मौलिक नेपाली उत्पादन अल्लोको विक्रीमा वृद्धि

क्राफ्ट प्यालेसकी प्रोपाइटर अल्लो उद्यमी मल्लिका श्रेष्ठ दैनिक २ सय थान अल्लोका सामग्री बिक्री गर्छिन् । कुपण्डोलस्थित प्यालेसबाट उनले दैनिक ३ हजार ५ सय रुपैयाँसम्मको सामान बिक्री गर्ने गरेकी छन् । २०६१ सालमा १० लाख रुपैयाँबाट सुरु भएको यो उद्योग अहिले २५ लाख पुँजीको बनेको छ । जाडोमा न्यानो र गर्मीमा शीतल हुने भएकाले अल्लोबाट निर्मित कपडा ग्राहकहरूले मन पराउने गरेका छन् । सबै वर्गका उपभोक्ताले अल्लोका सामान मन पराएको बताउँछिन् श्रेष्ठ ।  अल्लोका सामानहरू विदशमा समेत निर्यात हुने गरेको छ । भारत, फ्रान्स, जापान, अमेरिका र अस्ट्रेलिया आदि देशहरूमा यी सामान निर्यात हुँदै आएका छन् । ‘विदेशमा माग भएअनुसार गुणस्तरीय सामान हामीले बहिर पठाएका छौं,’ श्रेष्ठले भनिन् । अल्लोबाट टोपी, जुत्ता, कोट ज्याकेट, ब्याग, होमडेकोरेशनलगायत सामान तयार हुने गरेका छन् । संखुवासभाकी अर्की उद्यमी प्रमिला राई पनि यो क्षेत्र राम्रो भएको बताउँछिन् । ८० हजार रुपैयाँबाट व्यवसाय सुरु गरेकी उनको निम रिडक बायोह्यान्डिक्राफ्ट अहिले १५ लाख पुँजीको बनेको छ । यसले आफूलाई एक सफल अल्लो व्यवसायीका रुपमा स्थापित गरेको उनको बुझाइ छ । हिमालय नेचुरल फाइबार फाउन्डेसनले मेसिन किन्न र बिरुवा रोप्नका लागि २ लाख ५० हजार दिएको उनले बताइन् । यसैगरी डीएफ द इस्ट फाउन्डेसनले अल्लोको कपडा बुन्ने तालिमको व्यवस्था गरेको छ । अंक  ३८, २०६७, जेठ १०–१६

सम्बन्धित सामग्री

नेपाली उत्पादन बढाउन बजेटमार्फत अनुकूल नीति र कार्यान्वयन क्षमता वृद्धि

नेपाली उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गरेर अर्थतन्त्रका बहुआयामिक असर हटाउन सरकारले बजेटमार्फत अनुकूल नीति लिनुपर्ने र त्यसको कार्यान्वयनको क्षमता वृद्धि गरिनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघले मंगलबार आयोजना गरेको ‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी समिट’ कार्यक्रममा सहभागी सरकारी उच्च अधिकारी, पूर्वप्रशासक, अर्थशास्त्री तथा निजी क्षेत्रका अधिकारीहरूको यस्तो धारणा छ ।

आजका मुख्य ९ आर्थिक खबर

काठमाडौं। नेपाली उत्पादन प्रयोग गर्न मातहतका निकायहरुलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध आन्दोलन चर्किएपछि सुरक्षा निगरानी बढाउन गृह मन्त्रालय ७७ वटै जिल्लामा पत्र पठाएको छ। बैंकिङ क्षेत्रमा अराजक गतिविधि गर्नेलाई कारबाही गर्न सिबिफिनले आग्रह गरेको छ। मंगलबार सेयर बजार परिसूचक नेप्से १४.४१ अंकले वृद्धि भएको छ।

नेपाली उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउन सक्नुपर्छ : अर्थमन्त्री शर्मा

काठमाण्डाै – अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आयात प्रतिस्थापनका लागि देशभित्र उत्पादन वृद्धि गर्नुको विकल्प नभएको बताउनुभएको छ ।  मङ्गलवार काठमाण्डाैमा भएको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको ४९ औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारको मुख्य उद्देश्य आयात प्रतिस्थापन र व्यापार घाटासँग भएको भन्दै कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि र कृषिबाट उत्पादित वस्तुलाई आन्तरिक बजारमात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत निर्यात गर्न सक्नुपर्ने बताउनु भयो ।  मन्त्री शर्माले नेपाली उत्पादनमा वृद्धि गरी व...

