भारत सरकारद्वारा धान निर्यातमा पुनः शून्य प्रतिशत भन्सार शुल्क कायम

खाद्यान्न आयात किन घट्यो ?

चालू आर्थिक वर्षको ७ महीनामा खाद्यान्न आयात ३१ दशमलव ४ प्रतिशतले घटेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत साउनदेखि माघ मसान्तसम्म ३४ अर्ब ६७ करोड ८४ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न आयात भएको देखिन्छ । ती खाद्यान्नमा चामल, मकै, धान, गहुँ, जौ, कोदो आदि रहेका छन् । यसरी आयात कम हुनुका कारणमध्ये पहिलो धान उत्पादन वृद्धि हुनु हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन आयातमा गरेको कडाइ र आयातमा एलसी अर्थात् प्रतीतपत्र खोल्दा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेका कारण पनि खाद्यान्न आयात प्रभावित भएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन आयातमा गरेको कडाइ र एलसी खोल्दा जुन व्यवस्था गरियो त्यसकै कारण आयातमा कमी आएको भन्ने तर्क व्यवसायीहरूको रहेको छ । छिमेकी देश भारतले गहुँ निर्यातमा भन्सार शुल्क बढाएका कारण खाद्यान्न आयातमा कमी भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । गत असोजमा भारतले धान र चामल निर्यातमा २० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लगाएको थियो । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ७ महीनाको अवधिमा १० अर्ब ६६ करोड ८० लाख ७ हजार रुपैयाँको चामल आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १९ अर्ब ९२ करोड ४३ लाख ५५ हजार रुपैयाँको चामल आयात भएको थियो । त्यसैगरी ७ महीनामा १० अर्ब ४० करोड ११ लाख रुपैयाँको मकै आयात भएको देखिन्छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १३ अर्ब ४४ करोड ३६ लाख १ हजार रुपैयाँको मकै आयात भएको थियो । हाम्रो देशमा खासगरी कुखुरा पालन गर्ने व्यवसायीहरूले दाना बनाउन मकैको उपयोग गर्ने गर्छन् । यस वर्ष धान आयात भने सामान्य मात्रामा बढेको छ । चालू ७ महीनामा १३ अर्ब ४७ करोड ८४ लाख रुपैयाँको धान किनेको देखिन्छ । गतवर्ष सोही अवधिमा १२ अर्ब ४६ करोड ३४ लाख ११ हजार रुपैयाँको आयात भएको थियो । पहाड र तराईमा गहुँ उत्पादन भए पनि सामान्य घरायसी प्रयोजनका लागि मात्रै पुग्ने गरी उत्पादन भएकोले व्यावसायिक रूपमा स्वदेशी उत्पादनले धान्न सक्दैन । त्यसकारण यस वर्षको चालू आर्थिक वर्षको ७ महीनामा १० करोड १८ लाख ८५ हजार रुपैयाँको गहुँ आयात भएको छ । गतवर्षको सोही अवधिमा भने ४ अर्ब ६४ करोड ६१ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बराबरको गहुँ आयात भएको थियो । विगत १ वर्षभन्दा लामो समय अगाडिदेखि थालनी भएको रूस र युक्रेन युद्धका कारण देखाउँदै भारतले गहुँ निर्यातमा कडाइ गरेको थियो । भारत सरकारले गएको जेठ महीनादेखि गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले ६ दशमलव ९४ प्रतिशतले बढेर ५४ लाख ८६ हजार ४७२ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको बताएको छ । चामल, मकै, गहुँ, कोदो र फापरको उपभोग प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष करीब १८१ केजी हुने गरेको छ । चामलको उपभोग प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष करीब १३७ केजी भइरहेको छ । चामलको आवश्यकता वार्षिक ४० लाख मेट्रिक टन रहेकोमा ५५ लाख मेट्रिक टन धानबाट ३५ लाख २० हजार मेट्रिक टन चामल उपलब्ध हुने देखिएकाले वार्षिक ४ लाख ८० हजार मेट्रिक टन चामल कमी हुने मन्त्रालयले बताएको छ । हाल नेपालमा विभिन्न देशहरूबाट खाद्यान्न आयात हुने गरेको देखिन्छ । ती देशमा भारत, चीन, अर्जेन्टिना, दक्षिण अफ्रिका, इन्डोनेशिया, मेक्सिको, थाइल्यान्ड, मलेशियालगायत पर्दछन् । स्थानीय उत्पादनले माग धान्न नसकेकै कारण हरेक वर्ष ठूलो परिमाणमा खाद्यान्न आयात गर्न हामी बाध्य भइरहेको अवस्था छ । केही दशक अगाडि नेपालले भारतलगायत अन्य देशमा समेत धान निर्यात गर्ने गरेको विविध तथ्यांकले देखाएको छ । तर, पछिल्ला समय भने हामी हरेक उत्पादनमा परनिर्भर बन्दै गएका छौं । पहिले नेपालको वैदेशिक व्यापार भारतसँग मात्र सीमित रहेको थियो । वैदेशिक व्यापार तथा आयात र निर्यात विषयमा चर्चा गर्ने हो भने नेपालमा काजी भीम मल्लका पालामा नेपाल तिब्बत वाणिज्य सम्झौता भएपछि नेपाल र तिब्बतबीचमा वस्तु आयात र निर्यात हुन थाल्यो । त्यस बेला तिब्बतबाट नेपालमा भेडा च्याङ्ग्रा, सुन, उन, नुनजस्ता वस्तु आयात गरिन्थ्यो भने नेपालबाट चामल, पिठो, खुर्सानी, चिनीजस्ता वस्तुु निर्यात गरिन्थ्यो । विसं २०२० सालसम्म नेपालको वैदेशिक व्यापार भारतपछि चीनसँग मात्र सीमित रहेको थियो । विसं २०२१ देखि बल्ल नेपालले समुद्रपारका देशहरूसँग पनि आफ्नो व्यापार बढायो । आयात बढ्दा हामीलाई पर्ने असर भनेको विकास निर्माण कार्यमा बजेट अभावको समस्या हुनु हो । वस्तु आयातमा गरिने खर्चले गर्दा अत्यावश्यक निर्माणमा समेत बजेटको अभाव रहने गरेको दृष्टान्त नभएको होइन । अप्रशोधित र अर्धप्रशोधित कच्चा पदार्थभन्दा पनि प्रशोधित तयारी वस्तुको निर्यात गर्न सके वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा ठूूलो टेवा पुग्ने देखिन्छ । हाल निर्यात भैरहेका उच्च कोटिका वस्तुहरूमा नेपाली कागज, गलैंचा, दाल, जडीबुटी, पिना, चिया, अलैंची, खयर, तयारी पोशाक, चाँदीका गहना, छालाका तयारी सामान, पश्मिना, हस्तकलाका सामान आदि रहेका छन् । देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन स्वदेशमा नै खाद्यान्न उत्पादनमा जोड दिन जरुरी छ । खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्दा मात्र मासिक रूपमा विदेशिइरहेको करोडौं रकम बचत भई अर्थतन्त्र सबल बन्न सक्छ । यसका लागि राज्यले ज्यादा सजगता अपनाउन र आर्थिक जोखिमबाट बच्ने उत्तम उपायको खोजी गर्नु आवश्यक छ । त्यसैले खाद्यान्नसम्बन्धी नीति बनाउँदा नीति निर्माताले दूरदर्शिता अपनाउन अत्यावश्यक हुन्छ । लेखक विश्वशान्ति कलेजका समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

