Lokaantar

माघ २०७७

युरेनियम बेच्न सके नेपालको प्रतिव्यक्ति आय संसारमै सबैभन्दा धेरै, अर्थतन्त्र कायापलट

युरेनियम सबैभन्दा बढी परमाणु भार भएको रेडियोधर्मी धातु हो । २ सय ३८ परमाणविक धार हुने यो धातुले लगातार ऊर्जावान विकिरणहरू फ्याँकिरहने भएकाले यसको सिमित आयु हुन्छ । विशेषज्ञहरू युरेनियम पत्ता लगाउन जीएम काउन्टर, सिन्टिलेसन काउन्टर आदि संयन्त्रको सहायताले विकिरण शक्ति मापन गर्छन् । यही विकिरणको मापनद्वारा नै युरेनियमको भण्डारका बारेमा यकिन गर्न सकिन्छ । युरेनियम मुख्यतया दुई प्रकारका पाइन्छन्, युरेनियम-२३८ र युरेनियम-२३५ । प्राकृतिक रूपमा युरेनियम-२३८ पाइन्छ र त्यसलाई आणविक प्रशोधन केन्द्रमा लगी प्रशोधन गरिएपछि युर...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

मधेश प्रदेश आर्थिक समृद्धिको आधार

मधेश देशको मध्यभागका रहेको प्रदेश । भारतसित सीमा जोडिएको मात्र छैन, मुख्य नाका वीरगञ्ज र औद्योगिक कोरिडोर यसै प्रदेशमा पर्दछन् । सुक्खा बन्दरगाह, एकीकृत जाँच चौकी, व्यापारिक मार्गजस्ता व्यापार सहजीकरणका पूर्वाधार त्यतै छन् । वीरगञ्जलाई सरकारले औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गरेको छ । वीरगञ्ज क्षेत्रलाई आर्थिक राजधानीको मान्यता दिनुपर्ने मत पुरानै हो । भूबनोट, यातायात पूर्वाधारहरू सडक, रेलमार्ग, द्रुतमार्ग, निर्माणाधीन निजगढ विमानस्थललगायतले यो प्रदेशको विशिष्टतालाई संंकेत गरिरहेका छन् । समथर भूभाग हुनुका कारण प्रदेशले कृषिको सम्भावना समेटेर बसेको छ । कृषि यो प्रदेशको एक मुख्य पहिचान नै हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा कृषि क्षेत्रको राष्ट्रिय योगदान २४ दशमलव १ प्रतिशत हुँदा मधेशमा ३५ दशमलव २ प्रतिशत छ । कृषिप्रधान अर्थतन्त्रमा यो योगदान आफैमा एउटा उत्साह हो । प्रदेश राजधानी जनकपुर धार्मिक पर्यटनको केन्द्रको रूपमा छ । भूगोलमा सबैभन्दा सानो (६ दशमलव ६ प्रतिशत) मधेशमा सबैभन्दा बढी (२१ प्रतिशत) जनसंख्याको बसोबास छ । प्रतिवर्ग किलोमीटरको राष्ट्रिय औसत जनघनत्व १९५ रहेकोमा मधेशमा ४६० जना बसोबास गर्छन् । मानव पूँजीमा मधेश अन्य प्रदेशभन्दा अगाडि छ । यी तथ्यांक हेर्दा मधेश आर्थिक समृद्धिको सवालमा सबैभन्दा अगाडि हुनुपर्ने हो । प्रदेशका आर्थिक सूचकहरूले भने त्यसो भन्दैनन् । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँको जीडीपीमा मधेशको योगदान १३ दशमलव १ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको थियो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार यो योगदान त्यसअघिको वर्षको तुलनामा कम हो । त्यसबेला मधेश प्रदेशको योगदान १३ दशमलव ३ प्रतिशत थियो । बितेको वर्ष देशको अर्थतन्त्र २ दशमलव १६ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिँदा मधेशको आर्थिक वृद्धि १ दशमलव ९ प्रतिशत छ । औसत प्रतिव्यक्ति आय १३९९ अमेरिकी डलर हुँदा मधेशको यस्तो आय ८७५ डलरमात्र देखिन्छ । यो प्रदेशगत हिसाबमा सबैभन्दा कम हो । औसत बहुआयामिक गरीबी औसत २८ दशमलव ६ प्रतिशत छ । मधेशमा ४७ दशमलव ९ प्रतिशत गरीबी छ । देशको बेरोजगारी दर ११ प्रतिशत छ । मधेशमा यो दर २० प्रतिशत छ । मानव विकास सूचक, शिक्षा, स्वास्थ्य, आय आर्जन, रोजगारीको अवसर लगायतमा मधेशले भौगोलिक र भौतिक रूपमा निकै पछाडि मानिएका कर्णाली र सुदूरपश्चिमसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । कृषिमा आधुनिकीकरणको कुरा हुन थालेको दशकौं बितिसके पनि यसमा तात्त्िवक सुधार देख्न पाइएको छैन । जीडीपीमा कृषिको योगदान घटिरहेको छ । अन्य क्षेत्रको योगदानमा सुधार आएर कृषि घटेको भएर सकारात्मक मान्न पनि सकिने थियो । तर, त्यस्तो होइन, उत्पादन र सेवा क्षेत्र पनि आज संकटबाट गुज्रिइरहेका छन् । उत्पादनको योगदान खस्किँदै गएको तथ्यांकले देखाएकै छन् । कृषिमा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिनु पर्दछ । कृषि कर्मलाई उद्यमसँग जोड्न सकिएको छैन । आज चामल, दाल, तेल, पशुपन्छी दाना, मैदालगायतका उद्योगलाई स्वदेशमा कच्चा पदार्थ उपलब्ध छैन । बाहिरबाट ल्याइएको कच्चा पदार्थको भरमा यस्ता उद्योग चलेका छन् । आत्मनिर्भर भनिएका उद्यम आफैमा पूर्ण निर्भर छैनन् । मूल्य अभिवृद्धिमा उद्योगको योगदान कम छ । विगतमा मधेशको जनजीवनलाई माथि उकासेका वीरगञ्ज चिनी कारखाना, कृषि औजार र जनकपुर चुरोट कारखानाजस्ता कृषि उपजमा आधारित उद्योग वर्षौंदेखि बन्द छन् । यी उद्योगलाई पुन: सञ्चालन गर्ने कुरा राजनीतिक ‘स्टन्ट’बाहेक अन्य लाग्न छोडिसकेको छ । वीरगञ्जको कृषि औजार कारखाना राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई जिम्मा लगाइए पनि स्रोतको अभावमा अघि बढ्न नसेकेका समाचार आइरहेका छन् । चिनी कारखाना र चुरोट कारखानालाई यथास्थितिमा अब चलाउन सम्भव नहोला, तर उपयुक्त मोडालिटी र प्रविधि अद्यावधिक बनाउँदा चलाउन नसकिने होइन । मधेश औद्योगिक लगानीमा सम्भावनाको क्षेत्र भएर पनि लगानीको तथ्यांक उत्साहजनक छैन । उद्योग विभागको २०७९ को तथ्यांक अनुसार देशभरि ८ हजार ९४७ उद्योग दर्ता रहेकोमा मधेशमा यो संख्या ६११ मात्रै छ । संविधानत: उद्योग र व्यवसायको अधिकार प्रदेश सरकारको अधिकार सूचीमा छ । तर, अहिलेसम्म संघीय कानून नै आकर्षित छन् । प्रदेश सरकारले मधेशमा आउने उद्यमलाई २० वर्षसम्म कर छूट दिने घोषणा गरेको थियो । घोषणाको कानूनी प्रत्याभूति अहिलेसम्म छैन, बरु तहगत सरकारका करले उद्यम र व्यापार समस्यामा परेका छन् । मधेश औद्योगिक लगानीमा सम्भावनाको क्षेत्र भएर पनि लगानीको तथ्यांक उत्साहजनक छैन । उद्योग विभागको २०७९ को तथ्यांक अनुसार देशभरि ८ हजार ९४७ उद्योग दर्ता रहेकोमा मधेशमा यो संख्या ६११ मात्रै छ । यी उद्योगमा १ खर्ब ७० अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ लगानी र ६४ हजार ५८६ रोजगारी सृजना भएको छ । सातै प्रदेशमा विदेशी लगानीका उद्योगको संख्या ५ हजार ६९२ छ । तीमध्ये मधेशमा १७१ उद्योग छन् । कुल ६ लाख ७३ हजार २४४ लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमध्ये मधेशमा १ लाख १८ हजार ८०२ ओटा दर्ता छन् । ती उद्योगले ४ लाख ९१ हजार ९७३ रोजगारी सृजना गरेको आँकडा छ । भौगोलिक र भौतिक रूपमा सहज भएर पनि उद्योग न्यून हुनु भनेको औद्योगिकीकरणमा पर्याप्त सम्भाव्यता बाँकी रहेको भन्ने पनि हो । नीतिगत रूपमा सहजीकरण हुने हो भने अवसरको आर्थिक रूपान्तरण असम्भव छैन । मधेशका आठै जिल्लाको सिमाना भारतसँग जोडिएको छ । भारत उदीयमान अर्थतन्त्र त हुँदै हो, यसको ठूलो जनसंख्या समेटेर बसेका विहार, उत्तर प्रदेश र पश्चिम बंगालसँग मधेशको सहज र निकट पहुँच छ । मधेशमा उत्पादित वस्तु भारतीय बजारमा सहजै लैजान सकिन्छ । यसका लागि ती बजारको आवश्यकतालाई पहिचान गरी उत्पादन थाल्नु पर्दछ । त्यस्ता वस्तुको निकासीमा कुनै प्रकारका अवरोध छन् भने समाधानको निम्ति कूटनीतिक पहल थालिहाल्नु पर्दछ । भारत नेपालको मूल व्यापार साझेदार हो । भारतका लागि हामी वर्षेनि ८/९ खर्ब रुपैयाँको बजार हौं । भारतलाई यो तथ्य देखाएर हाम्रा उत्पादनलाई बजार निश्चित गरिदिन पहल गरिनु पर्दछ । यसमा प्रदेशले संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर अवसर उपयोग गर्नु पर्दछ । भारतीय क्षेत्रमा सहज रूपमा मालसामानको ढुवानी र कर छूटलगायतका आकर्षण देखाएर भारतीय लगानी भित्त्याउने हो भने भारत निकासी अझ सजिलो हुन सक्दछ । नेपालमा भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनीले अहिले पनि राम्रै आर्जन गरिरहेका छन् । मधेशको अर्को सम्भावना हो, पर्यटन । छिमेकी देश भारतसँग भौगोलिक, भाषिक, संस्कृतिक र सामाजिक सम्बन्धले मधेशमा पर्यटकीय सम्भावना बढाएको छ । राजधानी जनकपुर धार्मिक तथा सांस्कृतिक धरोहर हो । जनकपुरलाई अयोध्यासँगको भगिनी सम्पर्कमा जोड्ने सम्झौता होओस् वा भारतबाट जनकपुर हुँदै पूर्वी नेपालको वराहक्षेत्रको विकासमा सहयोगको भारतीय प्रतिबद्धताले सम्भावनालाई संकेत गरेको छ । धनुषाको धनुषाधाम, सिरहाको सलहेश, सप्तरीका छिन्नमस्ता, ठेलिया दह, महोत्तरीका पडौलस्थान, रौजा मजार, सर्लाहीका नाढिमन ताल, सतही बिहुला, नारायणपुर, नुनथरलगायत स्थान पर्यटकीय महत्त्वका छन् । पर्सा निकुञ्ज, वीरगञ्जका माईस्थान, बिन्दवासिनी, बाराका गढिमाई, सिम्रौनगढलगायत धार्मिक तथा पुरातात्त्िवक महत्त्वका स्थललाई पनि पर्यटकीय प्याकेजको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । सम्भावनै सम्भावनाको संगमको रूपमा रहेको मधेश विकासमा पछि पर्नुको एउटै कारण हो, त्यस्ता सम्भाव्यताको उपयोगमा रणनीतिक योजनाको अभाव । मधेशमा उद्योग कलकारखानादेखि कृषि र पर्यटनलाई आर्थिक रूपान्तरणको उपाय बनाउन सकिन्छ । मधेशको भूगोल र जनसंख्याले पनि यो प्रदेशको उन्नतिको सम्भावनालाई स्पष्ट संकेत गरिरहेको छ । यस्तो सम्भावनाको उपयोगमा अभाव दूरदृष्टिको मात्रै हो । स्रोतको कमी हुँदैन, सोचको कमीले अवसरको चाङमा उभिएको मधेशको आर्थिक र सामाजिक समृद्धिमा पछि परेको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

पर्यटनमा भ्याट र कर विवाद: पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला करको बोझ