‘मोडालिटी’ तयार

प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमको मोडालिटी तयार गर्न लागिएको छ । आव २०७९/८० को बजेटमा भएको उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र निर्यात लक्षित व्यापार अभिवृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमको मोडालिटी तयार गर्न लागिएको हो ।

उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जनाका रु तीन अर्ब ४५ करोड बजेट

सरकारले नेपाली उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जनाका रु तीन अर्ब ४५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को राजस्व र व्यायको वार्षिक अनुमान (बजेट)मा सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगको व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेश गर्नुभएको बजेटमा पूर्वाधार निर्माण मेसिनरी …

उद्योग स्थापनाका लागि ५० वर्षसम्म जग्गा भाडामा दिन पाइने

काठमाण्डाै – सरकारले उद्योग क्षेत्रको विकासलाई मुख्य ध्यान दिएर बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आउँदो आर्थिक वर्षका लागि उत्पादनमा वृद्धि देशकाे विकास र समृद्धि विशेष अभियान दशक २०७९/२०८९ सञ्चालन गरिने भएको छ । नेपाली उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र निर्यात लक्षित व्यापार बढाउनका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवम् उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि तीन अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल जस्ता अभियानलाई सरकारले साथ दिने भएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगका लागि उपकरण ...

नेपाली उत्पादन तथा उपयोग प्रर्वद्धन कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब ४५ करोड

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपयोग प्रर्वद्धन कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब ४५ करोड बजेट छुट्याएको छ । स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग बढाउन ‘आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोग’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा पनि भएको छ । उत्पादन बढाउन सहुलियत लिने र वस्तु तथा सेवा प्रविधि निवर्यात गर्नेलाई थप प्रोत्साहनत दिने अर्थमन्त्री जनार्दनशार्मले संसदमा पेश […]

