थाहा खबर

भाद्र २०७८

नेकपा समाजवादीलाई मन्त्रीको साटो मुख्यमन्त्री

काठमाडौं : सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरुबीच नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई दुईवटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री दिने सहमति भएको छ।संघीय मन्त्रालय बाँडफाँटमा असन्तुष्टी जनाउदै आएको नेकपा (एस)लाई मनाउन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को प्रस्तावमा गठबन्धनका दल सो पार्टीलाई बागमती र प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री दिन सहमत भएका हुन्। बिहीवार बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताको बैठकमा संघीय मन्त्रालय बाँडफाँटमा धेरै ढिलाई भएको भन्दै यसअघि बनेको सहमति कायम राख्दै

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

रोजगारी सृजना कि श्रम निर्यात ?

रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) कोरिया शाखाले अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा सही निर्णय गर्न नसक्दा भएको विरोधमा प्रहरी कारबाहीमा दुई जना युवाको ज्यान गयो । सरकारको व्यापक आलोचना भएपछि उसले शाखा प्रमुख र सुरक्षाकर्मीलाई कारबाही गर्‍यो, मृतकका परिवारलाई १० लाख क्षतिपूर्ति दिने घोषणा पनि गर्‍यो तर यसले सरकारको कमजोरीलाई ढाकछोप गर्दैन न रोजगारी सृजना गर्न नसक्ने आरोपबाट सरकार बच्न नै सक्छ । स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्ने भन्ने नारा सधैं भट्याउने सरकारले न उल्लेख्य मात्रामा रोजगारी सृजना गर्न सकेको छ न त वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न नै सकेको छ । सरकार आफैले कामदार पठाउँदाको विकृतिकै कारण शुक्रवार विरोध प्रदर्शन भएको हो र त्यसमा नेपाली युवाको ज्यान गएको हो । ईपीएस कोरिया शाखा नेपाल सरकार, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गत नेपाली कामदार कोरिया पठाउने प्रक्रियालाई सहज बनाउन मन्त्रिस्तरीय सम्झौता (एमओयू) को निर्णयबाट ७ साउन २०६४ मा स्थापना भएको हो । कोरियामा काम खोज्नेहरूलाई समयमै कुशलतापूर्वक पारदर्शी र भरपर्दो तरीकाले सेवा प्रदान गर्न स्थापित यस शाखाको काम पटकपटक विवादमा आउने गरेको छ । शिप बिल्डिङमा परीक्षा दिएकालाई म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा सहभागी गराउन उच्च अदालत पाटनले दिएको आदेशअनुसार १८ जनालाई मात्र उक्त अवसर दिएकोमा त्यसको विरोधमा भएको प्रदर्शनमा आवश्यकभन्दा बढी बल प्रयोग भएको देखिन्छ । जनताले विरोध प्रदर्शन गर्न पाउँछन् र त्यो कहिलेकाहीँ अराजक पनि हुन सक्छ । मन्त्रीको गाडीमा आगजनी गलत हो तर भीडको विवेक हुँदैन र तर्क पनि गर्दैन । यस्तोमा सरकारले भीडलाई विभिन्न किसिमले नियन्त्रणमा लिन सक्नुपर्छ । बल प्रयोग गर्नुपरे पनि ज्यादै कम प्रयोग गर्नुपर्छ । तर, शुक्रवारको प्रदर्शनमा त्यसो हुन सकेको देखिएन । प्रदर्शन अराजक देखिए पनि हिंसात्मक थिएन । यस्तो अवस्थामा निहत्था प्रदर्शनकारीमाथि अश्रुग्यास, पानीका फोहोरा र गोली चलाउनै परे प्लास्टिकका गोली चलाउनुपर्छ । नेपाल प्रहरीले यस्तै गर्ने गरेको पाइन्छ तर शुक्रवार यस्तो भएको पाइएन । सबैथोक फिर्ता हुन सक्छ तर कसैको ज्यान गएपछि फिर्ता हुन सक्दैन । त्यसैले ज्यानै जाने