सरकारले सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, टिकटक, ट्वीटर, युट्युब आदि) लाई पनि कानुन र करको दायरामा ल्याउने भएको छ । सूचना प्रविधिको सुरक्षित प्रयोगका लागि साइबर सुरक्षा प्रणाली लागू गर्दै डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउने योजना बनाएको सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूलाई पनि कानुन र करको दायरामा ल्याउने भएको हो ।