मूल्य वृद्धि कि लागत कटौती

केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघको मागको आधारमा लागतको अध्ययन गरेर सरकारले दूधको विक्री मूल्य बढाउने तयारी गरेको छ । दुई वर्षअघि मूल्य वृद्धि भएयता दानालगायत गाईभैंसी पालनका लागि आवश्यक वस्तुहरूको मूल्य निकै बढेको छ । यस हिसाबले मूल्य वृद्धिको माग र सरकारको निर्णय आफ्नो ठाउँमा उचितै होला । तर, यस्तो मूल्य वृद्धिले किसानका समस्या भने समाधान गर्दैन । किसानको लागत कम पर्नेगरी विभिन्न कुरामा छूट तथा अनुदान दिइनुपर्छ । दाना उद्योगका लागि नेपालमै कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुने व्यवस्था नभएसम्म आयातित दानाकै कारण प्रत्येक वर्ष दूधको मूल्य समायोजन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि व्यवसाय नाफाकै लागि गरिन्छ । पशुपालन पनि त्यस्तै गाईभैंसी पालेर त्यसको दूध विक्री गर्दै आएका किसानहरू अहिले दानाको मूल्य बढेकाले घाटा भएको गुनासो गर्दै छन् । तर, यो समस्याको समाधानका लागि मूल्यवृद्धि भन्दा लागत न्यून बनाउनु बढी महत्त्वपूर्ण र लाभदायी हुन्छ । मूल्यवृद्धि हुँदा किसानलाई तत्कालका लागि फाइदा नै हुन्छ । तर, यसले एकातिर मुद्रास्फीति बढाउँछ भने अर्कोतिर वर्षैपिच्छे यसै गरी मूल्य बढाइरहनुपर्ने हुन्छ । नेपाल दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुँदै छ । कुनैकुनै याममा दूध नबिकेर धूलो बनाएर राख्नुपर्ने बाध्यता छ । यसरी आत्मनिर्भर बन्दै गए पनि दानालगायत कच्चा पदार्थ विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने हुँदा मूल्यवृद्धिमा सधैं दबाब आइरहने देखिन्छ । पशुपालनका लागि चाहिने दाना विदेशबाट ल्याउनुपर्छ, नेपालमा भएका दाना उद्योग पनि कच्चा पदार्थका लागि विदेशमै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ । यी दुवै अवस्थामा कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धिले दूधको मूल्यलाई दबाब पारिरहेको नै हुन्छ । त्यसैले किसानको लागत कम पर्नेगरी विभिन्न कुरामा छूट तथा अनुदान दिइनुपर्छ । दाना उद्योगका लागि नेपालमै कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुने व्यवस्था नभएसम्म आयातित दानाकै कारण प्रत्येक वर्ष दूधको मूल्य समायोजन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । नेपाालमा पशुपालन गर्ने किसानको लागत उच्च छ । त्यसमा पनि अहिले बढी दूध दिने प्रजाति भन्दै विदेशबाट ल्याइएका विभिन्न प्रजातिका गाईभैंसी पाल्ने गरिन्छ । यिनले दूध धेरै दिन्छन् तर खर्च पनि स्थानीय गाईभैंसीका लागि भन्दा निकै बढी छ । यस्ता प्रजातिका गाईलाई औषधिहरू पनि बढी खुवाउनुपर्ने, दाना नै चाहिने हुँदा खर्च बढी हुने गरेको हो । त्यसैले यसको विकल्पमा आयातमा निर्भर हुने पशुपालनभन्दा स्थानीय रूपमा उपलब्ध हुने घाँसपरालमा निर्भर पशुपालनलाई प्रोत्साहन गर्नु बढी उपयुक्त देखिन्छ । तर, यसका लागि थुप्रै अनुसन्धान गरिनु आवश्यक छ । उन्नत जातको गाई स्वाभाविक महँगो पशुपालन हो । त्यसको तुलनामा भैंसीपालन आर्थिक रूपमा बढी लाभदायक हुनुपर्ने हो तर हुन सकेको छैन । गाईको दूधमात्रै काम लाग्ने तर भैंसीको प्रयोग धेरै थोकमा हुने हुँदा भैसीपालन बढी लाभदायी देखिन्छ । गाईको दूध बढी उत्पादन हुने भएकाले मानिसहरूले भैंसी कमै पाल्ने गरेको पाइन्छ । तर, दूध थोरै आए पनि भैंसीको मासुलगायत वस्तु बेच्दा लाभ बढी नै हुने देखिन्छ । यी केही उदाहरण हुन्, लागत न्यून गर्नका लागि । कुनकुन क्षेत्रमा लागत घटाउन सकिन्छ, त्यो हेर्नुपर्छ । सरकारले गठन गरेको अध्ययन समितिले लागत घटाउन सकिने विषयका बारेमा अध्ययन गरेको छैन, कति मूल्य बढाउन उपयुक्त हुन्छ भन्ने मात्रै हेरेको पाइन्छ । यसरी लगानीको अनुपात हेरेर दूधको मूल्य बढाउन थालियो भने नेपालको पशुपालनमा पनि समस्यामा पर्छ र आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख भनिएको दुग्ध व्यवसाय पनि संकटमा फस्न सक्छ । नेपाली उत्पादन महँगो हुँदै गएमा विदेशबाट दूध आयात गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । त्यस्तोमा यस क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकिर्षत हुन्छ । अहिले नै केही विदेशी ब्रान्ड नेपालको दुग्ध व्यवसायमा आउन आतुर रहेको देखिन्छ । मूल्य वृद्धिले उनीहरूलाई अवसरको ढोका खोल्न सक्छ । अतः मूल्यवृद्धिको विकल्पमा लागत कम गरी किसानहरू लाभान्वित होऊन् भन्नेमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।

अगाडि बढेन स्वदेशी उत्पादन उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम

स्वदेशी उत्पादन र उपभोग अभिवृद्धि गर्ने गरी ल्याइएको प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम अगाडि बढ्न सकेको छैन । उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र निर्यात लक्षित व्यापार अभिवृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम दशक बनाउने घोषणा गरेको थियो ।