सन् २००८ मा विश्वमा आएको आर्थिक मन्दी, रुस–युक्रेन युद्ध र मध्यपूर्वमा भएको युद्धका कारणबाट विश्व अर्थतन्त्रलाई नै प्रभाव पा¥यो । यसको असर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाललाई पनि पर्नु स्वाभाविक थियो किनकि अझै पनि हाम्रो अर्थतन्त्र परनिर्भर नै छ । त्यसपछि २०७२ सालमा आएको भूकम्प र सन् २०१९ को कोभिडले झनै बढी मात्रामा अर्थतन्त्रलाई खलबल्याइदियो । अहिले पनि अर्थतन्त्र मन्दीको अवस्थामा छ । मन्दीको अर्थतन्त्रलाई सुधार गरेर पुनरुत्थान गर्दै विस्तारित अर्थतन्त्रमा पु¥याउनु नयाँ अर्थमन्त्रीका लागि चुनौती देखिएको छ । आन्तरिक उत्पादन शिथिल भएकाले हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमु
विश्व अर्थतन्त्र नै शिथिल भएको अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै जानु अस्वाभाविक होइन । किनभने हाम्रो अर्थतन्त्र परनिर्भर छ । आन्तरिक उत्पादन न्यून भएका कारण आधारभूत मानवीय आवश्यकता परिपूर्तिका लागि पनि आयातमा नै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । ठूलो श्रमशक्ति रोजगारीका लागि विदेश पलायन भइरहेको छ । प्रत्येक दिन करिब २५ सयका दरले विदेश गएको […]
अहिले सरकारी अभिव्यक्ति र आँकडाबाहेक आर्थिक सरोकारका अन्य क्षेत्रमा मुलुकको अर्थतन्त्रबारे गम्भीर चिन्ता सुन्न पाइन्छ । सरकारले आर्थिक सूचकहरू जति नै सुध्रिएको दाबी गरे पनि सरोकारका पक्षहरू यो दाबीमा ढुक्क हुन सकेका छैनन् । सरकारले विप्रेषण बढेको, विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको, शोधनान्तर अवस्था बचतमा गएकोजस्ता तथ्यांक देखाएर अर्थतन्त्रले लय समातेको बताइराख्दा अर्थतन्त्रको मुख्य साझेदार र अर्थतन्त्रका बारेमा सामान्य जानकारी राख्नेहरू यसमा कत्ति पनि विश्वस्त देखिएका छैनन्, किन ?
यसमा एउटै कारण छ । अर्थतन्त्रका सूचकमा देखिएको सुधार बजारमा प्रतिबिम्बित हुन सकेको छैन । बजार यति घटेको छ कि उत्पादनमूलक उद्योगहरू क्षमताको २०/२५ प्रतिशतमा खुम्चिएका छन् । अघिल्लो वर्ष सरकारले विदेशी मुद्रा रित्तिँदै गएको भन्दै आयातमा नियन्त्रणको नीति लियो । नगद मार्जिनदेखि कतिपय वस्तुको आयातमा रोक नै लगाइयो । अहिले सबै खालका नियन्त्रण र प्रतिबन्ध हटाइसक्दा पनि आयात बढ्न किन सकेको छैन ?
स्वदेशमा प्रतिस्थापनका वस्तु उत्पादन भएर आयात घटेको हो ?
होइन, बजारमा माग नै नभएपछि आयात प्रभावित भएको हो । चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो महीनामा अघिल्लो वर्षको सोही महीनाको तुलनामा कम आयात भएको तथ्यांक छ ।
बाहिर जानेमध्ये अधिकांश त स्वदेशमा अवसर नदेखेर विदेशिने बढी छन् । आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्या ६२ प्रतिशत भएको अहिलेको अवस्थामा युवाशक्तिलाई बाहिरै पठाउने हो भने हामी जनसांख्यिक अवसरबाट वञ्चित हुनेछौं ।
माग र आयात नै कम भएपछि विदेशी मुद्राको सञ्चिति त बढी देखिने नै भयो । अहिले १५ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँबराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा रहेको राष्ट्र बैंकले बताइरहेको छ । यसले १० महीनाको आयात धान्न सकिन्छ । तर, व्यापार सामान्य लयमा फर्किनेबित्तिकै मुद्रा सञ्चितिको आत्मरति यथार्थ धरातलमा उभिन बाध्य हुनेछ ।
यो बजारमा माग नहुनुको परिणाम हो । सरकारले अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार आएको बताइराख्दा बजारले त्यसलाई समर्थन गरेको छैन । यसको अर्थ सुधारका सूचकमा वास्तविकता छैन । यो बजार ठप्प हुनुका कारण देखिएको सुधार पानीको फोकाजस्तै हो, कुनै पनि बेला फुट्न सक्छ ।
सुधारिएको भनिएको सूचकलाई तथ्यमा रहेर केलाऊँ, हामीकहाँ वैयक्तिक र सरकारी आयको प्रमुख स्रोत, अर्थात् विदेशी मुद्रा आर्जनको मूल माध्यम भनेको दैनिक ३ हजारको हाराहारीमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले ५० डिग्रीको गर्मीमा पसिना चुहाएर पठाएको आम्दानी नै हो । सरकार यस्तो आयको तथ्यांकलाई यसरी प्रचार गर्छ, मानौं त्यो उसको ठूलो उपलब्धि हो । बितेको वर्ष २०७९/८० विदेशमा श्रम बगाएर कमाएको करीब सवा १२ खर्ब रुपैयाँ स्वदेशमा भित्रिएको छ । यस्तो रकमको अधिकांश रकम दैनिक उपभोग्य वस्तुको खपतमै सकिने गरेको छ । सरकारले यस्तो रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन न योजना बनाएको देखिन्छ, न बचतमा प्रोत्साहन नै । फगत, तथ्यांकीय प्रगति देखाउनमात्रै यो उपयोग भइरहेको छ ।
विश्वका १७० देशसँगको व्यापारमा अधिकांशसँग घाटा छ । केवल ३७ देशसँगको व्यापार नाफामा देखिन्छ, त्यो पनि झीनो परिमाणमा । बितेको वर्ष १६ खर्ब रुपैयाँबरारबरको वस्तु आयात हुँदा १ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँको मात्र निर्यात व्यापार छ । विदेशबाट भित्रिएको विप्रेषण यस्तै वस्तुको आयातमा लागि पुन: बाहिर जान्छ । र, त्यही आयात हाम्रो आपूर्ति व्यवस्था चलेकोमात्र छैन, आयातमा उठेको राजस्वबाट सरकार र यसका संयन्त्रलाई सुविधाको जोहो बल्लतल्ल पुग्दै आएकोमा अब त त्यो पनि अपुग भएको छ । सरकार कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि ऋण लिने अवस्थामा पुगेको छ ।
यस्तो परिदृश्यलाई कसरी सुधार मान्न सकिन्छ ?