कुनै एउटा स्रोतमा अर्थतन्त्र अत्यधिक निर्भर हुँदा अर्थतन्त्र निकै जोखिमपूर्ण हुन्छ । कुनै कारणले त्यो स्रोतमा समस्या आयो भने अर्थतन्त्र मात्र होइन, राजनीति, राज्यसंयन्त्र र सामाजिक व्यवस्था नै समाल्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न सक्छ । अत: सबैजसो देशले अर्थतन्त्रका विविध पक्षलाई सँगसँगै लगेको पाइन्छ । नेपाली अर्थतन्त्रको कुनै पक्ष पनि दिगो छैन र यो पशुपतिनाथको कृपाले चलिरहेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रले अहिले सास फेर्न पाएको कारण विप्रेषण आय नै हो । युवाहरू विदेश नगएको भए नेपालका प्रतिव्यक्ति आय यति धेरै बढ्ने थिएन होला । गरिबी निवारणमा यो सफलता हासिल हुने थिएन जीवनस्तरमा यति सुधार आउने थिएन । हो, यसको केही बेफाइदा छन् । विडम्बनाको अर्को एउटा पाटो छ : विप्रेषण आय रोकियो भने त्यसको विकल्पमा अर्को स्रोत बनाउँदै लैजानुपर्छ भन्नेमा नीतिनिर्माता चुकिरहेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा यो किन पनि आवश्यक छ भने विप्रेषण आय अदक्ष जनशक्तिबाट बढी आउँछ जुन श्रमको अनुपातमा निकै कम रकम हो । त्यसैले बढी रोजगारी सृजना गर्ने, स्थानीय उत्पादनलाई उच्च मूल्य दिलाउने, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने पर्यटन क्षेत्रलाई सरकारले उचित प्राथमिकता दिएको छैन भन्न सकिन्छ । नीति र कार्यक्रममा जेजस्ता शब्द जञ्जाल भए पनि व्यवहारत: नेपाली पर्यटनले सरकारबाट सहयोग होइन, असहयोग पाएको अनुभव व्यवसायीले गरिरहेका छन् । यसमा केही कारण छन् । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट र नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति पर्यटनलाई सहयोग गर्ने खालका छैनन् । कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित पर्यटन क्षेत्र लयमा फर्कन थाले पनि पुरानै अवस्थामा आइसकेको भने छैन । यस्तो अवस्थामा यस क्षेत्रलाई कर छूटलगायत सहुलियत दिइनुपथ्र्यो । व्यवसायीले यस्तो अपेक्षा पनि गरेका थिए तर सरकारले उल्टो निर्णय गर्‍यो । पाँचतारे होटेललाई विलासिता कर लगायो भने हवाइ टिकटमा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लिन थाल्यो । अहिले नेपाल होटेल संघले सरकारसँग यो व्यवस्था हटाउन माग गरिरहेको छ । पाँचतारे होटेल यसै पनि भरिभराउ छैनन् । गुणस्तरीय पर्यटक आउने अपेक्षा गरिएको यस्तो होटेलमा कर लगाउँदा पक्कै पनि पर्यटक आगमनलाई असर गर्छ । विश्व पर्यटन बजार प्रतिस्पर्धी छ । भ्रमणको योजना बनाउँदा सबैले खर्चको हिसाबकिताब गर्छन् । नेपाल सस्तो गन्तव्य भएकाले धेरैको रोजाइमा नेपाल पर्ने गरेको हो । तर, सरकारले पाँचतारे होटेलमा कर लगाएको मात्र होइन, हवाई टिकटमा भ्याट लगाएको छ । यसले हवाई सेवाको मूल्य पनि बढेको छ । आवागमनमा नै बढी पैसा खर्च भएपछि पर्यटकले नेपाल किन रोज्ने ? नेपालजस्तै विशेषतायुक्त मुलुकमा किन नजाने ? यसै पनि कोरोनाका कारण प्रभावित विश्व अर्थतन्त्र राम्ररी लयमा आउन सकेको छैन । रूस–युक्रेन युद्धले विश्वलाई नै महँगो बनाएको छ । महँगी बढेपछि बचत कम हुन्छ घुमघामका लागि पैसाको जोहो गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यसमा पनि हवाई सेवा निकै महँगो छ । यस्तोमा सरकारले नेपाली व्यवसायीलाई केही छूट र राहत दिएर बढी पर्यटक ल्याउने वातावरण बनाइदिनुपर्ने हो । उल्टै भ्याट र करको बखाडा ल्याएर निरुत्साहित गरिएको छ । यही कारण अहिले व्यवसायीले अदालत गुहार्नु परिरहेको छ । यस्तोमा पर्यटन व्यवसाय कसरी फस्टाउँछ ? पर्यटन चाहिएको छैन भन्ने हो भने त्यो बेग्लै कुरा हो । व्यवसायलाई जति कम कर लगाइन्छ त्यति नै त्यो फस्टाउँछ । विकसित अर्थतन्त्रले यसैअनुसार कर लगाउँछन् । त्यसैले कर र भ्याटबाट पर्यटनलाई असर पर्ने भएकाले यो हटाई सुविधा दिँदा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अधिक लाभ हुने देखिन्छ । पर्यटन क्षेत्रलाई साँचिकै सरकारले प्राथमिकता दिएको भए त यसमा कर लगाएर व्यवसाय महँगो बनाउने थिएन । करमुक्त व्यवसाय हुँदा सेवा तुलनात्मक रूपमा सस्तो हुन्छ, व्यवसायीको नाफा पनि बढी हुन्छ । यस्तोमा उसले पर्यटनमै थप लगानी गर्न सक्छ । व्यवसाय बढेपछि सरकारले पाउने आम्दानी पनि पाइ नै हाल्छ । आखिर सरकारी ढुकुटीमा बढी रकम आइहाल्छ भने तत्कालका लागि मात्रै सोचेर करको लोभ किन गरिएको हो ? व्यवसायलाई जति कम कर लगाइन्छ त्यति नै त्यो फस्टाउँछ भन्ने गरिन्छ । विकसित अर्थतन्त्रले यसैअनुसार कर लगाउँछन् । त्यसैले कर र भ्याट लगाएर पर्यटनलाई असर पार्नुभन्दा सुविधा दिएर तिनलाई सहयोग गर्दा अर्थतन्त्रलाई अधिक लाभ हुने देखिन्छ । व्यवसायीले पर्यटनलाई उद्योगको मान्यता दिन माग गरे पनि त्यसअनुसार भएको छैन । विदेशबाट केही सामान ल्याएर जोडजाड गर्ने उद्योगलाई सरकार उत्पादक कम्पनी मानेर सुविधा दिने तर त्यसले भन्दा बढी रोजगारी दिने, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र सरकारलाई पनि लाभ दिने पर्यटनलाई भने त्यस्तो मान्यता दिन सरकार हच्किरहेछ । अझ उत्पादन निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने कम्पनीलाई निर्यात अनुदान दिने गरिएको छ । तिनले भन्दा बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र रोजगारी पनि दिने पर्यटनलाई चाहिँ करमा कस्दै लगिएको छ । यो कस्तो मानसिकता हो ? दिगो पर्यटनबाट विदेशी मुद्रा आर्जन पनि दिगो हुन्छ । अहिले विप्रेषणको खहरे जति नै ठूलो भए पनि त्यसको भविष्य सुनिश्चित छैन । यस्तोमा त्यसको विकल्प हुन सक्ने क्षेत्र पर्यटन भएकाले त्यसतर्फ सरकार सकारात्मक हुनै पर्छ । आधिकारिक तथ्यांक नभए पनि नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटनले ५ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान दिएको छ । उचित नीति र प्रोत्साहन हुने हो भने यसलाई १० प्रतिशत पुर्‍याउन सकिन्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टरले भनेका थिए : कुनै व्यवसाय चल्दैन भने अनुदान देऊ र राम्ररी चलेको छ भने कर लगाऊ । तर, पर्यटनमा नेपाल सरकारले उल्टो गरिरहेको छ । अनुदान त परको कुरा चल्न नसकेकै अवस्थामा पनि करको भारी थोपरेको छ । खासमा सरकारले नेपाल वायुसेवा निगमलाई प्रभावकारी बनाई यूरोप, जापान, अस्ट्रलिया आदि नेपालका पर्यटन स्रोत बजारमा प्रत्यक्ष वायु सेवाका लागि आफ्नो सामथ्र्य पूर्णरूपमा उपयोग गर्नुपर्ने हो । यसमा सरकार चुकिरहेको छ । सिड्नी उडान थालियो भने त्यो एउटा सकारात्मक हुनेछ । सीधा वायुसेवाले पर्यटकका लागत र समय बचाउँछ । त्यसबाट पर्यटकले लिने लाभले पर्यटन क्षेत्र नै लाभान्वित हुन्छ । अर्को, सरकारले पाँचतारे होटेलमा लगाएको विलासिता कर र हवाई टिकटको भ्याट तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्छ । यसो गर्दा सरकारको राजस्व केही घट्ला । तर, यसले पर्यटन क्षेत्र बढी चलायमान हुँदा घुमाउरो पाराबाट सरकारकै आम्दानी बढ्छ । सरकारले व्यवसायीको माग नसुन्दा अदालत गुहार्नुपर्ने अवस्था आउनु भनेको सरकार व्यवसायमैत्री छैन भन्नु हो । अर्को, अहिले राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केही सस्तो ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने भनेको छ । कस्तो र कसरी यस्तो कर्जा दिलाउने हो त्यो निर्देशिकाले स्पष्ट पार्छ । तर, यसमा पर्यटन क्षेत्रलाई पनि समेट्नुपर्छ । उत्पादनमूलक उद्योगभन्दा पर्यटन क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर पार्छ । त्यस्तै राष्ट्र बैंकले प्राथमिकताप्राप्त कर्जामा पर्यटन क्षेत्रलाई पनि समेट्नु उपयुक्त हुन्छ । एकाध कम्पनीले प्रोजेक्टका आधारमा ऋण पाए पनि धेरैका लागि त्यो सहज छैन । विदेशबाट केही अनुभव लिएर र सिकेर आएका युवाले पर्यटनमा नयाँ सोचका साथ काम गर्छन् भने तिनलाई प्रोजेक्ट धितोमा कर्जा दिने नीति लिइनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले यी व्यवस्था निर्देशिकाबाट पनि गर्न सक्छ । अन्यथा अब हुने त्रयमासिक समीक्षामा यसलाई सम्बोधन गर्नैपर्छ । मुख्य कुरा सरकारले व्यवसायीको माग अनुसार भ्याट र करको प्रावधान सच्याउनैपर्छ । अन्यथा सुनको अण्डा दिने कुखुरा मास्दा न कुखुरा न अन्डा भनेजस्तै स्थिति नहोला भन्न सकिँदैन । लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