गरी हुने कारबाहीलाई कुनै पनि हालतमा सही मान्न सकिँदैन । यसमा सरकारले माफी मागेर, सम्बद्ध अधिकारीलाई निलम्बन गरेर र क्षतिपूर्ति दिएर मात्रै पुग्दैन । यस्तो घटना कुनै पनि हालतमा नहोस् भन्नेमा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ । यस्तो घटनामा नैतिक जिम्मेवारी लिएर राजीनामा दिँदा सरकार गम्भीर छ भन्ने सन्देश जान्छ । तर, पछिल्लो समय जेजस्तो गल्ती गरे पनि क्षमायाचना पनि नगर्ने र राजीनामा पनि नदिने ज्यादै खराब आचरण प्रदर्शन हुन थालेको छ । लोकतन्त्रका लागि यो निकै खतराको सूचक पनि हो । लोकतन्त्रमा सरकारका हरेक क्रियाकलाप जनताले मूल्यांकन गरिरहेका हुन्छन् र जनताको अभिमतविरुद्ध जान कुनै पनि सरकारले हुँदैन र सक्दैन पनि । अहिले चुनावका बेलामा मात्रै जनता चाहिन्छ, अरू बेला ती अर्थहीन हुन् भन्ने सोचले राजनीतिक दल र नेता निर्देशित भएको पाइन्छ । यसैको परिणति राजनीति गैरजिम्मेवारहरूको हातमा पुगिरहेको छ भन्न सकिन्छ । सबैथोक फिर्ता हुन सक्छ तर कसैको ज्यान गएपछि फिर्ता हुन सक्दैन । त्यसैले ज्यानै जाने गरी हुने कारबाहीलाई कुनै पनि हालतमा सही मान्न सकिँदैन । यसमा सरकारले माफी मागेर, सम्बद्ध अधिकारीलाई निलम्बन गरेर र क्षतिपूर्ति दिएर मात्रै पुग्दैन । यस्तो घटना कुनै पनि हालतमा नहोस् भन्नेमा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ । नेपालमा रोजगारी नपाएर विदेशिनुपर्ने बाध्यता छ । स्वदेशमा रोजगारी सृजना हुन उद्योग कलकारखाना धेरैभन्दा धेरै खोलिनुपर्छ । यसका लागि मुलुकमा औद्योगिक र लगानी वातावरण बनाउनुपर्छ । राज्य सञ्चालन गर्नेमा अर्थतन्त्र बुझ्ने क्षमता र दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ । नेपालमा अर्थतन्त्र बुझ्ने नेतृत्व देखिएन । हरेक समस्याका पछाडि अर्थतन्त्र नै हुन्छ । अर्थतन्त्रलाई बलियो नबनाई कुनै पनि समस्याको समाधान हुन सक्दैन । नेताहरूले अर्थतन्त्रका मुद्दा पन्छाएर जात, धर्म, राजनीतिक अधिकार आदिका कुरामात्र बोकेर हिँडेको पाइन्छ । यसबाट पाइने ताली र गाली नै राजनीति हो भन्ने बुझाइ नेतृत्व वर्गमा छ । अर्थतन्त्रको जग नै रोजगारीमा छ । रोजगारी नै गरीबीविरुद्धको बलियो हतियार हो । यही रोजगारीको विषय नेपालमा अमूर्त बहसको विषयमात्रै बनिरहेको छ । रोजगारी स्वदेशी होस् कि विदेशी, त्यसलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ । विदेशमा कस्तो जनशक्ति पठाउने भनेर सरकारले योजना बनाउनुपर्छ । स्वदेशमा कति जनशक्ति खपत हुन्छ र कतिलाई विदेश पठाउनुपर्छ भनेर सरकारले गहिरो अध्ययन नै गरेको छैन । कामदार पठाउन सरकारले विभागहरू खडा गरेको छ तर स्वदेशमा काम दिलाउने वातावरण बनाउन भने त्यस्तो विशेष संयन्त्र नै छैन । यस्तोमा निजीक्षेत्र अर्थात् म्यानपावर कम्पनीहरूले गरेको काममा भएका विकृति रोक्न बलियो र पर्याप्त नियमन आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि काम गर्नुको साटो नि:शुल्क भिसा र सरकारी कोटाको प्रलोभनमा सरकार आफैले कामदार छान्ने नीति लिँदा अहिलेको समस्या आएको देखिन्छ । सरकार–सरकारबीच सम्झौता भएर कामदार पठाउँदा उनीहरूको सुरक्षाचाहिँ पक्कै पनि राम्रो हुन्छ । तर, कोटा कम हुँदा त्यसले समस्या निम्त्याएको हो । अब यसलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

