‘राजस्व चुहावटको चिन्तामात्रै गर्ने कि नीति पनि सुधार्ने ?’

वीरगञ्ज । सरकारले राजस्व घटेकोमा चिन्ता प्रकट गरिरहेका बेला सरकारी नीतिकै कारण राजस्व चुहावट भइरहेको व्यवसायीले बताएका छन् । कर प्रणालीमा सापेक्ष सुधारको अभाव र वैदेशिक व्यापारमा हचुवा नीतिले सीमाक्षेत्रमा अनधिकृत व्यापार मौलाएको उनीहरू बताउँछन् ।  अवैध आयातको प्रत्यक्ष असर भन्सारबाट उठ्ने राजस्वमा पर्ने र यस्तो व्यापारबाट आन्तरिक वैध व्यापार खुम्चिएर कर संकलन प्रभावित भइरहेको दाबी उनीहरूको छ । पछिल्लो समय भारतसित जोडिएका दक्षिणी सीमानाकाबाट दैनिक उपभोग्य वस्तुको अनधिकृत आयात ह्वात्तै बढेको छ ।  यस्तो अवैध आयात नियन्त्रणका लागि सरकारले राजस्व प्रणालीमै आमूल सुधार गर्नुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले बताए । अहिले खुला भारतीय सिमानाबाट त्यस्ता वस्तुको अवैध आयात मौलाएको छ, जसमा सरकारले उच्चदरको भन्सार महशुल तोकिदिएको छ ।  सरकारले आयात नियन्त्रण कायमै राखेका वस्तुको पनि अवैध आयात तीव्र रूपमा भइरहेको स्विटमार्ट फूड इन्डस्ट्रिजका सञ्चालक निरञ्जन अग्रवाल बताउँछन् । उच्च भन्सार तोकिएका चिनी, काजु, किसमिसजस्ता वस्तु भन्सारबाट कमैमत्र भित्रिन्छन् । बजारमा यस्तो वस्तुको अभाव छैन । यी वस्तुमा ३० देखि ४५ प्रतिशतसम्म राजस्व तिर्नुपरेपछि कारोबारीले अवैध माध्यमबाट भित्त्याउने गरेका छन् । स्टीलका भाँडा सबैजसो अवैध रूपमा आयात हुन्छ । स्टीलका भाँडामा उच्च भन्सारकै कारण भन्सार नाका छलेर भित्त्याउने गरेका छन् ।  यस्ता वस्तु भन्सारबाट भित्रिने क्रम घट्दै गएको भन्सार अधिकारी बताउँछन् । दैनिक उपभोग्य चामल, दाल, तेल, आलु, प्याजदेखि बिस्कुट, जिरा, धनिया अवैध माध्यमबाटै आउने गरेका छन् ।  सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि आलु र प्याजमा मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) लगाएपछि यसको वैध आयात करीब ठप्पजस्तै छ । केराउ, मरिच, सुपारी र छोकडा आयातमा नियन्त्रणको नीति कायमै छ । बजारमा यस्ता वस्तुको कमी छैन, मूल्य भने आकाशिएको व्यापारी बताउँछन् ।  कपडा तस्करी हुने मुख्य वस्तु हो । कपडाको तस्करीका कारण स्वदेशी उद्योगहरू समस्यामा परेको उद्योगी बताउँछन् । तस्करी भएर भित्रिने यस्ता वस्तु नियन्त्रणका निकायहरूकै मिलेमतोमा काठमाडौंसम्म पुर्‍याइने गरेको व्यापारीको आरोप छ ।  अवैध आयात नियन्त्रणका निकाय र उच्च पदस्थ राजनीतिकर्मीका लागि कमाउने उपाय बनेपछि नीतिगत सुधारमा ध्यान नदिइएको वीरगञ्ज भन्सारका एक अधिकारीको टिप्पणी छ । यसबाट वैध व्यापार चौपट हुँदै गएको गुनासो आम उद्यमीको छ ।  तर, सरकारले वैध व्यापारीको कुरा नसुनेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालले गुनासो गरे ।  भारतले सन् २०१७ जुलाइदेखि कर प्रणालीमा आमूल सुधार गरेको छ । भारतले आमउपभोक्ताले खपत गर्ने अधिकांश दैनिक उपभोग्य वस्तुमा ५ प्रतिशत वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) लिन्छ । यसले त्यहाँ उपभोग्य वस्तुको मूल्य घटेको छ । भारतमा जीएसटी लागू भएयता नेपालमा अवैध आयात बढ्न थालेको हो । त्यहीबेला नेपालमा भने तहगत सरकारहरूले ‘कर आतंक’ नै चलाएको व्यापारी बताउँछन् ।  ‘हामीकहाँ उच्चदरको भन्सार र सबै वस्तुमा १३ प्रतिशतको समान भ्याट भएपछि दैनिक उपभोगका वस्तुको पनि मूल्य बढी पर्न गएको छ । यही मूल्य अन्तरकै कारण भारतबाट अवैध आयात बढेको हो । राजस्व घटेकोमा चिन्ता देखाउने सरकार करप्रणाली सुधार्न उदार नभएसम्म नियन्त्रण नहुने देखिएको छ,’ व्यवसायी निरञ्जन अग्रवालले भने । भन्सारमा लिइने कुल राजस्व यस्ता वस्तुमा भारतमा लाग्ने जीएसटीबराबर भए अवैध कारोबार रोकिने दाबी अध्यक्ष अग्रवालले गरे । ‘अवैध आयातको पनि खर्च छ । यस्तो रकम १० देखि १५ प्रतिशतसम्म हुन्छ । वैध आयातमा जीएसटी लाग्दैन । भन्सारमा लिइने कुल राजस्व जीएसटीभन्दा बढी नहुने हो भने अवैध आयातले फाइदा नहुने स्थिति बन्छ,’ उनको भनाइ छ, ‘यो उपायमा जाने हो भने अहिले भन्सार छलेर भित्रिने सबै सामान भन्सारबाटै आउँछन् । राजस्व बढ्छ ।’