अर्थतन्त्रप्रति सरकारको उपेक्षा

विसं २००७ देखि विसं २०८० सम्म ७३ वर्षको लामो कालखण्डमा देशमा विभिन्न संविधान, नीति र नेतृत्व आए पनि विकासका खास खाका बन्न सकेन । यस अवधिमा देशको आर्थिक विकासको नाममा विभिन्न प्रकार र प्रकृतिका अभिव्यक्ति, घोषणा र प्रतिबद्धताहरू आए तापनि हालसम्म जनताको न्यूनतम आधारभूत अवस्थासमेत पूरा हुन नसकेकाले विकासका ती शब्द फगत आश्वासन, नारा र अभिव्यक्तिमा मात्र सीमित रहेको र तिनले कुनै सार्थक परिणाम, प्रतिफल र निष्कर्ष नदेखाएको प्रमाणित हुन्छ । देशको आर्थिक–सामाजिक–भौतिक पूर्वाधार, लगानी, उत्पादनशील क्रियाकलाप, अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरण, कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण, उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी प्रवर्द्धन, सामाजिक कल्याण अभिवृद्धि तथा अत्यधिक परनिर्भरताको अन्त्य, गरीबी निवारण, राष्ट्रिय स्रोतसाधनको अधिकतम परिचालन र उपयोग गर्ने भनी २००७ सालदेखि अनेक योजना, बजेट र कार्यक्रमहरू ल्याइए तर कार्यान्वयन प्रणाली र संयन्त्र प्रभावकारी बनाइएन । त्यसैले मुलुक अविकसित राष्ट्रको रूपमा रहिरहेको छ । यस्तै स्थिति कायम रहेमा देश दीर्घकालसम्म न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताका लागि पनि वैदेशिक वस्तु, रोजगारी र विप्रेषणमा निर्भर रही स्वदेशी रोजगारी, उद्यमशीलता, उत्पादन तथा आयआर्जनको विस्तार अझ शिथिल बन्दै जाने परिदृश्य देखिन्छ । आफ्नै सबलता र सम्भावनामा आधारित नभई विदेशी स्रोतसाधन, शैली र ढाँचालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दा विकासका परिसूचकहरू अनुकूल बन्न नसकेका हुन् । बेरोजगारी/अर्ध–बेरोजगारी, आय–आर्जनका संकुचित स्रोत, गरीबी, भ्रष्टाचारको अन्त्य हुन सकेको छैन । परिणामस्वरूप, अर्थतन्त्रमा श्रम, शीप र उत्पादनबीच तादात्म्य कायम हुन सकेको छैन । उद्यमशीलताको विकास, स्वरोजगार प्रवर्द्धन, उत्पादनशील रोजगारी, उत्पादकत्व, आयआर्जनका अवसरको स्थितिअनुकूल बन्न सकेको छैन । शिक्षालाई शीपसँग, शीपलाई उत्पादनसँग, उत्पादनलाई बजारसँग तथा बजार संयन्त्रलाई रोजगारीसँग सहज र स्वाभाविक रूपमा जोड्न अझै कठिनाइ रहेको छ । कृषिको आधुनिकीकरण तथा अर्थतन्त्रको औद्योगिकीकरणको गति शिथिल बन्दा श्रमको सघन उपयोग हुने कृषि र उद्योग क्षेत्रहरू कमजोर बन्न पुगेको छ जसका कारण स्वदेशी अर्थतन्त्रको लागि बहुमूल्य युवा जनशक्ति रोजगारीका लागि दैनिक हुल बाँधेर विदेशिन बाध्य भएको छ । नेपालमा वार्षिक ५ लाख युवा श्रम बजारमा थपिने र ४ लाख युवा वैदेशिक श्रम बजारमा जाने गरेका छन् । श्रम बजारमा थपिने श्रम शक्तिको ८० प्रतिशत अंश वैदेशिक श्रम गन्तव्य मुलुकहरूले खपत गर्ने हुँदा नेपालमा स्वदेशी श्रमको उपयोग न्यूनतम हुने गरेको छ । देशको आर्थिक वृद्धि र विकासको प्रमुख निर्धारक तत्त्व श्रमको यस्तो अपव्ययले देशको आर्थिक–सामाजिक दीर्घकालीन विकास प्रक्रिया निक्कै पछाडि धकेलिने निश्चित छ । अर्थतन्त्रको ऋण उपभोग गर्न सक्ने क्षमता र सम्भावनाको कुनै ख्याल नराखी देशका अधिकारीहरूले अन्धाधुन्ध तरीकाले सार्वजनिक ऋण लिँदा अर्थतन्त्र ऋणग्रस्त हुने र त्यसको नकारात्मक असर सरकारी बजेट प्रणाली र समग्र अर्थव्यवस्थामा पर्न जाने जोखिमप्रति सरकारको ध्यान पुगेको देखिँदैन । मूलत: बेरोजगारीले अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन असन्तुलनलाई इंगित गर्छ भने बाह्य व्यापार असन्तुलनका साथै समयसमयमा शोधनान्तर र विदेशी विनिमय सञ्चिति स्तरमा समेत प्रतिकूलता देखिनु हाम्रो जस्तो आयातमुखी, अविकसित अर्थतन्त्रको लागि थप अस्थिरता र अनिश्चितता हो । अत्यधिक परनिर्भरताले हाम्रो अकर्मण्यता, अक्षमता र अस्वस्थता प्रतिबिम्बित गर्छ । समष्टिगत नीतिहरू घोषणा गर्दा अर्थतन्त्रमा विकसित भइरहेका बाह्य क्षेत्रसम्बन्धी घटनाक्रमहरू तथा त्यसको मौद्रिक, बजेट, विदेशी विनिमय तथा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनका पक्षहरूसँगको अन्तर्सम्बन्ध उपयुक्त ढंगले आकलन गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा कठिनाइहरू देखापर्दछन् । अहिले खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल अत्यधिक आयात हुने गरेको छ । संविधानको धारा ३६ (३) मा मौलिक हकका रूपमा नागरिकको खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ भनी लेखिए तापनि देशको खाद्य अवस्था धेरै दारुण रहेको यसबाट पुष्टि हुन्छ । निर्यात क्षेत्र अत्यन्त कमजोर र व्यापारघाटाको आकार अत्यन्त बढी रहेको नेपालमा ऋण उपभोग गर्ने दीर्घकालीन क्षमता नबढाई जथाभावी ऋण लिनु जोखिमपूर्ण रहेको छ । विगतको सरकारले जथाभावी ऋण लिँदा वर्तमान र भावी पुस्तालाई ऋण तिर्न समस्या हुन्छ । सरकारी ऋण दायित्व २०७४ असारमसान्तमा रू. ६९८ अर्ब रही कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) सँग तिर्नुपर्ने ऋणको अनुपात २२ दशमलव ७ प्रतिशत रहेकोमा त्यसको करीब ६ वर्ष (अर्थात् २०८० जेठमसान्त) मा ऋण दायित्व रू. २,१७३ अर्ब पुगी जीडीपी को अनुपातमा ४० दशमलव ४ प्रतिशत पुगेको छ । त्यस्तै, प्रतिव्यक्ति सरकारी ऋण दायित्व २०७४ असारमसान्तको रू. २५ हजारको तुलनामा २०८० जेठ मसान्तमा रू. ७३ हजार पुग्नुले अर्थतन्त्रलाई क्रमश: ऋण धरापमा पुर्‍याउने हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ । अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक ऋणको भार तीव्ररूपले बढ्ने तर रोजगारी, उत्पादन र आयआर्जनका अवसरहरू पातलिँदै जाने विडम्बनापूर्ण स्थिति छ । यसले ऋण दायित्वको प्रयोग फजुल, अनुत्पादनशील तथा अनियन्त्रित तवरले भएको र अर्थतन्त्रमा गुणात्मक लगानी वृद्धि तथा रोजगारीको दिगो अवसर प्रवर्द्धनतर्फ ऋण साधनको उपयोग नगरी जनतालाई बोझ माथि बोझ थप्ने देखिन्छ । तत्कालीन अवस्थामा हामी समानको सामाजिक–आर्थिक स्तरमा रहेका कतिपय राष्ट्रहरू विकासको गतिमा छलाङ मार्दा हाम्रो राष्ट्र संसारकै एक निर्धनतम अर्थतन्त्रको रूपमा रहिरहेको अवस्था छ । जसको फलस्वरूप जनताको विकासको सपना पिँढी दर पिँढीसम्म पनि अपूरै रह्यो । । हालैको विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार सन् २०२२ मा सबैभन्दा कम प्रतिव्यक्ति आय भएका पाँच एशियाली मुलुक (अफगानिस्तान, यमन, ताजिकिस्तान, म्यान्मार र नेपाल) मध्ये नेपाल (१३३६ डलर) समावेश हुन पुग्नु चिन्ताको विषय हो । त्यस्तै, सन् २०२२ मा एशियामा जीडीपीको अनुपातमा यमन पछि न्यूनतम निर्यात अनुपात (६ दशमलव ८ प्रतिशत) भएको तथा यमनपछि उच्चतम व्यापारघाटा अनुपात (–३५ दशमलव ९ प्रतिशत) भएको देश नेपाल रहेको छ । साथै, आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आई जनताको गरीबी बढेको तथा जीवनयापन थप कष्टकर बन्दा पनि मूल्य स्थायित्व कायम गरी जनताको जनजीविका र जीवनस्तरमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिन लागिपर्नुपर्ने जिम्मेवारी बोकेको सरकारी क्षेत्रको भूमिका दिन पर दिन कमजोर बन्दै जानु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको छ । अन्त्यमा, देश, जनता र अर्थतन्त्रको सर्वतोमुखी विकास, हित र समृद्धिको लागि सरकार प्रतिबद्ध र कटिबद्ध हुनुपर्नेमा ठीक त्यसको उल्टो प्रवृत्ति र परिणाम देखिएको छ । सदियांैदेखि गरीबी, पछौटेपन, अविकसितता, अर्ध बेरोजगारी, पूर्ण बेरोजगारी, व्यापारघाटा, परनिर्भरता आदि नेपालीका विशेषता र नियति बन्दै आएका छन् । अर्थतन्त्रको ऋण उपभोग गर्न सक्ने क्षमता र सम्भावनाको कुनै ख्याल नराखी देशका अधिकारीहरूले अन्धाधुन्ध तरीकाले सार्वजनिक ऋण लिँदा अर्थतन्त्र ऋणग्रस्त हुने र त्यसको नकरात्मक असर सरकारी बजेट प्रणाली र समग्र अर्थव्यवस्थामा पर्न जाने जोखिमप्रति सरकारको ध्यान पुगेको देखिँदैन । यस्तै आर्थिक अनुशासनहीनताको कारण विगतमा धेरै राष्ट्र ऋण, वित्तीय र आर्थिक संकटमा परेको तथा ती राष्ट्रले यसको नकारात्मक असर र प्रभाव धेरै वर्षसम्म बेहोर्नु परेको हाम्रो मानसपटलमा ताजै छ । विगतका केही वर्षमा नेपालको सार्वजनिक ऋण दायित्व ह्वात्तै बढाइनुले नेपाललाई पनि त्यस्तै आर्थिक संकटमा धकेल्ने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । लेखक अर्थ मन्त्रालयका पूर्ववरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

भारतमा प्रतिव्यक्ति आय बढेर पौने २ लाख रुपया पुग्यो, '८ वर्षमै दोब्बर भयो आम्दानी'