नेपाल कृषि प्रधान नै हो

यसपालिको तिहार तथा छठमा भारतबाट आएको फूलको व्यापार सधैं झैं गुल्जार रह्यो । नेपाली किसानहरूले फुलाएको फूल भने विक्री नभएर झार भयो । किसानलाई मार भयो, व्यापारीलाई भार भयो । धेरैले भने नेपाल अब कृषिप्रधान देश रहेन । तर तपाईं मान्नुस् या नमान्नुस्, नेपाल कृषिप्रधान देश नै हो । कृषिप्रधान भएकैले नेपाल देश हो । उद्योगप्रधान वा अरू कुनै प्रधान भएको भए यो देश नभएर यो विदेश हुन्थ्यो होला ! धेरै मानिस यो सोचेरै दु:खी हुन्छन् कि नेपाल कृषिप्रधान देश हो । त्यही भएर अहिले थुप्रै नेपाली उद्योगप्रधान वा अरू प्रधान भएका देशतिर हान्निएका । हाम्रा पुर्खालाई खेती गर्नबाट रोक्नु हाम्रो वशको कुरा थिएन । नत्र आज यस्तो लज्जित हुनुपर्दैनथ्यो होला । देशका धेरै मानिसहरू कृषिकर्ममै लागेपछि अरूले के नै गर्न सक्थे र ? देश कृषि प्रधान हो । यसमा जुन प्रधान शब्द आउँछ, त्यसको त्यो प्रधानसँग कुनै साइनो छैन, जुन प्रधानमन्त्रीमा वा धानमन्त्री अर्थात् कृषिमन्त्रीमा आउँछ । यो देशको प्रधानमन्त्री वा कृषिमन्त्री कृषिप्रधान होइनन् कुर्सीप्रधान हुन् । त्यसबाहेक उनीहरू हर्टिकल्चर अर्थात् फूलप्रधान वा बगैंचाप्रधान हुन् । किनकि उनीहरूलाई कुर्सी र कार्यक्रमहरू धेरै मन पर्छ । अनि कार्यकर्ता र कार्यक्रम आयोजकहरूले अर्पण गर्ने पुष्पगुच्छा, मालाहरू पनि खुब मन पर्छ । हो, यो आयातमा भने नेपाल कृषिप्रधान नै हो । यो देशमा के मन्त्री, के सन्त्री, के प्रधानमन्त्री वा सर्वसाधारण, धेरैलाई लाग्छ कि नेपाल युरोप, अमेरिका, जापान किन भएन ? वा नेपालको नाम नेपाल नभई इटाली वा जर्मनी किन भएन ? अर्थात् ऊ जे छ, त्योबाहेक अरू किन भएन ? त्यसैले त धेरै नेपाली नेपालभन्दा विदेशमै जान र पाए उतै बस्न चाहन्छन् । त्यसैले उनीहरू नेपालभन्दा अमेरिका वा अस्ट्रेलियाकै विषयमा बढी सोच्छन, कुरा गर्छन् र ती देशहरूबारे बढी जानकारी पनि राख्छन् । अनि नेपाल ती देशहरू जस्तो नभएको पाएपछि दु:खी र चिन्तित हुन थाल्छन् । उनीहरूको यो सोचाइमा नेपाल भन्ने जुन देश छ, त्योबाहेक अरू नै केही भए चैं यो उसको प्रगति हुन्थ्यो । प्रगतिको अर्थ हामी जे छौं, त्योभन्दा भिन्न अरू कुनै देश बन्नु हो । अघि बढेर वा घटेर जे भए पनि फरक पर्दैन, तर नेपाल नाम चैं हुनुभएन । तर नेपाल त दुर्भाग्यवश कृषिप्रधान देश हो । लाग्दो हो, यदि यो व्यापारप्रधान, उद्योगप्रधान वा पेट्रोल/ग्यासप्रधान भएको भए हामी पनि सिंगापुरे वा अरबी ठाँटसँग जिन्दगी बाँचिरहेका हुन्थ्यौं । मानिसहरूलाई टेन्सन छ कि हाम्रोमा खोलानदीमा पानी बग्नुको साटो पेट्रोल वा डिजेल बगेको भए हामी भूपरिवेष्ठित भए पनि केही फरक पर्दैनथ्यो । हामीलाई यी नेताझैं नांगिँदै गएका हिमाल पनि आवश्यक हुन्नथ्यो । यी खोला, जंगल, जनावर, चराचुरुंगीको च्यारच्यार र चिरचिर सुनिरहनै पर्दैनथ्यो । यदि हामीले पनि हलिउड र बलिउडमा बन्ने जस्ता चलचित्र बनाउन सकेको भए यी मठमन्दिर, गुम्बा, बहालहरू नभए पनि आनन्द आइरहन्थ्यो । यो एक्काईसौं शताब्दीमा पनि हामीलाई हाम्रै देश देखेर बडो दु:ख लाग्छ कि यति धेरै हिमाल, पहाड भएर पनि नेपाल स्वीट्जरल्यान्ड किन भएन ? यस्ता धेरै कुराहरू छन्, जसका बारेमा मानिसहरू चिन्तित भइरहन्छन् । चिन्तित हुनु यो देशमा कृषिभन्दा प्रमुख कर्म हो । प्राचीन ऋषिमुनि चिन्तित रहन्थे, राजामहाराजा रहन्थे । फेरि अहिले नेताहरूले धेरै चिन्ता गर्न थालेका छन् । काठमाडौं उपत्यका पानीमा डुबेको देखेर चिन्तित भएर मञ्जुश्रीले डाँडा काटेर पानीको निकास खोलेका थिए रे । यो चिन्तित रहने शृंखला अनन्त छ । त्यसैले अहिले पनि कतै बाढी आयो भने, खडेरी पर्‍यो भने, कतै भूकम्पले