Image Khabar

माघ २०७८

बजेटको आकार १० वर्षमा चार गुणा बढ्यो

काठमाडौं । केही थप कार्यक्रमसहित आगामी आर्थिक वर्ष २०७१/०८० को बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा पाँच खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बजेट पाँच गुणाले बढेर आर्थिक वर्ष २०७२/०८० मा आइपुग्दा १८ खर्बको आसपास पुग्ने देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले १७ खर्ब ४४ अर्बको बजेट सिलिङ दिएसँगै बजेट […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

भारतीय बजेटमा समृद्ध र समावेशी कल्पना : कृषि अनुदानले नेपाललाई पर्न सक्छ असर

भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणबाट फेब्रुअरी १ मा २०२३/२४ को संघीय बजेट प्रस्तुत भएको छ । विशेषतः बजेटमा समृद्ध र समावेशी भारतको अपेक्षा गरिएको छ, जसमा विकासको फल सबै क्षेत्र, नागरिक र विशेषतः युवा, महिला, कृषक एवं पिछडिएका वर्ग तथा जातिले पाउने दाबी गरिएको छ । तर, मोदी सरकारको हिन्दूत्वकरणसहितको भारतका योजनाहरू क्रमशः बजेटमार्फत प्रतिबिम्बित भइरहेको छ । अब आउने समय अमृतकाल हुने र त्यो समय निर्माणका लागि घोषित ७ सातओटा प्राथमिकतालाई ‘सप्तऋषि’ नाम दिइएको छ । यस प्रकारका विभिन्न घोषणाले समावेशी भारतको सोच प्राप्तिभन्दा बढी अल्पसंख्यक गैरहिन्दूप्रति पूर्वाग्रह राख्न खोजेको पाइन्छ । बजेटमा विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा भारतको सूचकांकले सुशासित र नवीन देशका रूपमा भारतको पहिचान कायम भएको एवं पछिल्लो ९ वर्षमा विश्वको १०औं स्थानबाट पाँचौं अर्थतन्त्रको स्थानमा आएको विषय सगौरव प्रस्तुत गरिएको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा भारतको फड्कोलाई मोदीको सफलताका रूपमा अर्थ लगाउन खोजेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारतमा मोदीको उदय भएको करीब ९ वर्ष पुगेको छ भने यो बजेट मोदी सरकारको दोस्रो कार्यकालको अन्तिम पूर्ण बजेट हो । समग्र क्षेत्रीय स्थिति चिन्ताजनक रहे पनि भारतको अवस्था उच्च ऋण र मूल्यवृद्धिको अवस्था पनि बलियो बनेको छ । समग्र बजेट दक्षिण एशियाको क्षेत्रीय आर्थिक स्थिरता, समन्वय र आर्थिक समृद्धिको पक्षमा भने अनुदार छ । अमृतकालको परिकल्पनाअन्तर्गत विशेष गरी युवाहरूलाई आफ्ना आकांक्षा पूरा गर्न पर्याप्त अवसर प्रदान गर्ने, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सृजनालाई बलियो प्रोत्साहन दिने र समष्टि आर्थिक स्थायित्व सुदृढ गर्दै जाने तीन नीति लिइएको बताइएको छ । अमृतकाल मार्गदर्शन गर्ने सात प्राथमिकता ‘सप्तऋषि’ का रूपमा रहने र ती एकअर्काका पूरक हुने बताइएको छ । समावेशी विकास, अन्तिम माइल पुग्ने दृढता, पूर्वाधार र लगानी, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र, सम्भावनाहरूको उजागर र हरित वृद्धिलाई सात प्राथमिकताको क्षेत्र किटान गरिएको छ । त्यसैगरी समावेशी विकासअन्तर्गत ‘सबका साथ सबका विकास’लाई कृषि, सहकारी, शिक्षा र स्वास्थ्यमा जोड्ने कार्यक्रमहरू तय गरिएका छन् । कृषि तथा सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि सार्वजनिक पूर्वाधारहरू, गतिशील कोषमार्फत वित्तीय परिपूरण, भण्डारण क्षमता विकास र सहुलियतलाई विशेष जोड दिएको पाइन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्य–शिक्षाका पूर्वाधारसहित अध्ययन, अनुसन्धान र शिक्षाअन्तर्गत आधुनिक शिक्षाको जगलाई तल्लो स्तरमा समेत विस्तार गर्ने बजेटको कार्ययोजना रहेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा भारत विश्वको पाँचौं ठूलो शक्ति राष्ट्र हो । बजेटको आकारको आधारमा भने भारतले सार्वजनिक गरेको बजेट विश्वको तेस्रो ठूलो हो । भारत सरकारको बजेटमा कुल खर्च अनुमान ४१८ खर्ब भारतीय रुपैयाँ छ, अमेरिका र चीनको कुल बजेट अनुमानको क्रमश एक चौथाई र एक तिहाईभन्दा कम हो । भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन नेपालको भन्दा करीब १ सय १० गुणा ठूलो छ । बजेटको आकार भने करीब ४० गुणा ठूलो रहेको छ । यद्यपि भारतका राज्य सरकारहरूका लागि बजेटको ठूलो अंश संघीय सञ्चित कोषमार्फत नजाने भएकाले सरकारको वास्तविक बजेटको आकार ठूलो छ । नेपालको संघीय सरकारको वित्तीय हस्तान्तरणमा प्रदेश र स्थानीय तहको अंश २५ प्रतिशतसम्म रहने भए तापनि भारतको त्यो अंश ९ प्रतिशतको हाराहारीमा रहन्छ । भारतमा बजेटको स्रोतमा राजस्वको योगदान ५८ प्रतिशत छ भने गैरराजस्व र वित्तीय प्राप्तिको योगदान क्रमशः ८ र ३४ प्रतिशत छ । पछिल्लो समय भारतमा आन्तरिक ऋण तथा दायित्वको अंश बढ्दै गएकाले ऋण, ब्याज तथा दायित्व भुक्तानीमा मात्र २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । पछिल्लो समय भारतको अर्थतन्त्रमा साना तथा मध्यमस्तरका उद्यमीहरू र स्टार्टअपको संख्या र तिनको योगदानमा वृद्धि भइरहेको छ । विशेषतः साना तथा मध्यमस्तरका उद्यमीहरूलाई लक्षित गरी व्यक्तिगत आयकर संरचनामा उल्लेखनीय परिवर्तनहरू भएका छन् । यसअन्तर्गत कर छूटको सीमामा वृद्धि भएको छ । त्यसैगरी कृषिमा सरकारको योगदान वृद्धि प्रधानमन्त्री किसान सम्मानअन्तर्गत ११.४ करोडभन्दा बढी किसानलाई २.२ लाख करोड रुपैयाँ नगद अनुदानको योजना अगाडि सारिएको छ । त्यसैगरी सुरक्षा बीमा र जीवन ज्योति योजना अन्तर्गत ४४.६ करोड व्यक्ति बीमाको दायरामा समेटिने प्रस्ताव गरिएको छ । भारत सरकारले विश्व अर्थतन्त्रको मन्दीका कारण अर्थतन्त्रमा परेको दबाबलाई नीतिगत तहबाट नै सुल्झाउने प्रयास बजेटमार्फत गरिरहेको देखिन्छ । र, पछिल्लो समय भारतको अर्थतन्त्रको स्थितिले भारत विश्वव्यापी महाशक्तिको दौडमा संकटमुक्त छ । तर, भारतको बजेटले दक्षिण एशियामा र क्षेत्रीय स्तरमा व्यापक प्रभाव र हैसियत राख्छ । भारतबाहेक समग्र दक्षिण एशियाको संकट निकै डरलाग्दो छ । आर्थिक संकटपछि श्रीलंकामा देखिएको वस्तु तथा सेवाको संकटबाट अझै मानवीय