गतवर्षको सरकारलाई करीब ५ खर्ब वित्तीय घाटा देखिएको छ । राजस्वले खर्च धान्न नसकेर ऋण लिनु परेको थियो । केही वर्षअघिसम्म राजस्वले चालू खर्च धानिएको थियो । विकासका लागि अनुदान र ऋणको बल थियो । अब त कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ ।
यसले सार्वजनिक ऋणको भार बढाइरहेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार हालसम्म ११ खर्ब २८ अर्बबराबरको आन्तरिक र १० खर्ब ९३ अर्बबराबरको वैदेशिक ऋण तिर्न बाँकी छ । यो साढे २२ खर्ब रुपैयाँ ऋणको सदुपयोग हुन सकेको भए जनताको आयस्तर उकास्ने खालका पूर्वाधार तयार हुने थिए । अब त यो रकम पनि कर्मचारीको तलबमा जाने अवस्था देखिएको छ । हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)सँग तुलना गर्दा यो आकार ४५ दशमलव ८० प्रतिशत हुन्छ । श्रीलंकाको ऋण जीडीपीको तुलनामा १२० प्रतिशत पुग्दा त्यहाँको अर्थतन्त्रमात्र होइन, सत्ता नै विघटन भएको उदाहरण ताजै छ । ऋणको आकारभन्दा पनि त्यसको उपयोग कसरी भइरहेको छ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।
पर्यटन क्षेत्रमा पर्याप्त पूर्वाधार छैन । आकर्षणहरू पूर्वाधारको अभावमा उपयोग हुन सकेको छैन । पर्यटकको बसाइ अवधि बढाउने उपायमा हामी पछि परेको अवस्था छ । एक वर्षमा बाहिरका पर्यटक आएर यहाँ जति पैसा खर्च गर्छन्, करीब त्यति नै हामीले विदेश घुमाएर सिध्याएका छौं । बाह्य पर्यटकबाट ६१ अर्ब रुपैयाँ कमाउँदा नेपालीले विदेशमा घुमफिरका लागि ४४ अर्ब रुपैयाँ लिएर गएको सरकारी तथ्यांक छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्य आधारभूत आवश्यकता हुन् । विकसित देशको तुलनामा नेपालमा उपचार सस्तो छ भनिन्छ । तर, त्यही सस्तो भनिएको उपचार आमजनताको पहुँचमा छैन । अलि हुनेखानेहरू उपचारका लागि देशबाहिर पुग्छन् । उपचारका लागि वर्षेनि अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिएको छ । शिक्षाको अवस्था त्यस्तै छ । उच्च शिक्षाका लागि विदेश जानेहरूले लैजाने रकमको आँकडा वर्षेनि उकालो लागिरहेको छ । बितेको १ वर्षमा मात्रै यो प्रयोजनका लागि १ खर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको तथ्यांक नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छ ।
नेपालमै उच्च शिक्षाका पर्याप्त पूर्वाधार बनाउने हो र जनशक्ति व्यवस्थापनको दीर्घकालीन रणनीतिअन्तर्गत काम हुने हो भने अध्ययनका लागि बाहिरिने रकम र युवा पलायन दुवै रोकिन सक्छ । यसरी बाहिर जानेमध्ये अधिकांश त स्वदेशमा अवसर नदेखेर विदेशिने बढी छन् । आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्या ६२ प्रतिशत भएको अहिलेको अवस्थामा युवाशक्तिलाई बाहिरै पठाउने हो भने हामी जनसांख्यिक अवसरबाट वञ्चित हुनेछौं । हुन त, युवाले बाहिरबाट कमाएर पठाएको पैसाले देश बनाउन सकिन्छ भन्ने तर्क पनि आउन सक्ला । ७५ प्रतिशत अदक्ष कामदार पठाएर आर्जन गरेको रकम हाम्रो लक्षित विकासका लागि पर्याप्त हुन सक्दैन ।
विश्व बैंंकले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालको निर्यात क्षमता वार्षिक १० खर्ब रुपैयाँबराबरको छ । तर, हाम्रो निर्यातको आकार १ खर्बको हाराहारीबाट उँभो लाग्न सकेको छैन । हामीले स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित मौलिक निकासीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । हाम्रो मौलिकता भनेको कृषि नै हो । कृषिकर्ममा आकर्षण यति घटेको छ कि खेत बाँझो राखेर हामी आयातित खाद्यान्नले काम चलाइरहेका छौं । यस्तोसम्म अवस्था छ, भारतले आफ्नो आपूर्ति व्यवस्था सुदृढ बनाउन नीतिगत व्यवस्थापन गर्दा भारतभन्दा पहिला हामीकहाँ हल्लाखल्ला बढी हुन्छ । धान, चामल, गहुँ, चिनीलगायत उत्पादनमा भारतीय नीतिले पारेको प्रभावमा नेपालमा बढी चिन्ता किन ?
निजीक्षेत्रमात्र होइन, सरकारले खाद्यान्नका लागि भारतलाई हारगुहार गर्नुपर्ने किन ?
कुनै बेला नेपालबाट भारतमा खाद्यान्न निर्यात हुन्थ्यो । आज भारतबाट आएन भने नेपालीको चुलो नबल्ने स्थिति कसरी आयो ?
सरकार आज पनि आन्तरिक उत्पादन बढाउने होइन, भारतबाटै खाद्यान्न ल्याउन पहल गरिरहेको छ । सरकारी तथ्यांक र तथ्यबीचका यस्ता विरोधाभासहरूको रणनीतिक रूपमै समाधान नखोजिएसम्म अर्थतन्त्र दुर्घटनाको जोखिमबाट टाढा छैन ।
ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
काठमाडौं । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले अर्थमन्त्रीसमक्ष अर्थतन्त्र सुधारका लागि आवश्यक जानकारी दिने निर्णय गरेको छ ।
समितिको आज बसेको बैठकमा अर्थतन्त्र सुधारका लागि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सरकारले गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।
बैठकमा विशेष गरी सांसदहरूले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था, आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यदिशा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन, संसदीय समितिमा स्वार्थ बाझिने गरी सांसद नियुक्ति, नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स वितरणमा अनियमिताको आशङ्कालगायतका विषयमा जोड दिएका थिए ।
बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री एवम् सांसद विष्णुप्रसाद पौडेलले पहिलो बैठक भएकाले कुनै एजेन्डामाथि छलफल नभएको र आगामी बैठकका एजेन्डाबारे पूर्व जानकारी गराएर छलफल हुने बताए ।
त्यस्तै समितिको सभापति चयनको काम छिटो टुंग्याउन पनि उनले जोड दिए । अहिले अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको बेला अर्थमन्त्रीलाई संसदीय समितिका सुझाव लगेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न उनले सुझाव दिए ।
‘अर्थतन्त्रमा अनगिन्ती समस्या छन् । त्यसकारण समाधान कहाँबाट सुरु गर्ने भनेर हामीले पहिल्याउन जरुरी छ । यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा सरकारले समितिको सहयोग र विश्वास लिएर अघि बढ्नपर्छ,’ पौडेलले भने । उनले समितिले बजेटबारे केही नीतिगत सुझाव दिनसक्ने बताए ।
पूर्वअर्थमन्त्री एवम् सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विगतदेखिकै नीति र अभ्यासका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको भन्दै अब अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीति बनाएर सुधार गर्नुपर्ने बताए ।
