अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घट्दो क्रममा, मंगलवार १२७ डलरमा कारोबार

फागुन २४, काठमाडौं। अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेल (ब्रेन्ट क्रुड)को मूल्य प्रतिब्यारेल १२७ डलर नाघको छ । कच्चा तेलको मूल्य अद्यावधिक राख्दै आएको ओइलप्राइस डटमकमका अनुसार मंगलवार बिहान कच्चा तेलको मूल्य १२७ डलर प्रतिब्यारेल नाघेको हो । आइतवार एक समय १३७ डलरसम्म पुगेको कच्चा तेलको भाउ दिनको अन्त्य हुँदा १२६ डलरमा झरेको थियो । सोमवार पनि एक समय १३१ डलरसम्म पुगेको भाउ अन्त्यमा १२३ डलरमा बन्द भएको थियो । पछिल्लो २ दिनको ट्रेण्ड हेर्दा तेलको मूल्य घट्दोक्रममा देखिएको छ । मंगलवार बिहान यो समाचार तयार पार्दासम्म अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १२७.८ डलर पुगेको छ । सोमबार साँझ कच्चा तेलको मूल्य १२३ डलर प्रतिब्यारेल रहेको थियो । रुस–युक्रेन युद्धका कारण पछिल्लो समय कच्चा तेलको मूल्य निरन्तर बढ्दो क्रममा रहेको छ । सोही प्रभावले नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा चाप परेको छ। गत मार्च १६ तारेखमा इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट आएको नयाँ मूल्यसूची अनुसार नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाइएको छ। हाल नेपालमा पेट्रोल प्रतिलिटर १५० रुपैयाँ, डिजेल तथा मट्टितेल प्रतिलिटर १३३ रुपैयाँका दरले कारोबार भइरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेपनि निगमले अझै घाटामा कारोबार गर्नुपरेको निगमको दावी छ । पछिल्लो समय मूल्यस्थिरिकरण कोषको रकम समेत प्रयोगमा ल्याइएको निगमले आइतवार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै जानकारी गराइसकेको छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