स्थिति सामान्यीकृत हुन सकेको छैन । पाकिस्तानमा तीव्र आर्थिक अस्थिरता र विदेशी मुद्राको सङ्कट चुलिएको छ । पाकिस्तानसँग औसत २५ दिनको मात्र वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम हुन पुगेको छ । त्यसैगरी बंगलादेशको विद्युत् क्षेत्रको संकट र नेपालको व्यापारघाटाको स्थिति भयावह छ । म्यानमारमा विद्रोहपछिको व्यापार बन्दको अवस्थामा व्यापक सुस्ती आएको छ । तर, समग्र क्षेत्रीय स्थिति चिन्ताजनक रहे पनि भारतको अवस्था उच्च ऋण र मूल्यवृद्धिको अवस्था पनि बलियो बनेको छ । समग्र बजेट दक्षिण एशियाको क्षेत्रीय आर्थिक स्थिरता, समन्वय र आर्थिक समृद्धिको पक्षमा भने अनुदार छ । भारतको उपभोक्ता मामिला, खाद्यान्न तथा सार्वजनिक वितरण क्षेत्र, कृषि, साना तथा मझौला व्यवसाय र अन्य सामाजिक क्षेत्रको बजेट व्यापक छ । यो क्षेत्रमा विनियोजित बजेट कृषि उपजको मूल्य निर्धारण, समर्थन, सम्पूर्ण खाद्यान्न सुरक्षा, खाद्यान्नको सहज वितरण, गुणस्तर निर्धारण र सार्वजनिक यातायात एवं परिवहन सुधारमा खर्च हुने गरेको छ । भारतको अर्थतन्त्रमा साना तथा मझौला उद्योगको योगदान भारतलाई आत्मनिर्भर बनाउने हैसियततर्फ उन्मुख गराउँदै लगेको छ । यसअनुसार भारत सरकारले पनि कृषि, ऊर्जा, सामाजिक क्षेत्र, साना तथा मझौला उद्यमी र सरकारी संरचनाहरूको सुधारमा ठूलो खर्च गरिरहेको छ । कृषि ऋणमा छूट, कृषि पूर्वाधार कोष, कृषकलाई आपत्कालीन चालू पूँजी, पशुपालन पूर्वाधार कोष, कृषि बजारको संरचनामा सुधार र खाद्यान्न वितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको सुधारलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ । त्यसैगरी भारतको बजेटले साना तथा मझौला उद्यमीको विकास र स्तरोन्नतिका लागि सरल ऋण, उद्यमशील कोष, गरीब कल्याण योजना विभिन्न प्रकारका योजना वितरण गरिएको छ । यस प्रकारको सहुलियतले भारतको साना उद्योग तथा कृषि व्यवस्थाअन्तर्गतको उत्पादनहरूको लागत ७५ प्रतिशतसम्म कटौती भइसकेको छ । भारत सरकारको यो प्रकारको अनुदानले समग्रमा क्षेत्रीय दबाबहरू पर्ने निश्चित छ । यस अवस्थामा दक्षिण एशियाको अन्य मुलुकहरूको उत्पादन र लागत उच्च रहने भएकाले भारतीय वस्तु तथा सेवाको आयात झन् बढ्ने देखिन्छ । केही क्षेत्रीय सहानुभूति प्राप्तिका लागि भारत सरकारले वैदेशिक अनुदान र सहायताको रकमलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ । यसअनुसार सन् २०२३/२४ मा नेपाललाई ५ अर्ब ५० करोड भारू मात्र सहायता दिने घोषणा गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको बजेटमा भारतले नेपालका लागि लागि ७ अर्ब ५० करोड भारू सहायता दिने घोषणा गरेको थियो । तर, बजेट पुनरवलोकन गर्दै गतवर्ष ४ अर्ब २५ करोड अनुदानमा सीमित गरेको थियो । यस अर्थमा अहिलेको घोषणा गतवर्षको प्रारम्भिक विनियोजनको भन्दा कम र संशोधित बजेट रकमभन्दा बढी हो । लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