कृषिमा देखाएको उपेक्षाको परिणाम

नेपालको वैदेशिक व्यापारमा सबैभन्दा ठलो साझेदारी दक्षिणी मुलुक भारतसँग छ । कुल वैदेशिक व्यापारमा ७० प्रतिशतभन्दा धेरै हिस्सा भए पनि भारत नेपालको हितैषी भने देखिँदैन । व्यापारका दुवै पक्ष आयात–निर्यातमा उसको भूमिका आफ्नै स्वार्थप्रेरित मात्र छ । पछिल्लो समय धान निर्यातमा लगाउँदै आएको २० प्रतिशत भन्सार शुल्क हटाएर भारत केही सहयोगी बन्न खोजेको देखिएको छ […]

कारोबार दैनिक आश्विन २०७९

भारतले धान निर्यात शुल्क हटायो

भारत सरकारले धान निर्यातमा लगाउँदै आएको २० प्रतिशत भन्सार शुल्क हटाएको छ । भारतले यसअघि कनिका निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउँदै धानमा पनि २० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने निर्णय गरेको थियो । भारत सरकारको अर्थ मन्त्रालय (राजस्व विभाग) ले सोमबार सूचना जारी गर्दै नेपालको लागि धान निर्यातमा पुन: शून्य प्रतिशत भन्सार शुल्क कायम गरेको हो ।भारत सरकारले […]