‘अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त छ । यसलाई लयमा ल्याएर विकास निर्माण र समृद्धितर्फ अग्रसर गराउनुपर्ने छ । एक दिनमै अर्थतन्त्र सुधारमा चमत्कार हुनसक्दैन । लामो समयदेखिका अर्थतन्त्रका सबल र दुर्वल पक्ष हेर्न जरुरी छ,’ कार्कीले भने ।
सांसद पदम गिरीले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र धितोपत्र दलाल अनुमति (स्टक ब्रोकर)को लाइसेन्सबारे समितिबाट विगतमा भएको अध्ययन र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सोधखोज गरिनुपर्नेमा जोड दिए । समितिले सरकारी स्वामित्वको स्टक एक्सचेन्जमा रणनीतिक साभेदार भित्र्याउन सकिने सुझाव दिएकोमा त्यसलाई लत्याएर नयाँ लाइसेन्स दिन लागिएको उनको भनाइ छ ।
अहिले नयाँ स्टक र धितोपत्र दलालको लाइसेन्स दिँदा आर्थिक चलखेलको आशङ्का भएकाले त्यसबारे समितिले तत्काल अध्ययन थाल्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ ।
सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले के–कस्तो काम गरिरहेको छ भन्नेबारे समितिमा जानकारी गराइनुपर्ने धारणा राखे । ‘आर्थिक सूचक खस्किरहेका छन् । तर, अर्थतन्त्र सुधार गर्नका लागि सरकारका पछिल्ला कदम के छन्, के गरिरहेको छ भन्ने जानकारी छैन । समितिको अबको बैठकमा अर्थमन्त्रीलाई पनि बोलाएर यसबारे जानकारी गराउन आवश्यक छ,’ उनले भने ।
त्यस्तै समितिका गतिविधिहरू प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिनुपर्ने उनले बताए ।
सांसद विराजभक्त श्रेष्ठ र नारायणप्रसाद आचार्यले संसदीय समितिमा स्वार्थ बाझिने गरी सांसद नियुक्त भएको विषय उठाए । ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टले गर्दा नीतिगत भ्रष्टाचार हुन्छ । अझ अर्थ समितिमा त झन् कुनै न कुनै तरिकाले कन्फ्लिट अफ इन्ट्रेस्ट हुने रहेछ । वित्तीय सुशासनका लागि हामीले यस्ता विषयलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने । सांसद नारायणप्रसाद आचार्यले स्वार्थ बाझिने गरी समितिमा सांसद राखिएको विषयलाई गम्भीररूपमा लिइनुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद नारायणी शर्माले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे प्रश्न गर्ने र हल खोज्ने थलोका रुपमा अर्थ समिति रहेकाले बैठकमा छलफल हुने विषय र एजेन्डाको प्राथमिकता तोकेर जानुपर्ने बताए ।
त्यसैगरी, सांसद छिरिङ डम्डुल लामा (भोटे)ले संसदीय समितिमा कुनै पक्ष वा विपक्ष नभनी सबै सांसदले एक अर्काको सहयोग र समन्वयबाट समान धारणा बनाएर जानुपर्ने बताए ।
सांसद दीपक खड्काले पनि समितिको काम कारबाही चुस्त र प्रभावकारी बनाउन पक्ष–विपक्ष हुन नहुने बताए । ‘अहिलेको अवस्थामा हामी सबैले कसो गर्दा गर्विलो अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सोच्नुपर्छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि पनि सरकारलाई के कस्ता सुझाव दिन सकिन्छ तयारी गरौं । समितिको प्रभावकारिताका लागि पक्ष विपक्षतिर नलागौं,’ उनले भने ।
सांसद पूर्णबहादुर तामाङले विद्युतीय सवारी र विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउने गरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् केही महत्त्वपूर्ण घोषणा गर्नुपर्ने बताए । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका पुराना ट्याक्सी हटाएर विद्युतीय ट्याक्सी चलाइनुपर्ने सुझाव उनको छ ।
सांसद गङ्गा कार्कीले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या अहिले सिर्जना भएको नभइ लामो समयदेखिका खराब नीति र कार्यशैलीको शृङ्खलाको नतिजा रहेको बताए । ‘अर्थतन्त्रको समस्या अहिलेको मात्र समस्या होइन । यो लामो समयदेखिको शृङ्खला हो । भ्रष्टाचार, बिचौलिया र दलालीकरण अहिलेको समस्या हो,’ उनले भने । उनले फजुलखर्च कटौती गरेर जानुपर्नेमा सुझाव दिए ।
सांसद मुक्ताकुमारी यादवले अर्थतन्त्र सुधारका लागि अर्थ समितिमार्फत् सरकारलाई साझा सुझाव दिनुपर्ने बताए । सांसद अन्जनी श्रेष्ठ र रणकुमारी बलम्पाकी मगरले युवा स्वरोजगारमा विषयमा भर्ना राख्दै युवा विदेश जान रोक्नुपर्ने, औद्योगिक उत्पादन तथा कर कारखाना चलाएर आन्तरिक उत्पादन बढाउनुपर्ने, सामूहिक खेती र सामूहिक कृषिपालनका लागि प्रयास गरिनुपर्ने लगायतका विषय बजेटले समेट्नुपर्ने गरी अर्थ समितिबाट सुझाव जानुपर्ने धारणा राखे । रासस
शीर्ष नेतृत्वले आर्थिक क्रान्तिको युग शुरू भएको उद्घोष गर्न थालेकै २ दशक बित्न थाल्यो । यसबीचमा २ पटक संविधानसभामा र त्यति नै संख्यामा आवधिक चुनाव भए । २ तिहाई बहुमतको सरकारसमेत बन्यो । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनलाई संस्थागत गरेपछि बनेको शक्तिशाली सरकारले जनताको अवस्था बदल्ने अपेक्षा भने पूरा गरेन । आफ्नै कलहमा सरकार ढल्यो । त्यस विग्रहविरुद्ध देशलाई आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक अग्रगमनतिर डोर्याउने प्रतिबद्धतासहित चुनावी मोर्चाबन्दीमा उत्रिएको राजनीतिको मौजुदा गति झनै निराशाजक देखिन्छ । आर्थिक मुद्दाले प्राथमिकता पाउने संकेतहरू अहिले पनि सुदूरसम्म प्रकट भएका छैनन् ।
अहिले सतहमा देखिएका अव्यवस्था तत्कालीन अक्षमताको उपजमात्र होइनन्, अर्थतन्त्रप्रति निरन्तर उदासीनताको उत्पादन हो । कुनै पनि समस्याको समाधानमा अपनाइने टालटुले पाराले नै अर्थतन्त्र यति परनिर्भर बन्न पुगेको हो भन्नेमा द्विविधा छैन ।
दलीय र पदीय स्वार्थमा रुमलिएको राजनीति आर्थिक विकासको अवरोधक बनेको छ । राजनीतिक स्थायित्व जसरी आर्थिक अग्रगतिको आधार हो, त्यसरी नै आर्थिक समृद्धि राजनीतिक स्थिरताको पनि आधार हो । नेतृत्व सत्ता निर्माण र भागबण्डाको एकल अभीष्टमा एकोहोरिएको छ । नीति निर्माणको तह नै पदीय संघर्षको घेराभित्र रुमलिएपछि आर्थिक विकासको उद्देश्य त ओझेलमा पर्ने नै भयो । राजनीति जति विकृत भए पनि आर्थिक विकासका लागि आवश्यक नीतिगत आधार राजनीतिबाटै बन्ने भएपछि आशावादी हुनुको विकल्प पनि रहँदैन । नेतृत्वले विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउन छोडेको छैन, त्यसको प्रत्याभूति हुन नसक्नु नै विरोधाभासको चुरो हो ।
जबसम्म समृद्धिको जग बलियो हुँदैन, जनता सुखी हुँदैनन् । सुखी र सम्पन्न जनता नै राजनीतिक स्थिरताका आधार हुन् । राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिका सरोकारहरू अन्तर्सम्बद्ध छन् । राजनीतिले यो सरल सत्यलाई बुझ्न चाहेको छैन । परिणाम, प्रत्येकजसो दशकको अन्तरमा हामीकहाँ राजनीतिक उथलपुथलको इतिहास छ । पछिल्लो चुनावी परिणामहरूले पनि राजनीतिप्रति बढ्दो असन्तोषलाई प्रकट गरेकै छन् ।
