काठमाडौं । आज चैत ३१ गते मंगलबार । २०७७ सालको अन्तिम दिन ।वर्षको अन्तिम सूर्यास्तलाई रातोपाटीका फोटोपत्रकार सुवास श्रेष्ठले यसरी कैद गरेका छन् । राजधानीमा निर्माणाधिन धरहरासँगै देखिएको २०७७ सालको अन्तिम सूर्यास्त । तस्बिरमा हेरौं ।
काठमाडौं : २०७७ जेठ १० गते पश्चिम रूकुमको सोतीमा भएको नवराज बिक लगायतको नरसंहारविरूद्ध आज माइतीघरमा विभिन्न संघ संस्थाले प्रदर्शन गरेका छन्।प्रदर्शनका क्रममा विभिन्न दलित समर्थक, नागरिक अगुवा तथा मानवअधिकारवादी संघ संस्थाले कविता वाचन गर्नुका साथै ‘आभा फर क्रिएशन समूहले सडक नाटकसमेत प्रस्तुत गरेको छ।भेरीमा बगेका नवराज बिक लगायतको तत्कालीन अवस्थाको बारेमा नाटकमा चित्रण गरिएको थियो।प्रदर्शन हेरौं तस्वीरमाः
कोराना महामारीका कारण २०७७ मा रोकिएका विश्वकै केही प्रतिष्ठित खेल प्रतियोगिताहरू २०७८ मा सम्पन्न भएका कारण यस वर्षलाई खेलकुदप्रेमीले ब्युँझदै गरेको वर्षका रूपमा लिएका छन् । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा को कसरी ब्युँझ्यो, सरसर्ती हेरौं ः टोकियो ओलम्पिकमा नेपाल विश्व खेलकुदको कुम्भमेलाका नामले परिचित ३२औं संस्करणको ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेलकुद यस वर्ष जापानको टोकियोमा सम्पन्न भयो […]
शनिबार संसारभर क्रिश्चियन धर्मावलम्बीहरुले क्रिसमस डे मनाउँदैछन् । नेपालमा पनि क्रिसमस डे धुमधामका साथ मनाइने गरिन्छ । क्रिश्चियन धर्मका संस्थापक येशु ख्रीष्ट जन्मेको दिनको सम्झनामा शनिबार यस समुदायका मानिसले क्रिसमस डे मनाउँदैछन् । आजभन्दा दुई हजार २१ वर्षअघि डिसेम्बर २५ तारिखका दिन येशु ख्रीष्टको जन्म इजरायलको वेथलेहेममा भएको थियो । दिवसका अवसरमा विसं २०६३ देखि २०७४ सम्म सार्वजनिक बिदा दिइएको थियो । यस अवसरमा विसं २०७५ देखि २०७७ सम्म भने क्रिश्चियन धर्मावलम्बीलाई मात्र बिदा दिइएको थ
संघीयता लागू भएपछि देशका सातओटा प्रदेशले यसको अभ्यास गर्न थालेका छन् । प्रदेशले यसबीच तीनओटा बजेट ल्याइसकेका छ्न् । कस्ता बजेट आएका छन् र चालू र पूँजीगत खर्चको अवस्था र राजस्व संकलन कस्तो छ यसबारे चालू आर्थिक वर्षको अनुमान र विगत २ वर्षका संशोधित र यथार्थ खर्च सरसर्ती हेरौं ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट अनुमानअनुसार सबैभन्दा ठूलो बजेट वाग्मतीको रहेको छ । वाग्मती प्रदेशको बजेटमा रू. ५५ अर्ब ७२ करोड खर्च हुने अनुमान छ । यसमा चालू खर्च ४७ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ५३ प्रतिशत हुनेछ । राजस्व संकलन कुल खर्चको ७३ प्रतिशत हुने अनुमान छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट अनुमानअनुसार सबैभन्दा ठूलो बजेट वाग्मतीको रहेको छ । वाग्मती प्रदेशको बजेटमा रू. ५५ अर्ब ७२ करोड खर्च हुने अनुमान छ । यसमा चालू खर्च ४७ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ५३ प्रतिशत हुनेछ ।
दोस्रो बढी खर्च गर्ने प्रदेशमा लुम्बिनी रहेको छ । यस प्रदेशको रू. ४० अर्ब ९६ करोड खर्च हुने अनुमान छ । यसमा चालू खर्च ४८ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ५२ प्रतिशत हुनेछ । राजस्व संकलन कुल खर्चको ६२ प्रतिशत अर्थात् २५ अर्ब ३५ करोड हुने अनुमान छ ।