कारोबार दैनिक आश्विन २०७९

भारतले धान निर्यात शुल्क हटायो, अब चामलको मूल्य घट्ने

भारत सरकारले धान निर्यातमा लगाउँदै आएको २० प्रतिशत भन्सार शुल्क हटाएको छ। भारतले यसअघि कनिका निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउँदै धानमा पनि २० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने निर्णय गरेको थियो । भारत सरकारको अर्थ मन्त्रालय (राजस्व विभाग)ले सोमबार सूचना जारी गर्दै नेपालको लागि धान निर्यातमा पुनः शून्य प्रतिशत भन्सार शुल्क कायम गरेको हो। भारत सरकारले गत भदौ २३ गते सूचना जारी गर्दै धान निर्यातमा नेपाल, भुटानसहितका मुलुकमा पनि धानको निर्यातमा २० प्रतिशत भन्सार शुल्क कायम गरेको थियो ।उक्त सूचना जारी भएदेखि न

Ratopati आश्विन २०७९

भारतले नेपाल आउने धानमा लगाएको भन्सार शुल्क हटायो

१५ कात्तिक, वीरगञ्ज । भारतले नेपाल आउने धानमा लगाएको २० प्रतिशत भन्सार शुल्क हटाएको छ । भारतले नेपालका लागि निर्यात गर्दा पुनः भन्सार नलिने भएको हो । भारत सरकारको अर्थ मन्त्रालय (राजस्व विभाग) ले १४ कात्तिकमा सूचना जारी गर्दै नेपालको लागि धान निर्यातमा भन्सार दर शून्य कायम गरेको जनाएको छ । यसअघि भारत सरकारले २३ भदौमा […]

अनलाइनखबर आश्विन २०७९

चामल धानमा लगाएको करले नेपाली उद्योग मारमा

वीरगञ्ज : भारत सरकारले धान र चामलको निर्यातमा २० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएकोमा बारा र पर्सा औद्योगिक करिडोरका चामल तथा धानसम्बन्धी कारोबार गर्ने व्यवसायीले त्यसको प्रत्यक्ष मार नेपाली बजारमा पर्ने बताएका छन्।वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै भारतले हाल जारी गरेको पत्रअनुसार शून्य भन्सार दरको चामल र धान निर्यातमा २० प्रतिशत भन्सार दर कायम गरेको कारण उद्योग, उपभोक्ता र राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा असर पर्ने बताएका हुन्।नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग सङ्घका केन्द्रीय अध्य

थाहा खबर श्रावण २०७९

चामल र धानमा लगाएको करले नेपाली उद्योग मारमा

बारा – भारत सरकारले धान र चामलको निर्यातमा २० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएकोमा बारा र पर्सा औद्योगिक करिडोरका चामल तथा धानसम्बन्धी कारोबार गर्ने व्यवसायीले त्यसको प्रत्यक्ष मार नेपाली बजारमा पर्ने बताएका छन्। वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै भारतले हाल जारी गरेको पत्रअनुसार शून्य भन्सार दरको चामल र धान निर्यातमा २० प्रतिशत […]

Khabarhub श्रावण २०७९

धान र चामलमा लगाएको करले नेपाली उद्योग मारमा

भारत सरकारले धान र चामलको निर्यातमा २० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएकोमा बारा र पर्सा औद्योगिक करिडोरका चामल तथा धानसम्बन्धी कारोबार गर्ने व्यवसायीले त्यसको प्रत्यक्ष मार नेपाली बजारमा पर्ने बताएका छन् । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै भारतले हाल जारी गरेको पत्रअनुसार शून्य भन्सार दरको चामल र धान निर्यातमा २० प्रतिशत भन्सार दर कायम गरेको कारण उद्योग, उपभोक्ता र राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा असर पर्ने बताएका हुन् । नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग सङ्

Ratopati श्रावण २०७९

भारत सरकारद्वारा धान निर्यातमा पुनः शून्य प्रतिशत भन्सार शुल्क कायम

सम्बन्धित सामग्री