चीनमा ४१ करोड ५० लाख सवारी साधन र ५० करोड चालक

भारतको मीरगञ्ज पुल तेस्रो मुलुकका कार्गोका लागि पनि खुला

विराटनगर । भारतको बथनहास्थित मीरगञ्ज पुलबाट मालवाहक सवारी आवतजावत गर्न भारतीय पक्षले अनुमति दिएपछि नेपालका व्यापारी खुशी भएका छन् । लामो समयदेखि उक्त पुलमा नेपाली व्यापारी एवं उद्योगीलाई आवतजावत गर्न प्रतिबन्ध लगाएपछि सुनसरीको भण्टाबारीबाट माल आयात गर्ने गरेका थिए । चार लेन सडकसहित मीरगञ्जको परमान नदीमाथि पक्की मोटरेबल पुल बनेपछि भारतीय पक्षले एक वर्षपछि आधिकारिक रूपमा शुक्रबार सूचना जारी गर्दै पुलबाट आवतजावत गर्न सकिने अनुमति दिएको छ । मोरङ व्यापार संघको पहलमा दुवै देशका नेता तथा अधिकारीलाई पुल सञ्चालन गर्न दिइएको दबाबका कारण अनौपचारिक रूपमा पुल सञ्चालनमा आएको हो । यो अनुमतिले भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आउने कच्चा पदार्थलगायतको सामग्री बोकेका मालवाहकलाई सुनसरीको भण्टाबारी नाकाबाट आउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ । उक्त पुल सञ्चालनपछि ११६ किलोमिटरको दूरी अब चार किलोमिटरमा झरेको छ । भारतको पटनास्थित कमिस्नर अफ कष्टम पटनाका अधिकारी प्रदीप कुमारले सूचना जारी गरी नयाँ मीरगञ्ज पुल सञ्चालनमा आएको र त्यसबाट मालवाहक आवतजावत गर्ने अनुमति दिइएको जनाएका छन् । यसअघि भारतका जोगबनीस्थित ल्याण्ड कष्टम र आईसीपीबीच समन्वय हुन नसक्दा आंशिक रूपमा मात्रै मालसामानको कार्गो आयात निर्यात भइरहेको थियो । विभागले अब तेस्रो मुलुकबाट आयात निर्यात हुने सामानका लागि भण्टाबारी नाका पुग्नु नपर्ने जनाउँदै मातहतका सबै निकायलाई बोधार्थ दिँदै सूचनालाई तत्काल कार्यान्वयन गराउन निर्देशन दिएको छ । सूचनासँगै विराटनगरको आईसीपीबाटै आयात र निर्यात औपचारिक रूपमा शुरू भएको छ । व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालको अगुवाइमा पटक–पटक नेपाल र भारतीय अधिकारीलाई पुल सञ्चालनका लागि अनुरोध गरेपछि अनौपचारिक रूपमा दुई महीनादेखि पुल सञ्चालनमा आएको थियो । पुल सञ्चालनमा आए पनि भारत र नेपालका लागि मात्र कार्गो त्यस मार्गबाट ढुवानी गर्न मिल्थ्यो । तेस्रो मुलुकबाट आउने सामानको हकमा सुनसरीको भण्टाबारी नाका प्रयोग हुँदै आएको थियो । यसअघि २०२२ जनवरी ११ मा मीरगञ्ज पुल भासिएकाले सम्पूर्ण कार्गोको आवतजावत यो नाकाबाट बन्द गरी भीमनगर नाकाबाट सुचारु गरिएको सूचना जारी गरिएको थियो । हाल उक्त प्रतिबन्ध फुकुवा गर्दै भीमनगरतर्फको रुट खारेज गरी पहिलेकै अवस्थामा जोगबनी भन्सार र आईसपीबाट माल आवतजावतका लागि सबैलाई जानकारी दिइएको हो । पुल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि अहिले दैनिक दुई सयसम्म मालवाहक सवारी साधन भारतीय कष्टम हुँदै विराटनगर आईसीपीमा आइरहेको विराटनगर भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । एउटा मालवाहक सवारी भीमनगर हुँदै ११६ किलोमिटर घुमेर आउँदा रू. १६ हजार अतिरिक्त भाडा तिर्नुपर्थ्यो । अब एक वर्षमा व्यवसायीले रू. ११ करोड ५२ लाख बराबरको अतिरिक्त ढुवानी भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ । मीरगञ्ज पुल भासिँदा विराटनगर भन्सारबाट एक वर्षमा हुने रू. २२ अर्ब ५० करोड बराबारको कारोबारमा गिरावट आएको थियो । -रासस

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

चीनमा ४१ करोड ५० लाख सवारी साधन, ५० करोड चालक

चीनमा सन् २०२२ को नोभेम्बरको अन्त्यसम्ममा करिब ४१ करोड ५० लाख सवारी साधन र ५० करोडभन्दा बढी सवारी चालक सूचीकृत भएका छन् । सवारी साधन र चालक दुवैको संख्या विश्वैमा...