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

न्यू बिजनेश एज २१औं वार्षिकोत्सव विशेष : कठिनाइमा अर्थतन्त्र

देशको अर्थतन्त्रको सञ्चालन उत्पादनशील, रोजगारीमूलक, सहभागीतामूलक, समतामूलक, सन्तुलनमुखी तथा सहज, स्वाभाविक र स्वस्फूर्त ढंगले गर्ने वातावरण निर्माण भएमा मात्र देशमा दिगो विकास, समृद्धि, समानता र समन्यायिकता प्राप्त गर्न सकिन्छ । दशकौंदेखि नेपाली अर्थतन्त्र अनुत्पादक र अप्रतिस्पर्धी रही जनताको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताका लागि पनि अत्यधिक परनिर्भरतामा रहनु परेकाले देशको अर्थप्रणालीको सञ्चालन र यसको व्यवस्थापनमा देशको मूल नीतिको रूपमा रहेको राजनीतिक क्षेत्र निष्प्रभावी, असक्षम र अदूरदर्शी भएको प्रमाणित भएको छ । गैरजिम्मेवार, अविवेकी र अनुत्तरदायी राजनीतिले गर्दा नेपाली अर्थतन्त्र सबल, सक्षम र सुदृढ बन्न नसकेको मात्र नभई पटकपटक अस्थिरता, समस्याग्रस्तता र अनिश्चिततामा पर्दै आएको छ । हाल आएर अर्थतन्त्रको आन्तरिक एवम् बाह्य कारोबारमा असहजता, अस्थिरता र अनिश्चितता देखिनुले अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनमा राजनीति कतिसम्म निरीह र अक्षम रहेछ भनेर पुष्टि हुन्छ । अर्थतन्त्र असहज, अविकसित, अनिश्चित र अस्थिर रहँदा पनि दीर्घकालीन रूपले अर्थतन्त्रलाई उत्पादक, सहज र सुदृढ बनाउने गरी हालसम्म कुनै परिवर्तनकारी प्रयास नहुनु दुर्भाग्यको अवस्था हो । गैरजिम्मेवार, अविवेकी र अनुत्तरदायी राजनीतिले गर्दा नेपाली अर्थतन्त्र सबल, सक्षम र सुदृढ बन्न नसकेको मात्र नभई पटकपटक अस्थिरता, समस्याग्रस्तता र अनिश्चिततामा पर्दै आएको छ । यसको मूल कारण देशको राजनीतिक क्षेत्रले अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनको सही नेतृत्व लिन नसक्नु र बिग्रिएको अर्थतन्त्रलाई सपार्नुभन्दा उल्टै बिरामी अर्थतन्त्रबाट कसरी अनधिकृत लाभ लिने हो त्यतैतिर ध्यान केन्द्रित गर्दा अर्थतन्त्रले भोगिरहेको समस्या अझ बल्झिने र अर्थतन्त्र संकटमय हुँदै जाने देखिन्छ । विसं २००७ साल देखि ७ दशक अर्थात् दुई पुस्ताभन्दा बढी जीवनकाल विकास, सुधार र समृद्धिको सधैं अपेक्षामा रहेका जनता अहिले आएर न्यूनतम भौतिक आवश्यकता पूरा गर्न पनि स्वदेशमा कुनै उपाय नभई विदेशी भूमि चहार्नुपर्ने बाध्यतापूर्ण अवस्थामा रहेका छन् । नेपाली राजनीतिमा सत्ता पक्ष र विपक्षीबीच अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनमा अक्षमता प्रकट गरेको र अर्थतन्त्र बिगारेको भन्दै एकआपसमा दोषारोपण गर्ने परम्परागत दाउ हुने गरे तापनि अर्थतन्त्रको अहिलेसम्मको निरीह र दुर्बल अवस्था हेर्दा सत्तामा पुगेका सबै राजनीतिक दल अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनमा पूर्णत: असफल भएका देखिन्छन् । उनीहरूले एकआपसको अदक्षता र कमजोरी लुकाउन दोषारोपण गरेको भ्रम जनतालाई दिएतापनि यो उनीहरूको सधैं सत्तामा टिक्ने कृत्रिम दाउबाहेक अरू केही नभएको स्पष्ट देखिएको छ । यसैले, अर्थतन्त्रको समृद्धि र जनताको जीवनस्तरको सुधार गर्नेतर्फ देशको राजनीतिक नेतृत्व पूर्णत: बेसरोकार र गैरजिम्मेवार रहेको तीतो यथार्थ देशका सामु छ । बिग्रिएको अर्थतन्त्र अर्थतन्त्रका कतिपय पक्ष अपेक्षित नरहेका र केही परिसूचक त प्रतिकूल बनेका छन् । निम्न बुँदाका आधारमा अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे चर्चा गरिएको छ : निरीह अर्थतन्त्र र बेसरोकार राजनीति हाम्रो सुन्दर, शान्त, गौरवपूर्ण र संसारको एक प्राचीनतम राष्ट्रलाई भ्रष्टाचार, बेथिति, अनियमितता र कुशासनको आहालमा डुबाई आफूसँग रहेका असंख्य सबलता, अवसर र संभावनाहरूलाई प्रस्फुटित, परिचालन र उपयोग गर्न असमर्थ बनाई संसारसामु अदक्ष श्रम निर्यात गर्ने निरीह र कमजोर अविकसित राष्ट्रको रूपमा चिनाइएको छ । राष्ट्र र जनता बेरोजगारी/अर्धबेरोजगारी, आय–आर्जनका संकुचित स्रोत, गरीबी, कोभिड–१९ को अव्यवस्थापन, भ्रष्टाचार र राज्यको निरन्तर उपेक्षा, अपहेलना र प्रताडनाबाट पीडित छन् भने सत्तासीनहरू नातावाद, कृपावाद र आपसी अनैतिक भागबन्डामै रमाइरहेका छन् । यसरी, सत्तासीनहरू देश र जनताको वर्तमान अवस्था र भविष्यप्रति असंवेदनशील र बेसरोकार बनेका छन् । सत्तासीनहरू नातावाद, कृपावाद र आपसी अनैतिक भागबन्डामै रमाइरहेका छन् । यसरी, सत्तासीनहरू देश र जनताको वर्तमान अवस्था र भविष्यप्रति असंवेदनशील र बेसरोकार बनेका छन् । समृद्धि चक्रको कमजोर अवस्था अर्थतन्त्रमा श्रम, शीप र उत्पादनबीच तादात्म्यता कायम हुन नसकेको तथा उद्यमशीलताको विकास, स्वरोजगार प्रवर्द्धन, उत्पादनशील रोजगारी, उत्पादकत्व र आयआर्जनका अवसरको स्थिति अनुकूल बन्न नसकेको अवस्था छ । शिक्षालाई शीपसँग, शीपलाई उत्पादनसँग, उत्पादनलाई बजारसँग तथा बजार संयन्त्रलाई रोजगारीसँग सहज र स्वाभाविक रूपमा जोड्न अझै कठिनाइ छ । विदेशिएको अपार श्रमशक्ति कृषिको आधुनिकीकरण तथा अर्थतन्त्रको औद्योगिकीकरणको गति शिथिल बन्दा श्रमको सघन उपयोग हुने कृषि र उद्योग क्षेत्रहरू कमजोर बन्न पुगेकाले स्वदेशी अर्थतन्त्रको लागि बहुमूल्य युवा जनशक्ति रोजगारीको लागि दैनिक हूल बाँधेर विदेशिन बाध्य भएको छ । नेपालमा वार्षिक ५ लाख युवा श्रम बजारमा थपिने र ४ लाख युवा वैदेशिक श्रम बजारमा जाने गरेका छन् । पन्ध्रौं योजनाअनुसार श्रमशक्तिको ३६ दशमलव ५ प्रतिशत औपचारिक क्षेत्रमा संलग्न रहेको र बेरोजगारी दर ११ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ । नेपालमा वार्षिक ५ लाख युवा श्रम बजारमा थपिने र ४ लाख युवा वैदेशिक श्रम बजारमा जाने गरेका छन् । श्रम बजारमा थपिने श्रम शक्तिको ८० प्रतिशत अंश वैदेशिक श्रम गन्तव्य मुलुकहरूले खपत गर्ने हुँदा नेपालमा स्वदेशी श्रमको उपयोग न्यूनतम हुने गरेको छ । देशको आर्थिक वृद्धि र विकासको प्रमुख निर्धारक तत्त्व श्रमको यस्तो अपव्ययले देशको आर्थिक–सामाजिक दीर्घकालीन विकास प्रक्रिया निक्कै पछाडि धकेलिने निश्चितै छ । अत्यधिक व्यापारघाटा र बाह्य क्षेत्रको जोखिम बेरोजगारीले अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन असन्तुलनलाई इंगित गर्छ भने बाह्य व्यापार असन्तुलनका साथै हाल आएर शोधनान्तर र विदेशी विनिमय स्थितिमा समेत प्रतिकूलता देखिनु हाम्रो जस्तो आयातमुखी, अविकसित अर्थतन्त्रका लागि थप अस्थिरता र अनिश्चितताको कारक हो । अत्यधिक परनिर्भरताले हाम्रो अकर्मण्यता, अक्षमता र अस्वस्थता प्रतिबिम्बित गर्छ । अत्यधिक व्यापारघाटाको अचाक्ली वृद्धिले हाम्रो अर्थतन्त्रको घाँटी अनवरत रूपले थिचेको थिच्यै छ । विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार सन् २०२० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा वस्तु र सेवाको निर्यात सबैभन्दा कम रहेका छ मुलुकहरूमा नेपाल (६ दशमलव ८ प्रतिशत) पर्छ । व्यापारघाटाको यस्तो अनुपात २७ दशमलव १ प्रतिशत रही यमन र लिबियापछि एशियाकै तेस्रो ठूलो व्यापारघाटाको अनुपात नेपालको रहेको छ । व्यापारघाटा भरपाई गर्ने एक ठूलो स्रोत विप्रेषण रहेको सन्दर्भमा यसमा लगातार आउने गिरावटले शोधनान्तर तथा अर्थतन्त्रको आयात क्षमतामा प्रतिकूल असर पारेको स्पष्ट छ । लगातार घट्दो विदेशी विनिमय सञ्चिति र असमञ्जस आर्थिक नीति आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को साउन महीनादेखि नै विदेशबाट आउने विप्रेषण घट्दै गएको र शोधनान्तरसमेत हरेक महीना घाटामा गएको छ । विप्रेषणको वृद्धि दर आव २०७८/७९ को साउनदेखि फागुनसम्म हरेक महीना ऋणात्मक रहेको र यो दर (प्रतिशत) क्रमश: –१८ दशमलव १, –६ दशमलव ३, –७ दशमलव ६, –७ दशमलव ५, –६ दशमलव ८, –५ दशमलव ५, –४ दशमलव ९ र –१ दशमलव ९ रहेको छ । त्यस्तै, आव २०७८/७९ को साउनदेखि फागुनसम्म हरेक महीना शोधनान्तर घाटामा रहेको र यो शोधनान्तर स्थिति पहिलो महीनामा रू. –३८.७५ अर्ब, दोस्रो महीनासम्म रू. –८३.४१ अर्ब, तेस्रो महीनासम्म रू. –७६.१३ अर्ब, चौथो महीनासम्म रू. –१५०.३८ अर्ब, पाँचौं महीनासम्म रू. –१९५.०१ अर्ब, छैटौं महीनासम्म रू. –२४१.२३ अर्ब, सातौं महीनासम्म रू. –२४७.०३ अर्ब र आठौं महीनासम्म रू. –२५८.६ अर्ब रहेको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को साउन महीनादेखि नै विदेशबाट आउने विप्रेषण घट्दै गएको र शोधनान्तरसमेत हरेक महीना घाटामा गएको छ । आव २०७७/७८ को साउन मसान्तमा देशको विदेशी विनिमय सञ्चितिले १५.६ महीना बराबरको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेकोमा अत्यधिक आयात वृद्धिका कारण त्यस पछिका हरेक महीनामा सञ्चितिको आयात धान्ने क्षमता लगातार घट्दै गएको देखिन्छ । सञ्चितिको आयात धान्ने क्षमता २०७७ श्रावणको १५.६ महीनाबाट भदौमा १४.९ महीना, असोजमा १४.१ महीना, कात्तिकमा १४.० महीना, मंसिरमा १३.० महीना, पुसमा १२.६ महीना, माघमा ११.९ महीना, फागुनमा ११.३, चैतमा १०.८ महीना, २०७८ वैशाखमा १०.३ महीना, जेठमा १०.१ महीना, असारमा १०.२ महीना, श्रावणमा ८.३ महीना, भदौमा ७.८ महीना, असोजमा ७.८ महीना, कात्तिकमा ७.२ महीना, मङ्सिरमा ६.८ महीना, पुसमा ६.६ महीना, माघमा ६.७ महीना र फागुनमा ६.७ महीनामा सीमित हुन पुगेको छ । खाद्य सम्प्रभुतामा चुनौती केही दशक अगाडिसम्म नेपाल विश्व बजारमा चामल निर्यात गर्ने प्रमुख राष्ट्र रहेकोमा आव २०७८/७९ को प्रथम ८ महीनामा नेपालले रू. ३६.६ अर्बको चामल र रू. २४.३ अर्बको तरकारी र फलफूल आयात गरेको थियो । संविधानको धारा ३६ (३) मा मौलिक हकका रूपमा नागरिकको खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ भनी लेखिए तापनि देशको खाद्य अवस्था धेरै दारुण रहेको यसबाट पुष्टि हुन्छ । कृषिप्रधान मुलुक नेपालको कृषिको यो हविगत देख्दा यसलाई सत्तासीन राजनीतिक नेतृत्व वर्गले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र प्रति देखाएको लापरबाहीपूर्ण रवैयाको उत्कर्षका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । कृषिप्रधान मुलुक नेपालको कृषिको यो हविगत देख्दा यसलाई सत्तासीन राजनीतिक नेतृत्व वर्गले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र प्रति देखाएको लापरबाहीपूर्ण रवैयाको उत्कर्षका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । ऋण तिर्ने क्षमताको तुलनामा ऋण दायित्व अत्यधिक बढाइएकाले नेपाल अति ऋणग्रस्त मुलुकमा पर्न सक्ने निर्यात क्षेत्र अत्यन्त कमजोर र व्यापार घाटाको आकार अत्यन्त बढी रहेको नेपालमा ऋण सेवा गर्ने दीर्घकालीन क्षमता नबढाई जथाभावी ऋण लिनु जोखिमपूर्ण रहेको छ । विगतको सरकारले जथाभावी ऋण लिँदा वर्तमान र भावी पुस्तालाई ऋण सेवा गर्न समस्या हुने देखिन्छ । विगत ७ दशकको अवधिमा विकासका लागि भन्दै सरकारले धेरै संस्था, योजना, नीति, बजेटहरू बनायो, धेरै परिमाणमा विविध सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा राष्ट्रिय साधन, वैदेशिक सहयोग र सार्वजनिक ऋण परिचालन गरी व्ययभार बढायो । तर, अधिकांश जनताको जीवनस्तरमा सुधार देखिएन, देश अति कम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट माथि जान सकेन । यस्तै, सार्वजनिक ऋण दायित्व २०७४ असार मसान्तमा रू. ६९८ अर्ब रही कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा २२ दशमलव ७ प्रतिशत रहेकोमा त्यसको ४ वर्षमा अर्थात् २०७८ असारमसान्तमा रू. १,७२९ अर्ब पुगी जीडीपीको अनुपातमा ४० दशमलव ५ प्रतिशत पुगेको छ । त्यस्तै, प्रतिव्यक्ति सार्वजनिक ऋण दायित्व २०७४ असारमसान्तको रू. २४ हजारको तुलनामा २०७८ असारमसान्तमा रू. ५९ हजार पुग्नुले अर्थतन्त्रलाई क्रमश: ऋण धरापमा पुर्‍याउने प्रपञ्चले काम भइरहेको स्पष्ट हुन्छ । अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक ऋणको भार तीव्ररूपले बढ्ने तर रोजगारी, उत्पादन र आयआर्जनका अवसरहरू पातलिँदै जाने विडम्बनापूर्ण स्थितिले ऋण दायित्वको प्रयोग फजुल, अनुत्पादनशील तथा अनियन्त्रित तवरले भएको र अर्थतन्त्रमा गुणात्मक लगानी वृद्धि तथा रोजगारीको दिगो अवसर प्रवर्द्धनतर्फ ऋण साधनको उपयोग नगरी जनतालाई बोझ माथि बोझ थप्ने जुन काम निर्णयकर्ताले गरेका छन् त्यो घोर अनुत्तरदायी एवं राष्ट्रघाती कार्य रहेको छ । जनता र राष्ट्रको निरीह अवस्था तत्कालीन अवस्थामा हामी समानको सामाजिक, आर्थिक स्तरमा रहेका कतिपय राष्ट्रहरू विकासको गतिमा छलाङ मार्दा हाम्रो राष्ट्र र हामी निरीह जनता भने बिलखबन्द र किंकर्तव्यविमूढको स्थितिमा रुमल्लिइरह्यौं । सत्तासीनहरूको अक्षमता र