द्वन्द्वप्रभावितले राज्यबाट अझै न्याय, सम्मान र संरक्षण नपाएको गुनासो गरेका छन् । तीन तहकै सरकारले द्वन्द्वमा मारिएका, बेपत्ता पारिएका, अङ्गभङ्ग बनाइएका, यातना दिइएका र विस्थापित पारिएका परिवारलाई सम्हाल्ने ठोस योजना नबनाएको द्वन्द्वपीडितको आरोप छ । सङ्घीयता र संविधान निर्माणपछिका वर्षमा समस्या समाधानमा ठोस कदम नचालिएको बरु नेताले ‘खोलो तर्ने लौरो बिर्सने’ गरेको गुनासो द्वन्द्वपीडितको छ ।