यस वर्ष सबैभन्दा कम खर्च हुने अनुमान गरिएको प्रदेश गण्डकी हो । यस प्रदेशमा २९ अर्ब ८२ करोड खर्च हुने अनुमान छ । यसमा चालू खर्च ४४ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ५६ प्रतिशत हुनेछ । राजस्व संकलन कुल खर्चको ५२ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । दोस्रो कम खर्च अनुमान गरिएको प्रदेश सुदूरपश्चिम हो । यस प्रदेशमा रू ३० अर्ब ४ करोड खर्च हुने अनुमान छ । यसमा चालू खर्च ४१ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ५९ प्रतिशत हुनेछ । राजस्व संकलन कुल खर्चको ५२ प्रतिशत हुने अनुमान छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को संशोधित अनुमानअनुसार सबैभन्दा बढी वाग्मती प्रदेशले रू. ३७ अर्ब ६२ करोड खर्च गरेको थियो । चालू खर्च ४५ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ५५ प्रतिशत थियो । यस प्रदेशले राजस्व संकलन कुल खर्चको ९६ प्रतिशत गरेको थियो ।
दोस्रो बढी खर्च गर्नेमा लुम्बिनी प्रदेश रहेको छ । यसले रू. २९ अर्ब ३० करोड खर्च गरेको थियो । जसमा चालू खर्च र पूँजीगत खर्च ५०÷५० प्रतिशत थियो । राजस्व संकलन कुल खर्चको ७६ प्रतिशत गरेको थियो ।
सोही वर्ष सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा कर्णाली प्रदेश रहेको छ । यसले रू. १८ अर्ब ७९ करोड खर्च गरेको थियो । यसमा चालू खर्च ६१ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ३९ प्रतिशत थियो । राजस्व संकलन कुल खर्चको ६१ प्रतिशत थियो । दोस्रो कम खर्च गर्नेमा प्रदेश २ रहेको छ । यस प्रदेशले रू. २० अर्ब ८८ करोड खर्च गरेको थियो । जसमा चालू खर्च ३१ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ६९ प्रतिशत थियो । राजस्व संकलन कुल खर्चको ८८ प्रतिशत थियो ।
प्रदेशगत रूपमा बजेट खर्चको तुलना गरी हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को यथार्थ खर्चमा सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने प्रदेश १ थियो । यस प्रदेशमा रू २९ अर्ब ८३ करोड खर्च भएको थियो । चालू खर्च ४० प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ६० प्रतिशत थियो । राजस्व संकलन कुल खर्चको ४० प्रतिशत थियो ।
त्यसै गरी दोस्रो बढी खर्च गर्नेमा वाग्मती प्रदेश रहेको छ । यसको रू. २७ अर्ब ९५ करोड खर्च भएको थियो । यसमा चालू खर्च ४४ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ५६ प्रतिशत थियो । राजस्व संकलन कुल खर्चको ११३ प्रतिशत थियो ।
सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा प्रदेश २ रहेको छ । यसमा ७ अर्ब २४ करोड खर्च भएको थियो । यसमा चालू खर्च ४० प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ६० प्रतिशत थियो । दोस्रो कम खर्च हुनेमा कर्णाली प्रदेश रहेको छ । यसमा रू. १६ अर्ब ८८ करोड खर्च भएको थियो । यसमा चालू खर्च ४१ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ५९ प्रतिशत थियो। राजस्व संकलन कुल खर्चको ८८ प्रतिशत थियो ।
यहाँ दिइएको विवरण बजेट खर्चको हो । बजेट वक्तव्यअनुसार अनुमान गरिएको खर्च र यथार्थ खर्चमा अलि बढी अन्तर हुने गरेको छ । यो अव्यावहारिक र यथार्थबाट टाढा भएको पाइन्छ ।
लेखक गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका अधिकृत हुन् ।
नेपालमा धानलाई प्रमुख खाद्यान्नका रूपमा लिइन्छ । परम्परागत रूपमा हाम्रा बितेका पुस्ताका मानिसहरूले खाने गरेको खानाको रूपमा विविधता हुने गर्दथ्यो । जस्तो कि मकै, कोदो, गहुँ, फापर आदि भूगोल र मौसमअनुसारको खाना हुन्थ्यो । तर, हिजो आज त चामल खान स्वास्थ्यले दिँदैन भनेपछि मात्र त्यस्ता अन्नहरूको खोजी हुने गर्छ । नेपालमा भोकमरीको भन्दा पनि भातमरीको समस्या छ भन्ने उखान नै प्रचलनमा आउन थालिसकेको छ ।