संघीयता अघि र पछिको बजेट

विक्रम संवत् २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएको थियो, जसअनुसार ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहको गठन भयो । संविधान जारी हुनुभन्दा करीब २ महीना अगाडि असार २९ गते आर्थिक वर्ष (आव) २०७२/७३ को बजेट प्रस्तुत भएको थियो । उक्त बजेटको आकार रू. ८ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड थियो । यसमा चालू खर्च रू.४ खर्ब ८४ अर्ब २६ करोड अर्थात् ५९ दशमलव १० प्रतिशत, पूँजीगत खर्च २ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड अर्थात् २५ दशमलव ४९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापन १ खर्ब २६ अर्ब ३२ करोड अर्थात् १५ दशमलव ४२ प्रतिशत थियो । विगत ७ वर्षमा भएको बजेटको आकारमा परिवर्तन, बजेट घाटा, आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणको वृद्धिले हामी कति सबल रहेका छौं भन्ने विषय स्पष्ट छ । यस बजेटबाट नेपालको तत्कालीन सम्पूर्ण गाउँ विकास समिति, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाहरूको चालू तथा पूँजीगत खर्चहरू पुगिरहेकोे थियो । बजेट घाटा १ खर्ब अर्थात् १३ प्रतिशत थियो । त्यस बखत ७६ प्रतिशत पूँजीगत र ९० प्रतिशत चालू खर्चतर्फको बजेट खर्च भई समग्रमा ८६ प्रतिशत बजेट खर्च हुन्थ्यो । संघीयता आउनुभन्दा अगाडि पनि पूँजीगत खर्चको हाल बेहाल नै थियो । आव २०७९/८० बजेटका बेला संघीयता आएको ७ वर्ष भएको छ र बजेटको आकार बढेर १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड भएको छ, जुन संघीयता आउनुभन्दा अगाडिको बजेटको तुलनामा ११९ प्रतिशतले बढी छ । चालू खर्च १४४ प्रतिशतले बढेर ११ खर्ब ८२ अर्ब ७८ करोड पुगेको छ भने पूँजीगत खर्चको आकारमा जम्मा ८२ प्रतिशतले वृद्धि भई ३ खर्ब ८० अर्ब ८३ करोड पुगेको छ । वित्तीय व्यवस्थापन खर्च पनि ८२ प्रतिशतले वृद्धि भई २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड पुगेको छ । खुद बजेट घाटा ५ खर्ब ५३ अर्ब ८३ करोड अर्थात् ३० दशमलव ८७ प्रतिशत रहेको छ, जुन संघीयताअघिको तुलनामा ४ खर्ब ५३ अर्बले बढी छ । वित्तीय व्यवस्थापन खर्च भनेको प्रत्येक वर्ष बजेट घाटा पूरा गर्न लिएको आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको ब्याज खर्च हो । वित्तीय व्यवस्थापन खर्च बढ्नुको अर्थ प्रत्येक नेपालीको टाउकोको ऋण पनि सोही अनुपातमा बढ्नु हो । नेपालमा तीनै तहका सरकारले आआफ्नो छुट्टाछुट्टै बजेट प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् । यो बजेटको आकार संघ सरकारको हो । ७ प्रदेश तथा ७५३ स्थानीय सरकारले आआफ्नो बजेट प्रस्तुत गर्छन् । प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको बजेटमा केही अंश संघ सरकारको हुन्छ, जुन संघ सरकारले अनुदानका रूपमा दिएको हुन्छ जसलाई वित्तीय हस्तान्तरण भनिन्छ । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघ सरकारको बजेटलाई एक ठाउँमा एकीकृत गरी हेर्दा संघीयताभन्दा अगाडिको बजेटको तुलनामा अहिलेको बजेट साढे ३ देखि ४ गुणा बढी हुन आउँछ भने चालू खर्च ३ गुणाले बढी हुन आउँछ । संघ सरकारको आव २०७९/८० को कुल बजेट १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको छ भने राजस्व संकलन १२ खर्ब ४० अर्ब अर्थात् ६९ दशमलव १३ प्रतिशत रहेको छ । यसको अर्थ कुल बजेट घाटा ५ खर्ब ५३ अर्ब ८३ करोड अर्थात् ३० दशमलव ८७ प्रतिशत छ । सरकारले बजेट घाटा पूर्ति गर्न वैदेशिक अनुदान ५५ अर्ब ११ करोड अर्थात् ३ दशमलव ९ प्रतिशत प्राप्त गर्ने र नपुग रकममध्ये वैदेशिक ऋण २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड अर्थात् १३ दशमलव ५० प्रतिशत र आन्तरिक ऋण २ खर्ब ५६ अर्ब अर्थात् १४ दशमलव २८ प्रतिशत लिने तयारी गरेको छ । राजस्व संकलनको लक्ष्यबाट वित्तीय व्यवस्थापन खर्चलाई अलग गर्दा नेपाल सरकारले चलाउन पाउने कुल रकम १० खर्ब ९ अर्ब ७८ करोड अर्थात् ५६ दशमलव ३० प्रतिशत हुन आउँछ । सरकारले बजेटमार्फत प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने अनुदानसमेत गरी चालू खर्च ११ खर्ब ८२ अर्ब ७८ करोड अर्थात् ६५ दशमलव ९४ प्रतिशत रहेको छ । यसको अर्थ सरकारले अनुमान गरेको राजस्वबाट वित्तीय व्यवस्थापन र चालू खर्चमा १ खर्ब ७३ अर्ब अर्थात् ९ दशमलव ६४ प्रतिशत बजेट अपुग रहेको छ । पूँजीगत खर्चतर्फको शतप्रतिशत रकम वैदेशिक अनुदान तथा ऋणमा भर पर्ने भएको छ । यसमध्ये वैदेशिक ऋण र अनुदान कति प्राप्त हुन्छ भन्न सकिँदैन । कुल बजेट तथा चालू खर्चमा अत्यधिक वृद्धि हुनुमा देशको संरचना परिवर्तन र मुद्रास्फीति मुख्य कारण रहेको छ । राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ७ प्रदेश प्रमुख, संघ र प्रदेशमा मन्त्री, ७५३ स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख हजारौं जनप्रतिनिधिको कार्यालय व्यवस्थापन, सवारी व्यवस्थापन, सुरक्षा व्यवस्थापन, तलब भत्ता इत्यादिले बजेटको आकार बढेको छ । यसरी विगत ७ वर्षमा भएको बजेटको आकारमा परिवर्तन, बजेट घाटा, आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणको वृद्धिले हामी कति सबल रहेका छौं भन्ने विषय स्पष्ट छ । यसो भए देशको आर्थिक विकासका लागि प्रशासनिक संरचनामा केही संशोधन गर्न सकिन्छ कि ? एकातिर बजेट घाटा बढी रहेको छ भने अर्कोतिर पूँजीगत बजेट खर्च हुन सकेको छैन । पूँजीगत बजेट खर्चको अंश जेठ १५ गतेसम्म २५ देखि ३० प्रतिशत हुन्छ भने असार अन्त्यमा ८० प्रतिशत हुन जान्छ, जसलाई असारे विकास भनिन्छ । लेखक वीरगञ्ज कलेजका अध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