कोरोना महामारीयता विश्वकै अर्थतन्त्रको गति सुस्ताएको छ । ठूला भनिएका अर्थतन्त्रसमेत धर्मराउँदा त्यसबाट जोगिन अनेक रणनीतिक योजनाहरू ल्याएको देखियो । यतिसम्म कि, कोरोनाबाट अर्थतन्त्र मन्दीमा जाने जोखिम कम गर्न कतिपय देशमा त्यहाँका नागरिकलाई नगदै बाँडिएका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएकै हुन् । आयातमा आधारित आपूर्ति व्यवस्थामा अडिएको हाम्रो अर्थतन्त्रमा वैश्विक विपत्तिको असर नपर्ने त कुरै भएन ।
कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रलाई टेको लगाउन ल्याइएका अधिकांश राहत योजना कर्मकाण्डजस्ता देखिए । अर्थतन्त्र जोगाउने उपाय त असफल भए नै महामारीबाट जनताको ज्यान जोगाउने उद्देश्यमा पनि भ्रष्टाचार नमूना बाहिर आए । अहिले उद्योग र व्यापार २५ प्रतिशतमा खुम्चिएको निजीक्षेत्रले बताइरहेको छ । उत्पादन र बजार खुम्चिँदा वित्तीय क्षेत्रमा भने ब्याजको दर अस्वाभाविक हिसाबले बढेको छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा सुधारको संकेत देखिए पनि त्यसको प्रत्याभूति हुन पाएको छैन ।
कुनै बेला कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १५ प्रतिशतसम्म योगदान पुर्याएको उत्पादन क्षेत्र खुम्चिएर ५ प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको छ । एक समय नेपालबाट खाद्यान्न निकासी हुन्थ्यो । अहिले वर्षेनि ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको त आधारभूत खाद्यान्नमात्रै आयात भएको तथ्यांक सरकारी निकायहरूमा छ । सरकारले आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने योजना बनाइरहँदा अर्थतन्त्रमा कृषिक्षेत्रको योगदान भने वर्षेनि खस्किएर २४ प्रतिशतमा झरिसकेको छ ।
आत्मनिर्भर भनिएका सिमेन्ट, डन्डी, प्रशोधित तेल, पोल्ट्रीजस्ता क्षेत्रको लगानी धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको छ । सिमेन्ट र फलामे डन्डीको उत्पादन क्षमता स्वदेशी बजारको मागभन्दा दोब्बर पुगेको छ । उत्पादकत्व घटेको छ । नियन्त्रणका उपाय अपनाएर पनि व्यापारमा वर्षेनि घाटाको दर बढेको बढ्यै छ । अर्थव्यवस्थालाई रेमिट्यान्सले धानेको छ । यसको आप्रवाहमा थोरैमात्र असन्तुलन आउनासाथ देखापर्न सक्ने संकटबारे चिन्ता छाइरहँदा यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा कुनै योजना देखिएको छैन । आयको दिगो उपायमा कुनै रणनीति देख्न पाइएको छैन ।
लगानीको वातावरण बनाएर स्वदेशमै रोजगारी सृजना हुने हो भने ऊर्जावान् जनशक्ति विदेशिनुपर्ने बाध्यता कम हुने थियो । ऊर्जा अभाव, अव्यावहारिक श्रम, आर्थिक नीतिमा स्वार्थको द्वन्द्वले लगानीकर्ता सशंकित देखिन्छन् । राजनीतिजस्तै आर्थिक नीतिमा पनि स्थायित्व छैन । मन्त्रालयमा मन्त्री फेरिएसँगै आर्थिक नीतिका प्राथमिकता फेरिने देशमा लगानीकर्ताले ढुक्क भएर लगानी गर्न सक्दैनन् । यसले लगानीलाई आकर्षित गर्दैन । अर्थतन्त्र आयातमा अतिनिर्भर हुँदै छ । सरकारले हालै आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध किन हटायो ? अर्थतन्त्रमा सुधार आएर हो ? आर्थिक सूचकमा सुधारभन्दा पनि सरकारलाई चाहिने प्रशासनिक खर्चको ढुकुटीमा सुधार ल्याउन आयातमा लगाइएका नियन्त्रण हटाइएको आशंका छ ।
आयातमा आधारित राजस्व खस्किएपछि आयातका रोकावट हटे पनि व्यापारमा सुधार देखिएको छैन । अर्थतन्त्र लयमा फर्र्किएको भए त बजारमा त्यसको प्रत्याभूति हुनुपर्ने हो, त्यो देखिएको छैन । सरकार आन्तरिक उत्पादन र आयातबाट होइन, आयातबाट हुने राजस्वलाई आधार मानेर आयव्ययको खाका तयार गर्छ । अर्थतन्त्र उपभोगमा निर्भर हुँदै गएको छ । सरकार आयात व्यापारबाट राजस्व उठाएर प्रशासनिक खर्च चलाउने ध्याउन्न राख्दै व्यापार नियन्त्रण र उत्पादन अभिवृद्धिका कुरा गर्छ । उत्पादन अभिवृद्धि चाहेको हो भने आयात होइन, उत्पादन बढाउने हिसाबको योजना चाहिन्छ । सरकारी नीति नै विरोधाभासमा रुमलिएको भान हुन्छ ।
औद्योगिकीकरण र तुलनात्मक लाभका वस्तु सम्भाव्यताको आधार हो । खुला अर्थनीति अवलम्बनयता शुरू भएको द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरता लगानीको अवरोध बनेको तथ्य छ । जलविद्युत्, कृषि, जडीबुटी, पर्यटनजस्ता आधार भएर पनि लगानी हुन सकेको छैन । सरकार वैदेशिक लगानी आह्वान गर्छ । तर, स्वदेशकै पूँजी उत्पादनमा आउन चाहेको देखिँदैन । कोरोना महामारीयता त लगानीकर्ता नाफा बढाउनभन्दा घाटा कम गर्न काम गरिरहेको देखिन्छ । सरकार र विकासका आधार मानिएको निजीक्षेत्रबीच अभाव विश्वासकै छ । यो अविश्वासको जगमा आर्थिक अग्रगति सम्भव हुँदैन ।
अर्थतन्त्रमा समस्याको सबैभन्दा ठूलो कारण राजनीतिक र आर्थिक नीतिमा अस्थिरता नै हो । राजनीतिक नेतृत्वले आर्थिक सामथ्र्य र व्यवस्थापनलाई राजनीतिक लाभहानिको जोडघटाउमा सीमित तुल्याएको छ । गरीबी र असमानताको समाधान अभीष्ट हो भने आर्थिक विकासका एजेन्डालाई मुख्य उद्देश्यमा राखेर साझा प्रतिबद्धता निर्माण गर्नुपर्छ । हामीकहाँ यसैको अभाव छ । सानादेखि ठूला पूर्वाधारमा आवश्यकताभन्दा नेताको रुचिको दबदबा छ । अहिले सतहमा देखिएको समग्र आर्थिक अव्यस्था राजनीतिक नेतृत्वको पद र पैसामुखी आचरणको प्रतिफल हो । सुशासन चाहने हो भने एक नेता सुध्रिए कर्मचारीतन्त्रले दायाँबायाँ गर्ने सामथ्र्य राख्दैन । हामी आज दैनिक उपभोग्य वस्तुमा समेत परनिर्भर बन्दै गएका छौं । विरोधाभासपूर्ण नीति र नियतको सामना अर्थतन्त्रले गरेको छ ।
परनिर्भरताको ग्राफ यसरी उकालो लाग्यो कि भारतले चिनी, गहुँ वा कुनै चिज निकासी रोक्ने भयो भन्ने हल्लाले मात्रै हामीकहाँ कोकोहोलो शुरू हुन्छ । बेलैमा आत्मनिर्भरताका उपायहरूलाई रणनीतिक रूपमै अगाडि बढाउन सकिएको भए आज सकसको यो सीमासम्म आइपुग्नु पर्ने थिएन । अहिले सतहका देखिएका अव्यवस्था तत्कालीन अक्षमताको उपजमात्र होइनन्, अर्थतन्त्रप्रति निरन्तर उदासीनताको उत्पादन हो । कुनै पनि समस्याको समाधान टालटुले पाराले खोज्दा नै अर्थतन्त्र यति परनिर्भर बन्न पुगेको हो भन्नेमा द्विविधा छैन ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले आयात प्रतिस्थापन गर्न नसके देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्न नसकिने बताएका छन् । बुधबार उद्योग मन्त्रालयमा ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम’का बारेमा बोल्दै उद्योगमन्त्री बडूले पछिल्लो समय मुलुक आयातमा निर्भर भएको अवस्थामा उत्पादन र उपभोग बढाउन सकिएन भने देशको अर्थतन्त्र धराशायी हुने चिन्ता व्यक्त गरे ।सरकारले आन्तरिक उत्पादन […]
