Ratopati

फाल्गुन २०७७

अझै खुला भएन सत्ती भन्सार नाका

–झलनाथ खनालभजनी । सरकारले भारतसँग सीमा जोडिएका सिमानाका खुला गर्ने निर्णय गरे पनि कैलालीको सत्ती भन्सार नाका अझै आवतजावतका लागि खुला भएको छैन । नाका नखुल्दा अहिले दैनिक सयौँ भारतीय नागरिक लुकिछिपी नेपाल प्रवेश गर्ने गरेका छन् । खुला सिमानाका कारण नेपाली तथा भारतीय नागरिक लुकिछिपी नेपाल–भारत प्रवेश गर्ने गरेको भए पनि सीमा प्रहरी मूकदर्शक जस्तै बनेको छ । पहिले सो भन्सार कार्यालयमा मात्र सीमा सुरक्षा प्रहरीको क्याम्प रहँदा लुकिछिपी आउने क्रमलाई रोक्न चुनौती रहे पनि अहिले एक क

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

‘राजस्व चुहावटको चिन्तामात्रै गर्ने कि नीति पनि सुधार्ने ?’

वीरगञ्ज । सरकारले राजस्व घटेकोमा चिन्ता प्रकट गरिरहेका बेला सरकारी नीतिकै कारण राजस्व चुहावट भइरहेको व्यवसायीले बताएका छन् । कर प्रणालीमा सापेक्ष सुधारको अभाव र वैदेशिक व्यापारमा हचुवा नीतिले सीमाक्षेत्रमा अनधिकृत व्यापार मौलाएको उनीहरू बताउँछन् । अवैध आयातको प्रत्यक्ष असर भन्सारबाट उठ्ने राजस्वमा पर्ने र यस्तो व्यापारबाट आन्तरिक वैध व्यापार खुम्चिएर कर संकलन प्रभावित भइरहेको दाबी उनीहरूको छ । पछिल्लो समय भारतसित जोडिएका दक्षिणी सीमानाकाबाट दैनिक उपभोग्य वस्तुको अनधिकृत आयात ह्वात्तै बढेको छ । यस्तो अवैध आयात नियन्त्रणका लागि सरकारले राजस्व प्रणालीमै आमूल सुधार गर्नुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले बताए । अहिले खुला भारतीय सिमानाबाट त्यस्ता वस्तुको अवैध आयात मौलाएको छ, जसमा सरकारले उच्चदरको भन्सार महशुल तोकिदिएको छ । सरकारले आयात नियन्त्रण कायमै राखेका वस्तुको पनि अवैध आयात तीव्र रूपमा भइरहेको स्विटमार्ट फूड इन्डस्ट्रिजका सञ्चालक निरञ्जन अग्रवाल बताउँछन् । उच्च भन्सार तोकिएका चिनी, काजु, किसमिसजस्ता वस्तु भन्सारबाट कमैमत्र भित्रिन्छन् । बजारमा यस्तो वस्तुको अभाव छैन । यी वस्तुमा ३० देखि ४५ प्रतिशतसम्म राजस्व तिर्नुपरेपछि कारोबारीले अवैध माध्यमबाट भित्त्याउने गरेका छन् । स्टीलका भाँडा सबैजसो अवैध रूपमा आयात हुन्छ । स्टीलका भाँडामा उच्च भन्सारकै कारण भन्सार नाका छलेर भित्त्याउने गरेका छन् । यस्ता वस्तु भन्सारबाट भित्रिने क्रम घट्दै गएको भन्सार अधिकारी बताउँछन् । दैनिक उपभोग्य चामल, दाल, तेल, आलु, प्याजदेखि