गलत रवैयाले जनताको विकासको सपना पीढी दर पीढीसम्म अधुरै, अपूरै रह्यो । राष्ट्र संसारकै एक निर्धनतम अर्थतन्त्रका रूपमा रहिरह्यो । उदाहरणका लागि, हाल विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार सन् २०२० मा सबैभन्दा कम प्रतिव्यक्ति आय भएका चार एशियाली मुलुकहरू (अफगानिस्तान, यमेन, ताजिकिस्तान र नेपाल) मा नेपाल (अमेरिकन डलर १,१५५) समावेश हुन पुग्नु सत्तासीनहरूको गलत आर्थिक नीतिगत रवैया र व्यवस्थापकीय अक्षमताको परिणति हो । मूल्यवृद्धिको भारले जनतालाई थिचिरहँदा उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने जिम्मा लिएको राज्य खै कता ? देश र निरीह जनता महँगीले आक्रान्त छन् तर रोम जलिरहँदा त्यहाँको सम्राट्ले म्युजिक बजाएर रमाइलो गरेजस्तै नेपालका सत्तासीनहरू जनताको विपत्तिमा बेसरोकार छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको भारित औसत तथ्यांकको आधारमा २०७८ फागुनमा मूल्य वृद्धि ७ दशमलव १ प्रतिशतको उच्च दरले बढेको छ जबकि गतवर्ष यस्तो वृद्धि ३ दशमलव शून्य प्रतिशत थियो । मूल्यवृद्धिको भारले जनता थिचिइरहँदा पेट्रोलियम पदार्थको थप मूल्य वृद्धिको सौगात जनतालाई पस्किरहनु सत्तासञ्चालकको चरम अविवेक र अक्षमताको पराकाष्ठा हो मूल्यवृद्धिको भारले जनता थिचिइरहँदा पेट्रोलियम पदार्थको थप मूल्य वृद्धिको सौगात जनतालाई पस्किरहनु सत्तासञ्चालकको चरम अविवेक र अक्षमताको पराकाष्ठा हो । महँगी नियन्त्रण गरी जनताको जनजीविका र जीवनस्तरमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिन लागिपर्नुपर्ने सरकारी क्षेत्रको भूमिका दिन पर दिन लापरवाह र गैरजिम्मेवार बन्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । कोभिड–१९ को कारण आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आई जनताको गरीबी बढेको तथा जीवनयापन थप कष्टकर बन्दा पनि मूल्य स्थायित्व कायम गर्ने जिम्मेवारी निर्वाहमा सत्तासीनहरू बाट कुनै चासो र चिन्तासमेत व्यक्त नगरिनु घोर निन्दनीय छ । कृषि, उद्योग र सेवाक्षेत्रबीचको मूल्य सूचकांकको असन्तुलित वृद्धिदर आव २०६८/६९ देखि आव २०६९/७० सम्मको दशकमा समग्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को मूल्य सूचकांकको औसत वार्षिक वृद्धिदर ५ दशमलव ७ प्रतिशत रहेकोमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको मूल्य सूचकांकको औसत वार्षिक वृद्धिदर क्रमश: ४ दशमलव १ प्रतिशत, ३ दशमलव ९ प्रतिशत र ६ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको छ । १०–वर्षको अवधिमा जुन क्षेत्रका वस्तु तथा सेवाको माग बढी छ वा जुन क्षेत्रमा प्रतिफल, साधनस्रोतको आकर्षण, लगानी र कारोबार बढी छ वा बढी हुने परिदृश्य देखिन्छ, ती क्षेत्रमा मूल्य सूचकांकको वृद्धिदर स्वत: बढी हुने गर्दछ । कृषि र उद्योग क्षेत्रका उत्पादनहरूलाई व्यापारयोग्य वस्तु र सेवाक्षेत्रका उत्पादनहरूलाई गैरव्यापारयोग्य वस्तुको रूपमा लिइन्छ । कृषि र उद्योग क्षेत्रलाई रोजगारी–सघनता उच्च रहेका क्षेत्रका रूपमा पनि लिइन्छ । शिक्षालाई शीपसँग, शीपलाई उत्पादनसँग, उत्पादनलाई बजारसँग तथा बजार संयन्त्रलाई रोजगारीसँग सहज र स्वाभाविक रूपमा जोड्न अझै कठिनाइ छ । मूल्य सूचकांकको औसत वार्षिक वृद्धिदर गैरव्यापारयोग्य वस्तुको भन्दा व्यापारयोग्य वस्तुको कम हुनु भनेको नेपालका व्यापार सहभागी राष्ट्रको तुलनामा नेपालको व्यापारिक शर्त प्रतिकूल रहेको पुष्टि हुन्छ । जीडीपीको अंश (प्रतिशत) का रूपमा कृषि, उद्योग र सेवाक्षेत्रको उत्पादन आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा क्रमश: ३४ दशमलव शून्य, १४ दशमलव १ र ५१ दशमलव ९ रहेकोमा २०७७/७८ मा क्रमश: २६ दशमलव ४, १२ दशमलव ५ र ६१ दशमलव १ रहेकोबाट विगत दशकमा जीडीपीको अनुपातमा कृषि र उद्योग क्षेत्र क्रमश: ७ दशमलव ६ र १ दशमलव ६ प्रतिशत बिन्दुले तथा सेवाक्षेत्र ९ दशमलव २ प्रतिशत विन्दुले बढेको छ । यसबाट विगत दशकमा व्यापारयोग्य क्षेत्रको तुलनात्मक अंश समग्रमा ४८ दशमलव १ प्रतिशतबाट ३८ दशमलव ९ प्रतिशतमा ओर्लिई ९ दशमलव २ प्रतिशत बिन्दुले घट्न पुगेको छ भने त्यत्ति नै प्रतिशत विन्दुले गैरव्यापारयोग्य वस्तुको मूल्य सूचकांक बढेको छ, जसबाट नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता हाम्रा व्यापार सहभागी राष्ट्रको तुलनामा प्रतिस्पर्धी नरहेको स्पष्ट हुन्छ । साथै, विगत दशकमा हाम्रो उत्पादन, व्यापार, विनिमय र मूल्य नीति आयात–प्रतिस्थापक र निर्यातमूलकभन्दा आयातमुखी र परनिर्भरतामुखी रहेको स्पष्ट देखिन्छ । यसबाट नेपालको उत्पादन, मूल्य स्थायित्व, निर्यात तथा व्यापार सन्तुलन, उत्पादकत्व, प्रतिस्पर्धात्मकता र रोजगारीमा प्रतिकूल असर परेको छ । अत: व्यापारयोग्य क्षेत्रको बेवास्ताका कारण अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता न्यून भई रोजगारीको लागि वर्षेनि ४ लाख युवा विदेशिनुपर्ने बाध्यता आएको हो । यथासमयमा सही नीतिगत हस्तक्षेपको आवश्यकता सम्बन्धित समष्टिगत नीतिहरू घोषणा गर्दा अर्थतन्त्रमा विकसित भइरहेका आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्र सम्बन्धी घटनाक्रमहरू तथा त्यसको मौद्रिक, बजेट, विदेशी विनिमय तथा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनका पक्षहरूसँगको अन्तरसम्बन्ध उपयुक्त ढंगले आकलन र विवेचना हुन नसक्दा अर्थतन्त्रमा अनेक विकृति, विसंगति एवम् विकृतिहरू सृजना हुने र घनीभूत हुँदै जाने हुन्छन् । सही मौद्रिक र बजेट व्यवस्थापन नहुँदा आर्थिक वृद्धि र रोजगारी प्रवर्द्धन मात्र प्रभावित हुने नभई मूल्य स्थिरता, ब्याजदर स्थिरता र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्नसमेत कठिन हुने जगजाहेरै छ । यथासमयमा सही नीतिगत हस्तक्षेप भएन र अवस्थालाई अझ बिग्रिन दिइयो भने देशमा वित्तीय वा आर्थिक संकट पनि निम्तिन सक्छ, जसको सम्बोधनका लागि अर्थतन्त्रले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । आव २०७८/७९ को साउनदेखि फागुनसम्म विप्रेषण वृद्धिदर हरेक महीना ऋणात्मक रहेको, आव २०७८/७९ को साउनदेखि फागुनसम्म हरेक महीना शोधनान्तर घाटामा रहेको र सञ्चितिको आयात धान्ने क्षमता २०७७ साउनको १५.६ महीनाबाट निरन्तर घट्दै २०७८ मङ्सिरदेखि फागुनसम्म लगातार आव २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिले राखेको कम्तीमा ७ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने स्तरमा सञ्चिति कायम रहने गरी मौद्रिक तथा बाह्य क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य पूरा नहुँदा पनि त्यसको सुधार गर्नेतर्फ यथासमयमा कुनै नीतिगत कदम चालिएको देखिएन । सही मौद्रिक र बजेट व्यवस्थापन नहुँदा आर्थिक वृद्धि र रोजगारी प्रवर्द्धन मात्र प्रभावित हुने नभई मूल्य स्थिरता, ब्याजदर स्थिरता र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्नसमेत कठिन हुने जगजाहेरै छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७८ मङ्सिर १० मा सार्वजनिक गरेको आव २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिको प्रथम चौमासिक समीक्षाको बुँदा नं. २ मा लेखिएको थियो: ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप परिचालनको तुलनामा कर्जा विस्तार उच्च रहेकाले तरलतामा चाप परेको छ ।’ त्यस्तै, बुँदा नं. ३ मा ‘आर्थिक गतिविधि विस्तारसँगै आयात बढ्दै गएको तर विदेशी मुद्रा आर्जनको महत्त्वपूर्ण स्रोतका रूपमा रहेको विप्रेषण आप्रवाह संकुचित हुँदै गएकाले शोधनान्तर स्थिति घाटामा गएकोछ’ उल्लेख थियो । बुँदा नं. २० मा ‘आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा निजीक्षेत्र माथिको दाबी ६९ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण रहेकोमा वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७८ असोज मसान्तमा यस्तो वृद्धिदर ३० दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ ।’ स्थिति यस्तो हुँदाहुँदै बुँदा नं. ६१ मा लेखिएको थियो, ‘विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, बैंकदर र वैधानिक तरलता अनुपात यथावत् राखिएको छ ।’ यसरी, खतराको संकेतको सूचना आएपनि नियन्त्रणतर्फको सानो प्रयास पनि सुरू गरिएन । विश्लेषणको नतिजाअनुसार उपचारका उपयुक्त कदम अगाडि नबढाइनुले नीति कार्यान्वनमा उदासीन बस्ने प्रवृत्ति हावी भएको देखिन्छ । उपचारका उपयुक्त कदम अगाडि नबढाइनुले नीति कार्यान्वनमा उदासीन बस्ने प्रवृत्ति हावी भएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७८ फागुन ५ मा सार्वजनिक गरेको आव २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाको बुँदा नं. २ मा लेखिएको थियो, ‘चालू आर्थिक वर्षको ६ महीनामा आर्थिक पुनरुत्थानसँगै आयातमा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । निर्यातको वृद्धि दर उच्च भए तापनि यसको आधार सानो भएकाले व्यापारघाटाको आकार बढेको छ । यस अवधिमा विप्रेषण आप्रवाहमा समेत संकुचन आएकाले शोधनान्तर स्थिति घाटामा रहनुको साथै विदेशी विनिमय संचिति घटेको छ ।’ मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाको बुँदा नं. ३ मा भनिएको थियो, ‘अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी वृद्धि हुनुको साथै उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा समेत वृद्धि भएको छ । तसर्थ, नेपालमा पनि हाल मूल्यमा चापको स्थिति रहेको छ । यो प्रवृत्ति कायम रहेमा मुद्रास्फीतिलाई लक्षित सीमाभित्र राख्ने कार्य चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ ।’ त्यस्तै, समीक्षाको बुँदा नं. ४ मा भनिएको छ : ‘समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप परिचालनको तुलनामा कर्जा विस्तार उच्च रहेकोले तरलता व्यवस्थापानमा दबाब परेको छ । तसर्थ, आन्तरिक एवम् बाह्य क्षेत्र सन्तुलन कायम राख्न सीमित वित्तीय साधनलाई उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सृजना र उद्यमशीलता विकासका क्षेत्रमा परिचालन गर्न जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।’ समीक्षाको बुँदा नं. ६३ मा आर्थिक वर्षको पहिलो महीनादेखि नै शोधनान्तर स्थिति घाटामा गएको र साधन परिचालनमा भएको वृद्धिको तुलनामा कर्जाको मागमा देखिएको उच्च वृद्धिले यो स्थितिमा सुधार नभएसम तरलतामा दबाब पर्ने उल्लेख छ । सोही समीक्षाको बुँदा नं. ६९ मा प्रस्तुत सन्दर्भमा ‘बैंकदर विद्यमान ५ प्रतिशतमा २ प्रतिशत विन्दुले थप गरी ७ प्रतिशत कायम गरिएको उल्लेख छ । ’ बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको संकट देखिँदा पनि अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत् राखिनु आत्मघाती कदम हो । ब्याजदर कोरिडोरसँग सम्बद्ध स्थायी तरलता दर ७ प्रतिशत, नीतिगत रिपोदर ५ दशमलव ५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर ४ प्रतिशत कायम गरिएको छ । विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई भने यथावत राखिएको छ ।’ बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको संकट देखिँदा पनि अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत् राखिनु आत्मघाती कदम हो । यसको लागि मौद्रिक अर्थशास्त्र वा वित्तीय अर्थशास्त्रको महँगो जानकारी चाहिँदैन, सामान्य ज्ञानको सामान्य जानकारी भएपुग्छ । तर, दुर्भाग्य, मौद्रिक व्यवस्थापनमा यति सामान्य ज्ञानको पनि प्रयोग हुन पाएन । केही वर्षअघि अर्को एउटा पात्रले पूर्वराजाका नोट अब चल्दैनन् भनेर अनैतिक र अवैधानिक चर्तिकला मच्चाई जनताको हुर्मत लिएको थियो । निजी व्यवसाय चलाउनु र सबैको साझा धरोहरको रूपमा रहेको देशको समग्र अर्थतन्त्र चलाउनु फरक कुरा हुन् । आजसम्म संसारको आर्थिक इतिहासमा जति पनि वित्तीय र आर्थिक संकट देखापरेका छन् ती सबैको कारण तरलता समस्या रहेकाले तरलता व्यवस्थापनलाई निरन्तर रूपमा उच्च प्राथमिकता दिई सुदृढ तरलता व्यवस्थापनद्वारा वित्तीय आर्थिक संकट सृजना हुन नदिनु समग्र अर्थतन्त्र व्यवस्थापनको पहिलो पाठ हो । गत आर्थिक वर्षको प्रथम ८ महीनामा रू. ६८ अर्बको शोधनान्तर बचत रहेकोमा यस आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा रू. २५९ अर्बको शोधनान्तर घाटा रही तरलताको समस्या घनीभूत बन्दै गरेकाले शोधनान्तरलाई अनुकूल बनाउन तत्काल हरसम्भव प्रयत्न गर्नुपर्ने राष्ट्रिय दायित्व रहेको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