घर ढलायो भने, वा कुनै पनि प्राकृतिक वा अन्य विपत्ति आइपर्‍यो भने हाम्रा मन्त्रीहरू चिन्तित हुन थालिहाल्छन् । मन्त्रीको चिन्तित मुड देखेर उनीमातहतका सचिव, कर्मचारीहरू पनि चिन्तित हुन थालिहाल्छन् । यी सबै चिन्तित भएको देखेर घरका कुकुरहरू र डालीका ढुकुरहरू पनि झोक्राउन थाल्छन् । एउटा कृषिप्रधान देश हुनुको फाइदा यो छ कि चिन्तित हुनका लागि समय प्रशस्त रहन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसददेखि सरकारी कर्मचारीहरू यस कुरामा सधैं चिन्तित भइरहन्छन् कि देशमा यति धेरै खोला र नदीनालाहरूमा पानी बगिरहेको छ, तर देशको जमीनमा सिँचाइ पुग्न किन नसकेको होला भनेर । यो देशमा के मन्त्री, के सन्त्री, के प्रधानमन्त्री वा सर्वसाधारण, धेरैलाई लाग्छ कि नेपाल युरोप, अमेरिका, जापान किन भएन ? वा नेपालको नाम नेपाल नभई इटाली वा जर्मनी किन भएन ? अर्थात् ऊ जे छ, त्योबाहेक अरू किन भएन ? त्यसैले त धेरै नेपाली नेपालभन्दा विदेशमै जान र पाए उतै बस्न चाहन्छन् । तपाईं जब कतै जानुहुन्छ, बसको झ्यालबाट खेतहरू देख्नुहुन्छ, जहाँ डोजर पुगे पनि सिँचाइ चैं पुगेको छैन । यदि तपाईं ठूलो मान्छे अर्थात् सरकारी हाकिम, नेता, मन्त्री, प्रधानमन्त्री आदि हुनुहुन्छ भने त बसमा भरोसा गर्ने कुरै भएन । त्यसैले तपाईं कि कारमा नत्र धेरैजसो हेलिकोप्टर वा हवाईजहाजभित्रबाट पनि देश देख्नुहुन्छ । माथिबाट त देश के देखिन्छ र ? त्यही अन्त्यहीन पहाड, चट्टान, पत्थर, उवडखावड मात्र देख्नुहुन्छ । माथिबाट न त तपाईंले फूल फूलेको देख्न सक्नुहुन्छ, न त धान, गहुँ फलेको । माथिबाट तपाईंले शायदै कुनै महिला, बालबालिका, वृद्ध, बाढीपीडित, भूकम्पपीडित आदि सर्वसाधारणलाई देख्नुहुन्छ । त्यसैले जब कुनै हार्भर्ड पढेको अर्थशास्त्री वा विदेशमा असफल भएर वा विदेश बिगारेर देश सपार्छु भनेर लागेकाहरूलाई वा गाउँगाउँमा गएर भाषण गर्दै हिँडेकाहरूको कुरा सुन्छु, मलाई कस्तो कस्तो लाग्छ । उनीहरूले गाउँ देखेको दाबी गर्नु र गाउँलेले भूत देखेको दाबी गर्नु उस्तै लाग्छ मलाई । आजसम्म कसैले देश अर्थात् गाउँहरू देखेकै छैनन् । कसले देखेको छ र देश खै ! किसानले केवल आफ्ना खेत देखेका छन् । बढीमा छिमेकीका खेत, खोला, ससुराली गाउँ र मावल देखे होला । विद्यार्थीले विद्यालय र त्यहाँसम्म पुग्ने बाटो देखे होला । नेताले आफ्ना चुनाव क्षेत्र देखे होला, जहाँबाट उनीहरूले भोट बटुले । उद्योगीहरूले आफ्ना कारखाना र पक्की सडक देखे होला, जुन सडकबाट उनका मालसामान लिएर ट्रक आउँछ । व्यापारीले ती बाटाहरू देखे, जहाँबाट उनीहरूले बहुराष्ट्रिय कम्पनीका सामान गाउँ गाउँ पुर्‍याए । त्यसो त देश हेर्न काठमाडौंका मान्छे पोखरा, चितवन गए । धरानका मान्छे सुदूरपश्चिम गए । भैरहवाका मान्छे विराटनगर गए । सरकारी कर्मचारीहरू पनि पूर्व–पश्चिम सबैतिर पुगे । बेलाबेलामा नेता, मन्त्रीहरू पनि गए, सरकारी गेष्टहाउस वा रिसोर्ट नामक रेस्ट हाउसमा रहे, कार्यकर्ता आदि भेटे, अनि फर्किए । तर देश भने देख्न सकेनन् वा भ्याएनन् । न त उनीहरूले पढ्न छाडेर विदेश जाने लाइनमा बसेका विद्यार्थीलाई देखे । न कतारमा काम गर्न जान भिसाको लाइनमा लागेका लाखौं बेरोजगार युवाहरूलाई देखे । न उनीहरूले खेत, बारी वा त्यहाँ काम गरिरहेका किसानहरूलाई देखे । उनीहरूलाई भेट्ने त झन् परको कुरा भइहाल्यो । तर कसैले नदेखे पनि, कसैले नभेटे पनि, देशका झण्डै ६२ प्रतिशत मानिसहरूले अहिलेसम्म पनि कृषिकर्म गरि नै रहेका छन् । आफ्नो बल–बुताले भ्याएसम्म अन्न उब्जाएर देशको पेट भर्ने काम गरि नै रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपाललाई कृषिप्रधान देश नभनेर के भन्ने त ?