पाकिस्तान टाट पल्टने जोखिम नजिक : अन्तरराष्ट्रिय जगतले नपत्याउँदा सकस

काठमाडौं । संकटग्रस्त पाकिस्तानी अर्थतन्त्र टाट पल्टने जोखिम बढ्दै गएको छ । स्टेट बैंक अफ पाकिस्तानको वेबसाइटअनुसार यतिबेला पाकिस्तानसँग ४ दशमलव ६ अर्ब अमेरिकी डलरमात्र सञ्चिति छ । तर, त्यहाँका स्थानीय तथा अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले विदेशी मुद्रा सञ्चिति ४ देखि ४ दशमलव ३ अर्ब डलरबीचमा रहेको बताइरहेका छन् । अहिलेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले पाकिस्तानलाई २२/२३ दिनको मात्रै आयात धान्न पुग्छ । २३ करोडभन्दा बढी जनसंख्या रहेको पाकिस्तानले पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्नसँगै आफ्ना कतिपय आवश्यकताका सामग्री आयात गर्नुपर्छ । पाकिस्तानमा अधिकतर ऊर्जा उत्पादन पनि आयातित जीवाश्म इन्धनबाटै हुन्छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम हुँदै गएपछि पाकिस्तानले सहयोगी राष्ट्रका साथै अन्तरराष्ट्रिय संस्था गुहारिरहेको छ । केही समयअघि उसले जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षति पुनःस्थापनाका लागि भन्दै जेनेभामा सम्मेलन गरेको थियो । सम्मेलनमा विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय संस्था र राष्ट्रले पाकिस्तानलाई ९ अर्ब डलरभन्दा बढी सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । साउदी अरेबिया र यूएईले पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री सहबाज सरिफको भ्रमणका क्रममा सहयोग गर्ने वचन दिएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले बताएका थिए । पाकिस्तानी पत्रिका डनका अनुसार साउदी अरेबिया एक्लैले अवस्था हेरेर १० अर्ब डलरसम्म पाकिस्तानलाई सहयोग गर्ने बताएको थियो । तर, यी दुवै सहयोग प्राप्त भएको छैन । वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, डाबोसमा बोल्दै साउदी अरेबियाका अर्थमन्त्रीले विश्व बैंक र अन्य संस्थासँग कसरी ‘त्यो सहयोग प्रदान गर्न थप रचनात्मक’ हुन सकिन्छ भनेर छलफल गरिरहेको बताएको डनले लेखेको छ । डाबोसमा साउदी अर्थमन्त्रीले अनुदान र ऋण दिने साबिकको तरीका परिवर्तन गरी बहुपक्षीय संस्थासँग काम गर्ने अभिव्यक्ति दिएसँगै साउदी अरेबियाबाट सीधै आर्थिक सहयोग प्राप्त हुने पाकिस्तानको आशामा तुषारापात भएको देखिन्छ । साउदी अरेबियाको यो अडानसँगै यूएईबाट पनि उस्तै प्रतिक्रिया आउन सक्ने चिन्ता पाकिस्तानलाई छ । पाकिस्तानले लामो समयदेखि खाडी मुलुकबाट आर्थिक सहयोग पाइरहेकोमा पछिल्लो समय त्यो घट्दो क्रममा छ । कतिपयले खाडी मुलुकसँग भारतको नजिकिँदो सम्बन्धले पाकिस्तानलाई अप्ठ्यारो परेको हुन सक्ने अनुमान गरेका छन् । साउदी अरेबियाको नीति परिवर्तनमा पनि भारतीय आर्थिक कूटनीतिले भूमिका खेलेको हुनसक्ने अनुमान छ । अर्थराजनीतिका जानकार एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेल भारतको भूमिकालाई नकार्न नसकिने बताउँछन् । ‘अर्थ–कूटनीतिले काम गर्छ । भारत ठूलो बजार हो । खाडी देशले पनि ठूलो बजारसँगको व्यापारलाई हेर्छन् । भारत हावी भयो र पाकिस्तानले कूटनीतिक कौशल देखाउन सकेन भने स्वाभाविक रूपले त्यसको प्रभाव पर्छ,’ पोखरेलले भने । अन्यत्र सहयोगी नपाउँदा पाकिस्तानको ध्यान अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) तिर सोझिएको छ । आईएमएफले पाकिस्तानलाई ऋण दिनुपूर्व आफ्ना शर्त पालना गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । पाकिस्तानसामु उसले विद्युत्को अनुदान फिर्ता लिनुपर्ने, ग्यासको मूल्यलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारसँग जोड्नुपर्ने, डलरलाई स्वतन्त्र रूपमा प्रवाह गर्नुपर्ने, एलसी रोक्न नहुनेलगायत शर्त राखेको छ । पोखरेलका अनुसार