विगतमा चामल निर्यात गर्ने देश नेपालमा वर्षेनि ठूलो धनराशी खर्च भएर धान तथा यसका उत्पादन चामललगायत खाद्यवस्तु आयातमा खर्च हुने गरेको छ । विगत ५ वर्षमा नेपालमा कति मूल्य र परिमाणमा धान तथा चामलको आयात भएछ र देशगत रूपमा कहाँ कहाँबाट चामल आउँदो रहेछ, यहाँ विश्लेषण गर्न खोजिएको छ । तथ्यांक आफै बोल्ने हुँदा धेरै बोल्नु वा लेख्नुभन्दा पनि यथार्थ के रहेछ हेरौं । कृषिमा आत्मनिर्भरताको नारा र यथार्थता बीचमा केकस्तो तालमेल रहेछ ।
धान तथा यसका उत्पादनअन्तर्गत यस लेखमा धान (धानको बीउसमेत), राम्रोसँग नफलेको चामल (जसलाई बोलीचालीमा ब्राउन राइस भन्ने गरिन्छ), पालिस वा चम्किलो गरेको वा नगरेको वा कुटेर तयार गरिएको चामलका सबै प्रकार यसमा समावेश गरिएको छ ।
चामल
खाद्यान्न बाली धानको सबैभन्दा बढी आयात हुने रूप चामल हो । पालिस वा चम्किलो गरेको वा नगरेको वा कुटेर तयार गरिएको चामलको रूप जुन सबैभन्दा बढी तथा आमरूपमा उपभोग गरिनेमा पर्छ त्यसैले यो रूप नै सबैभन्दा बढी आयात हुनेमा पर्छ । केही मात्रामा ब्राउन राइस र कनिका पनि आयात हुने गर्छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ३ लाख ९४ हजार मेट्रिक टन चामल आयात भएको थियो जसको मूल्य करीब रू. १८ अर्ब ७७ करोड बराबरको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ४ लाख ९८ हजार मेट्रिक टन चामल आयात भएको थियो र आयात मूल्य करीब रू. २२ अर्ब ८२ करोड रहेको थियो । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा परिमाणमा २६ प्रतिशत र मूल्यमा करीब २२ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा बृद्धिदर घटेको देखिन्छ । उक्त वर्ष परिमाणमा करीब २ प्रतिशतले र मूल्यमा करीब ८ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा वृद्धिदर ऋणात्मक नै देखियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा परिमाणमा १६ प्रतिशतले घटेको थियो भने मूल्यमा करीब १० प्रतिशतले घटेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पुनः वृद्धिदर आकाशिएर परिमाणमा ३३ प्रतिशतले र मूल्यमा करीब २४ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो ।
देशगत रूपमा आयात हुने देशमा त्यति विविधता रहेको देखिँदैन । मूलतः भारतबाट नै आएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आयात गरिने पहिलो देशको रूपमा भारतबाट ५ लाख ४३ हजार मेट्रिक टन आयात भएको थियो भने दोस्रोमा संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट ३ हजार मेट्रिक टन चामल आयात भएको थियो । अन्य देशबाट नगण्य आयात भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा जापानबाट ५ हजार मेट्रिक टनसम्म चामल आएको देखिन्छ ।
धान
धान आयातमा विगत ५ वर्षमा केकति परिमाण र मूल्यमा आयात भएको छ र आयातमा आयातमा आएको उतारचढाव यस प्रकार रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा रू. ४ अर्ब २८ करोड प्रचलित मूल्य बराबरको १ लाख ६३ हजार मेट्रिक टन आयात भएकोमा क्रमशः बृद्धि हुँदै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आइपुग्दा रू. २० अर्बको धान आयात भएको छ । परिमाण करीब ७ लाख अर्थात् चार गुणाभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । चामलमा केही नरम गतिको वृद्धिदर देखिएकोमा धान आयातमा तीव्र गतिमा वृद्धि भएको रहेछ । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्र २७ अर्बभन्दा बढीको चामल र २० अर्बभन्दा बढीको धान गरी करीब रू. ४८ अर्बको हाराहारी मूल्यको आयात भएको देखियो ।