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

संसद्मा अर्थमन्त्रीको खोजी

काठमाडौं । बजेट आउन ९ दिन बाँकी रहँदा संसद्मा बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तबारे छलफल चलिरहेको छ । छलफल विभागीय मन्त्रीको उपस्थितिविनै भइरहेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा छलफलमा सहभागी नहुँदा बजेटका लागि जनप्रतिनिधिले दिने सुझाव संसद्मा मात्रै सीमित हुने हो कि भन्ने संशय पैदा भएको छ । प्रि–बजेट छलफलमा विभागीय मन्त्री सहभागी नहुँदा बिहीवार सांसद्मा अर्थमन्त्रीमाथि नै सांसदहरूले प्रश्न उठाए । उनीहरूले अर्थमन्त्री संसद्मा उपस्थित नहुनुलाई गैरजिम्मेवारपन भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए । सांसदहरूको असन्तुष्टिपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अर्थमन्त्रीलाई बैठकमा सहभागी हुन रुलिङ गरेका छन् । अर्थमन्त्री शर्मा बुधवारको बैठकमा पनि अन्तिमसम्म बसेका थिएनन् । बुधवार अन्तिम वक्ताका रूपमा आएका माओवादीका सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले धारणा राख्ने बेला अर्थमन्त्री नदेखेपछि खोजी गरेका थिए । बिहीवारको संसद् बैठक प्रारम्भ हुँदादेखि नै अर्थमन्त्री सदनमा अनुपस्थित थिए । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले अर्थमन्त्रीले बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि छलफल शुरू गरेर आफै संसद्मा नआएकोमा ध्यानाकर्षण गराए । ‘विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि छलफल गरिरहँदा माननीय अर्थमन्त्रीज्यू यो सदनमा उपस्थित भएको देखिनु हुन्न । यसो हाउभाउ हेरौं न त भन्दा पनि कुनै मन्त्रीज्यूले डायरी पल्टाएर टिपोट गरेको देखिएन । कि अन्यत्र कतै बसेर अर्थमन्त्रीले टिपोट गरिरहनुभएको छ ? सदनमा बोलेको कुरा उहाँ बसेको निवास वा मन्त्रालयमा रेकर्ड जान्छ भने त मेरो भन्नु केही छैन । तर, यहाँ अर्थमन्त्री नभईकन हामीले के आधारमा छलफल गर्ने ? के आधारमा सुझाव दिने ? र, उहाँले के आधारमा जवाफ दिनुहुन्छ, मैले यसको उत्तर खोजेको हो सभामुखज्यू,’ भट्टराईले भने । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले यस विषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै अर्थमन्त्रीलाई संसद् बैठकमा उपस्थित हुन रुलिङ गरे । ‘माननीय सदस्यज्यूले उठाउनुभएको विषयमा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम ६ को उपनियम ५ बमोजिम सम्बद्ध मन्त्रालयको माननीय मन्त्रीलाई बैठकमा उपस्थितिका लागि निर्देशन गर्दछु,’ रुलिङमा सभामुखले भने । त्यसपछि बोल्न अनुमति पाएका नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा पूर्वमन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालले बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि संसद्मा छलफल भइरहँदा अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी उपस्थित नहुनु दुःखद भएको बताए । डा. रिजालले पूँजीगत बजेट खर्च नहुनुमा अर्थतन्त्रमा रहेको संरचनागत समस्याले काम गरेको टिप्पणी गरेका छन् । विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्तबारे धारणा राख्दै उनले पूँजीगत बजेट खर्च नहुने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि सरोकारवाला, सांसद, अर्थ मन्त्रालयलगायतले सार्थक प्रयास गर्नुपर्ने बताए । शोधनान्तर स्थितिमा परेको चाप कम गर्न देशभित्रै खाद्य उत्पादन बढाउनुपर्ने, उद्योग, व्यवसायको प्रवर्द्धन र सार्वजनिक–निजी साझेदारीका सम्बन्धमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने रिजालले बताए । उनले वर्तमान सरकारका कारणमात्रै अर्थतन्त्रमा समस्या नआएको भन्दै तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकारका कारण वैदेशिक ऋण बढेको तथ्य नभुल्न आग्रह गरे । डा. रिजालले विश्वव्यापी रूपमा अर्थतन्त्रमा परेको दबाब र चापको प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्र र मुद्रास्फीतिमा