आईएमएफले आफ्ना शर्त पूरा नगरे ऋण दिँदैन । ‘अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरूले सबै कुरालाई गहन तरीकाले अध्ययन गरेर आफ्नो पैसा फिर्ता हुन सक्ने अवस्थामा मात्रै लगानी गर्छन्,’ उनले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेका अर्थ–राजनीतिका विज्ञ दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री आईएमएफको ऋण नपाउनुमा भूराजनीति पनि जिम्मेवार हुनसक्ने बताउँछन् । ‘आईएमएफलगायत संस्थामा यूरोपेली र अमेरिकीको वर्चस्व हुन्छ । पाकिस्तान चीनसँग अलि नजिक छ । इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनसँग नजिक भएका देशलाई अलग्याउने रणनीतिअनुरूप पाकिस्तानलाई ऋण नदिएर अल्झाइरहेको हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ,’ उनले भने । पाकिस्तान सरकार आईएमएफका शर्त स्वीकार्न हिचकिचाइरहेको देखिन्छ । पहिलेदेखि नै महँगीको चर्को मार खेपिरहेका जनतामा बोझ थप बढ्ने चिन्ताका साथै आगामी केही महीनाभित्रै आमचुनाव हुन लागेकाले अलोकप्रिय हुने र चुनावमा क्षति बेहोर्नुपर्ने डरले सत्तारूढ दलहरू आईएमएफका शर्त स्वीकार्न हच्केका हुन् । पाकिस्तानमा अहिले खाद्यान्नको मूल्य निकै बढेको छ । महँगोमा गहुँको पिठो किन्न मानिसले तँछाडमछाड गरेका तस्वीर र भिडियोहरू पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यमले निरन्तर देखाइरहेका छन् । ऊर्जाका लागि जीवाश्म इन्धनमा निर्भर पाकिस्तानको डलर सञ्चिति कम हुँदै जाँदा ऊर्जासंकट देखिन लागेको छ । केही समयअघि पाकिस्तान सरकारले राति ८ ः ३० बजेपछि बजार बन्द गर्नुपर्ने आदेश जारी गरेको थियो । सोमवार त पाकिस्तान अन्धकारमै बस्नुपर्‍यो । सरकारले प्राविधिक समस्याका कारण यस्तो भएको बताएको छ । तर, सर्वसाधारणमा आसन्न संकटलाई लिएर डरको माहोल देखिएको बीबीसीले बताएको छ । केही दिनअघि पाकिस्तान सरकारले रूससँग सस्तो मूल्यमा कच्चा तेल किन्ने सम्झौता भएको बताएको थियो । रूस तेलको भुक्तानी मित्रराष्ट्रहरूको मुद्रामा लिन सहमत भएको छ । डनका अनुसार दुवै पक्षले मित्रराष्ट्रको मुद्रामा भुक्तानी गर्न सकिने सैद्धान्तिक सहमति गरेका छन्, यद्यपि यो मुद्दा अझै चर्किरहेको छ । मित्रराष्ट्रका मुद्रामा पाकिस्तानले चीन, भारत, साउदी अरब र इरानको मुद्रा प्रयोग गर्न सक्छ । भारत र पाकिस्तानबीच कश्मिर मुद्दालाई लिएर लडाइँ भइसकेको छ । अहिले पनि त्यो क्षेत्रमा विवाद कायमै छ । यस्तोमा भारतले पाकिस्तानलाई आफ्नो मुद्रा चलाउन दिने सम्भावना देखिँदैन । साउदी अरब र इरान आफैले पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन र निर्यात गर्छन् । उनीहरूले आफ्नो पेट्रोलियम पदार्थलाई महँगो भनेर रूसबाट कच्चा तेल किन्न खोज्ने पाकिस्तानलाई विनिमयका लागि आफ्ना मुद्रा चलाउन दिने सम्भावना नगन्य छ । त्यही भएर पाकिस्तानले रूसबाट कच्चा तेल ल्याउन चीनको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । डलर संकटको सामना गर्दै आएको पाकिस्तानले आपूर्ति शुरू भएपछि आफूले किनेको तेलको मूल्य भुक्तानी गर्न चिनियाँ युआन प्रयोग गर्न सक्छ । तर, चीनले पहिलादेखि नै चाइना–पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर (सिप्याक) अन्तर्गत पाकिस्तानमा धेरै लगानी गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा पाकिस्तानलाई चीनले कहिलेसम्म र कति दिने भन्ने प्रश्न रहने अर्थविद् दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको भनाइ छ । जानकारहरू अहिलेको स्थितिमा कतैबाट छिटो आर्थिक सहयोग नपाए पाकिस्तान टाट पल्टिने बताउँछन् । पाकिस्तान टाट पल्टियो भने त्यसको असर दीर्घकालीन र निकै गम्भीर हुनेमा नजिकबाट नियालिरहेका विज्ञहरू एकमत देखिन्छन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