नेपाल राष्ट्र बैंकले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरपछि अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको बाटोमा अघि बढेको देखाएको छ । कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसम्बन्धी तेस्रो पुनरावृत्ति सर्वेक्षण प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रका अवयवहरू सुधारोन्मुख देखाउनु सकारात्मक हो । यतिखेर राष्ट्र बैंकको अध्ययनले औंल्याएको यो सुधारलाई कसरी दिगो बनाउने र अर्थतन्त्रका सरोकारहरूमा त्यसको प्रत्याभूति कसरी हुने भन्ने नै मुख्य कार्यभारमात्र होइन, चुनौती पनि हो ।
करीब डेढ वर्षपछि उद्यम व्यापार सामान्य गतिमा फर्किन थालेपछि बाह्य क्षेत्रमा दबाब देखिएको छ । वैदेशिक व्यापारतर्फ आयात बढेको छ । निर्यातको आकार बढेको देखिए पनि आयातको तुलनामा अति न्यून छ ।
कोरोनाका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेका उद्योग व्यवसाय गत वैशाखसम्ममा ४ दशमलव २ प्रतिशत रहेकोमा पछिल्लो सर्वेक्षणमा यो आकार २ दशमलव ३ प्रतिशतमा खुम्चिएको देखाएको छ । २०७७ असारमा कोरोना महामारी उत्कर्षमा रहेको र बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाको अवस्थामा २८ दशमलव ८ प्रतिशत उद्योगमात्र सञ्चालनमा रहेकोमा अहिले ८७ प्रतिशत उद्योग व्यापार पूर्ण क्षमतामा चलेका छन् । अधिकांश उद्योगी व्यवसायीले कोरोनाकालमा बजारमा माग घटेको, चालू खर्चमा समस्या र श्रमिक समस्याका कारण उद्योग व्यापार बन्द गर्नु परेको बताएका थिए । अध्ययनअनुसार अहिले खानी तथा उत्खनन, विद्युत्, ग्यास, पानीलगायत उद्योग पूर्ण क्षमतामा चलेका छन् । खुद्रा र व्यापार, स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्यसँग सरोकार राख्ने उद्यम ९० प्रतिशतभन्दा धेरै क्षमतामा सञ्चालनमा रहेको र १० दशमलव ४ प्रतिशत उद्योग आंशिक क्षमतामा सञ्चालनमा रहेका छन् ।
अहिले रोजगारीको अवस्थामा पनि सुधार आएको देखिएको छ । कोरोना महामारीको दोस्रो लहरअघि रोजगारीको अवस्था ७७ दशमलव ५ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ९७ दशमलव २ प्रतिशत पुगेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले नै देखाएको छ । उद्योग व्यवसायहरूले प्रदान गर्ने रोजगारीको अवस्था महामारी शुरू हुनुभन्दा अघिको अवस्था नजिक पुगेको प्रतिवेदनले बताएको छ । रोजगारी ठूला उद्योगहरूको तुलनामा साना उद्योगमा बढी सुधार भएको छ । यी उल्लिखति सुधारलाई कायम राख्न र आर्थिक अभिवृद्धिको आधारको रूपमा टिकाइराख्न सरकारले केकस्ता नीतिगत व्यवस्थापन गर्दै छ, यसको भविष्यको ओज पनि त्यसैमा निर्धारण हुनेछ ।
अहिले पनि उद्यमी व्यवसायीले बजार र माग नबढ्नाले कारोबारमा ह्रास आएको, कर्जाको ब्याजदर उच्च र अस्थिर भएको, उत्पादन लागत बढेकाले कठिनाइ भएकाजस्ता समस्या कायमै रहेको बताउने गरेका छन् । कोरोना महामारीमा बैंकमा फालाफाल देखिएको लगानीयोग्य रकम अहिले संकुचित भएको छ । ७/८ प्रतिशतमा झरेको बैंक ब्याज अहिले दोहोरो अंक छुने तयारीमा छ । वर्षेनि तरलताको संकट दोहोरिँदा पनि यसको दिगो समाधान वा व्यवस्थापनमा पूरै उदासीना देखिएको छ । यसमा सरकारी नियामकको भूमिका कमजोर देखिएको छ । उद्यम र व्यापारसँग सरोकार राख्ने नियम कानूनमा यस्ता छिद्र छोडिएका छन् कि, ती भ्रष्टाचारको अर्को औजार बनेका वा बनाइएका छन् । यसले लगानी, रोजगारी, आय हुँदै समग्र अर्थतन्त्रमा आघात पारिरहेको छ ।
करीब डेढ वर्षपछि उद्यम व्यापार सामान्य गतिमा फर्किन थालेपछि बाह्य क्षेत्रमा दबाब देखिएको छ । वैदेशिक व्यापारतर्फ आयात बढेको छ । निर्यातको आकार बढेको देखिए पनि आयातको तुलनामा अतिन्यून छ । यही बेला विप्रेषणको आय घटेको छ । यसले विदेशी मुद्राको शोधनान्तर र सञ्चितिमा दबाब परेको छ । सरकार आन्तरिक उत्पादन बढाएर सन्तुलन मिलाउने दीर्घकालीन उपायभन्दा पनि वस्तुको आयातमा कडाइजस्तो अल्पकालीन र सहज उपायमा एकोहोरिएको छ । स्वदेशमा उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्न सकियो भने त्यो निकासीभन्दा बढी प्रभावकारी हुन सक्दछ । यसका लागि उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी बढाउनु आवश्यक छ । यसका लागि आन्तरिक लगानीमात्र पर्याप्त छैन । बाह्य लगानी प्रतिबद्धताको १ तिहाइमात्रै भित्रिने गरेको लगानी प्रवृत्तिले देखाएको छ । आएको लगानी पनि हचुवमा पाराको छ । बाह्य लगानीका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र एकातिर, तर लगानी अर्को क्षेत्रमा छ । यसले बाह्य लगानीबाट लाभ त परको कुरा भएकै स्वदेशी उद्योग धराशयी हुने विडम्बना प्रकट हुन थालेको छ । सरकार यसमा आवश्यकताजति सचेत हुन सकेको छैन वा चाहेको छैन ।
लगानीको प्रवृत्ति र आँकडा हेर्दा भारत र चीन मुख्य लगानीकर्तामात्र होइनन्, नेपाली उत्पादनको मुख्य बजार पनि हुन् । यी बजारलक्षित उत्पादन र बजारीकरणको उपायमा जान सरकार र निजीक्षेत्र दुवै उदासीन देखिएका छन् । दुवै क्षेत्रले आय आर्जनका अल्पकालीन उपाय अपनाउँदा दिगो आय र आर्थिक स्थायित्व भनिने, तर नदेखिने विषय बनेको छ ।
महँगो उत्पादन लागतका कारण बाह्य बजारमा प्रतिस्पर्धा कठिन बनेको छ । स्वदेशी उत्पादनको लागतलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा खासै चासो देखिएको छैन । जल विद्युत् नेपाली उत्पादनको लागत घटाउने एक महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ । सरकार विद्युत् खेर जाने भन्दै बजार खोज्न भौंतारिइरहेको छ । तर, नेपालको निजीक्षेत्र थप ५००० मेगावाट विद्युत् नेपालमै खपत गर्न सकिने बताइरहेको छ । बाह्य बजारमा दिने मूल्यमा स्वदेशकै उत्पादन क्षेत्रलाई विद्युत् दिने हो भने त्यो उत्पादन लागत न्यूनीकरणको मुख्य उपाय बन्न सक्छ । यो उपाय स्वदेशी उत्पादनको उपयोग, आयात प्रतिस्थापन र वैदेशिक व्यापार सन्तुलनको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि बन्न सक्छ ।
राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको तथ्यांकीय सुधारमा सरकारको नीति र प्रक्रियागत सहयोगको योगदान कति होला ? कोरोनाको महामारी नियन्त्रण, उपचार प्रबन्ध र पूर्वाधार, कोरोनाका कारण संकटमा धकेलिएको आर्थिक तथा सामाजिक दिनचर्याको पुनरुत्थानका लागि सरकारले चालेका कदमबारे औसत गुनासालाई स्मरण गर्ने हो भने अहिलेको सुधार सरकारी सहजीकरणभन्दा पनि सरोकारका पक्षको स्वव्यवस्थापनको परिणाम बढी हो । सरकारले कोरोना कालमा स्वास्थ्य उपचारमा देखाएको गैरजिम्मेवारी र भ्रष्टाचार पुरानो भइसकेको छैन । महामारीका बेला सरकारी संयन्त्र प्रायः असफल हुनु, सरकारी संयन्त्रमा बसेमा पदाधिकारीले महामारीलाई समेत भ्रष्टाचारको मौका बनाउनु, सरकार लाचार र जनता निरीह हुने अवस्थाबाट अर्थतन्त्र र सामाजिक जीवनको अग्रगामी पुनरुत्थानको अपेक्षा गर्न मिल्दैन ।
कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरबाट अस्तव्यस्त आर्थिक तथा सामाजिक दैनिकी लयमा फर्किनु सुखद संकेत हो । यतिबेलै कोरोनाको तेस्रो भेरियन्ट आमिक्रोनको त्रास पनि बढिरहेको छ । दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको यो भेरियन्ट विश्वका करीब ५० देशमा पुगिसकेको छ । नेपालमै पनि यो संक्रमण पुष्टि भइसकेको अवस्थामा सरकार सम्भावित तेस्रो लहरलाई प्रतिकारको पूर्वतयारीमा कुन तहको तयारीमा जुट्छ ? अहिले पूर्वतयारीको गतिलो पूर्वाधार देखिएको छैन । दुवैपटक कोरोना उत्कर्ष रहँदा पूर्वाधार निर्माण देखिएको सक्रियता महामारी मत्थर भएसँगै सेलाएको छ । कोरोना महामारीको सम्भावित तेस्रो लहरबाट विश्व सशंकित भइरहेको अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाइराख्न सकिन्छ र सम्भावित कोरोनाको प्रभावालाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकारले रणनीतिक तयारी अघि बढाउन विलम्ब गर्नु हुँदैन । अर्थतन्त्रको गति पनि त्यसबाट प्रभावित हुनेछ । अघिल्ला लहरमा सरकारको भूमिका फिलतो देखिएको अवस्थामा आगामी दिनमा यसको प्रतिकारमा सरकारले कस्तो कदम चाल्छ भन्नेमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको गति तय हुनेमा विवाद आवश्यक छैन ।
ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
कुनै पनि विपत्ति वा राजनीतिक आवरणमा हुने घटनाक्रमबाट अर्थसामाजिक दैनिकीमा पर्ने प्रभाव अत्यन्तै सकसपूर्ण भए पनि त्यो क्षणिक हुन्छ । तर, त्यसको निकासमा अपनाइएको उपाय सही भयो भने त्यो विकासमा छलाङ मार्ने औजार सावित हुन्छ । विश्वको अर्थराजनीतिमा विपत्तिलाई उदाहरणीय विकासमा अघि बढ्ने प्रस्थानबिन्दु बनाइएका उदाहरण प्रशस्तै छन् । हामीकहाँ भने संकटलाई उज्यालो भविष्यतिर बढ्ने बाटो होइन, बरु अवस्था सामान्य हुँदै जाँदा यस्तो समयमा उदाएका सीमित अवसर पनि गुम्दै गएका उदाहरणहरूको कमी छैन । जस्तो कि, कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि अन्तरराष्ट्रिय सिमाना बन्द गरिँदा स्वदेशी खाद्य वस्तु, जुत्ता चप्पल, कपडालगायतले राम्रै बजार पाएको थियो । बन्दाबन्दी खुलेसँगै बजारमा आयातित वस्तुको वर्चश्व बढ्यो । सेवाक्षेत्रमा पनि यो समस्या देखा परेकै छ ।
चीन र भारतजस्ता अर्थतन्त्रको बीचमा रहेर हाम्रो उत्पादनको लागत घटाउन सकेनौं भने आयात प्रतिस्थापन पनि सपनाको कुरामात्रै हुन्छ । उत्पादन लागतम घटाउन ऊर्जा, कर, ढुवानी, श्रम, पूँजीको लागतजस्ता कुुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।
भारतले २०७२ सालमा लगाएको नाकाबन्दीताका ऊर्जा उत्पादनमा अग्रसरता देखिएको थियो । पेट्रोलियम उत्पादनदेखि चीनबाट खरीदसम्मका योजना बनेका थिए । घरघरमा ग्यासको पाइपलाइन लैजाने कुरा पनि आए । अवस्था सहज भएपछि ती सबै ओझेलमा परे । कोरोना महामारीले स्वास्थ्य सेवाको स्तर बढाउनुपर्ने र यस्ता महामारीसित जुध्न स्वास्थ्य सेवालाई सधैं तम्तयार अवस्थामा राख्नुपर्ने पाठ सिकायो । केही पूर्वाधार पनि बनेका छन् । तर, पर्याप्त छैनन् । अहिले पनि महामारीको जोखिम सकिएको छैन । तर, सतर्कता र पूर्वतयारीको योजना सकिएको आभास हुन्छ । खासमा यस्ता असहजतालाई उचित तरीकाले सामना गर्न सकियो भने मात्रै ती विकासको मौका बन्न सक्छन् । अन्यथा यी तत्कालका लागि आपत्, तर दीर्घकालका निम्ति अर्थसामाजिक विचलनका उत्पादक बन्छन् ।
अर्थतन्त्रकको विद्यमान अवस्थाका अगाडि हामीले लक्ष्यमा राखेका विकास लक्ष्य आकाशको फलजस्ता लाग्छन् । सरकारले अघि सारेको दीर्घकालीन सोचसहितको पन्ध्रौं योजनाले विसं २०८७ सम्ममा असमानता न्यूनीकरण गर्दै गरीबीलाई ५ प्रतिशतमा सीमित तुल्याउने लक्ष्य राखेको छ । अहिलेको २० प्रतिशत हाराहारीको गरीबीलाई अबको पुगनपुग दशकभित्रै ५ प्रतिशतमा सीमित गरेर विसं २१०० सम्ममा निरपेक्ष गरीबीमा रहेको जनसंख्या शून्यमा झार्ने योजना सुन्नमा कर्णप्रिय लागे पनि यथास्थितिको योजना र त्यसको कार्यान्वयनको बलमा सम्भवजस्तो लाग्दैन ।
अर्कातिर, अबको करीब ५ वर्षमा नेपाल अतिकम विकसित देशको सूचीबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति हुन गइरहेको छ । विकासशील हुँदै सन् २०३० सम्ममा मध्यम आयस्तरको देशको सूचीमा उभिनका लागि पनि विकास निर्माणका योजना र उत्पादनका आयामहरू विस्तार गरिनुपर्छ । यसका लागि अबको करीब १ दशकमा नेपालीको आयलाई ५ हजार अमेरिकी डलर पु¥याउनुपर्ने छ । अहिले १ हजार डलरको हाराहारीमा रहेको प्रतिव्यक्ति आम्दानीलाई १० वर्षमा ५ हजार डलर पु¥याउन त्यति सहज छैन । असम्भव पनि होइन । तर, मौजुदा प्रवृत्तिले यो लक्ष्यमा पुग्न सकिँदैन ।
अल्पकालीन वा दीर्घकालीन विकास रणनीतिको अभाव नै हाम्रो पछौटेपनको कारण हो । । यति नै बेला कोरोना महामारीले यो उद्देश्यमा अवरोध हालेको छ । लक्ष्यमा पुग्न प्रभावकारी नीतिगत योजना र स्रोतको अभाव छ । तर, कोरोना महामारी त योजना कार्यान्वयनको तहमा बसेकाहरूको लागि आफ्नो अक्षमता ढाकछोप गर्ने बहानामात्रै बनेको छ । सरकार संकटपूर्ण अवस्थामा त थप जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्छ ।
कोरोना महामारीले गर्दा मानिसको दिनचर्या र दैनिक व्यवहार परिवर्तन भइरहेको छ । आर्थिक सरोकारहरूका पनि प्रत्यक्ष परोक्ष प्रभाव देखिएको छ । कोरोना महामारी प्रविधिको उपयोग, उत्पादन र बजारीकरणका औजारहरूलाई प्रविधिमूलक बनाउने मौका हो । प्रविधिले उत्पादनको लागत र गुणस्तर अभिवृद्धि हुन्छ । आय आर्जनका सरोकारसमेत परिष्कृत हुन सक्छन् । यसमा अभाव रणनीतिक योजना र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको मात्रै हो । कुनै पनि अवसरको रटमात्र लक्ष्यका निम्ति पर्याप्त हुँदैन ।