परेको बताए । बजेट कार्यान्वयन क्षमता कमजोर रहेको भन्दै उनले स्रोत नभएको आयोजना, कम्प्युटरमा गरिएको शिलान्यास, रेल, पानीजहाज, भ्यू टावरजस्ता विषय ल्याएर गलत संस्कारको अभ्यास गरिएकाले पनि समस्या देखिएको बताए । आफ्नो कमजोरी अर्काको टाउकोमा हालेर उम्कने प्रवृत्ति छाड्न उनले आग्रह गरे । डा. रिजालले सरसर्ती हेर्दा बजेटका प्राथमिकता राम्रो रहेको भन्दै सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैले अर्थतन्त्रका विषयमा गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए । नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले भारतबाट ३२ रुपैयाँमा ८०० मेगावाटसम्म बिजुली किन्ने र देशमा धेरै बिजुली भएको भन्दै राष्ट्रिय स्वार्थ र रणनीतिक महत्त्वका नदीनाला बेच्ने काम तत्काल रोक्ने विषय बजेटमै उल्लेख गर्नुपर्ने बताए । उनले नदी र जलस्रोतको समुचित प्रयोग र दीर्घकालीन नीतिमा बजेटको प्राथमिकता नभएको बताए । भारतीय कम्पनी जीएमआरले २०७३ सालदेखि माथिल्लो कर्णाली ओगटेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । ‘आयोजना ओगटेको ६ वर्ष हुँदा पनि सरकार मौन छ । हालसम्ममा नेपाललाई ४ अर्ब रुपैयाँ हर्जना तिर्नुपर्छ,’ रावलले भने, ‘त्यो जरीवानाबाट भारतीय कम्पनीलाई जोगाउन प्रधानमन्त्री आफै लागेका छन् ।’ रावलले चिनियाँ लगानीको बिजुली भारतले नकिन्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले पश्चिम सेती भारतलाई दिनुपर्छ भन्नु कुतर्क भएको बताए । ‘नेपालको ऊर्जा उत्पादन अब नेपालजस्तो स्वतन्त्र राष्ट्रले गर्न नसक्ने भयो त ?’ उनले सोधे । सरकारले अरुण–४ आयोजना निर्माण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई अनुमति दिएको तर कुनै सरकारी निर्णय र अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाविनै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भारतलाई शेयर बेच्ने निर्णय गरेको भन्दै रावलले आपत्ति व्यक्त गरे । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लुम्बिनी भ्रमणमा अरुण–४ का विषयमा भएको समझदारीलाई उनले गलत भने । अर्थतन्त्रमा देखापरेको समस्या, पूँजीगत खर्च वृद्धि तथा आयातमुखी अर्थतन्त्रबाट बाहिर निस्केर उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र बनाउने विषय बजेटको सिद्धान्तमा नपरेको रावलले बताए । विदेशी मुद्राको सञ्चिति डरलाग्दो अवस्थामा पुगेको बेला सरकारको नीतिमा यस्ता समस्या चिर्ने विषय पर्नुको साटो आयात रोक्ने नाटक मात्रै गरिएको उनको आरोप छ । सोही छलफलमा उद्योगी तथा कांग्रेस सांसद विनोद चौधरीले शेयरबजारमा धेरै लगानीकर्ताले आफ्नो पैसा गुमाइरहेको अवस्थामा उत्साह जगाउने खालको बजेट आउनुपर्ने बताए । उनले तरलता अभावको समस्या समाधान गर्ने बजेट चाहिएको बताए । उनले भने, ‘लगानी गर्न चाहनेले बैंकबाट पूँजी पाउन सक्ने गरी सरकारले नीति लिनुपर्छ ।’ अर्थ मन्त्रालयको विषयमा बजेटको बेलाबाहेक कहिल्यै छलफल हुन नसकेको उनले बताए । उनले भने, ‘हाम्रो बजेट कार्यान्वयन गर्ने प्रशासनिक क्षमतामा ह्रास आएको कुरा हामीले उठाइरहेका छौं । त्यसमा कसैले ध्यान दिएको देखिँदैन ।’ पूँजीगत बजेट अहिलेसम्म ३१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको र त्यो सधैं यस्तै रहेको उनले बताए । ‘थोत्रो गाडीमा ड्राइभर फेर्दैमा त्यसको रफ्तारमा फरक पर्दैन, अहिलेको अर्थतन्त्र पनि त्यही हो,’ सांसद चौधरीले अर्थमन्त्री र अर्थतन्त्रतिर संकेत गर्दै टिप्पणी गरे । उनले नेपालका युवा निराश देखिएको बताए । ‘युवा नेपालमा बस्न किन चाहँदैन । उनीहरूलाई शिक्षा दिनका लागि सरकारले सक्दैन र निजीक्षेत्रसँग सरकार मिल्न पनि सक्दैन,’ उनले भने, ‘४३ अर्ब रुपैयाँ विदेश पढ्नका लागि पैसा गइरहेको छ ।’ युवामा नयाँ उत्साह पलाउने सन्देश जानुपर्ने सबैको धोको रहेकाले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने चौधरीले बताए ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