नेपाली अर्थतन्त्रको दुर्दशा

देशको राजनीतिक तह गैरजिम्मेवार बन्दा देश विकासको गति र अवस्था कमजोर बन्न पुगेको छ । सदियौंदेखि गरीबी, पछौटेपन, अर्द्ध बेरोजगारी, व्यापारघाटा र परनिर्भरता नेपालीका विशेषता र नियति बन्दै आएका छन् । मातृभूमिले दिएको श्रमको उपहार र अवसर मातृभूमिकै लागि उपयोग हुने वातावरण नबन्दा आफ्नो र परिवारजनको रोजीरोटी र न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिका लागि अत्यन्त न्यून पारिश्रमिकमा अद्यापि लाखौं युवा विदेशका जंगल, मरुभूमिमा निकै कठिन परिस्थितिमा रगत पसिना बगाउन बाध्य छन् । एकातिर जनताले सामाजिक–आर्थिक विकासका उपलब्धि प्राप्त गर्न सकेका छैनन् भने अर्कोतर्फ राज्यको वित्तीय स्रोतसाधनको परिचालन र प्रयोगमा अनुत्तरदायित्व, अनियमितता र विसंगति व्याप्त छ । फलस्वरूप, देश बेरोजगारी, गरीबी र श्रम पलायनको जालोमा फसेको हो । बेरोजगारी र अविकसित अर्थतन्त्रको यो कहालीलाग्दो स्थितिबाट हाम्रो समाजले कहिले मुक्ति पाउने ? हाम्रो विकासको अवधारणा, प्रक्रिया र प्रयोग त्रुटिपूर्ण रहेकाले यथास्थितिमा देश समृद्धशाली कहिले बन्ने ? अर्थतन्त्रको ऋण उपयोग तथा ऋणसेवा गर्न सक्ने क्षमता र सम्भावनाको कुनै ख्याल नराखी देशका अधिकारीहरूले अन्धाधुन्ध तरीकाले सार्वजनिक ऋण लिँदा अर्थतन्त्र ऋणग्रस्त हुने र त्यसको नकारात्मक असर सरकारी बजेट प्रणाली र समग्र अर्थव्यवस्थामा पर्ने हुन्छ । हाम्रो चर्चा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको एउटा उदाहरणबाट शुरू गरौं । अर्थतन्त्रको ऋण उपयोग तथा ऋणसेवा गर्न सक्ने क्षमता र सम्भावनाको कुनै ख्याल नराखी देशका अधिकारीहरूले अन्धाधुन्ध तरीकाले सार्वजनिक ऋण लिँदा अर्थतन्त्र ऋणग्रस्त हुने र त्यसको नकारात्मक असर सरकारी बजेट प्रणाली र समग्र अर्थव्यवस्थामा पर्ने हुन्छ । ऋण लिने अहिलेको सत्तासीन अधिकारी हुने र ऋण तिर्ने भविष्यको सत्तासीन हुने भएकाले अहिलेको सत्तासीनमा आफूलाई खर्च गर्न सुविधाजनक हुने गरी लापर्बाही किसिमले ऋण लिने प्रवृत्ति हुने भएकाले ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्डको खिल्ली उडाइने गरेको छ । हाम्रो समाजको स्थिति हेर्ने हो भने बाबु गैरजिम्मेवार बन्दा ऋणको उपयोग कम भई सन्ततिले धेरै ऋणभार मात्र बोक्नु परेको र त्यस्ता सन्ततिले ऋण तिर्दा जायजेथा गुमाई सुकुमबासी नै बन्नु परेको उदाहरण प्रशस्त छन् । आफ्नो बाबुको यस्तो हरकतको परिणाम सन्ततिले बेहोर्नु परेको हुन्छ भने विकासोन्मुख मुलुकमा सार्वजनिक क्षेत्रमा उत्तरदायित्व विहीनताको स्थिति व्याप्त रहने हुँदा कानूनको परिपालनमा पनि अपर्याप्त हुने भएकाले सार्वजनिक ऋण र खर्च व्यवस्थापनमा अनगिन्ती समस्या र बेथिति रहेका हुन्छन् । यस्तो स्थितिको गम्भीर परिणाम भविष्यमा अर्थतन्त्र एवम् जनताले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै आर्थिक अनुशासनहीनताको कारण विगतमा धेरै राष्ट्रहरू ऋण, वित्तीय र आर्थिक संकटमा परेको तथा ती राष्ट्रले यसको नकारात्मक असर र प्रभाव धेरै वर्षसम्म बेहोर्नु परेको हाम्रो मानसपटलमा ताजै छ । विकासका कमजोर परिसूचक विगत ७ दशकको अवधिमा विकासका लागि सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा राष्ट्रिय साधन, वैदेशिक सहयोग र सार्वजनिक ऋण परिचालन गरी व्ययभार बढाइयो तर अधिकांश जनताको जीवनस्तरमा सुधार देखिएन, देश अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट माथि जान सकेन । यस्तै, सार्वजनिक ऋण दायित्व २०७४ असारमसान्तमा रू. ६९८ अर्ब रही कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा २२ दशमलव ७ प्रतिशत रहेकोमा २०७८ असारमा रू. १ हजार ७२९ अर्ब पुगी यो अनुपात ४० दशमलव ५ प्रतिशत पुग्यो । त्यस्तै, प्रतिव्यक्ति सार्वजनिक ऋण दायित्व २०७४ असारमसान्तको रू. २४ हजारको तुलनामा २०७८ असारमसान्तमा रू. ५७ हजार पुग्नुले अर्थतन्त्रलाई क्रमशः ऋण धरापमा पुर्‍याउने प्रपञ्चले काम भइरहेको स्पष्ट हुन्छ । यसैबीच हामी समानको सामाजिक आर्थिक स्तरमा रहेका कतिपय राष्ट्रहरू विकासको गतिमा छलाङ मार्दा नेपाली जनताको विकासको सपना पीढी दर पीढीसम्म पनि अपूरै र⋲यो । राष्ट्र संसारकै एक निर्धनतम अर्थतन्त्रका रूपमा दर्ज भइर⋲यो । हाल विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार सन् २०२० मा सबैभन्दा कम प्रतिव्यक्ति आय भएका चार एशियाली मुलुक (अफगानिस्तान, यमेन, ताजिकिस्तान र नेपाल) मा नेपाल (अमेरिकी डलर १,१५५) समावेश हुन पुगेको छ । विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार सन् २०२० मा जीडीपीको अनुपातमा वस्तु र सेवाको निर्यात सबैभन्दा कम रहेका ६ मुलुकमा नेपाल (६ दशमलव ८ प्रतिशत) लगायत सुडान, बुरुन्डी, कोमोरोज, यमेन र गुआम् रहेका छन् । व्यापारघाटाको यस्तो अनुपात २७ दशमलव १ प्रतिशत रही यमन र लिबियापछि एशियाकै तेस्रो ठूलो व्यापारघाटाको अनुपात नेपालको रहेको छ । नेपालको १५औं योजनाको पृष्ठ १२३ मा उल्लेख भएअनुसार जीडीपीमा २७ प्रतिशत योगदान रहेको र ६० दशमलव ४ प्रतिशत जनसंख्या आबद्ध भएको कृषिक्षेत्र न्यून उत्पादकत्व र कमजोर प्रतिस्पर्धी क्षमताले ग्रस्त छ । केही दशक अघिसम्म धान चामल निर्यात कम्पनीहरू खोलेर धान निर्यात गर्ने विश्वको एक प्रमुख राष्ट्रको रूपमा चिरपरिचित नेपाल अहिले भने आफ्नो उर्वर जमीन बाँझो राखी विदेशबाट खाद्यान्न, तरकारी, फलपूmल ल्याई खानुपर्ने स्थितिमा पुगेको छ । आर्थिक वर्षको ५ महीनामा विदेशबाट रू. २० दशमलव ५ अर्बको चामल, रू. ८ दशमलव ९ अर्बको तरकारी, रू. ४ दशमलव ५ अर्बको फलपूmल, रू. २ दशमलव १ अर्बको स्याउ र रू. ३७ दशमलव २ करोडको लसुन आयात गरेका छौं, जसबाट खाद्य सामग्रीमा हाम्रो परनिर्भरता कति घनीभूत छ र संविधानको धारा ३६ मा लेखिएको खाद्य सम्प्रभुताको हकको विषय कति हचुवा रहेछ बुझ्न सकिन्छ । पन्ध्रौं योजनाको पृष्ट १५२ मा उल्लेख भएअनुसार आव २०७५/७६ मा जीडीपीसँगको अनुपातमा समग्र उद्योग क्षेत्र १४ दशमलव ६ प्रतिशत रहेकोछ भने उत्पादनमूलक उद्योग ५ दशमलव ६ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनअनुसार छानिएका १३१ उद्योगहरूमा आव २०७०/७१ देखि आव २०७६/७७ सम्ममा औसत क्षमता उपयोग ५४ दशमलव ७ प्रतिशत मात्र रहनुले विविध कारणले औद्योगिक क्षमताको धेरै कम उपयोग हुने गरेको छ । पन्ध्रौं योजनाले राष्ट्रिय रोजगारीमा समग्र उद्योग क्षेत्रको योगदान ८ दशमलव १ प्रतिशत मात्र रहेको अनुमान गरेको छ । यसरी अर्थतन्त्रमा आतातीत वस्तुहरूको बाहुल्य रहँदा कृषि र उद्योग क्षेत्र निकै कमजोर बन्न पुगेका छन् । फलस्वरूप, बेरोजगारी दर बढ्न गई ११ दशमलव ४ प्रतिशत पुगेको तथा रोजगारीको लागि दैनिक करीब १ हजार युवा विदेशिने गरेको १५औं योजना (पृष्ठ ३२८) मा उल्लेख छ । साथै, अर्थमन्त्रीले मिति २०७८/४/२६ मा प्रतिनिधिसभामा देशको आर्थिक अवस्थाको जानकारी दिँदा उल्लेख गर्नु भएअनुसार आव २०७७/७८ मा जीडीपीसँगको अनुपातमा अझ संकुचन आई समग्र उद्योग क्षेत्रको योगदान १३ दशमलव १ प्रतिशत रहेको छ भने उत्पादनमूलक उद्योग ५ दशमलव १ प्रतिशतमा समेटिएको छ । त्यस्तै, कृषि क्षेत्रको योगदान आव २०७३/७४ को २६ दशमलव ८ प्रतिशतबाट आव २०७७/७८ मा २५ दशमलव ८ प्रतिशतमा सीमित हुनुले पनि अर्थतन्त्रमा उद्योग र कृषिक्षेत्रमा उत्पादन र रोजगारीका अवसरहरूको तुलनात्मक स्थिति अझै घट्दै गएको स्पष्ट हुन्छ । उपलब्ध स्रोतसाधन, सम्पदा र विशेषताको अधिकतम परिचालन, उपयोग र समन्यायिक वितरणमार्फत राष्ट्रको शीघ्र र दिगो रूपान्तरण गर्नु तथा परनिर्भरताबाट जोगिएर गरीबी निवारण गर्नु, रोजगारीमूलक अर्थनीति अवलम्बन गर्नु, सबै नेपालीलाई कर्मशील बनाउनु र नेपालको मौलिकताको जगमा आफ्नो खुट्टामा उभिने पहल गर्नु नै आजको समयको माग हो । हाम्रा सबै साधनस्रोत, क्षमता, उद्यमशीलता एवं सम्भावनासमेतको उपयोगी, दिगो र अन्तरपुस्तागत समन्यायिकताको सुनिश्चितता हुने गरी पूर्ण परिचालन र उपयोग गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक रूपले उत्पादनशील, सबल र समृद्ध बनाउनु परेको छ । यस क्रममा राजनीतिक नेतृत्वको विवेकशील, कुशल र जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका अपरिहार्य रहन्छ । परनिर्भरतामुखी र परमुखापेक्षी चिन्तन र दृष्टिकोणबाट पर गई हाम्रा प्राविधिक, आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय पक्षबाट सम्भाव्य क्षेत्र र कार्यहरू पहिल्याई र परिमार्जन गर्दै जनता र अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन हित, समृद्धि र कल्याणका लागि अघि बढ्नुको विकल्प छैन । लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