बिस्कुट, जिरा, धनिया अवैध माध्यमबाटै आउने गरेका छन् । सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि आलु र प्याजमा मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) लगाएपछि यसको वैध आयात करीब ठप्पजस्तै छ । केराउ, मरिच, सुपारी र छोकडा आयातमा नियन्त्रणको नीति कायमै छ । बजारमा यस्ता वस्तुको कमी छैन, मूल्य भने आकाशिएको व्यापारी बताउँछन् । कपडा तस्करी हुने मुख्य वस्तु हो । कपडाको तस्करीका कारण स्वदेशी उद्योगहरू समस्यामा परेको उद्योगी बताउँछन् । तस्करी भएर भित्रिने यस्ता वस्तु नियन्त्रणका निकायहरूकै मिलेमतोमा काठमाडौंसम्म पुर्‍याइने गरेको व्यापारीको आरोप छ । अवैध आयात नियन्त्रणका निकाय र उच्च पदस्थ राजनीतिकर्मीका लागि कमाउने उपाय बनेपछि नीतिगत सुधारमा ध्यान नदिइएको वीरगञ्ज भन्सारका एक अधिकारीको टिप्पणी छ । यसबाट वैध व्यापार चौपट हुँदै गएको गुनासो आम उद्यमीको छ । तर, सरकारले वैध व्यापारीको कुरा नसुनेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालले गुनासो गरे । भारतले सन् २०१७ जुलाइदेखि कर प्रणालीमा आमूल सुधार गरेको छ । भारतले आमउपभोक्ताले खपत गर्ने अधिकांश दैनिक उपभोग्य वस्तुमा ५ प्रतिशत वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) लिन्छ । यसले त्यहाँ उपभोग्य वस्तुको मूल्य घटेको छ । भारतमा जीएसटी लागू भएयता नेपालमा अवैध आयात बढ्न थालेको हो । त्यहीबेला नेपालमा भने तहगत सरकारहरूले ‘कर आतंक’ नै चलाएको व्यापारी बताउँछन् । ‘हामीकहाँ उच्चदरको भन्सार र सबै वस्तुमा १३ प्रतिशतको समान भ्याट भएपछि दैनिक उपभोगका वस्तुको पनि मूल्य बढी पर्न गएको छ । यही मूल्य अन्तरकै कारण भारतबाट अवैध आयात बढेको हो । राजस्व घटेकोमा चिन्ता देखाउने सरकार करप्रणाली सुधार्न उदार नभएसम्म नियन्त्रण नहुने देखिएको छ,’ व्यवसायी निरञ्जन अग्रवालले भने । भन्सारमा लिइने कुल राजस्व यस्ता वस्तुमा भारतमा लाग्ने जीएसटीबराबर भए अवैध कारोबार रोकिने दाबी अध्यक्ष अग्रवालले गरे । ‘अवैध आयातको पनि खर्च छ । यस्तो रकम १० देखि १५ प्रतिशतसम्म हुन्छ । वैध आयातमा जीएसटी लाग्दैन । भन्सारमा लिइने कुल राजस्व जीएसटीभन्दा बढी नहुने हो भने अवैध आयातले फाइदा नहुने स्थिति बन्छ,’ उनको भनाइ छ, ‘यो उपायमा जाने हो भने अहिले भन्सार छलेर भित्रिने सबै सामान भन्सारबाटै आउँछन् । राजस्व बढ्छ ।’