जेजसरी भए पनि आन्तरिक उत्पादन बढाउने र आयात प्रतिस्थापन हुँदै निकासी बढाउने योजना आजको आवश्यकता हो । यसबाटै उत्पादन बढ्नुका साथै अहिले भएका उत्पादनमूलक उद्यमको उन्नतिको आधार निर्माण हुन सक्छ । अहिले सिमेन्ट, डन्डी, खाद्यान्नलगायत उद्यम आक्रमक रूपमा आएको छ । तर, स्थायित्वमा ढुक्क हुने अवस्था छैन । केही वर्षअघि बिलाएका घ्यू, तामा, जिंकलगायत उद्योग नीतिगत र प्रवृत्तिगत अस्पष्टताकै उदाहरण हुन् । बजारको अनुसन्धान र अनुमानविना उद्यममा हामफाल्ने प्रवृत्तिले उत्पादनका क्षेत्र असुरक्षित बनेका छन् । अहिले प्रशोधित तेल निकासीमा देखिएको समस्या पनि यसैको उपज हो भन्न सकिन्छ ।
हामीले निकासीभन्दा पनि आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो । तर, निकासीको योजना बनाइएको छ । मूल्य र गुणस्तरलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्नेमा योजना छैन । उद्योग संरक्षणको नाममा आयातमा भन्सार नाकामा उच्च दरको राजस्व लगाएर उपभोक्तामाथिको शोषणको तारतम्य मिलाइएको छ । यस्तो गैर उद्यमशील र बजार अर्थतन्त्रको मान्यताविपरीत कामले उपभोक्तामाथि शोषण त भएकै छ, स्वयम् उद्यमीलाई पनि आश्रित बनाएको छ । उद्यमीमा प्रतिस्पर्धा र दक्षताको कमी देखिएको छ । मूल्य र राजस्व अन्तरमा चलखेलको प्रवृत्ति बढेको छ । अहिले तेल निकासीमा देखिएको दुर्दिन प्रतिस्पर्धी क्षमता नहुनुको परिणाम नै हो ।
निकासी प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापनको कुरा गर्न थालेको दशकौं बितिसकेको छ । सरकार उत्पादन र निर्यात अभिवृद्धिमार्फत व्यापारघाटा न्यूनीकरणका तानाबाना सुनाउँछ । यो सकारात्मक पक्ष हो । यसको पूर्वाधार निर्माणमा अनपेक्षित उदासीनतामात्र देखिएको छैन, कतिपय सरकारी नीतिले भएकै आधार पनि सखाप हुने हो कि भन्ने चिन्ता स्वाभाविक बनेको छ । सबल अर्थतन्त्रका निम्ति आन्तरिक उत्पादन बढाउनुको विकल्प छैन । तर, उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी नबनाएसम्म यसको औचित्य हुँदैन । नेपालको बजारमात्र ठूलो लगानीका निम्ति पर्याप्त हुँदैन । कम्तीमा सम्भाव्य निकट बजार मानिएको भारतीय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमतामा दरिन सक्नुपर्छ । तर, भारतले कुन वस्तुमा आयात महसुल बढाउला र निकासी गरौंला भनेर उद्यमशीलता विकास हुन सक्दैन ।
विगतमा भारतले आफ्नो उत्पादनको संरक्षणका लागि लिएको राजस्व नीतिको फाइदा लिएर निकासी व्यापार भए पनि यो दीर्घकालीन हुने सम्भावनै थिएन । यस्तो मौका छोप्न करोडौं लगानी लगाउने प्रवृत्ति कम जिम्मेवार छैन । विश्वको कुनै पनि अर्थतन्त्र आफैमा सक्षम छैन । हाम्रो भूराजनीति र अर्थराजनीतिक स्थितिमा निर्यात नसके पनि आयात प्रतिस्थापन गर्न सकियो भने उपलब्धि हुन्छ । यसका लागि स्वदेशी उत्पादनको लागत सस्तो भने हुनै पर्दछ । चीन र भारतजस्ता अर्थतन्त्रको बीचमा रहेर हाम्रो उत्पादनको लागत घटाउन सकेनौं भने आयात प्रतिस्थापन पनि सपनाको कुरामात्रै हुन्छ । उत्पादन लागतम घटाउन ऊर्जा, कर, ढुवानी, श्रम, पूँजीको लागतजस्ता कुुरामा ध्यान दिनुपर्छ । कुनै पनि उत्पादनका प्रारम्भिक लागत नै महँगो बनाएर प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र र यसका आधारमा समृद्धिको सपना पूरा हुन सक्दैन । कुनै पनि अवसरलाई रूपान्तरणका लागि दीर्घकालीन सोच र त्यसअनुसारका योजनाको कार्यान्वयनमा इमानदारीको खाँचो खट्किएको छ ।
ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को शुरुआती महीनाका आर्थिक सूचकहरूले सकारात्मक संकेत गरेका छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको चालू वर्षको साउन र भदौ महीनाको आर्थिक अवस्थाको प्रतिवेदनलाई हेर्दा सरकारले अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन तत्कालै प्रभावकारी कदम नचाल्ने हो भने आर्थिक दुर्घटनाको जोखिम देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार गत साउन र भदौं २ महीनामा चालु खाता १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँले घाटामा छ । जव कि, गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को यही अवधिमा चालू खाता २५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बचतमा थियो । उच्च आयात र आयातको तुलनामा न्यून निर्यातका कारण शोधनान्तर बचतसमेत खुम्चिएको अवस्था छ । शोधनान्तर घाटा चुलिएर करीब खर्बको हाराहारीमा पुगिसकेको छ । चालू वर्षको २ महीनामा यस्तो घाटामात्रै ८३ अर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ छ । अघिल्लो वर्षको समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ६७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँले बचतमा थियो ।
आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिएर निकासी बढाउनु वैदेशिक व्यापारमा देखिएको घाटालाई न्यूनीकरण गर्ने उपाय हो । यसले आर्थिक सूचकमा देखिएको विद्यमान नकारात्मक संकेतहरूलाई सच्याउन मद्दत मिल्न सक्छ ।
वैदेशिक व्यापारतर्फ निर्यातको आँकडा बढेको देखिए पनि त्यसको तुलनामा उच्च आयात र विप्रेषणमा कमीका कारण शोधनान्तर अवस्थामा नकारात्मक असर देखिनु स्वाभाविकै हो । राष्ट्र बैंकको अध्ययनले २ महीनामा ३ खर्ब १५ अर्बको आयात भएको देखाएको छ । यो परिमाण अघिल्लो वर्षको त्यही अवधिभन्दा करीब ७६ प्रतिशत बढी हो । निर्यातको परिमाण पनि बढेको देखिन्छ । यो समयमा ४४ अर्ब रुपैयाँबराबरको निकासी व्यापार भए पनि निकासीको तुलनामा पैठारीको परिमाण अत्याधिक भएकाले शोधनान्तरमा दबाब देखिएको हो ।
भन्सार विभागको अद्यावधिक तथ्यांकलाई आधार मान्दा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा आयात र निर्यातको खाडल अझ गहिरिएको छ । ३ महीनामा ४ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँबराबरको आयात भइसकेको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा यस्तो व्यापारको आँकडा २ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँबराबर मात्रै थियो । कुल ५ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक व्यापारमा आयातको अंश ८८ दशमलव ३ प्रतिशत छ । निर्यातको अनुपात ११ दशमलव ९७ प्रतिशतमात्रै छ । यसले चालू वर्षमा वैदेशिक व्यापारको आकारमात्र होइन, त्यसमा व्यापारघाटा पनि चुलिने अवस्था छ । नेपालबाट हुने निर्यातमा अहिलेसम्म मुख्य योगदान प्रशोधित खाने तेलको छ । भारतले यस्तो तेलको आयातमा सीमा कर घटाएपछि अब नेपालबाट यस्तो निकासी हुन नसक्ने देखिएको छ । यसले चालू वर्षमा नेपालको वैदेशिक व्यापारमा घाटाको अन्तर झन् फराकिलो बन्ने निश्चित छ ।