धानको उपउत्पादन वा बाइप्रोडक्टको रूपमा रहेको कनिका समेत बाहिरबाट आउनु यस हिसाबले स्वाभाविकै देखियो । दुःखदायी भए पनि स्वीकार्नुपर्ने देखिन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्र २ अर्ब ६१ करोडको त कनिका मात्र आयात भएको रहेछ । त्यस अघिको आवमा ९३ करोडको र क्रमशः त्यस अघिका वर्षहरूमा वर्षैपिच्छै करोडौं नै बाहिर गएको छ, कनिका खरीदका लागि ।
अब भाषणमा र कागजमा प्रगति देखाउने अनि कोरा सिद्धान्तका उडन्ते गफहरूमा रमाउने होइन, व्यावहारिकतामा ध्यान दिनुपर्ने बेला भएको छ ।
लेखक गण्डकी प्रदेशको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका तथ्यांक अधिकृत हुन् ।
मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाबारे नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले सकारात्मक संकेत गरेको छैन । कोरोना महामारीको संकट अनिश्चित बनिरहेको बेला आगामी वर्ष २०७८/७९ का लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आशंकाहरूको पनि कम छैन । सरकारले ल्याएको ‘लोकप्रिय’ बजेटको स्रोतमा बढी सन्देह देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट कार्यान्वयनको अवस्था र आगामी वर्षको आय तथा खर्चको प्रक्षेपणबीचका विरोधाभासहरूबीच अर्थतन्त्रका संकट अझ गहिरिएर जाने हुन् कि भन्ने आशंका बलियो बन्दै छ ।
अहिले राजस्व आम्दानीले साधारण खर्च पुगनपुग हुने अवस्थामा विकास खर्चका लागि बाह्य क्षेत्रको मुख ताक्नुको विकल्प छैन । अनुदान दिने हैसियत राख्ने ठूला भनिएका अर्थतन्त्र आफै महामारीबाट अक्रान्त रहेका बेला सहयोगको अपेक्षा सार्थक नहुन सक्छ ।
बढ्दो व्यापारघाटा, उत्पादनका क्षेत्रमा देखा परेको प्रतिकूल प्रभावले अर्थतन्त्र थप समस्यामा पर्ने सम्भावना नै बढी देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको १० महीनाको आर्थिक अवस्थाबारे राष्ट्र बैंकको विश्लेषण हेर्दा वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषण बढे पनि शोधनान्तर बचत घटेको देखिएको छ । विप्रेषण आप्रवाह १९ दशमलव २ प्रतिशतले बढेर ८ खर्ब १० अर्ब पुगेको छ । आयात बढ्दा शोधनान्तर बचतमा धक्का लागेको हो । गतवर्ष आयात १३ प्रतिशतले घटेको थियो । गतवर्ष आयात घटेकाले शोधनान्तर स्थिति बचतमा देखिए पनि यो वर्ष आयात २२ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ ।
कोरोना महामारी र यसलाई नियन्त्रणमा लिन विगतमा लगाइएको बन्दाबन्दी र निषेध आदेशका कारण खुम्चिएको आयात अहिले बढेको देखिएको छ । गतवर्ष सरकारले आयात घट्नुलाई वैदेशिक व्यापारमा सुधारका रूपमा अथ्र्याएको थियो । त्यो आत्मरति र प्रचारको उपायमात्रै थियो भन्ने अब प्रमाणित हुँदै छ । यो वर्षको ११ महीनामा १५ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँको कुुल वैदेशक व्यापार भएको छ । त्यसमा व्यापारघाटा २४ दशमलव ६१ प्रतिशतले बढेर १२ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँबराबर पुगेको भन्सार विभागको तथ्यांक छ ।