नयाँ पत्रिका कार्तिक २०७९

चीनमा ४१ करोड ५० लाख सवारी साधन, ५० करोड चालक

चीनमा सन् २०२२ को नोभेम्बरको अन्त्यसम्ममा करिब ४१ करोड ५० लाख सवारी साधन र ५० करोडभन्दा बढी सवारी चालक सूचीकृत भएका छन् । सवारी साधन र चालक दुवैको सङ्ख्या विश्वैमा पहिलो स्थानमा रहेको सार्वजनिक सुरक्षा मन्त्रालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा चीनको अटोमोबाइल स्वामित्व वार्षिक रूपमा दुई करोडभन्दा बढीले बढेर नोभेम्बरको अन्त्यमा कुल सङ्ख्या ३.१८ करोड पुगेको एमपीएसले बताएको छ। सन् २०१४ देखि चिनियाँ लाइसेन्स प्राप्त चालकहरूले औसत वार्षिक दुई क

Ratopati कार्तिक २०७९

चीनमा सूचीकृत भए ५० करोड सवारी चालक

चीनमा सन् २०२२ को नोभेम्बरको अन्त्यसम्ममा करिब ४१ करोड ५० लाख सवारी साधन र ५० करोडभन्दा बढी सवारी चालक सूचीकृत भएका छन्। सवारी साधन र चालक दुवैको सङ्ख्या विश्वैमा पहिलो स्थानमा रहेको सार्वजनिक सुरक्षा मन्त्रालयले बिहीवार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा चीनको अटोमोबाइल स्वामित्व वार्षिक रूपमा दुई करोडभन्दा…

