सरकारी जग्गा एकैपटक ४० वर्षलाई भाडामा दिने गरी आयो नयाँ कार्यनीति
सरकारी जग्गा जथाभावी रुपमा भाडामा लगाने क्रम चुलिंदै गर्दा सरकारले नयाँ कार्यनीतिमार्फत ३० वर्षसम्मका लागि लगाउन पाइएने सीमालाई ४० वर्ष पुर्याएको छ । तर, कौडीको भाउमा जग्गा भाडा लगाउने प्रचलन रोक्न सरकारले नयाँ न्युनतम् मूल्य तोकेको छैन ।
गोगँबु नयाँ बसपार्कबाट करिब साढे दुई किलोमिटर पर तारकेश्वर नगरपालिका–१० मनमैजुस्थित राष्ट्रिय न्यायीक प्रतिष्ठानको वरिपरि रहेको ३२ रोपनी १५ आना सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा हालसाविक गर्न स्थानीय र बिचौलियाहरूले नापी कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई दबाब दिने गरे...
उद्योगीहरूले भोग्दै आएको जग्गाको समस्या समाधान हुने भएको छ । ‘सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने नीति २०७९’ जारी गर्दै सरकारले निजी क्षेत्रलाई घटीमा ५ वर्ष र बढीमा ४० वर्ष लिजमा दिने व्यवस्था गरेपछि निजी क्षेत्रले सरकारी जग्गा सस्तो मूल्यमा ४० वर्षसम्म लिजमा पाउने भएको छ ।अल्पकालीनको लागि ५ वर्ष, मध्यकालीनको लागि १५ […]
सरकारी जग्गालाई पाँचदेखि ४० वर्षसम्म लिजमा दिने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले अल्पकालीन रूपमा पाँच वर्ष, मध्यकालीन १५ वर्ष र दीर्घकालीन अवधिका लागि ४० वर्षको व्यवस्थासहित सरकारी जग्गा लिजमा दिने भएको हो।सरकारले सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति २०७९ मा यस्तो व्यवस्था गरेको छ । सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति २०७१ खारेज गरी बिहीबार नेपाल राजपत्रमा नयाँ कार्यनीति प्रकाशन गरिएको हो।यसअघि सरकारी जग्गा ३० वर्षसम्म लिजमा दिने व्यवस्था गरिएकोम
काठमाण्डाै – सरकारले सरकारी जग्गा अधिकतम ४० वर्षसम्मका लागि लिज अर्थात् भाडामा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यससम्बन्धी कार्यनीति राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ ।
राजपत्रमा प्रकाशित सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति २०७९ अनुसार सरकारले सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गा ४० वर्षसम्मका लागि लिजमा दिने व्यवस्था गरेको हो । विभिन्न चार तहमा त्यस्तो जग्गा उपलब्ध गराउन लागिएको हो । कार्यनीतिअनुसार विदेशी कुटनीतिक नियोग तथा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका निकाय,...
काठमाडौँ । सरकारले सरकारी जग्गा एकैपटक ४० वर्षसम्म लिज (भाडा) मा लगाउन सकिने गरी नयाँ कार्यनीति ल्याएको छ । यसअघि ३० वर्षसम्म मात्रै सरकारी जग्गा भाडामा लिन सकिने कानुनी व्यवस्था थियो । सरकारले एकैपटक ४० वर्षसम्मका सरकारी जग्गा भाडामा लिन सकिने गरी कार्यनीति ल्याएको हो । ८ वर्षपछि आएको नयाँ कार्यनीतिमा पनि सरकारी जग्गा भाडा […]
सरकारी जग्गा ४० वर्षसम्म भाडामा दिने बाटो खुलेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ सार्वजनिक गर्दै दीर्घकालीन अवधिका लागि ४० वर्षसम्म सरकारी लिजमा दिन सकिने व्यवस्था गरेको हो ।राजपत्रमा प्रकाशित कार्यनीतिमा अल्पकालीनका लागि ५ वर्ष, मध्यकालीनका लागि १५ वर्ष र दीर्घकालीनका लागि ४० वर्षसम्म जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।यसअघि २०७१ सालको कार्यनीति अनुसार अल्पकालका लागि ५ वर्ष, मध्यकालका लागि २० वर्ष र दीर्घकालका लागि ३० वर्ष सरकारी जग्गा लिजमा दिन सक्ने व्यवस्था रहेको थियो । आज राजपत्रमा आएको नयाँ कार्यनीतिमा मध्यकालीनको अवधि ५ वर्ष घटाईएको छ भने दीर्घकालीन अवधिको लागि १० वर्ष बढाईएको छ ।सरकारी जग्गा लिजमा लिएर उपयोग गर्न चाहने व्यक्ति, संस्था वा निकायले ५ हजार तिरेर निवेदन दिनुपर्नेछ ।
सरकारले सरकारी जग्गा अधिकतम ४० वर्षसम्मका लागि लिजमा दिने व्यवस्था गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यससम्बन्धी कार्यनीति राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित...
सरकारले देशभित्रै उद्योग स्थापनाका लागि थप वातावरण बनाउने लक्ष्यका साथ सरकारी जग्गा ५० वर्षसम्म लिजमा दिने व्यवस्था गरेको छ । बेरोजगारी हटाउने र औद्योगिक वातावरण बनाउने लक्ष्यका साथ सरकारले सरकारी जमिन भाडामा दिने व्यवस्थालाई थप सहज बनाएको हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जग्गाको सम्बन्धमा …