कृषिप्रधान अर्थतन्त्र भएको देशमा ३ खर्ब रुपैयाँको त खाद्यान्नमात्र भित्रिएको देखिन्छ । अघिल्लो वर्षको ११ महीनामा करीब सवा २ खर्बको खाद्यान्न आयात भएको थियो । मुख्य खाद्यान्न चामलको आयात सबैभन्दा बढी भएको तथ्यांकले बताउँछ । सरकारले घोषणा गरेको आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने भाका सारेको सार्यै छ, आयात बढिरहेको छ । ३ वर्षअघि २ वर्षभित्र आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने र ५ वर्षमा निकासी गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्ने भनिएको थियो । अहिले ५ वर्षभित्र मुख्य खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने भनिँदै छ । तर, यसका निम्ति भरपर्दो योजना भने देख्न पाइएको छैन ।
सरकारले ल्याउने वार्षिक बजेट र यसको प्रभावकारिता अर्थतन्त्रका समग्र सरोकारहरूसित जोडिएका हुन्छन् । बजेटले लिने नीति र योजनाले अर्थतन्त्रलाई डोर्याउने भएकाले यो प्रभावकारी भएमा उत्पादन र बजारलाई गति दिएर अर्थतन्त्रका अवयवलाई सकारात्मक दिशातिर अग्रसर हुन्छन् । हामीकहाँ यथार्थ आय र व्ययभन्दा पनि हचुवा योजना समावेश गरेर बजेटलाई कसरी लोकप्रिय कसरी बनाउने भन्नेमा बढी प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई सही गति दिन सकेको छैन । अर्थतन्त्रका आधारहरू कमजोर बन्दै गएका छन् । कृषि, उद्योग, व्यापार, सेवालगायत क्षेत्रले अपेक्षित प्रगति गर्न सकेका छैनन् । २०/२५ वर्षअघिसम्म खाद्यान्न, कपडाजस्ता वस्तु उल्लेख्य परिमाणमा निकासी हुने गरेकोमा आज यस्ता वस्तुको आन्तरिक आपूिर्तसमेत आयातले धानिदिएको अवस्था छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । १० खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ राजस्वबाट उठाउने लक्ष्य रािखएको छ । यो चालू आर्थिक वर्षको लक्ष्यभन्दा २० प्रतिशत बढी हो । हामीकहाँ राजस्वको मुख्य आधार व्यापार नै हो । राजस्व संरचनामा अप्रत्यक्ष करको अंश बढी देखिनुको अर्थ भन्सार नाकाबाट उठ्ने रकम नै सरकारी आयको मूल स्रोत हो । कोरोना महामारीका कारण २ वर्षदेखि बिथोलिएको व्यापारमा सुधार आउने अपेक्षामा राजस्वको लक्ष्य बढी राखिएको हुनुपर्छ । तर, महामारीले कुन बेला कस्तो रूप लिन्छ, यसै अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन ।
अहिले राजस्व आम्दानीले साधारण खर्च पुगनपुग हुने अवस्थामा विकास खर्चका लागि बाह्यक्षेत्रको मुख ताक्नुको विकल्प छैन । अनुदान दिने हैसियत राख्ने ठूला भनिएका अर्थतन्त्र आफै महामारीबाट अक्रान्त रहेका बेला सहयोगको अपेक्षा सार्थक नहुन सक्छ । अनुमान र यथार्थबीच तालमेल नमिल्दा हरेक वर्ष बजेटघाटा बढेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा बजेट घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २ दशमलव २४ प्रतिशत थियो । अहिले यो ८ दशमलव १२ प्रतिशत रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ । वैदेशिक ऋणको अनुपात पनि बढेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३७ प्रतिशत पुगिसकेको छ । वैदेशिक ऋण बढ्नुभन्दा पनि यस्तो रकम सदुपयोग हुन नसक्नुचाहिँ चिन्ताको मूल विषय हो ।