पहिलो पोस्ट कार्तिक २०७९

सरकारको सम्पत्ति करीब २ खर्ब : महालेखा नियन्त्रक

काठमाडौं । डेढ वर्ष अघिदेखि सरकारी सम्पत्तिको हिसाब एकीकृत रूपमा खोजी गर्न थालेको सरकारले अहिलेसम्म करीब रू. २ खर्ब हाराहारीको सम्पत्ति यकिन गरेको छ । सरकारी आयव्ययको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्पत्ति विवरण यकिन गर्ने जिम्मा पाएअनुसार विद्युतीय प्रणालीमार्फत सबै निकायलाई अभिलेख राख्न तीव्ररूपमा दबाब दिइरहेको थियो । सोही दबाबअनुरूप तीनै तहका सरकार मातहत रहेका निकायहरूले सरकारी प्रणालीमा सम्पत्ति विवरण प्रविष्ट गराएका हुन् । सहमहालेखा नियन्त्रक नवराज ढुंगानाका अनुसार मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि स्थानीय तथा प्रादेशिक तहका निकायलाई पनि आफू मातहतका सम्पत्तिको उपयोग गर्न अख्तियारी दिइरहेको अवस्थामा सार्वजनिक सम्पत्ति केकति छ भन्ने यकिन तथ्यांक डेढ वर्ष अघिसम्म सरकारसँग थिएन । त्यही भएर महालेखाले एकीकृत सम्पत्ति विवरण संकलन गरेको र अहिले तीन तहका सम्पत्तिको मोटामोटी खाका निस्केको छ । तर, अहिले अधिकांश सरकारी निकायले आफूसँग रहेको सार्वजनिक सम्पत्तिको वर्तमान बजार मूल्यअनुसार वास्तविक मूल्यांकन गरिसकेका भने छैनन् । सोहीकारण सम्पत्ति विवरण अपेक्षा गरेअनुरूप भने नदेखिएको महालेखाका अधिकारीहरूको बुझाइ छ । ‘सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली (पीपीएमएस) मा समावेश निकायहरूको १ खर्ब ८० अर्ब बराबरको सम्पत्ति अभिलेखीकरण भएको देखिन्छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा बढी सम्पत्ति गृह मन्त्रालयको देखिएको छ । उक्त मन्त्रालयको सम्पत्ति २७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । रक्षा मन्त्रालयको २१ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बराबरको रहेको देखिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले ६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति प्रणालीमा देखाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले ४ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ देखाएको छ । सबैभन्दा कम आदिवासी तथा जनजाति आयोगको १७ लाख रुपैयाँ सम्पत्ति मौज्दात रहेको देखिएको छ । अहिलेसम्मको आँकडा हेर्दा राष्ट्रपति कार्यालयसँग १८ करोड ७७ लाख सरकारी सम्पत्ति रहेको देखिन्छ भने उपराष्ट्रपति कार्यालयसँग ७ करोड ५७ लाख, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयहरूसँग ११ करोड २६ लाख, संघीय संसद्सँग ४ करोड ४६ लाख, अदालतहरूसँग ३ अर्ब ५० करोड, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग ६६ करोड ५९ लाख बराबरको सम्पत्तिको अभिलेख गरिएको छ । प्रारम्भिक चरणमा सरकारी निकायहरूले प्रविष्ट गराएको विवरणमा भौतिक सम्पत्ति, सवारीसाधन र भवनको मात्र मूल्यांकन गरेका छन् । सार्वजनिक निकायहरूले वार्षिक रूपमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी भएर निर्माण भएका सार्वजनिक सम्पत्ति सडक, खानेपानी, नहर, पुलजस्ता भौतिक सम्पत्तिलाई समेत प्रविष्ट गराउनुपर्छ । सरकारले एकीकृत रूपमा सार्वजनिक विवरण राख्न नसकेको भन्दै संसद्को अर्थ समितिले पटकपटक सरकारलाई निर्देशन दिँदै आएको थियो । सरकारले गतवर्षबाट लागू गरेको सार्वजनिक सम्पत्ति विवरणको यकिन गर्ने कार्यलाई छिटो पूर्णता दिनुपर्ने दबाब पर्दै आएको छ । कार्यालयले पहिलो चरणमा सरकारको हक, स्वामित्व र नियन्त्रणमा रहेका जग्गा, भवन, सवारी साधन, पुल, विमानस्थललगायत अचल सम्पत्तिको अभिलेख तयार गरेको छ । यस्तो सम्पत्तिको मूल्यसमेत खुलाएर अभिलेखीकरण गरिएको हो । दोस्रो चरणमा देशका सम्पूर्ण सार्वजनिक जग्गा, सडक–बाटो, वनजंगल, खनिज, नहर–कुलो, हिमाल, पहाड, बगर, बगैंचा तथा व्यक्ति र संस्थाको नाममा रहेको बाहेकका सम्पत्तिलाई अभिलेख गरी त्यसको मूल्य निर्धारण गर्ने योजना छ । सरकारको नाममा अभिलेख कायम भएको सम्पत्ति सरकारी सम्पत्ति हो भने व्यक्तिगत स्वामित्व बाहेकको अरू सबै सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्तिको रूपमा बुझिन्छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तर दायित्व ऐन, २०७६ को दफा २६(४) ले आफ्नो निकाय वा मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै प्रकारका चल–अचल सम्पत्ति र दायित्वको अभिलेख लेखा उत्तरदायी अधिकृतले राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

