सबै दलको एउटै स्वर : कालापानी नेपालकै हो

लोकतन्त्रको पक्षमा प्रमुख दलको एक स्वर

१६ पुस, काठमाडौं । २०३३ साल पुस १६ गते भारतबाट मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्केका संस्थापक नेता बीपी कोइरालालाई नेपाली कांग्रेसले यसपटक फरक तरिकाले सम्झियो । ४८ औं राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवसमा नेपाली कांग्रेसले संविधान निर्माणमा सहभागी दलका नेताहरुलाई एकै मञ्चमा उभ्याएको छ । संसदको ठूलो दल कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले, सरकारको […]

अनलाइनखबर मंसिर २०८०

सदन अवरोधप्रति सांसदको एक स्वर– कुनै पनि बहानामा अवरोध नगरौं

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले कुनै पनि बहानामा सदन अवरोध गर्न नहुने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आज बसेको बैठकमा सांसदहरूले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले आ–आफ्ना असन्तुष्टि व्यक्त गर्न र समस्याको समाधान खोज्न सदन अवरोध गरेर नभई सञ्चालन गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले सुन तस्करी प्रकरणको विषयमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘जनतालाई विश्वास दिलाउनका लागि पनि सरकार उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन तयार हुनुपर्छ ।’ उनले संसद्भित्र गैरसंवैधानिक शक्ति केन्द्रको निर्माण भइरहेको भन्दै सरकारको ध्यानार्कषणसमेत गराए । ‘संसद् तीन दलको बन्धक बन्न मिल्छ ? रातारात सल्लाह गर्ने र ती दलले निर्णय गर्‍यो भनेपछि हामी लुरुलुरूपछि लाग्नुपर्ने ?’ उनले प्रश्न गरे । उनले सदन अवरोध गरेर नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का शीर्ष नेताबीचको छलफलको अभ्यास उचित नभएको बताए । तीन दलका कारण संसद् बन्धक बन्न नहुने उनको भनाइ छ । बैठकमा सांसद प्रेम सुवालले पटकपटक हुने सुन तस्करी प्रकरणबारे सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए । उनले पनि शीर्ष नेताका बीचमात्र हुने छलफलप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । अर्का सांसद रामप्रकाश चौधरीले सदन अवरोध गर्ने अभ्यासको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद राजकिशोर यादवले सदन अवरुद्ध हुँदा जनताका मुद्दा ओझेलमा परेको बताए । सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन र अनुसन्धानलाई राजनीतिक स्वार्थ परिपूर्तिको माध्यम बनाउन नहुने उनको भनाइ छ । यस्तै, सांसद मेटमणि चौधरीले सरकारी निकायको संयन्त्रप्रति विश्वास गर्नुपर्ने बताए । उनले सुन प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको कामलाई विश्वास गनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद अमरेशकुमार सिंहले सरकारी संयन्त्रप्रति अविश्वास बढ्दै गएको भन्दै सरकारको ध्यानार्कषण गराए । रासस

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

महानगरका सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन दलको पोल्टामा पुग्दै

दलीय भागबन्डा मौलाउने चिन्ता, ऐनविपरीत भएको निर्णय सच्याउन शिक्षाविद्को माग काठमाडौं महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समिति (विव्यस) विघटन गरेपछि सम्बद्ध विभिन्न क्षेत्रबाट विरोध र समर्थनका स्वर सुरु भएका छन् । महानगरले वडाध्यक्षलाई...

नयाँ पत्रिका आषाढ २०८०

प्रदेश सचिवको सामूहिक स्वर : दलको दबाबले कामै गर्न सकिएन

काठमाडौं : प्रदेश १ का प्रदेश सचिवहरूले प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा काम गर्न कठिनाइ भएको बताएका छन्। बुधवार संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश १ मा आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरूले यस्तो बताएका हुन्।प्रदेश सचिवहरूले संघीयतालाई राजनीतिकरण गर्नुपर्नेमा दलीयकरण गरेको आरोपसमेत लगाए। हरेक दलले आफ्नो सरकार बनाउँदा आआफ्ना भनाइ र धारणालाई मात्रै अघि सार्ने तर जन गुनासाहरू नसुन्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ।उनीहरूले केन्द्र सरकारको मुख ताक्दा पनि

थाहा खबर श्रावण २०७९

राजनीतिक विश्लेषक बराल भन्छन्,‘गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र होइन’