बजेट कर्यान्वयनमा कमजोर सावित हुनु सबैभन्दा ठूलो विडम्बना बनेको छ । विगत ५ वर्षका बजेटको आकार र खर्च हेर्दा औसत ७८ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको देखिन्छ । त्यसमा साधारण खर्च करीब ८३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । विकास बजेट खर्च ७० प्रतिशतमात्र भएको पाइन्छ । कुल विकास खर्चमध्ये करीब ५० प्रतिशत आर्थिक वर्षको अन्तिम महीना असारमा भइआएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बाँकी बजेट खर्च गर्न असारमा प्रतिदिन १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन संविधानमै बजेट ल्याउने मिति तोकिएको छ । यस आधारमा ५ ओटा बजेट आइसकेका छन् । तर, प्रवृत्तिमा पटक्कै सुधार आउन सकेको छैन । आयको स्रोतलाई ख्याल नगरी बजेट ठूलो देखाउने र त्यसमा आर्थिक सम्भाव्यताभन्दा पहुँचवाला नेताको वैयक्तिक लाभ र महŒवाकांक्षा सम्बोधन गर्ने परिपाटीको पुनरावृत्ति हुँदै आएको छ । चालू वर्षको बजेटलाई नै हेरौं, १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेट दुईपटक संशोधन गरेर १२ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँमा झारियो । आकार घटाइएको बजेटसमेत पूर्ण कार्यान्वयन हुने अवस्थामा छैन ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटले आयात प्रतिस्थापन र निकासी व्यापार अभिवृद्धिका निम्ति खासै योजना ल्याउन सकेको छैन । व्यापारघाटा न्यूनीकरणका निम्ति निर्यात प्रवर्द्धन वा आयात प्रतिस्थापन नै उपाय हो । व्यापारघाटा कम गर्न आयात प्रतिस्थापन निर्यात जत्तिकै प्रभावकारी उपाय त हो । तर, यसको रूपान्तरणमा सरकारी योजना आफै अलमलमा परेको भान हुन्छ ।
नेपालले निकासी गर्न सकिने र आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने वस्तुको सूची बनाएर त्यसलाई कसरी प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ भन्नेमा वस्तुनिष्ठ गृहकार्य गर्नुपर्ने हो । सरकारमा यो तत्परताको अभाव देखिँदै आएको छ । सरकारले केही वर्षअघि सिमेन्टलाई निकासीयोग्य वस्तुको सूची राख्यो । त्यसयता यसलाई कसरी निकासी गर्ने भन्नेमा योजना देख्न पाइएको छैन । नेपालबाट फलामका उत्पादनको पनि निर्यात हुन सक्छ । सिमेन्ट र फलाम उद्योगमा यति लगानी भइसक्यो कि आत्मनिर्भरमात्र होइन, यो क्षेत्र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा अघि बढिसकेको छ । मागभन्दा उत्पादन दोब्बर पुगिसकेको छ । अब पनि यस्ता उत्पादनको निकासीको सम्भाव्यता नखोज्ने हो भने लगानी डुब्ने अवस्था आउन सक्छ ।
हामी न्यून मूल्यअभिवृद्धिका वस्तुको सीमित निकासीमा अल्मलिएर बसेका छौं । यसबाट अर्थतन्त्रले सोचेजति लाभ लिन सकेको छैन । यदि अर्थतन्त्रलाई उकास्ने हो भने स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित वा बढी मूल्यअभिवृद्धिका उत्पादनमा जोड दिइनुपर्छ । स्वदेशी उत्पादनलाई निर्यातयोग्य बनाउन गुणस्तर र उत्पादन लागतमा सुधार ल्याउनु उत्तिनै अपरिहार्य छ ।
ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
काठमाडौं : वर्ष २०७७ को आज अन्तिम दिन। भोलि (बुधबार) विक्रम संवत २०७८ सालको पहिलो दिन।
वर्ष सकिँदै गर्दा सो अवधिका विभिन्न घटनाक्रमहरूको समीक्षा हुने गर्छ।
यो सामग्रीमा वर्ष २०७७ का केही महत्वपूर्ण र आकर्षक तस्वीरहरू समेटिएको छ।
हेरौं तस्वीरहरू :
कोरोना महामारी फैलिएपछि सेनाले सैनिक मुख्यालय भद्रकाली परिसरमा निर्माण गरेको क्वारेन्टिन ।
कोरोनाले सुनसान बनेको पशुपति क्षेत्र।
उस्तै सुनसान बनेको पाटन दरबार क्षेत्र ।
लकडाउनका बेला जथाभावी हिँडेकालाई नियन्त्रणम...