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आसन्न चीन भ्रमणका लागि एजेन्डा तय गर्न सरकारी अधिकारीहरू जुटेका छन् । धेरैभन्दा धेरै परियोजनामा सहयोग माग्ने र त्यस्ता सहयोग दिने वचनबद्धतामा दंग पर्ने परिपाटीले कूटनीतिक सम्बन्ध बलियो र विश्वासिलो बन्दैन । नेपालको दोस्रो ठूलो व्यापारिक साझेदार भए पनि चीनसँग नेपालले अहिलेसम्म अपेक्षित लाभ लिन सकेको छैन । यसअघिका प्रधानमन्त्रीले गर्ने चीन भ्रमणको बेलामा समेत ठूलाठूला एजेन्डामा कुरा हुने गरे पनि कार्यान्वयन कमजोर छ । यही भएरै घाँस चीन निर्यात हुँदा नेपालीले खुशी मान्नुपर्ने अवस्था छ । विगतमा सिन्धुलीको जुनार चीन निर्यात गर्ने भनिएको थियो । तर, अहिले त्यसबारेमा कुरै हुन छाडेको छ । त्यसैले समस्याको चुरो कहाँनेर छ भनेर पत्ता लगाएर त्यसको समाधानमा जुट्नभन्दा पनि बढी माग्न कचौरा लिएर जाने प्रवृत्ति अहिले पनि दोहोरिन लागेको छ । विगतमा भएका सम्झौता र समझदारीको इमानदारीपूर्वक किन पालना भएन भन्नेमा नै दुवै देशको सम्बन्ध प्रगाढ हुन सक्छ र विस्तार पनि हुन सक्छ । त्यो गाँठो नफुकाउने अनि नित्य नयाँ नयाँ कुरा माग्दै जाने हो भने चीनबाट नेपालले पाउने सहयोग झनै घट्दै जाने निश्चित छ । चीन नेपालको पुरानो र घनिष्ट सम्बन्ध भएको मुलुक हो । नेपालमा जस्तोसुकै सरकार आए पनि त्यसमा चासो नराख्ने तर आफ्नो सहयोग र सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाइरहने चिनियाँ नीतिमा पछिल्लो समय विचलन आएको छ । एक त उसले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चासो राख्न थालेको छ भने अर्को नाकामा गर्ने व्यवहार एकनासको छैन । अर्थात्, ऊ नेपालप्रति निकै सशंकित छ र त्यसैअनुसार उसले सिमानामा व्यवहार गरिरहेको छ भन्ने देखिन्छ । यतिमात्र होइन, नेपालले एक चीन नीतिप्रति दिएको समर्थन र विश्वासप्रति उसमा आशंका छ भन्ने देखिन्छ । त्यसैले चीनले धेरै थोक दिएको देखिए पनि पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्रले खासै फाइदा लिन नसक्ने गरी चतुरतापूर्वक सम्झौताहरू गरिरहेको छ । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा सहभागी हुन नेपालले हस्ताक्षर गर्नु निकै अर्थपूर्ण र महत्त्वपूर्ण निर्णय थियो । तर, यस परियोजनाबाट नेपालले कुनै लाभ लिएको छैन, उल्टै पोखरा विमानस्थल यसै परियोजनाअन्तर्गतको भनिदिएर नेपाललाई चीनले समस्यामा पारिदिएको छ । यस्तो बेला चीनसँग नयाँ नयाँ कुरा माग्नुभन्दा पनि विगतमा भएका सम्झौता किन कार्यान्वयन भएनन् भन्नेमा मन माझामाझ गर्नु बढी लाभदायी देखिन्छ । हुन त बीआरआईको परियोजना शुरू नहुनुमा चीनको दोष हो कि नेपालको दोष हो स्पष्ट किटेर भन्न सक्ने अवस्था छैन । चिनियाँ प्रतिनिधिहरू नेपाल आउँदा किन बीआरआईमा काम भएन भनेर प्रश्न गर्छन् तर त्यसको जवाफ नेपालले दिएको पाइँदैन । तर, व्यवहारत: चीनले त्यस्ता परियोजनाका लागि नेपालले गरेको आग्रहलाई समेत बेवास्ता गरिरहेको वा आलटाल गरेको समेत पाइन्छ । नेपालले भाषिक समस्या भएको भन्दै चीनसँग स्पष्ट कुरा राख्न नसकेको पनि देखिन्छ । यथार्थ के हो भने चिनियाँहरू आफूलाई चासो नपरेको विषयलाई विषयान्तर गर्न विश्वमै खप्पिस छन् भनिन्छ । चिनियाँ कूटनीति निकै जटिल हुन्छ जसलाई सहजै अनुमान गर्न सकिँदैन । कम्युनिष्ट देश भएकाले उसका धेरै नीतिहरू सार्वजनिक नै हुँदैनन् । त्यस्तै, बाहिर एकथोक भनेर भित्रभित्रै अर्कै थोक गर्ने गरेको पनि पाइन्छ । त्यही भएर चिनियाँ कूटनीतिबारे