अर्थतन्त्रमा आशाका किरण

कम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीले थलिएको अर्थतन्त्रमा पुनरुत्थान मात्र होइन, नयाँ ढंगले पुनःसंरचना गरी देशको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउने अवसर प्राप्त भएको थियो । तर, प्रत्येक संकट आफै अवसर भए पनि त्यसको उपयोगमा बारम्बार नेपाल चुकेको छ । नयाँ संविधान र त्यसपछिको अत्यधिक बहुमतको सरकार आएपछि अर्थतन्त्रले गति लिन्छ र विकास र समृद्धिका ढोका खुल्छन् भन्ने आम अपेक्षा राजनीतिक खिचलो र कोरोनाले थप प्रताडित भयो । कोरोना महामारीले थलिएको अर्थतन्त्रलाई सरकारले नीतिगत, आर्थिक र अन्य तरीकाले सहयोग गर्नुपथ्र्यो । तर, त्यसो नगर्दा अर्थतन्त्र थप नकारात्मक बन्न पुग्यो । अहिले कोरोनाको सम्भावित तेस्रो लहरको आशंकाबीच पनि खोप अभियान जारी रहेकाले पुनरुत्थानको आधार बन्दै छ । सरकारले निजीक्षेत्रलाई बलियो साथ दिने हो भने नयाँ गतिमा अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ । संकटका बेलामा नै सरकारको क्षमताको पहिचान हुन्छ । तर, कोरोनाका कारण नेपालको अर्थतन्त्र सुस्ताएका बेला सरकार सत्ताको तिकडबाजीमा फस्न पुग्यो । झन्डै दुई तिहाइको बहुमत प्राप्त गरेको नेकपाले दलभित्रको आन्तरिक किचलो व्यवस्थापन गर्नुभन्दा त्यसलाई झनै गिजोल्नतिर लाग्यो । महामारीबाट जनता त्रस्त भएको र अर्थतन्त्र कोमातर्पm लाग्दै गर्दा सत्तारूढ दलभित्र विवाद बढ्दै गए । प्रधानमन्त्री तथा दलका अध्यक्षले त्यसलाई साम्य बनाउनुपर्नेमा उल्टै विरोधीलाई गाली गर्ने असहिष्णु व्यवहार देखाउनुभयो । यसले सरकार महामारीलाई उपयुक्त नीतिबाट नियन्त्रण गर्नुभन्दा बढाउन नै सरकारलाई सहज लागेको जस्तो देखिन्थ्यो । यी तमाम असफलता बेहोर्दै ओली सरकार बिदा भयो । तर, यस बीचमा केही उल्लेख्य काम नभएका होइनन् । आर्थिक वृद्धिदरको संकेत मुलुकलाई विकासशील राष्ट्र हुँदै मध्यम आय भएको राष्ट्रमा स्तरोन्नति गरी २०८७ सम्ममा प्रतिव्यक्ति आय २९०० अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य योजना आयोगले तयार पारेको छ । यसका लागि आौसत १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखिएको छ । तर, भूकम्प, नाकाबन्दी तथा कोरोना महामारीका कारण आर्थिक वृद्धिदर निकै सुस्ताएको छ । भूकम्प र नाकाबन्दीको वर्ष अर्थात् २०७२/७३ मा शून्य आर्थिक वृद्धिदर रह्यो भने ७३/७४मा ८ दशमलव ६ प्रतिशत, ७४/७५ मा ७ दशमलव ७, ७५/७६ मा ६ दशमलव ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त भयो । महामारी तथा बन्दाबन्दीका कारण ७६/७७ मा संशोधित अनुमानअनुसार आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव १ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको तथ्यांक विभागले बताएको छ छ । २०७७/७८ मा भने ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने अनुमान छ । नेपालले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएको छ तर उपलब्धि निकै कम छ । यसका लागि सरकार र निजीक्षेत्र गरेर ९२,४६३९ करोड लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान छ । तर, यो अनुपातमा लगानी हुन सकेको छैन । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २०७८ वैशाखमा प्रकाशित अनुमानअनुसार गत आव (२०७७/७८) मा म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रको वृद्धिदर ३ दशमलव ८५ प्रतिशत र विद्युत्को वृद्धिदर ७ दशमलव ७४ प्रतिशत रहेको अनुमान छ । पानी आपूर्ति तथा ढल व्यवस्थापन १ दशमलव १६, निर्माणको ५ दशमलव ५, व्यापारको ५ दशमलव २७, यातायात र भण्डारणको ६ दशमलव १२, आवास र भोजनसेवाको ११ दशमलव २०, सूचना तथा सञ्चारको १ दशमलव ४५, वित्तीय मध्यस्थताको ५ दशमलव २८, घरजग्गा कारोबार सेवाको २ दशमलव ६४ र स्वास्थ्य र सामाजिक कार्यको ६ दशमलव ५३ प्रतिशत वृद्धिदर कायम रहेको अनुमान छ । गत आवमा धानको उत्पादन वृद्धि राम्रो भएको कारण र तामाकोशी, मेलम्ची आयोजना गतवर्ष नै सम्पन्न हुने अपेक्षा र पर्यटन पुनरुत्थान हुन थालिसकेको मान्यतामा आधारित भएर यस्तो अनुमान गरिएको थियो । तर, धानको उत्पादनबाहेक अन्य अनुमान सावित भएनन् । त्यसकारण गत आवको वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा निकै कम भएको हुनपर्छ । यी तथ्यांकले लक्षित आर्थिक वृद्धिदर र नेपालले प्राप्त गरेको वृद्धिदरका बीच ठूलै अन्तर रहेको देखाउँछ । यसमा विभिन्न कारण छन् । मन्त्रालयका कर्मचारीहरूमै मनोबल कम छ । प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको राम्रो अनुभव छैन । त्यस्तै राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्तिमा पनि प्रश्न उठेको छ । जति ढिलो काम गर्ने व्यवसायीलाई पनि सानोतिनो कारबाही गरेर छोडिदिनाले खराब काम गर्नेको मनोबल बढेको छ भने, काम गराउनेको मनोबल घटेको छ । सबैभन्दा मुख्य भूकम्प, भारतीय नाकाबन्दी र कोरोना महामारीले नेपालको आर्थिक वृद्धिदरलाई नराम्ररी प्रभावित गरेको छ । यस्तोमा आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ठोस कार्यक्रम र कडा प्रतिबद्धता आवश्यक देखिन्छ । सुस्त पूर्वाधार समयमै आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुन नसक्ने मुलुकको दीर्घकालीन रोग हो । तर, गति सुस्त भए पनि केही काम भइरहेका छन् । विभिन्न सडक निर्माणका कामले गति लिइरहेको छ । काठमाडौैं–तराई द्रुतमार्गको काम भइरहेको छ । कैयौं कच्ची सडकहरू पक्की बनेका छन् र बन्दै छन् । पूर्वपश्चिम मध्य लोकपहाडी राजमार्ग, उत्तरदक्षिणको कालीगण्डकी कोरिडोरमा निकै काम भएको छ । त्यस्तै भैरहवाको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल परीक्षण उडान गर्ने चरणमा पुगिसकेको छ भने पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल पनि १ वर्षभित्र सम्पन्न भइसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । रेलका बारेमा पनि केही प्रगति भएको छ । जयनगर–कुर्था –वीरगञ्ज रेल चलाउन दुईओटा रेल किनिइसकेको छ । त्यस्तै चीनसँग रेलमार्गले जोडिने विषय निकै समय लाग्ने विषय भए पनि त्यसका एक तहमा सहमति बनिसकेको छ । नेपालले अत्यावश्यक मानेर दृढताका साथ अघि बढे यो असम्भवको विषय भने नरहेको देखिन्छ । जलविद्युत्का क्षेत्रमा माथिल्लो तामाकोशीको सफल परीक्षण पश्चात् व्यावसायिक रूपमा ४५६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने चरणमा छ । ढिलै सम्पन्न भए पनि र लागत झन्डै तेब्बर बढे पनि नेपाली लगानीमा नेपालकै कम्पनीले यति ठूलो परिमाणको आयोजना सफल गरेको छ । त्यसले जलविद्युत् क्षेत्रमा नेपालको आत्मविश्वास बढाएको मात्र होइन, अब १ हजार मेगावाट क्षमतासम्मका आयोजना बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास नेपाली विज्ञहरूले व्यक्त गर्न थालेका छन् जुन निकै सकारात्मक उपलब्धि हो । विद्युत्मा उत्पादनमा मात्र होइन, निर्यातको सम्भावना दोहनका लागि पनि नेपालले ठूलै फड्को मारेको छ । विद्युत् निर्यात हुन थालिसकेको त छैन तर विद्युत् विक्रीका लागि विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय कम्पनीमा बोलपत्र भरेर प्रतिस्पर्धामा बिजुली बेच्ने विषयमा नयाँ फड्को मारेको छ । भारतसँग विभिन्न सम्झौता भएका छन् जसले गर्दा भारत र बंगलादेशसम्म विद्युत् विक्रीका लागि ढोका खुलेको छ । चोभारमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाह पनि सञ्चालन गर्न मिल्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । यो सञ्चालनमा आएपछि अन्तरराष्ट्रिय व्यापार निकै सहज हुनेछ । यो बन्दरगाहको कोड प्रयोग गरेर सीधै सामान यहाँ आउने गरी आयात गर्न सकिनेछ । यसले गर्दा लागत केही कम पर्न जानेछ र अन्तरराष्ट्रिय व्यापार निकै सहज हुनेछ । अघि बढ्न नसकेका पूर्वाधार अमेरिकी सहयोग एमसीसीअन्तर्गत प्रसारण लाइन तथा सडक सुधार आयोजना विवादमा कारण अड्किएको छ । विद्युत् उत्पादन बढिरहेको सन्दर्भमा प्रसारण लाइन निर्माण जरुरी छ र यो आयोजना सम्पन्न भए विद्युत् विक्रीका लागि पनि सहजमार्ग खुल्नेछ । त्यस्तै जलाशययुक्त आयोजना बूढीगण्डकी अनिवार्य रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने आयोजना हो । मुआब्जा वितरण गरी जग्गा अधिग्रहणसम्म भइसकेको यो आयोजना ऊर्जा सन्तुलनका लागि आवश्यक मानिएको छ । तर, यो आफै बनाउने हो वा अन्य कम्पनीलाई दिने हो, सरकारी अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । त्यस्तै सिँचाइका लागि महत्वत्पूर्ण कोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन । कालीगण्डकी डाइभर्सनको विवादले यो आयोजना पनि अघि बढ्ने छाँटकाँट छैन । यी आयोजना अगाडि बढाएर समयमै सम्पन्न गर्न सके अर्थतन्त्रले निकै ठूलो फड्को मार्ने देखिन्छ । कानूनी सुधार भौतिक पूर्वाधारमा मात्र होइन, लगानीका लागि सहजीकरण गर्ने गरी थुप्रै ऐनकानूनहरूमा सुधार भएका छन् । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित ऐनलाई एकीकृत गर्न बनेको विधेयक २०७५, आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्वसम्बन्धमा बनेको विधेयक, वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा बनेका कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, भूउपयोगसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा बनेको विधेयक, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सेफ गार्डस, एन्टिडम्पिङ तथा काउन्टर भेलिङ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक जस्ता लगानी र अर्थतन्त्रसँग सम्बद्ध कानूनहरू पारित भएका छन् । साथै सरकारले यी ऐनअनुसार केही कार्यविधिसमेत बनाएको छ र केही कार्यविधि बन्ने क्रममा छन् । तर, बौद्धिक सम्पत्ति तथा ट्रेडमार्कजस्ता केही महŒवपूर्ण ऐन पारित गर्न बाँकी छ । यी सबै कानूनले लगानी सहजीकरणका लागि नयाँ व्यवस्था गरेका छन् । बाँकी केही ऐन र कार्यविधिहरू आएपछि लगानीका धेरै कानूनी अवरोध कम हुने विश्वास छ । हालको गठबन्धन सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्दै ३ महीनाभित्र अर्थतन्त्रसँग सम्बद्ध सबै विधेयक पारित गराउने घोषणा गरेको छ । यसो हुन सक्यो भने निजीक्षेत्रले लगानीका लागि खोजेको कानूनी सुरक्षाका धेरै विषय सम्बोधन हुने देखिन्छ । श्रम सम्बन्ध नेपाल लगानीका लागि अघिल्लो दशकमा त्यति सहज थिएन । खासगरी उद्योगी र श्रमिकबीचको सन्बन्धमा निकै विवाद थियो । अहिले उद्योग र श्रमको सम्बन्ध सुमधुर छ । त्यसमा पनि सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयनमा आएकाले निजीक्षेत्रमा काम गर्ने कामदार कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा निकै सबल बनेको छ । यही कारण नेपालमा लगानीको वातावरण विगतमा भन्दा केही राम्रो बनेको छ । कोरोनाका कारण धेरै व्यावसायिक प्रतिष्ठानले कामदार कर्मचारीको पारिश्रमिक घटाए पनि श्रम सम्बन्ध खलबलिने गरी ट्रेड युनियनहरूको कार्यक्रम नगर्नुले पनि श्रमसम्बन्ध राम्रो भएको संकेत गर्छ । प्रविधि प्रयोग डिजिटल नेपालको कल्पना शुरू गरिएको छ । तर, यसको कार्यान्वयन गति पनि सुस्त छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली शुरू भएको छ । जग्गाको कारोबार डिजिटल भएको छ । माटो परीक्षणलगायत कामसमेत प्रविधिबाट गर्न सकिने बनाइएको छ । डिजिटल पेमेन्टको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ र वित्तीय प्रणालीको प्रविधिको प्रयोगले निकै फड्को मारेको अवस्था छ । केन्द्रीय बैंकले डिजिटल मुद्राको अध्ययन शुरू गर्ने भएको छ भने चालू आवमा नै नेसनस पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा आउने बताइएको छ । सरकारी कार्यालयहरूलाई प्रविधिसँग जोडिँदै छ । प्रविधि प्रयोगले समय, श्रम र सम्पत्तिको लागत घटाउँदै पारदर्शिता बढाउँदै छ । तर, अझै पनि यसलाई ग्राहकमैत्री बनाउन पुगेको छैन, सुधार र विस्तारका लागि निकै काम गर्न बाँकी छ । पुनरुत्थानका चुनौती हालै मेलम्ची र मनाङमा गएको पहिरोले नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा चुनौती थपिदिएको छ । खासगरी विश्व तापक्रम बढ्दै जाँदा मनसुनी वर्षा हिमाली भेगतिर सर्न थालेको र त्यसले पहिरोको नयाँ चुनौती थपिदिएको विज्ञहरूको भनाइ छ । नेपालजस्तो कमजोर भौगोलिक संरचना रहेको मुलुकमा पूर्वाधार निर्माण गर्दा थप सावधानी अपनाउनुपर्ने देखिएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भविष्यमा प्रश्न उठिसकेको छ, माथिल्लो तामाकोशीजस्ता आयोजनाको सुरक्षाका लागि थप ध्यान दिनुपर्ने अवस्था पनि आएको छ । बाढीपहिरो पुरानै चुनौती भए पनि यस वर्ष हिमाली क्षेत्रको फरक प्रकृतिले चुनौती थपेको देखिन्छ । अन्तरराष्ट्रिय आपूर्ति शृंखलामा अचानक देखापर्ने अवरोधले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पार्ने असर पनि नयाँ खालको चुनौती हो । विश्वमै कसैले नसोचेको समस्या कोरोनाले देखाएको छ । कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा समस्या, पर्यटन बजारमा देखिएको समस्या र उतपादनको आयात तथा निर्यातमा देखिएका समस्याले अर्थतन्त्रमा आउने चुनौतीबारे नयाँ र्ढगले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यस्तो समस्याको व्यवस्थापन गर्न चुक्दा नेपाली अर्थतन्त्रले बढी क्षति बेहोर्नु प¥यो । त्यसैले यस्तो समस्याको व्यवस्थापनको चुनौती कसरी चिर्ने हो त्यसबारे पनि अध्ययन जरुरी भएको छ । त्यसबाहेक सधंैजसो रहिरहेका समस्याहरू करको विवाद, विदेशी लगानी र लाभांश फिर्ता लैजाने विवाद, अस्थिर नीति र सरकार वा मन्त्री परिवर्तनसँगै प्राथमिकता परिवर्तनजस्ता समस्या पनि अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका चुनौती हुन् । मुख्य कुरा कुनै पनि प्रोजेक्टलाई कसरी चाँडो सम्पन्न गर्ने भन्ने जिम्मेवारीबोध कर्मचारीमा नआउनु, केही मात्रामा आए पनि अनुभवको कमीले त्यसलाई सही ढंगमा अघि बढाउन नसक्नु, काम गर्ने र नगर्नेबीच सही मूल्यांकन भई प्रोत्साहनको व्यवस्था हुन नसक्नु पनि नेपालको विकास निर्माणका चुनौती हुन् । मुख्य कुरा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले राजनीतिक क्रान्ति सजिलो हुन्छ, आर्थिक क्रान्ति गाह्रो हुन्छ भन्ने बुझेर त्यसअनुसार नीति तय गर्न नसक्नु पनि अर्थतन्त्रको ठूलो चुनौती हो । घोषणापत्र र सरकारी योजनामा राम्रा कुरा उल्लेख गर्नुमात्र उपलब्ध होइन, त्यसलाई प्राप्त गर्ने संयन्त्र, प्रतिबद्धता र कार्य क्षमता पनि प्राप्त गर्ने उपाय खोजिनुपर्छ भन्ने सत्ता सञ्चालनको जिम्मा लिने व्यक्तिमा नआउनु अर्को चुनौती हो । पुनरुत्थानका शर्त प्राकृतिक विपत् र महामारी अनपेक्षित हुन्छन् तर यसका लागि पूर्वतयारी भने हुनुपर्छ । नेपालले गरेको तयारी अपर्याप्त भएकै कारण भूकम्प र कोरोना महामारीले जनधनको बढी क्षति ग¥यो । कोरोना महामारीसँग जुध्न खोप नै सबैभन्दा बढी भरपर्दो स्रोत भएकाले विश्वभरि नै यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । खोपले कोरोना संक्रमण रोक्न ७०–९० प्रतिशतसम्म सहयोग पु¥याउने, संक्रमण भइहाले पनि गम्भीर असर नपर्ने र एकाध घटनामा मात्रै मृत्यु हुने तथ्य विज्ञहरूले बताइरहेका छन् । नेपालले पनि त्यसैअनुसार खोपलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ असोज महीनासम्मा ३३ प्रतिशतलाई खोप लगाइसक्ने र आगामी चैतसम्म शतप्रतिशत खोप लगाइसक्ने लक्ष्यका साथ सरकारले स्रोतको व्यवस्थापन तथा खरीद र अनुदानका लागि जुटेको छ । अहिलेको गतिमा खोप कार्यक्रम जारी रहे अर्थतन्त्रको वृद्धिदर पनि जारी रहने देखिन्छ । अहिले सरकार र व्यवसायीको चिन्ताको विषय कोरोनाको सम्भावित तेस्रो लहर हो । सरकारले असोजमा तेस्रो लहर उच्च विन्दुमा पुग्ने आकलन गरेको छ । निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि कोरोनाको संक्रमण दर घट्न सकेको छैन । परीक्षण व्यापक हुन सकेको छैन तैपनि परीक्षण को १५ देखि २० प्रतिशतसम्म संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ । यस्तोमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि खोप नै बलियो टेवा हो भन्ने देखिन्छ । नेपालले भूकम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीबाट पाठ सिकेर अकस्मात् आपूर्ति शृंखलामा आइपर्ने अवरोधका क्षणमा कसरी अर्थतन्त्रलाई गति दिने भनेर तयारी गर्न सकेन । कोरोना महामारीले यस्तो रणनीतिको महŒव फेरि देखाइदिएको छ । युद्ध, महामारी वा अन्य कुनै विपत्तिका कारण आउने यस्तो अवरोधको समयमा जनजीवन सामान्य बनाइरहन र अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति हुन नदिन आवश्यक पूर्वाधारहरू बनाउनुपर्ने देखिएको छ । यसका लागि सडक, विमानस्थल, राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय प्रसारण लाइन निर्माणजस्ता पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै जनजीवन सामान्य बनाउन उपभोग्य वस्तुहरूको भण्डारण, तिनको सही लागत र तिनको आपूर्ति प्रणालीबारे यथार्थपरक अद्यावधिक डेटाबेस बनाइनुपर्छ र वेबसाइट तथा एपहरूबाट यसको निगरानी गर्न सक्ने क्षमता बनाइनुपर्छ । महामारीका बेलामा नेपाली किसानका तरकारीहरू बारीमै कुहिने र बा≈य मुलुकबाट सहजै आयात भइरहने परिदृश्य कुनै पनि हालतमा उपयुक्त मान्न सकिँदैन । उत्पादक, उत्पादन, बजार र उपभोक्तालाई जोड्ने उपयुक्त सेतु नबन्नु र कायम रहिरहेको प्रणाली पनि संकटका घडीमा बेकम्मा बन्नु नै अर्थतन्त्रको प्रमुख समस्यामध्ये एक देखियो । यी चारओटै पक्षलाई प्रोत्साहित गर्नेगरी संकटका सरकारले काम गर्न नसक्दा समस्या बढी चर्किएको हो । आजसम्मको संकट हेर्ने हो भने त्यसबाट पुनरुत्थान गर्न सरकारी पहल, लगानी र नीति नाममात्रको देखिन्छ । भूकम्पले लडेका घर उठाउनेदेखि कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्र उकास्ने सम्मका काममा निजीक्षेत्रले नै सकिनसकी प्रयत्न गर्ने हो । अहिले महामारीको समयमा पनि गरिरहेको छ । सरकारले होस्टेमा हैंसे मात्रै गरिदिने हो भने अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा ठूलो सहयोग हुने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८