प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपालको संविधानको धारा ५३ एवम् सुशासन ९व्यवस्थापन तथा सञ्चालन० ऐन २०६४ को दफा ४१ बमोजिमको नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७६-७७ पेश भएको छ । सरकारको तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द बहादुर कार्कीले शुक्रबार संसद बैठकमा सो प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो ।
बैठकको विशेष र शुन्य समयमा सांसदहरुले आ–आफ्ना धारणाहरु राख्नुभएको छ । नेकपा ९एमाले० का सांसद डा। भिमबहादुर रावलले असमान सन्धी सम्झौतालाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सार्वभौम समानताकाआधारमा सन्धी पुनरवलोकन हुनुपर्ने उहाँले धारणा राख्नुभयो । त्यस्तै, पञ्चशिलको सिद्धान्तको आधारमा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति कार्यान्वयन हुने राज्यको निर्देशक सिद्धान्तको आधारमा हुने व्यवस्था छ । तर सरकार परिवर्तन हुँदा जनता र देशको स्वाभिमान ओझेलमा पर्नेगरेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो ।