भैंसी र सरकार उस्तै उस्तै

यो शीर्षक देख्दा तपाईंलाई अचम्म लाग्ला, भैंसी र सरकारको पनि कहीँ तुलना हुन्छ र भनेर । तर हुन्छ नि । तपाईंले उखान सुन्नुभएकै होला ‘भैसके आगे बिन बजाए’ अर्थात् भैंसीको अगाडि वीणा बजायो भने त्यसको कुनै अर्थ छैन । यता हाम्रो सरकार पनि उस्तै छ । जनताले जति वीणा बजाए पनि सरकारलाई मतलबै छैन । भैंसी दिनभरि नै खाइरहन्छ । त्यस्तै सरकार पनि पाए र भ्याएसम्म खाइ नै रहन्छ । तथ्यांक, कर र कानून । सरकारलाई हेर्न मन छ भने कुनै पनि दोबाटो, चौबाटो वा खेतमा हिँडिरहेको भैंसीलाई हेरे पुग्छ । भैंसी र सरकार आआफ्नो ठाउँमा उभिएका छन् । भैंसीको अगाडि वीणा बजाउनेहरू अलग अलग रागमा बजाउन थालेका छन् । तर न त सरकारमा कुनै प्रभाव परेको छ न त भैंसीमा नै । ‘कालो अक्षर भैंसी बराबर’ भनेजस्तै । सरकारले लेख्ने योजना अर्थात् काला अक्षरहरू केवल भैंसीजस्ता मात्र भएका छन् । जसरी भैंसीलाई बुझ्न गाह्रो छ, त्यसरी नै सरकारका काला अक्षरका योजना पनि बुझ्न पनि गाह्रै छ । त्यसैले जब जब सरकारलाई हेर्छु, तब तब म सरकारको साटो भैंसी पो देख्छु । भैंसीलाई हेरौं वा सरकारलाई, दुवै उस्तै लाग्छन् ! किनकि भैंसीले कुँडो माग्छ, सरकारले कर । भैंसीले जब जब मुख खोल्छ, तब तब उसले पानी वा पराल नै माग्छ । यसरी बिहान पनि भैंसीले मुख खोलेर कुँडो माग्छ, दिउँसो पनि माग्छ र साँझ फेरि माग्छ । अनि सरकार पनि हरेक मौकामा, हरेक गौंडामा जनतासँग केही न केही मागि नै रहन्छ । जनता त गाईभन्दा बढी, जसलाई सरकारले सधैं दुहि मात्र रहँदैन, रगतै चुस्छ । यता भैंसीले पनि जब पुच्छर उचाल्छ, तब उसले गीत गाउँदैन । उसले सीधै गोब्य्राउँछ । सरकारले पनि जब जब कुनै नयाँ योजना ल्याउँछ, तब जनतामाथि कुनै न कुनै नयाँ रूपमा गोब्य्राउँछ अर्थात् दु:ख थपिदिन्छ । सरकारको कुनै नयाँ योजनाको अर्थ नै नयाँ कर हुन्छ वा जनतासँग कुनै न कुनै रूपमा केही माग्ने अझ भनौं खोस्ने नै हुन्छ । भैंसी र सरकारमा प्राय: सबै कुरामा समानता छ । रंग र ढंग दुवैको उस्तै कालो । उखानै छ नि ‘जोसँग लौरो हुन्छ, भैंसी उसैको हुन्छ’ । अर्थात् जोसँग लाठी, मुंग्री हुन्छ, सरकार पनि उसैको हुन्छ । लाठी बारम्बार घुमाइराखेमा न केवल भैंसी तपाईंको हुन्छ, लाठी घुमाएपछि सरकार पनि तपाईंकै हुन्छ । अर्थात् जसको लौरो, उसकै सरकार । प्राथमिक विद्यालयको परीक्षामा कहिलेकाहीँ यस्तो प्रश्न पनि सोधिन्छ ‘बुद्धि ठूलो कि भैंसी ?’ यसलाई यसरी पनि भन्न सकिन्छ ‘बुद्धि ठूलो कि सरकार ?’ बुद्धि र भैंसीमध्ये कुन चैं ठूलो भनेर छान्नुपर्‍यो भने आपतै पर्छ । कतिपय समयमा बुद्धि, विवेकका अगाडि भैंसी नै ठूलो भएर आउँछ । बिचरा बुद्धि घाँस खानतिर लाग्छ र भैंसी चाहिँ काजु बदाम । भैंसी यदि सांसद वा मन्त्रीको हो भने भैंसी त यसै पनि ठूलो भइहाल्छ । यस्तोमा बिचरा बुद्धि कुनै कुनामा थन्केर बस्न बाध्य हुन्छ, सरकारी अफिसहरूमा पञ्चवर्षीय योजनाहरू थन्किएजस्तै । भैंसी दिनभरि नै खाइरहन्छ । त्यस्तै सरकार पनि पाए र भ्याएसम्म खाइ नै रहन्छ । तथ्यांक, कर र कानून । सरकारलाई हेर्न मन छ भने कुनै पनि दोबाटो, चौबाटो वा खेतमा हिँडिरहेको भैंसीलाई हेरे पुग्छ । ऊ उभिई उभिई उग्राइरहेको हुन्छ र बीचबीचमा दाँत पनि देखाइरहेको हुन्छ । आउने जाने सबैलाई टुलुटुलु हेर्र्दै अगाडि बढिरहेको हुन्छ । सम्झनोस् कि यै नै हो असली सरकार र असली भैंसी । हो, सरकार र भैंसी दुवैको भाषा बुझ्न कठिन नै हुन्छ । भैंसी निस्पृह भावमा उग्राइरहँदा उसको मनमा के छ, थाहा पाउनै सकिन्न । त्यसैगरी सरकारले पनि कुनै नयाँ नीति ल्याउँदा के मनसायले ल्याएको हो भेउ पाउनै सकिन्न । अझ सरकारको भाषाको त के कुरा गर्नु ? जस्तै, ९० रुपैयाँमा किनेको पेट्रोल जनतालाई १५० रुपैयाँमा बेच्दा पनि घाटै भयो भनिरहन्छ । पेट्रोलियममा २ रुपैयाँ मूल्य घटायो भने ठूलै ढोल पिट्छ । तर केही दिनभित्रै २०औं रुपैयाँ प्रतिलिटर मूल्य बढाउँदा पनि मूल्य बढ्यो भन्दैन, ‘समायोजन गर्‍या’ भनेर व्याख्यात्मक टिप्पणी गर्छ । त्यस्तै, रेमिट्यान्सबाट देशभित्र आएको डलरजति पेट्रोलियम किन्न भारत पठाउँछ, जलविद्युत् आयोजनाका लागि भनेर जनताबाट अतिरिक्त कर पनि उठाउँछ, तर बूढीगण्डकी होस् वा अरू कुनै पनि आयोजना ठीक ढंगले अघि बढाउँदैन । तर जलविद्युत् विकासको राग अलाप्न पनि छाड्दैन । अनि यस्तोमा कसरी बुझ्ने सरकारको भाषा ? सरकार एकातिर भन्छ डलरको सञ्चिति घट्यो, व्यापार घाटा ह्वात्तै बढ्यो । अर्काेतिर फेरि भन्छ, अम्रिकाबाट बदाम, ओखर, चीनबाट स्याउ, अफ्रिकाबाट काजु, भारतबाट तरकारी, फलफूल, चामल, गहुँ, मकै, पाएजति सबैथोक ल्याऊ । क्यानडाबाट तोरी ल्याएर खानु । देशमा श्रम गर्ने कामै छैन, बरु मर्नै परे पनि वैदेशिक रोजगारीमै जानु । हैन, अनि कसरी बुझ्नु हो यो सरकारी भाषा ? त्यसैले म त रनभुल्लमा पो छु, सरकार र भंैसीमा फरक कसरी छुट्याउने भनेर ! बरु केही कुरामा त भैंसी पो उत्तम । सरकारले बच्चा पायो भने आयोग र विभाग बन्छन् । तिनलाई पाल्ने भार हामीलाई थपिन्छ, जनतालाई थप दु:ख दिन्छ । तर भैंसीले हामीलाई दूध दिन्छ, पाडा–पाडी दिन्छ, अर्गानिक मल दिन्छ । अब भन्नुस् त, सरकार रोज्ने कि भैंसी हँ ?