बजेटको आकार १० वर्षमा चार गुणा बढ्यो

केही थप कार्यक्रमसहित आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७०-०७१ मा पाँच खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बजेट पाँच गुणाले बढेर आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा आइपुग्दा १८ खर्बको आसपास पुग्ने देखिएको छ ।राष्ट्रिय योजना आयोगले १७ खर्ब ४४ अर्बको बजेट सिलिङ दिएसँगै बजेट निर्माण प्रक्रिया तीव्र […]

कारोबार दैनिक माघ २०७८

चालू आवको मौद्रिक नीति : अझै ढिलाइ हुने संकेत

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न अझै ढिलाइ हुने संकेत गरेको छ । नयाँ सरकारको प्राथमिकता र प्रक्षेपणलाई हेरेर मात्रै चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक लागेको हो । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकार परिवर्तन भएकाले नयाँ सरकारको बजेटको आकार, प्राथमिकता र प्रक्षेपण हेरेर मात्रै चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन् । ‘सरकार परिवर्तन भइसकेपछि नयाँ सरकारको प्राथमिकता र प्रक्षेपणलाई हेरेर मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने भएकाले त्यसलाई पर्खेर बसेका छौं,’ बुधवार अर्थ समितिको बैठकमा उनले भने । गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिको तयारी भने लगभग पूरा भएको बताए । तर, सरकार परिवर्तन भएकाले नयाँ सरकारले ल्याउने योजना र प्राथमिकता हेरेर मात्रै त्यसलाई अन्तिम रूप दिइने तयारी छ । विगतका वर्षहरूमा मौद्रिक नीति साउनको पहिलो वा दोस्रो साताभन्दा बढी कटेको छैन । तर, यसपालि साउन महीना सकिन ११ दिन बाँकी रहँदा पनि मौद्रिक नीति ल्याउनेबारे गभर्नर अधिकारीले ठोस जवाफ भने समिति बैठकमा दिएनन् । गत जेठ १५ मा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत चालू वर्षका लागि बजेट ल्याएको थियो । तत्कालीन सरकारले ल्याएको बजेटलाई वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्मा पेश गरेको तीन साता पुग्यो तर उक्त बजेट अध्यादेशमाथि संसद्मा छलफल नै हुन सकेको छैन । संसद्मा दर्ता गरिएको उक्त बजेट प्रस्तावमा छलफल गर्ने कार्यसूची नै अहिले संसद् सचिवालयले बनाएको छैन । संसद्मा पेश भएको ६० दिनसम्म अध्यादेश पास नभएको खण्डमा स्वतः खारेज हुने प्रावधान छ । पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई कार्यान्वयनमा लैजान यो सरकारले इच्छा खासै नदेखाएकाले बजेट अध्यादेश खारेज हुने सम्भावना पनि छ । यो बजेट खारेज गरेर नयाँ बजेट ल्याउन पाँच दलीय गठबन्धनको सहयोगमा बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई दबाब पर्दै आएको छ । बजेटबारे नै अन्योल सृजना हुँदा त्यसको असर मौद्रिक नीतिमा परेको हो कस्तो आउँदै छ मौद्रिक नीति ? राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीका अनुसार अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटलाई आधार मान्दै अहिले तयारी अवस्थामा राखिएको मौद्रिक नीतिमा सरकारले लिने अबको नीति, प्राथमिकताका आधारमा थपघट गरिनेछ । आगामी मौद्रिक नीतिले कोरोना प्रभावित क्षेत्र र व्यवसायीहरूलाई सहुलियत दिने कामलाई निरन्तरता दिनेछ भने कोरोनाको तेस्रो लहरसमेत आउने अवस्था रहेकाले कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवसाय टिकाउनका लागि सरकारले सहुलियत दरमा ऋण दिने कामलाई नै प्राथमिकता दिने अवस्था अहिले पनि कायमै छ । केही दिनमै सार्वजनिक हुने मौद्रिक नीतिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरणलाई निरन्तरता दिनेछ । ‘महामारी प्रभावित क्षेत्र तथा व्यवसायलाई सहुलियत दिँदै मौद्रिक नीतिमा सजगता अपनाउनु आवश्यकता देखिएको छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘कोभिडको दोस्रो लहर र निषेधाज्ञाको असर व्यवसायमा परेको समस्या सम्बोधन गर्न ऋणको नवीकरण तथा पुनःसंरचनालगायत विषयलाई प्रभावको आधारमा निरन्तरता दिनुपर्ने देखिएको छ ।’ अहिले राष्ट्र बैंकले विभिन्न क्षेत्रका लागि आफूसँग भएको ४० अर्ब हाराहारीको कोषबाट ५ गुणा अर्थात् २०० अर्ब रुपैयाँसम्म पुनर्कर्जा वितरण गरिरहेको छ । कोभिडको प्रत्यक्ष असर परेको क्षेत्रलाई पुनर्कर्जाको निरन्तरता मौद्रिक नीतिमा दिइँदै छ । व्यापारघाटा र शोधनान्तरमा चाप न्यूनीकरण गर्न विलासिताका वस्तुको आयातमा नियन्त्रण गर्न मौद्रिक नीतिमार्पmत जोड दिने राष्ट्र बैंकको तयारी छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले विलासिताका वस्तुहरूको आयातमा रोक लगाउनेछ भने आयात प्रतिस्थापनका लागि सञ्चालनमा आएका व्यवसायलाई कर्जा प्रवाह गर्ने नीति मौद्रिक नीतिमार्पmत अघि बढाउनेछ । चालू आर्थिक वर्षमा वित्तीय क्षेत्रको विकास रणनीति र नेपाल राष्ट्र बैंकको चौथो रणनीतिक योजना तयार गर्नुपर्ने भएकाले वित्तीय क्षेत्रका दिगो तथा समावेशी र प्रविधिसहितको विकासका लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा प्राथमिकता दिनेछ । गभर्नरका अधिकारीका अनुसार हालसम्म ऋणको २० प्रतिशत व्यापार क्षेत्रमा गएको छ । राष्ट्र बैंकको अध्ययनमा ठूलो मात्रामा ऋण शेयरबजारमा गएको देखिएको छैन । गभर्नर अधिकारीले लघुवित्तको ब्याजदर थ्रेस होल्ड १५ प्रतिशत तोक्दा पनि नाफा अधिक देखिएको बताए । यो अस्वाभाविक नाफा वृद्धिलाई आगामी मौद्रिक नीतिले के गर्छ भन्नेबारे उनले खुलाएनन् । बैंकहरूको नाफा भने सन्तोषजनक रहेको उनको भनाइ छ । सहुलियत कर्जामा सरकारको सहयोग भए पनि बैंकले जोखिम लिन नचाहेकाले धेरै कर्जा बजारमा जान सकेको छैन । अर्थ समितिको बैंठकमा सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले एक करोडभन्दा माथिका ऋणीहरूलाई ब्याजदरमा सहुलियत नदिएर भएपनि मुलुकको अर्थतन्त्र सुदृढ गराउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिए । उनले ठूला उद्योगीहरूलाई सहुलियत दरको ब्याजमा कर्जा प्रवाह गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र धराशयी हुने अवस्था रहेको पनि बताएका थिए । बैठकमा समितिका सदस्यहरूले व्यापारघाटा बढ्दो अवस्थामा रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै लैजाने उपायको खोजी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराए । समितिका सदस्य एवम् पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले व्यापारघाटा कम गर्न विलासिताका वस्तुहरूको आयातमा रोक लगाउन सचेत गराए । समिति सदस्य एवम् एमाले संसद् मेटमणी चौधरीले मौद्रिक नीति सार्वजनिकमा ढिलाइ गर्न नहुने बताएका थिए । मौद्रिक नीतिमा अर्थ समितले सुझाव प्रतिवेदन दिने भएको छ । अर्थ समितिले गभर्नरसँगको छलफलसँगै केही दिनमै मौद्रिक नीतिका लागि समितिमा थप छलफल गरेर सुझाव प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । समिति सभापति कृष्ण दाहालले प्रतिवेदन तयारीको काम शुरू भइसकेको बताए ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