अमेरिकी, बेलायती र भारतीयहरूले समेत स्पष्ट भन्न सकेको पाइँदैन । यस्तोमा नेपालले चीनसँग आफ्ना कुरा खुलस्त भन्न सक्नुपर्छ । हो, मित्रता निर्वाहमा चिनियाँहरू कमजोर देखिएका भने छैनन् । त्यसो हुँदा नेपालले चिनियाँहरूको वास्तविक चाहना र स्वार्थ के हो भन्ने बुझ्न जरुरी देखिन्छ । कुनै बेला नेपालको दिग्गज कूटनीतिज्ञहरूसँग चिनियाँहरू निकै प्रभावित भएको बताइन्छ । तर, अहिले त्यस्ता कूटनीतिज्ञ चीनमा पठाउन किन सकिएन ? अथवा नेपालमा यदुनाथ खनालजस्ता कूटनीतिज्ञहरूको खडेरी नै भएको हो त ? चिनियाँ व्यवहार हेर्दा नेपालले चीनको सुरक्षा स्वार्थ जोगाउन राम्ररी काम गर्न नसकेको हो कि भन्ने देखाउँछ । तातोपानी भन्सार नाका खुलाउन पटक्कै तयार नहुनु तर नेपालको बारम्बार ‘अनुरोध’ पछि केही समय खुल्नु र फेरि त्यसमा कडाइ गर्नुले यसमा उसको पक्कै पनि केही चिन्ता छ भन्ने देखिन्छ । त्यसैले, प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणलाई साँच्चीकै मुलुकको दीर्घकालीन हितमा उपयोग गर्ने हो भने मागको सूची बनाउनभन्दा समस्याको सूची बनाएर त्यसबारे खुला छलफल गर्नु आवश्यक छ । चीनलाई एउटा कुरामा आश्वस्त पार्न नेपाल कुनै पनि हालतमा चुक्नु हुँदैन । त्यो हो : नेपालको विकासका लागि जुनसुकै देशले दिने अनुदान र सहयोग विशुद्ध विकासको आवश्यकताले गर्दा लिइएको हो । त्यसमा अन्य गोप्य कुरा छैनन् र हुँदैनन् पनि भन्ने कुरामा उसलाई आश्वस्त पार्नैपर्छ । अर्को, नेपालको विकासका लागि आवश्यक सहयोग चीनले जति दिए पनि लिन नेपाल तत्पर छ । तर, ऋणमा लिएर ठूलो परियोजना बनाउन भने तयार छैन, नेपालले त्यसो गर्न सक्दैन भन्नेमा उसलाई स्पष्ट पार्न आवश्यक देखिन्छ । नेपालले चीनसँग केरुङ–काठमाडौं रेल बनाइदिन प्रस्ताव गरेको छ र त्यसबारे एक चरणको अध्ययन पनि भएको छ । तर, त्यो रेल ऋण लिएर बनाइयो भने मुलुकले तिर्न सक्ने क्षमता राख्ने देखिँदैन । त्यसैले ऋणभन्दा अनुदानमा नै यस्ता परियोजना बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा नेपालले स्पष्टसँग चीनलाई बुझाउन सक्नुपर्छ । चीनबाट थुप्रै वायु सेवा कम्पनीले दैनिक उडान गरे पनि नेपाल वायु सेवा निगमलाई एउटा उडानका लागि समेत अनुमति नदिएको बारेमा नेपालले कारण सोध्न सक्नुपर्छ । चिनियाँ लगानीबाहेकका उत्पादनलाई चीन निकासीमा भएका अवरोध बारे पनि नेपालले कुरा उठाउन सक्नुपर्छ । नेपालले जति सफासँग आफ्नो स्पष्ट अडान र एजेन्डा राख्न सक्छ त्यति नै चीनसँगको सम्बन्ध राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा गरेको चीन भ्रमणले स्पष्ट पारेको छ । तत्कालीन राजाहरूको भ्रमणले पनि यस्तै खाले प्रभाव राखेको थियो । तर, अहिले दलहरूको दही चिउरे प्रवृत्ति र मगन्ते उद्देश्यका कारण पनि चीनले नेपाललाई कुनै न कुनै सहयोग दिने भनेर अल्झाइरहने तर वास्तविक सहयोगचाहिँ नगर्ने नीति लिएको देखिन्छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङको नेपाल भ्रमणमा दिएका सहयोग र गरेका सम्झौताअनुसार केही पनि काम भएको छैन । त्यसैले नयाँ कुरा माग्नभन्दा पनि नेपालले चीनलाई अन्य मुलुकबाट लिने सहयोगबारे स्पष्ट पार्न र चीनले दिएको सहयोग पनि त्यस्तै खाले हुनुपर्ने कुरा स्पष्ट पार्न आवश्यक छ । यति गर्न सके मात्रै चीन भ्रमणको अर्थ हुन्छ, अन्यथा माओको समाधिस्थल हेर्न र पर्ल मार्केट गएर किनमेल गर्नभन्दा बढी कुनै उपलब्धि हुन सक्ने देखिँदैन ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

