सर्वोच्चका न्यायाधीशले किन हेरेनन् बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट ?

न्यायालय सुधारको माग गर्दै प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले ७ दिनपछि सोमबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा सुनुवाई गरेका थिए । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामात्रै पेसीमा राखेमा मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशको मागमा प्रधानन्यायाधीश सहमत भएर सोमबार सोही अनुसारको पेसी तोकेका थिए । आफूहरुको माग बमोजिम नै प्रधानन्यायाधीशले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट मात्रै पेसीमा चढाएका र आफ्नो लागि पेसीसमेत नतोकेपछि सोमबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको सबै रिटमा सुनुवाई र आदेश भयो ।

सम्बन्धित सामग्री

एमसीसीविरुद्धको रिट दरपीठ

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरिदिएको छ । अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी एमसीसी अगाडि नबढाउनका लागि अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट लिएर पुगेका थिए ।तर मंगलबार सर्वोच्च अदालत प्रशासनले भण्डारीको रिट दरपीठ गरिदिएको छ । सरकारको नीतिगत निर्णय अदालतको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भन्दै उनको रिट दरपीठ भएको हो । सो दरपीठका विरुद्ध भण्डारी निवेदन लिएर पुनः सर्वोच्च जाने तयारी गरेका छन् ।

सर्वोच्चमा रिट

टेबुल भएको सम्झौता पारित गर्न नमिल्ने दाबी गर्दै सोमबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ताका लागि पेस गरिएको हो। सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय मंगलबार मात्र लिनेछ।...

एमसीसीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर

आइतबार प्रतिनिधिसभामा टेबल भएको एमसीसीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । सोमबार वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । एमसीसीका कतिपय प्रावधान नेपालको सार्वभौमिकताविरुद्ध रहेकाले अघि बढाउन नहुने भन्दै भण्डारीले रिट दिएका हुन् । तर रिट दर्ता भएको छैन ।रिट अध्ययनकै क्रममा रहेको र यसबारे भोलि निर्णय हुने सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए । एमसीसी टेबल भएको विरोधमा दलहरु विभाजित भएका छन् भने जनस्तरमा पनि यसको बिरोध भइरहेको छ । विरोधमा उत्रेकाविरुद्

एमसीसीविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट

काठमाडौँ– आइतबार प्रतिनिधिसभामा पेश भएको एमसीसीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । यद्यपि, रिट दर्ता हुन भने बाँकी छ । रिट अध्ययनकै क्रममा रहेको र यसबारे भोलि निर्णय हुने सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए । सोमबार वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले सर्वोच्चमा रिट दायर निवेदन दिएका हुन् । एमसीसीका कतिपय प्रावधान नेपालको सार्वभौमिकताविरुद्ध रहेको अधिवक्ता […]

चुनावविरुद्धको रिट दरपिठ

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले बिनाआधारको रिट निवेदन भन्दै दरपिठ गरिदिएको हो। सरकारले स्थानीय तहको चुनाव २०७९ वैशाख ३० मा एकैचरणमा हुने घोषणा गरेपछि त्यसविरुद्ध रिट निवेदन दर्ताका लागि पेस गरिएको थियो।...

कुलमानविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट

काठमाडौं, भदौ १ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले सोमबार कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन् । पूर्व कार्यकारी निर्देशक शाक्यले आफ्नो कार्यकाल अझै बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै आफ्नो पुनर्बहालीका लागि सरकारलाई आदेश दिन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन् । रिट निवेदनमा प्राधिकरणको निर्देशक पदमा […]

कुलमानविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले सोमबार कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन् ।पूर्व कार्यकारी निर्देशक शाक्यले आफ्नो कार्यकाल अझै बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै आफ्नो पुनर्बहालीका लागि सरकारलाई आदेश दिन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।रिट निवेदनमा प्राधिकरणको निर्देशक पदमा हालै मात्र नियुक्त गरिएका कुलमान घिसिङलाई काम गर्न नदिन माग पनि गरिएको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले शाक्यल

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट हेर्दाहेर्दैमा

काडमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ। आजदेखि सुरु भएको रिटमाथिको सुनुवाई हेर्दा हेर्दैमा राखिएको हो। आज रिट निवेदनकर्ताको तर्फबाट कानून व्यवसायीहरुले बहस गरेका थिए।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन बिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तार विरुद्ध रिट दर्ता भएको अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले रातोपाटीलाई बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ मा गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार असंवैधानिक भएको दावी गरेर रिट हालेका हुन् । सोमबार अदालत प्रशासनले रिट दर्ता गरेको हो । विश्वासको मत लिन नसकेका प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ७७ (३) अनुसार कामचलाउ भएको हुनाले मन्त्रिपरिषद् विस्तर गर्न नमिल्ने

सर्वोच्च अदालतले तोक्यो रिट निवेदन र सुनुवाइ समय

काठमाडौं। सर्वोच्च अदातलले कोभिड–१९ को महामारीका कारण बन्दाबन्दी भएको अवस्थामा रिट निवेदन दर्ता गर्ने र सुनुवाइको समय निर्धारण गरेको छ। अदालतले तोकेको समयानुसार बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिट तथा कोभिड महामारी, जीवन र जनस्वास्थसँग सम्बन्धित रिट निवेदनहरु दर्ताको समय बिहान ११ः०० देखि दिउँसो ३ः०० बजेसम्म रहेको छ। ती रिट निवेदनमध्ये बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिउँसो १ः०० बजेसम्म दर्ता हुनेछ। रासस