदिनुपर्छ भन्ने तर्क गरेको समेत पाइन्छ । जे भए पनि यी निकायबीच समन्वय र सहकार्य नहुँदा सर्वसाधारणले समस्या भोग्नु परिरहेको छ । सौर्य सडक बत्ती बाल्ने र त्यसको लागत विज्ञापनमार्फत उठाउने भनेर एउटा स्टार्ट अपले केही सडकमा बत्ती जडान गरेको थियो । तर, उसले त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेन । ती बत्ती करीब करीब काम नलाग्ने भइसकेका छन् । त्यसलाई सहयोग गरिदिएको भए पनि सडक उज्यालो बनाउन सकिन्थ्यो । प्राधिकरण र महानगरले साझेदारी गरेर पनि सडक झिलिमली बनाउन सक्छन् । उपभोक्ता समितिको सक्रियतामा भित्री सडक उज्यालो भएको पाइन्छ । त्यही मोडल अपनाउन सकिन्छ भने त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

सुशासनको कमजोर कार्यान्वयनले आर्थिक विकास ओझेलमा

नेपालमा सन् १९८० को दशकबाट संस्थागत सुशासनको सुरुवात भएको पाइन्छ । नवौं योजनादेखि सुशासनलाई विकास प्रशासनको अवधारणासँग आबद्ध गरिएको थियो तथापि कार्यान्वयनमा आएको शिथिलताले विश्वको तुलनामा नेपालको सुशासनको अवस्था नाजुक छ । देशमा सुशासनको पालना दर अर्थात् कार्यान्वयन दर हेर्दा समग्रमा करिब ४० प्रतिशत भएको अध्ययनहरूले देखाएको छ । नेपालमा राजनीतिक स्थिरता तथा दण्डहीनताको अभावले […]

जग्गा प्रशासनमा फड्को मार्दै विभाग, सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि आफ्नै डाटा सेन्टर

जग्गा प्रशासनको इतिहासमानव सभ्यताको विकास र जग्गा प्रशासनको विकास सँगसँगै भएको पाइन्छ । प्राचीन समयमा पनि मानिसको जीविकोपार्जनको मुख्य स्रोत जग्गा जमिन नै थियो । वैदिककादेखि नै तिर्जा, रकम, सर्वाङ्ग बिर्ता, बिर्ता, जागिर, किपट, हले, पाटे, कोदाले, बहाल विटौरी, खर्क, उखडा, झोरा, मिनिडिही, बे लगति, डिही, शीर, खान्गी, रैकर, गुठीजस्ता जग्गाको प्रथा कायम थियो । […]

काठमाण्डौमा प्रशासनको नयाँ आदेश : अब के गर्न पाइन्छ, के पाइँदैन ?

काठमाण्डौ - काठमाण्डौ उपत्यकाका तीन वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आजदेखि लागू हुनेगरी नयाँ आदेश जारी गरेका छन् । यसअघि लगाइएका केही नियम खुकुलो बनाउँदै नयाँ आदेश जारी गरिएको हो । आदेशमा सबै प्रकारका आमसभा, जुलुस, भेला, सम्मेलन, जात्रा लगायत भीडभाड हुने कामहरु गर्न नपाइने उल्लेख छ ।  हेर्नुहोस् प्रशासनको नयाँ आदेश :

नेपालमा प्रशासनिक संरचना उद्‌विकासको अन्तरकथा

डा. द्वारिकानाथ ढुङ्गेलद्वारा लिखित ‘जिल्ला प्रशासनः मेरो भोगाइ’ पुस्तक पढें । पुस्तकमा नेपालको राजनीतिक व्यवस्था तथा प्रशासनिक प्रणालीको क्रमबद्ध अभिलेखमाथि विश्लेषण गरिएको छ । स्थानीय प्रशासनको आधारका रूपमा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ऐतिहासिक विकासको आधारलाई उनले पुस्तकमा उतारेका छन् । यस्तो निकायको दायित्व ग्रहण गर्दा लेखकले निर्वाह गरेको भूमिका तथा भोगाइहरू यस पुस्तकमा पढ्न पाइन्छ […]

काठमाडौँ बढ्यो चहलपहल, ५६० सवारी कारवाहीमा

सरकारी कार्यालय, बैंक, कृषि, उद्योग तथा कलकारखाना खुल्न थालेसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा चहलपहल बढेको छ । उपत्यकाका मुख्य र भित्री सडकमा मानिसको भीड बढेको छ भने अत्यावश्यकबाहेकका सामग्री पसलसमेत खुलेका छन् ।          सरकारले विभिन्न कार्यालय र उद्योग खोल्ने निर्णयका कारण चहलपहल बढ्नु स्वाभाविक भए पनि कतिपयले उपत्यकामा ‘लक डाउन’ खुकुलो भएको भन्ने बुझाइका कारण काम नपरी पनि घर बाहिर निस्कन थालेको पाइन्छ । पहिले विहान, साँझ मात्रै खुल्ने खाद्यान्नको पसल जुनसुकै समय खोल्ने प्रशासनको निर्णयका कारण पनि उपत्यकाका विभिन्न भागमा दिनभरजसो मानिसको आवतजावत देखिएको छ । कतिपयले सवारी साधन बाक्लो हुँदा सडकमा जाँच हुँदैन भनेर पनि निस्केको पाइएको छ ।

स्थानीय न्याय प्रशासन

प्राचीनकालमा नेपालको न्याय व्यवस्था धर्मशास्त्रमा आधारित सञ्चालन हुने गर्दथ्यो । पछि यसलाई व्यवस्थित गर्दै लगेको पाइन्छ । इतिहासको कालखण्डलाई नियालेर हेर्दा किराँतकालमा नेपालको शासन तथा न्याय व्यवस्था मुङधुङको आधारमा चल्ने गर्दथ्यो । लिच्छविकालमा शासन व्यवस्थामा विकेन्द्रीकरणको नीतिलाई अख्तियार गरी केन्द्रको अधिकार स्थानीय जनतालाई समेत दिइएको थियो । त्यस समय ग्राममा ग्रामप्रधानको समूह र ग्रामपाञ्चालीमा ‘पाञ्चालिक’ (पञ्चायतका सदस्यहरू) न्याय प्रशासनका लागि नियुक्त गरेका हुन्थे । ग्रामपाञ्चालीलाई केन्द्रबाट प्रशासनको अधिकार सुम्पिदिएको कारण उनीहरू स्थानीय विवाद समाधान गर्न स्वायत्त हुन्थे ।