मस्कले अमेरिकालाई तिर्नु पर्ने कर ११ अर्ब डलर, टेस्लाको शून्य

फागुन १, सन फ्रान्सिस्को (अमेरिका) । अमेरिकी अर्बपति व्यापारी एनल मस्कले सन् २०२१ को लागि आफूले अमेरिकालाई करीब ११ अर्ब डलर कर तिर्ने बारम्बार बताएका छन् । हुनत उनले यसो भन्दा धेरै कर तिर्नुपर्यो भनेर गुनासो गरेको पनि हुन सक्छ । यो अमेरिकाको संघीय सरकारलाई कुनै व्यक्तिले तिरेको अहिलेसम्मकै धेरै कर हुने दाबी उनले गरेका छन् । मस्कले कीर्तिमानी स्तरमा कर तिर्दा उनको कम्पनी विद्युतीय सवारी साधन निर्माता कम्पनी टेस्लाले भने संघीय सरकारलाई एक सेन्ट पनि नतिर्ने देखिएको छ । संघीय सरकारलाई कर बुझाउने योजना टेस्लाको निकट भविष्यमा समेत कुनै योजना नभएको देखिएको छ । कम्पनीले हालै गत वर्ष टेस्लाको लागि अहिलेसम्मकै धेरै मुनाफा मुलक भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । सन् २०२१ मा टेस्लाको खूद मुनाफा ५ अर्ब ५० करोड डलर थियो । समायोजनपछिको आम्दानी ७ अर्ब ६० करोड डलर छ । कम्पनीले हालै अमेरिकाको सेक्युरिटिज एन्ड एक्सचेञ्ज कमिशन (सेक) मा बुझाएको वार्षिक वित्तीय फाइलिङको फूटनोटमा भने अमेरिकी व्यवसायमा कम्पनीलाई गत वर्ष १३ करोड डलर घाटा भएको बताइएइको छ । कुल विक्रीको ४५ प्रतिशत अमेरिकी बजारमा भएको भएपनि कम्पनीको कर पूर्वको सारा मुनाफा सबै विदेशमा भएको व्यवसायबाट आएको बताइएको छ । विदेशमा टेस्लाको कर ८३ करोड ९० लाख रहेको फूटनोटमा बताइएको छ । राज्यलाई तिुर्न पर्ने कर ९० लाख डलर छ भने संघीय करको आकार शून्य छ। कम्पनीको अमेरिकी व्यवसायले घाटा बेर्होनुमा अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुबीचको साझा अभ्यासका कारण भएको हुन सक्ने अमेरिकी कर विज्ञ ट्याक्स एनालिष्टका प्रमुख अर्थशास्त्री मार्टिन सुलिभान बताउँछन् । कर योग्य आम्दानी थोरै देखाउन वा कर नै नतिर्न अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुमा विदेशमा सहायक कम्पनीहरु खोल्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । उदाहरणका लागि कम्पनीले कुनै बौद्धिक सम्पत्ति विदेशमा रहेकामध्ये कुनै एउटा सहायक कम्पनीलाई दिन्छन्, अनि अमेरिकी व्यवसायलाई भने सोको प्रयोग बापत शुल्क तिराउँछन् । यस्तै खालका व्यवहारका कारण विदेशका व्यवसाय निकै नाफामा चल्दा पनि अमेरिकी व्यवसाय भने घाटामा चल्ने वा थोरै मात्रै नाफा कमाउने अवस्था सृजना हुन्छ । यस्तो नगर्नु अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनीको हकमा कुरिती हुने सुलिभान बताउँछन् । अमेरिकाका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको ६१ प्रतिशत अन्तरराष्ट्रिय मुनाफा टयाक्स हेभेन देशहरु बर्मुडा, क्येमन्स, आयरल्यान्ड, लक्जेम्बर्ग, नेदरल्यान्ड स्वीटजरल्यान्ड र सिंगापुरमा भएको हालै अमेरिकी अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । कर प्रणालीमा भएको छिद्रको प्रयोग गरेर वा कर तिर्नबाट टेस्लालगायत ठूला अमेरिकी कम्पनीहरु बच्ने गरेको भन्दै पछिल्लो समय आलोचकहरुले बताइरहेका छन् । यसरी मुनाफा र जागिर विदेशपार लैजाने प्रवृत्तिमा अन्त्य गर्ने प्रयास पनि भइरहेको छ । तर अहिलेसम्म अमेरिकाको संसद यसो गर्न असफल भइरहेको छ । कम्पनीले फाइलिङमा कुन देशमा टेस्लाले नाफा कमाइरहेको छ भनेर पनि भनेको छैन । यसबारे सोधिएको प्रश्नको उत्तर पनि दिएको छैन । कम्पनीले विगतमा भएको घाटा देखाएरै पनि अहिलेको आम्दानीमा तिर्नु पर्ने करबाट पनि बच्ने देखिन्छ । ‘क्यारी फवार्ड’ हुने खूद सञ्चालन घाटा देखाएर पनि कम्पनी कर तिर्नबाट सजिलै बच्न सक्ने विश्लेषकहरुले बताएका छन् । टेस्लाले एक दशकसम्म घाटा मात्रै बेहोरेको थियो सन् २०२० मा पहिलो पटक यसले नाफा कमाएको थियो । मस्कको दूर्लभ कर हामी सर्वसाधारणहरुले त हरेक वर्ष आफ्नो वर्षभरिको आम्दानीमा कर बुझाउँछौं । विश्वका अति धनाढ्यहरुले त झन् कति धेरै कर तिर्लान् भन्ने प्रश्न तपाईहरुको मनमा पनि बारम्बार आएको हुन सक्छ । तर यिनीहरुले झन आय कर नै नतिरेको सुन्दा तपाईहरुलाई अचम्म लाग्न सकछ । जेफ बेजोस, माइक्ल ब्लुम्बर्ग, वारेन बफेट र एलन मस्क लगायत सबैभन्दा धनीहरुले कयौं वर्ष अमेरिकाको संघीय सरकारलाई आय कर नै नतिरेको भन्दै गत वर्ष एउटा समाचार सार्वजनिक भएको थियो । सन् २०१८ मा यिनीहरु मध्ये कसैले पनि अमेरिकाको संघीय सरकारलाई एक सेन्ट पनि आय कर तिरेनन् । मस्कको कुरा गर्नु पर्दा उनले टेस्लाबाट तलब नै लिदैंनन् । तलबको सट्टा उनले कम्पनीको प्रदर्शनका आधारमा बेच्न मिल्ने शेयर पाउँछन् । ती शेयर नचलाउँदा वा नबेच्दा सम्म उनले सरकारलाई कर तिर्नु पर्दैन । सन् २०२२ को अगष्टमा म्याद सकिन लागेका २ करोड २९ लाख कित्ता स्टक अप्शन मस्कले किन्नु पर्नेछ । गत वर्ष अतिरिक्त शेयर किन्न मस्कले ती अप्शनहरु चलाउन शुरु गरे । मस्कले २३ अर्ब ६० करोड डलर बराबरको शेयर किन्न १४ करोड २६ लाख डलर खर्च गरेका छन् । योसँगै सन् २०२१ को लागि उनको कर योग्य आय २३ अर्ब ५० करोड डलरमा पुगेको छ । अमेरिकामा संघीय करको कर ४१ प्रतिशत छ । मस्कले आफूसँग पहिला नै भएको अतिरिक्त शेयरमध्ये केही शेयर पनि बेचेका थिए । यसमा पनि उनले पूँजीगत लाभ कर तिर्नु पर्छ । यी सबैले गर्दा सन् २०२१ मा मस्कले तिर्न पर्ने संघीय आय कर ११ अर्ब डलर पुगेको हो । मस्कले गएको वर्ष थप ८४ लाद कित्ता स्टक अप्शन पाएका छन् । योसँगै उनीसँग कूल ६ करोड ७५ लाख स्टक अप्शन छ । तर यी स्टक अप्सनको म्याद सन् २०२८ मा मात्रै गुज्रिनेछ । यी शेयर चलाउन उनीसँग अझै पाँच वर्षको समय छ । एजेन्सीको सहयोगमा