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

माधव नेपालले ४ मन्त्रालय पाउने, २ वटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री पनि दिने सहमति

माधव नेपाल नेतृत्वको पार्टी नेकपा एकिकृत समाजवादीले केन्द्रमा ४ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री पठाउने भएको छ । आज बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा नेकपा एकिकृत समाजवादीले पाउने मन्त्रालय टुंगो लागेको हो।जस अनुसार उसले स्वास्थ्य, शहरी विकास, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय पाउनेछ । एक राज्य मन्त्री पनि पार्टीले पाउने छ ।यसको अलवा पार्टीले प्रदेश १ र बागमती प्रदेशमा मुख्य मन्त्री पनि पाउने भएको छ । ५ वटा मन्त्रालय माग गरिरहेकोमा भागवण्डामा पार्टीले ४ मन्त्री मात्र पाउने देखिएको थियो । थप १ मन्त्रीको साटो उसले २ वटा प्रदेशमा मुख्य मन्त्री पाउने भएको हो । जस अनुसार प्रदेश १ मा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलको नेता राजेन्द्र राई र बागमती प्रदेशमा संसदीय दलको नेता राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्ने छन् । हाल यी प्रदेशमा मुख्य मन्त्रीमा क्रमश भीम आचार्य र अष्टलक्ष्मी शाक्य छन् । उनीहरुले छिट्टै विश्वासको मत लिनु पर्ने र विश्वासको मत नपाउने निश्चित जस्तै भएकोले प्रदेश सरकारमा नयाँ सरकार बन्ने छ । जसको नेतृत्व एकिकृत समाजवादीले गर्ने सहमति भएको हो ।

Bizpati भाद्र २०७८

प्रवासी नेपालीलाई मन्त्रीको आग्रह : फेसबुकमा गाली गर्नुको साटो पर्यटक पठाउनुस्

२३ साउन, बुटवल । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले नेपाल भ्रमण वर्षमा ५० लाख पर्यटक भित्र्याउन सकिने बताएका छन् । विदेशमा बसेका हरेक नेपालीले एक–एक जना पर्यटक पठाए यो सम्भव हुने उनले बताए …

अनलाइनखबर आषाढ २०७६