भण्टाबारी नाका खुला, भारतीय नाकाको टुंगो लागेन

विराटनगर । विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट चार किलोमिटर दक्षिण पश्चिम भारतमा रहेको मिरगञ्जको बेलिब्रिज भासिएपछि भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट मालसामान लिएर नेपालतर्फ आएका ट्रक तथा कन्टेनर चार दिनदेखि रोकिएका छन् । कतिपय सड्ने सामान बोकेका कन्टेनर र ट्रकहरू नाका रिरूट नगरिँदा समस्यामा परेका छन् । नेपालको भन्सार विभागले भारतीय पक्षबाट स्वीकृति आएमा तत्कालका लागि सुनसरीको भण्टाबारी नाका प्रयोगको अनुमति दिएको छ । तर भारतको कष्टम विभाग र डीएम कार्यालयले यसबारे माथिल्लो निकायमा पत्र लेखे पनि त्यसको जवाफ नआएकाले कुन नाका प्रयोग गर्न दिने भन्ने अन्योलले नेपाल–भारत निकासी तथा पैठारी रोकिएको छ । विराटनगर भन्सार कार्यालय प्रमुख ताराप्रसाद सापकोटाका अनुसार भण्टाबारी नाका हुँदै विराटनगरको आईसीपीसम्म आइपुग्न झन्डै ११६ किलोमिटर पर्छ । सोहीकारण अररिया कुर्सियाकट्टा हुँदै जोगबनीसम्म आउने १२ किलोमिटर दूरी भएको रूट भारत सरकारले अनुमति दिँदा राहत हुने देखिन्छ । तर त्यसबारे निर्णय नआएकाले अहिले कुन रूट हुँदै कुन नेपाली नाकाबाट नेपालमा मालवाहक गाडी प्रवेश गर्छन् भन्ने यकिन भइनसकेको सापकोटाले बताए । भन्सार विभागले भारतले स्वीकृति दिएमा भण्टाबारी नाका प्रयोगको अनुमति दिए पनि भारतीय पक्षबाट कुनै प्रगति नभएकाले मंगलवार भारतीय र नेपाली अधिकारीको संयुक्त बैठक बसेर भए पनि एउटा नाकाबाट मालवाहकले निकासी र पैठारी गर्न सक्नेगरी सहमति जुटाउन प्रयास गरिने सापकोटाले जानकारी दिए । भन्सार अधिकृत अमित तिवारीका अनुसार विराटनगर भन्सारको दैनिक राजस्व संकलनको लक्ष्य १४ करोड ५० लाख भए पनि अहिले दैनिक २ करोडमा सीमित हुन पुगेको छ । भारतको मिरगञ्जमा रहेको फलामको पुल भासिएपछि जोगबनी नाकासम्म आउने अन्य स्तरीय बाटो नभएको कारण तत्काललाई समस्या देखिएको छ । यद्यपि फलामको पुल भन्दा एक किलोमिटर उत्तरतर्फ मोटरेबल पक्की पुल बनिसकेकाले त्यो दुई महीनाभित्र चालू भएपछि जोगबनी नाका आउजाउ गर्ने मालवाहकको समस्या स्थायी रूपमा समाधान हुनेछ । विराटनगर नाकाबाट दैनिक तीन सय मालवाहक गाडी आवतजावत गर्छन् । मोरङ व्यापार संघले बुझायो परराष्ट्रमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र यसैबीच, सोमवार मोरङ व्यापार संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नवीन रिजाल र पूर्वअध्यक्ष महेश जाजूले परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कालाई भेटेर जोगबनी नाकाबाट भइरहेको निकासी पैठारी तत्काल सुचारु गर्न ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । ज्ञापनपत्रमा भारत सहित तेस्रो मुलुकबाट नेपाल भित्रने मालवाहक साधनका लागि हाल भारतको भीमनगर–भन्टाबारी भन्सार नाका सहित अररिया जिल्लाको अररिया– कुर्साकाँटा–जोगबनी वैकल्पिक मार्गको रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन पहलल गर्नुपर्ने, मिरगञ्ज पुल तत्कालै मर्मत गर्नुपर्ने, सो पुल नजिक निर्माणाधीन नयाँ पुल यथाशीघ्र सम्पन्न गराउनुपर्ने लगायत माग छन् । परराष्ट्रमन्त्री खड्काले जोगबनी नाकाबाट हुने निकासी पैठारी पूर्ववत् सञ्चालनका लागि आफूले भारत सरकारसँग कुरा राख्ने आश्वासन दिएका छन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८