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

विद्युतीय सवारीको ब्याट्री प्रविधि विकासमा १३ अर्ब ५० करोड डलर खर्चदै टोयोटा

भदौ २२, टोकियो (जापान) । जापानी अटो निर्माता कम्पनी टोयोटा मोटर कर्पोरेशनले मंगलवार ब्याट्री र ब्याट्री आपूर्ति प्रणालीको विकास गर्न १३ अर्ब ५० करोड डलर खर्च गर्ने घोषणा गरेको छ । कम्पनीले आगामी दशकमा स्वचालित प्रविधिमा अग्रणी बन्ने प्रयासमा सन् २०३० सम्ममा सो रकम खर्च गर्न लागेको हो । कम्पनीले आगामी वर्ष आफ्नो पूर्ण विधुतीय सवारी साधन बजारमा ल्याउँदैछ । ब्याट्रीमा प्रयोग गरिने सामाग्री र सेलको संरचनामा काम गरेर ब्याट्रीको लागत ३० प्रतिशतसम्म घटाउने लक्ष्य टोयोटाको छ । स्वचालित प्रविधि र विद्युतीय सवारी साधनतर्फको रुपान्तरणका लागि थप खर्च गरिने मंगवार रजर्मन अटो निर्माता कम्पनी फक्सवागनले बताएको थियो । आफ्नो व्यवसायमा कम्पनीले सन् २०२५ सम्ममा १ खर्ब ७८ अर्ब डलर खर्च गर्ने योजना कम्पनीको छ । एजेन्सी

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

साढे ४६ अर्बको गाडी आयात | News of Nepal

चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्म विदेशबाट कुल ४६ अर्ब ६० करोड रुपियाँ बराबरका सवारी साधन र सवारीका पार्टपुर्जा आयात भएको छन्। चालू आवको ६ महिनामा ६ अर्ब ५० करोड बराबरका २८ हजार ३ सय २९ वटा ट्याक्टर, १२ अर्ब ६५ करोड रुपियाँ मूल्य बराबरको ७ सय ४५ वटा बस, मिनीबस र माइक्रोबस आयात भएको यातायात व्यवस्था विभ…

नेपाल समाचारपत्र माघ २०७३

चीनमा ४१ करोड ५० लाख सवारी साधन र ५० करोड चालक

सम्बन्धित सामग्री