रञ्जिता श्रेष्ठको प्रतिक्रिया- राजनीतिक बन्दी रिहाइका लागि अध्यादेश ल्याउनु सकारात्मक

कोशीमा बजेट अध्यादेश अस्वीकारको प्रस्ताव फिर्ता, अध्यादेश पेश

१ भदौं, विराटनगर । कोशीको प्रदेश सभामा सत्तारूढ दलले दर्ता गरेको बजेट अध्यादेश अस्वीकारको प्रस्ताव फिर्ता भएको छ । जेठ ३२ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट अध्यादेश जेठ १४ गते संसदमा टेवल गरेका थिए । अध्यादेश अस्विकारका लागि कांग्रेसले छुट्टै माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले संयुक्त रुपमा अस्विकारको प्रस्ताव […]

अनलाइनखबर श्रावण २०८०

बागमती प्रदेशमा दुई अध्यादेश जारी

ती अध्यादेश प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०७९ र स्थानीय तहको सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०७९ हुन्।...

नागरिक दैनिक श्रावण २०७९

राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा दुई अध्यादेश जारी

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई अध्यादेश जारी गरेकी छिन् । भण्डारीले औषधि (तेस्रो संशोधन), अध्यादेश, २०७९ र स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७९ जारी गरेकी हुन् । राष्ट्रपति कार्यालयका...

नयाँ पत्रिका चैत्र २०७८

राष्ट्रपतिद्वारा दुई अध्यादेश जारी

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई अध्यादेश जारी गरेकी छन् । आइतबार संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अध्यादेश जारी गरेकी हुन् । राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश र स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश स्वीकृत भएको उल्लेख गरिएको छ ।

Ratopati चैत्र २०७८

रेल्वे अध्यादेश आउँदै

काठमाडौँ । सरकारले पुनः रेल अध्यादेश ल्याउने भएको छ । पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकले रेल सञ्चालनका लागि कानुनी अड्चन फुकाउन भन्दै अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । २०७७ मा ल्याएको अध्यादेश समयमै संसद्मा पेस हुन नसक्दा निष्क्रिय भएसँगै रेल अध्यादेश २०७८ जारी गरिएको थियो । सङ्घीय संसद्को बैठक बसेको ६० दिनभित्र अनुमोदन […]

Prashasan फाल्गुन २०७८

अध्यादेश पारित

प्रदेश नं २ को प्रदेशसभा बैठकले प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेश, २०७८ पारित गरेको छ । प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकले प्रदेश सरकारद्वारा ल्याइएको सो अध्यादेश बहुमतले पारित गरेको हो । आज बसेको बैठकमा सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साहले सो अध्यादेश स्वीकृत गरियोस् भनी पेश गरेको प्रस्ताव बहुमत प्रदेशसभा सदस्यले पारित गरेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

Lokaantar मंसिर २०७८

नाराबाजीबीच चार अध्यादेश स्वीकृत

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकले ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण, समन्वय), पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७८’ सहित विभिन्न चार अध्यादेश बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) को विरोधकाबीच सञ्चालित बैठकले ती अध्यादेश स्वीकृत गरेको छ । बैठकमा ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण, समन्वय), पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७८’, ‘सामाजिक सुरक्षा […]

कारोबार दैनिक मंसिर २०७८

बजेटसम्बन्धी तीन अध्यादेश स्वीकृत

प्रतिनिधिसभा बैठकले बजेटसम्बन्धी तीन अध्यादेश स्वीकृत गरेको छ । पूर्ववर्ती सरकारका पालामा जारी गरिएका आर्थिक अध्यादेश, राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश र विनियोजन अध्यादेश प्रतिपक्षी अवरोधका बीच संसदमा बहुमतले स्वीकृत गरेको हो । प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) का सांसदहरूले गरिरहेको अवरोधबीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले तीनवटै अध्यादेश स्वीकृति निम्ति पेश गरेका थिए । तीनवटै अध्यादेश बहुमतबाट स्वीकृत भएको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले घोषणा गरे । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले

Ratopati श्रावण २०७८

राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा तीन वटा अध्यादेश जारी

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बजेटसम्बन्धी तीन अध्यादेश जारी गरेकी छन् । संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले आर्थिक अध्यादेश, विनियोजन अध्यादेश र राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश जारी गरेकी हुन् । शनिबार मध्यान्ह बसेको मन्त्रिपरिषदको ३ वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका थियो ।

Ratopati बैशाख २०७८

फेरि आयो संवैधानिक परिषदसम्बन्धि अध्यादेश

काठमाडौं। सरकारले संवैधानिक परिषदसम्बन्धि अध्यादेश पुनःल्याएको छ। संवैधानिक परिषदको (काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि)को यो दोस्रो अध्यादेश हो। यसअघि गत मंसिरमा अध्यादेश ल्याई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायत संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो। पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा कांग्रेस, प्रचण्ड–माधव पक्षले त्यसको विरोध गर्दै सदन अवरुद्ध र बहिष्कार गरेपछि अध्यादेश पेस गरेको थिएन्।

Dekhapadhi चैत्र २०७७

रञ्जिता श्रेष्ठको प्रतिक्रिया- राजनीतिक बन्दी रिहाइका लागि अध्यादेश ल्याउनु सकारात्मक

सम्बन्धित सामग्री