काठमाडौँ – गणतन्त्र स्थापना भएको डेढ दशक हुँदा पनि राजतन्त्रको स्वर अझै सुनिँदै आएको छ। राजतन्त्र र त्यससँग जोडिएका संरचनाको अवशेष भने छैन । संस्थागत रूपमा राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्नेमध्येको ठूलो दल हो। संसद्मा एक सिट रहेको दलको राजनीतिक कार्यदिशा नै राजतन्त्र र हिन्दू राज्यको पुनस्थापना भएको छ। […]

Desh Sanchar बैशाख २०७९

वाचित भर्सेस निर्वाचित दलीय महाधिवेशनको स्वर-शैली

ठूला राजनीतिक दलको मंसिर–पुस महिनामा बहुचर्चित शब्दावली बन्यो, ‘निर्वाचित’ भर्सेस ‘वाचित’ । मंसिरमा एमाले, नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी महाधिवेशनमा होमिएका थिए भने पुसमा एकीकृत माओवादी । अझ माओवादी केन्द्रले प्रारम्भमा त ‘राष्ट्रिय सम्मेलन’को शब्दावली प्रयोग गर्दै थिय…

ekagaj पौष २०७८

वाचित भर्सेस निर्वाचित दलीय महाधिवेशनको स्वर-शैली

ठूला राजनीतिक दलको मंसिर–पुस महिनामा बहुचर्चित शब्दावली बन्यो, ‘निर्वाचित’ भर्सेस ‘वाचित’ । मंसिरमा एमाले, नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी महाधिवेशनमा होमिएका थिए भने पुसमा एकीकृत माओवादी । अझ माओवादी केन्द्रले प्रारम्भमा त ‘राष्ट्रिय सम्मेलन’को शब्दावली प्रयोग गर्दै थिय…

ekagaj पौष २०७८

वाचित भर्सेस निर्वाचित दलीय महाधिवेशनको स्वर-शैली

ठूला राजनीतिक दलको मंसिर–पुस महिनामा बहुचर्चित शब्दावली बन्यो, ‘निर्वाचित’ भर्सेस ‘वाचित’ । मंसिरमा एमाले, नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी महाधिवेशनमा होमिएका थिए भने पुसमा एकीकृत माओवादी । अझ माओवादी केन्द्रले प्रारम्भमा त ‘राष्ट्रिय सम्मेलन’को शब्दावली प्रयोग गर्दै थिय…

ekagaj पौष २०७८

एमाले सांसदहरूको एक स्वर- एमसीसी पारित गर्न हुन्न !

नेकपा एमालेका बहुसंख्यक सदस्यहरूले अमेरिकी आर्थिक सहायता कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुमोदन गर्न नहुने बताएका छन् । गाउँ–गाउँसम्म मतदाता र सर्वसाधारण एमसीसीको विपक्षमा रहेकोले एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने उनीहरूको भनाइ थियो । संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बुधवार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा बोल्ने बहुसंख्यक सदस्यहरूले एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने बताएका हुन् । सांसद सूर्य पाठकले एमसीसी पारित गर्न हुँदैन भनेर बहुसंख्यक जनता उभिएकाले पारित गर्न नहुने बताए । डा. शिव...

Lokaantar श्रावण २०७८

काठमाडौंको सडक राजनीतिक दलको कब्जामा!

काठमाडौं : उपत्यकाको सबैभन्दा ठूलो समस्या सवारी जाम तथा ट्राफिक समस्या छ। सानो सभा-सम्मेलन हुनासाथ काठमाडौंका सडकमा सवारीसाधनको जाम हुन्छ। त्यसो त अझ दिनहुँको सभा सम्मेलनले सवारीसाधनको जामले गन्तव्यमा पुग्न घण्टौं समय लाग्ने गर्छ।काठमाडौंमा स्थानको अभाव हुँदा विरोधको पहिलो स्वर निकाल्ने ठाउँको रुपमा लिइन्छ माइतीघरलाई। तर, ठाउँ साँघुरो भएको र ठूलो संख्यामा मानिसको उपस्थित हुँदा त्यहाँ मानिसलाई असहज अवस्था हुने भएकोले भृकुटीमण्डपमा सभा सम्मेलन गर्न थालेका छन्।पछिल्लो समय स

थाहा खबर पौष २०७७

सबै दलको एउटै स्वर : कालापानी नेपालकै हो

सम्बन्धित सामग्री