अमेरिकी बजेट : प्रस्तावित आकार ६९ नील ६० खर्ब, नेपालको भन्दा ४१० गुणा ठूलो

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले ६ ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबरको नयाँ बजेट प्रस्ताव गरेका छन्। प्रस्तावित बजेटको आकार नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि तोकेको विनिमयदर अनुसार ६९ नील ६० खर्ब रुपैयाँ बराबरको हो। बाइडेनले आफ्नो कार्यकालको पहिलो बजेट प्रस्ताव जारी गरेका हुन्। धनी मानिसहरूले तिर्नुपर्ने कर अझै बढाउनेगरी बाइडेनले बजेट अघि सारेका हुन्। यो बजेटको राशी अमेरिकी इतिहासमा स्वाभावतः अहिलेसम्मकै ठूलो हो। बजेटमा सामाजिक कल्याणका नयाँ योजनाका साथै जलवायु परिवर्तनसँग जुध्नका लागि आवश्यक लगानी पनि व्यवस्था ग...

थाहा खबर बैशाख २०७८

अमेरिका वित्तीय संकटमा, तत्काल ३० खर्ब डलर ऋण लिनुपर्ने

कोरोना महामारीबाट सबैभन्दा बढी प्रताडित बनिरहेको अमेरिकाले तत्काल ३० खर्ब डलर ऋण लिनुपर्ने भएको छ। यसअघि राहतमा २२ खर्ब डलर खर्च गरेकाले अमेरिकी बजेटको आकार बढेको हो। अघिल्लो चौमासमा भन्दा पाँच गुणा बढी ऋण लिनुपर्ने अवस्था रहेको र यो सन् २००८ मा निम्तिएको वित्तीय संकटभन्दा पनि खराब रहेको बीबीसीमा उल्लेख छ। ...

थाहा खबर चैत्र २०७६