उच्च आयात र न्यून निकासी परिमाणबीच विप्रेषण भित्रिनेक्रम पनि खस्किएपछि आर्थिक सूचक नकारात्मक देखिनु स्वाभाविक हो । विगतका वर्षहरूमा दशैंलगायत चाडवाडको समयमा विप्रेषण बढी भित्रिने गरे पनि यो वर्ष यस्तो भएन । विप्रेषण आउने मुख्य समयमा नै यसको आकार घटेको राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनमा देखिन्छ । अध्ययनका अनुसार यो साउन र भदौ महीनामा गतवर्षको यसै अवधिको तुलनामा ६ दशमलव ३ प्रतिशतले घटेको छ । हामीकहाँ आउने विपे्रषणको प्रमुख स्रोत वैदेशिक रोजगारी हो । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो २ महीनामा यस्तो आय १ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको छ ।
वैदेशिक मुद्रा भित्रिने क्रममा कमी आएकै बेला बढ्दो उपभोगले बढाएको आयातले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप परेको छ । चालू वर्षको २ महीनाको आयातलाई आधार मान्दा नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा सञ्चित विदेशी विनियमले ७ दशमलव ८ महीनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने अनुमान राष्ट्र बैंकको छ । अघिल्लो वर्ष १४ महीनाको वस्तु र सेवाको आयातलाई थेग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चित थियो ।
गतवर्ष कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि लगाइएको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञामा परेकाले त्यसबेला स्वाभाविक रूपमा व्यापार खस्किएको थियो । त्यसताका समग्र वैश्विक व्यापार नै २० प्रतिशत खुम्चिएको अनुमान अन्तरराष्ट्रिय निकायहरूले गरेका थिए । हामीकहाँ आन्तरिक उत्पादन र बाह्य वस्तुको आपूर्ति शृंखलामा आएको गत्यवरोधले पनि व्यापार परिमाण कम देखिएको हो । गत वर्ष वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विपे्रषण घट्ने अनुमान गरिएकोमा त्यसो भएन । अघिल्लो वर्ष न्यून आर्थिक गतिविधिको बेलाको वैदेशिक व्यापार र अहिले बजार तथा आवागमन सामान्य लयमा फर्किएको अवस्थामा व्यापार बढी देखिनु स्वाभाविकै मान्न पनि सकिएला । तर, आय र व्ययमा देखिएको असन्तुलनको समाधान र दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वका निम्ति रणनीतिक योजनाको भने खाँचो छ ।
आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिएर निकासी बढाउनु वैदेशिक व्यापारमा देखिएको घाटालाई न्यूनीकरण गर्ने उपाय हो । यसले आर्थिक सूचकमा देखिएको विद्यमान नकारात्मक संकेतहरूलाई सच्याउन मद्दत मिल्न सक्छ । स्वदेशी उत्पादन र उपभोगको संस्कृतिलाई अघि बढाउने अभियान सञ्चालन गरिनुपर्छ । अहिले देखिएको संकट समाधानका निम्ति तत्कालीन उपायमा केन्द्रित हुनुपर्छ । अहिलेसम्म थोरै भए पनि नेपालको निर्यात व्यापारमा खाने तेल भरथेग थियो । अहिले निकासीमा असहजता आइराखेको अवस्थामा यसलाई कसरी निकासीयोग्य बनाउन सकिन्छ भन्नेमा तत्कालै कदम चाल्नुपर्छ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदारमात्र नभएर निर्यात गन्तव्य पनि भारत नै हो । अहिलेसम्म भारतमा लगाइएको उच्च दरको सीमा करको अन्तरमा निकासी सम्भव भएको थियो । अब भारतले सीमा कर घटाएर उत्पादन सस्तो बनाएकाले नेपालले ऊर्जा, करमा सहुलियतदेखि नगद अनुदान दिएरै भए पनि तत्कालका लागि निकासी गर्न लगाउनुपर्छ ।
दीर्घकालका लागि आन्तरिक स्रोतमा आधारित उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति चाहिन्छ । यतिसम्म कि, कृषिप्रधान अर्थतन्त्र भनिएको देशमा मुख्य खाद्यान्नको आपूर्ति नै आयातको भरमा चलेको छ । वर्षेनि खर्बौं रुपैयाँबराबरको खाद्यान्न आयात भइराखेको छ । यो विडम्बनाको अन्त्यका निम्ति कृषिलाई उत्पादनसित आबद्ध गरिनुपर्छ । कृषि भन्दैमा सबै खालका उत्पादनमा लाग्न जरुरी छैन । तुलनात्मक लाभमा आधारित कृषि उद्यम अबको उद्देश्य बन्नुपर्छ । यसलाई उद्यमको रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । स्वदेशी उद्योगमा प्रशोधनको तह जति बढी भयो, मूल्यअभिवृद्धि र रोजगारीमा त्यसको योगदान त्यति नै बढी हुन्छ । अहिले खेतीयोग्य जमीन बाँझो छोडेर युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा भौंतारिइराखेका छन् । कृषिलाई उद्यमसित जोडेर स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारीका अवसर सृजना सकियो भने विप्रेषण भित्रिएन भनेर चिन्तित हुनु पर्दैन ।
अर्कातिर, सरकार आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका मौजुदा सूचक सुधारका निम्ति विदेशी विनिमयदेखि विलासिताका वस्तु वा अन्य अल्पकालीन उपायमा मात्रै बढी एकोहोरिएको भान हुन्छ । नेपालको जलविद्युत् यस्तो उपाय हो, जो अर्थतन्त्रका प्रत्येक अवयवको उत्थानको अचुक औजार बन्न सक्छ । नेपालको व्यापारघाटाको मुख्य अंश पेट्रोलियम पदार्थको आयात हो । अहिले स्वदेशमा जलविद्युत् उत्पादनमा सुधार आएको छ । उत्पादनको तुलनामा खपत वृद्धि नहुँदा विद्युत् खेर जाने अवस्था छ । यस्तोमा विद्युत् खपत बढाउने हो भने स्वतः व्यापारघाटामा सुधार आउँछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विद्युत्को बजार खोज्न भौंतारिइराखेको छ । यस्तोमा स्वदेशमै खपत बढाउन सकिने प्रशस्तै क्षेत्रहरू छन् । सवारी साधनका उत्पादकहरू विद्युतीय सवारी उत्पादनमा केन्द्रित भइराखेको अहिलेको अवस्थामा नेपालले विद्युतीय सवारीसाधन भिœयाउन र खरीदमा सहुलियत दिने हो भने पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन सकिन्छ । घरायसी खपत बढाउन प्रभावकारीमात्र होइन, क्रान्तिकारी सुधार नीति चाहिन्छ ।
उद्योग विद्युत् खपतको मुख्य क्षेत्र हो । उद्योगीहरूले अहिले पनि डिजेल प्रयोग गरिरहेका छन् । उनीहरू भारतमा निकासी गर्ने दरमा हामीलाई नै विद्युत् देऊ पनि भनिराखेका छन् । सरकारले उत्पादनको क्षेत्रमा विद्युत्मा सहुलियत दिने हो भने खपतमात्र बढ्दैन, उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुन जान्छ । नेपाललाई सस्तो ऊर्जा उपलब्ध हुने देशका रूपमा ब्रान्डिङ गरेर आन्तरिक र बाह्य लगानी आकर्षित गर्न नसकिने कारण छैन । अभाव सकारात्मक सोच र दीर्घकालीन नीतिको मात्रै हो ।