नेपालबाट हुने निर्यातमा प्रमुख योगदान दिने पाम तथा भटमासको तेल निर्यात फेरि रोकिने सम्भावना देखिएको छ । भारतले तेस्रो देशबाट यी तेलको आयातमा लगाउँदै आएको उच्च करको दरमा संशोधन गरेकाले नेपालबाट निर्यात गर्न कठिन हुने देखिएको हो । भन्सार दरको अन्तरबाट फाइदा लिएर नेपाली उत्पादकहरूले तेस्रो मुलुकबाट पाम र भटमासको कच्चा पदार्थ आयात गरी प्रशोधन गरेर भारततर्फ निर्यात गर्दै आएका छन् । अब भारतले तेस्रो मुलुकबाट हुने आयातमा भन्सार शुल्क कम गरेपछि तेस्रो मुलुकबाट सिधै भारत निर्यात हुने भएकाले नेपाली उत्पादनले भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएको हो । यस्तो अवस्था कुनै पनि वेला आउँछ भन्ने करीबकरीब थाहा थियो तर सरकारी अधिकारीहरू यस्तो निर्यातमा मख्ख परेर निर्यात वृद्धिको आँकडा देखाउँदै थिए । यसबाट नेपालले निर्यात वृद्धिका लागि आफ्नै क्षमताका वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्ने रणनीति बनाउनुपर्ने कुरालाई पुष्टि गरेको छ । अवसरको फाइदा उठाउनु व्यापारिक हिसाबले उपयुक्त नै भए पनि दिगो निर्यातका लागि भने क्षणिक निर्यात अनुपयुक्त नै हो । भारतमा खाने तेलको मूल्य उच्च वृद्धि भएपछि त्यहाँको सरकारले भन्सार शुल्कमा पुनरवलोकन गरेको थियो । सबै खालका प्रशोधित तेलको आयातमा १९ दशमलव २५ प्रतिशत कर लाग्ने भएको छ । यसअघि यो शुल्क ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म थियो । यसरी कर घटाएपछि नेपालबाट भारतमा यी तेल निर्यात गर्दा व्यवसायीलाई फाइदा हुँदैन । साफ्टा सुविधामा नेपालले भन्सारमा पाएको छूटका कारण यी तेलको निर्यातमा नेपाली व्यवसायीले राम्रो मुनाफा आर्जन गरेका थिए । तोरीको तेल उत्पादन गर्ने मिलहरूले तोरीको तेल छाडेर पाम र भटमासको तेल प्रशोधन गरी निर्यात गर्न थालेका थिए भने नयाँ प्रशोधन उद्योगसमेत खुलेका थिए । अहिले व्यापारीहरूले अर्बौं रुपैयाँको पाम र भटमास खरीदका लागि एलसी खोलेको अवस्था छ भने तोरी मिलहरूमा पनि अर्बौंको तेल स्टकमा रहेको व्यवसायीको भनाइ छ । भारत निकासी भएन भने यो तेल के गर्ने भन्ने चिन्ता व्यवसायीलाई रहेको पाइन्छ । अवसरको फाइदा उठाउनु व्यापारिक हिसाबले उपयुक्त नै भए पनि दिगो निर्यातका लागि भने क्षणिक निर्यात अनुपयुक्त नै हो । एक त नेपालले पाएको भन्सार छूटको यो दुरुपयोग थियो भने अर्को कुनै पनि वेला भारतले प्रतिबन्ध लगाउने अथवा निर्यातमा असर पार्ने सम्भावना थियो । नेपालमा व्यापारघाटा चुलिँदो छ । निर्यात व्यापार उकालो लाग्न सकेको छैन । विगतका आँकडाहरू केलाउने हो भने यो घट्दो क्रममा नै छ भन्न सकिन्छ । पाम र भटमासको तेलको निर्यात कुल निर्यातको झन्डै ८० प्रतिशत अंश रहेको थियो । तर, अन्य वस्तुको निर्यात भने ओरालो लागेको थियो । नेपालबाट वस्तु निर्यात हुने देश, वस्तुका प्रकार, तिनको परिमाण तथा मूल्यसमेत हेर्दा नेपालको निर्यात रणनीति असफल भएको देखिन्छ । आयात उच्च रूपमा बढिरहेको अवस्थामा निर्यात बढाउन नसक्दा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा असर परिसकेको छ र सरकारले यसमा थप दबाब नपरोस् भनेर विदेशी मुद्रा सटहीमा कडा गर्न थालिसकेको छ । यस्तो कडाइले अर्थतन्त्र थप समस्यामा पर्ने देखिन्छ । त्यसैले निर्यात वृद्धिका लागि नयाँ रणनीति आवश्यक छ । सरकारले निर्यात प्रोत्साहनका लागि नगद अनुदानको व्यवस्था नगरेको होइन । तर, सरकारी संयन्त्रमा समन्वयको कमी तथा प्रक्रियागत झन्झटका कारण यस्तो अनुदान पाउन व्यवसायीहरूलाई निकै हम्मेहम्मे परिरहेको छ । त्यस्तै कच्चा पदार्थ र तयारी मालवस्तुमा लाग्ने करको अन्तरमा व्यवसायीहरूले बारम्बार आवाज उठाए पनि त्यसको सुनुवाइ भएको छैन । उत्पादन लागत, ढुवानी भाडा आदि सस्तो बनाउन सरकारले थुप्रै नीतिगत व्यवस्था गर्न सक्छ । त्यो पनि हुन सकेको छैन । सरकारले निर्यातयोग्य वस्तुको सूची बनाएर त्यसअनुसार एकीकृत रणनीति बनाएको भए पनि त्यो प्रभावकारी देखिएको छैन । त्यसैले उत्पादन बढाउन, लागत घटाउन, बजारको खोजी गर्न तथा अन्य समस्या सम्बोधन गर्न सरकार चुक्दै जाने हो भने निर्यात झनै घट्दै जाने देखिन्छ । अतः उपयुक्त, व्यावहारिक र समयसापेक्ष रणनीति बनाई कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घट्दो क्रममा, मंगलवार १२७ डलरमा कारोबार

सम्बन्धित सामग्री

पाकिस्तान टाट पल्टने जोखिम नजिक : अन्तरराष्ट्रिय जगतले नपत्याउँदा सकस

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य युक्रेन युद्धअघिको अवस्थामा, नेपालमा कहिले घट्छ - BBC News नेपाली

मौद्रिक नीतिको लागि परिसंघले दियो सुझाव, लगानीकर्ता डुब्ने अवस्था रोक्न सहजीकरण गर्न आग्रह

तेल निर्यातमा फेरि समस्या