बागलुङ । बागलुङको निसीखोलास्थित निसी प्रहरी चौकीमा कार्यरत प्रहरीहरु जीर्ण भवनमा बस्न बाध्य छन् । चौकीका लागि बजेट विनियोजन भएपनि जग्गा व्यवस्थापन हुन नसक्दा प्रहरीहरु पानी चुहिने भवनमा बस्न बाध्य भएका हुन् । प्रहरी भवन निमार्णका लागि विनियोजन गरिएको जग्गा वर्षाैंदेखि व्यक्तिले चलाउँदा भवन निर्माण हुन नसकेको हो । भवनको नाममा विनियोजन गरेको ७ लाख […]
काठमाडौं । ८ हजार ९७९ जना मानिसको ज्यान जाने गरी २०७२ वैशाख १२ मा गएको भूकम्पको आज (आइतवार) ६ वर्ष पुगेको छ । निजी आवाससहित ऐतिहासिक सम्पदा, विद्यालय, सार्वजनिक भवन, स्वास्थ्य संस्थासहित अन्य पुनर्निर्माणका कामहरू सम्पन्न गर्न हालसम्म रू. ३ खर्ब ५७ अर्ब खर्च भइसकेको छ ।
भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ सहित ३२ जिल्लाहरूमा यो अवधिमा झन्डै ६ लाख निजी आवासहरू बनेका छन् । मुलुकका ऐतिहासिक सम्पदाहरू पनि निर्माण भएका छन् । भूकम्पबाट पूर्णरूपमा क्षति भएका धरहरा र रानीपोखरीका साथै दरबार हाइस्कूल, सिंहदरबार पनि निर्माण तथा पुनर्निर्माण भइसकेका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार क्षति भएका विभिन्न ९२० सम्पदामध्ये हालसम्म ४९३ को निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
भूकम्पबाट करीब १० लाख निजी आवासमा क्षति पुगेको थियो । ती घर निर्माणका लागि ८ लाख १० हजार ४२७ लाभग्राहीले पुनर्निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता गरेका छन् । सरकारले निजी आवास निर्माणका लागि भूकम्पबाट प्रभावित लाभग्राहीहरूलाई रू. ३ लाख तीन किस्तामा दिँदै आएको छ ।
सरकारले पुनर्निर्माणका लागि लगानी जुटाउन सोही वर्षको असार १० गते अन्तरराष्ट्रिय दातृ सम्मेलन गरेको थियो । त्यसबेला गरिएको पोस्ट डिजास्टर निडस् एसेस्टमेन्ट (पीडीएनए) प्रतिवेदनले पुनर्निर्माणमा रू. ९ खर्ब ३८ अर्ब बराबर लगानी आवश्यक पर्ने आकलन गरेको थियो । तर, प्राधिकरणले पाँचवर्षे रणनीति तथा कार्यक्रम परिर्माजन गर्दा उक्त लगानी घटेर रू. ४ खर्ब ८८ अर्बमा झरेको थियो । प्राधिकरणका अनुसार दातृसम्मेलनमा रू. ४ खर्ब १० अर्बको सहयोग प्रतिबद्धता भए पनि रू. २ खर्ब ९४ अर्बमात्रै प्राप्त भएको छ ।
भूकम्पबाट पूर्ण तथा आंशिक रूपमा क्षति भएका निजी आवासहरूलाई नै प्रमुख प्राथमिकता दिएर शुरू गरिएको पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न हुन थालेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बताए ।
नेपाल भूकम्पीय जोखिममा रहेकै कारण विपद् जोखिमबाट सुरक्षित नेपाल निर्माणको दशवर्षे महाअभियानका लागि कार्यक्रम तयार गरिरहेको उनको भनाइ छ । पाँचवर्षे कार्यअवधि पाएर स्थापित भएको प्राधिकरणको म्याद गत पुसमा सकिए पनि १ वर्ष म्याद थपिएको छ ।
‘हामीले प्राधिकरणको बहिर्गमन रणनीति र बाँकी कार्यको व्यवस्थापनको खाका पनि तयार गरेका छौं,’ उनले भने, ‘अब निजी आवासतर्फको बाँकी कार्यको प्राविधिक व्यवस्थापन शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले गर्नेछ ।’
यस अवधिमा निजी आवासमा ९३ प्रतिशत उपलब्धि भएको छ, भने अनुदान सम्झौता गरेका ८ लाख ११ हजार ७५४ लाभग्राहीमध्ये घर पुनर्निर्माण शुरू गरेका कुल लाभग्राहीको संख्या ७ लाख ५३ हजार १०४ रहेको छ । पहिलो किस्ता वितरण ९९ दशमलव ८६ प्रतिशत, दोस्रो किस्ता ८६ दशमलव ७८ प्रतिशत र तेस्रो किस्ता ७८ दशमलव ६६ प्रतिशत लाभग्राही अर्थात् भूकम्पपीडितले लिइसकेका छन् ।
भूकम्पबाट असुरक्षित बनेका २९९ बस्तीका ४ हजार ७२० लाभग्राहीलाई सुरक्षित आवासका लागि जग्गा व्यवस्था मिलाइएको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ । प्राधिकरणले यस अवधिमा १२ हजार ७८८ भूमिहीन लाभग्राहीलाई जग्गा व्यवस्थापनसहित घर निर्माण गर्ने वातावरण बनाइएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार क्षति भएका ४०२ गुम्बामध्ये २९४ निर्माण सम्पन्न भएका छन् । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त कुल ७ हजार ५५३ विद्यालयमध्ये ८३ प्रतिशत विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । यस्तै, कुल १ हजार १९७ स्वास्थ्य संस्थामध्ये ६९८ को पुनर्निर्माण, कुल ४१५ सरकारी भवनमध्ये ९० प्रतिशतको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
उदयपुर-
विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरस नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै उदयपुरका स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७। ०७८ कोे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् ।
बुधवार भएको पाँचौ नगरसभामा जिल्लाका वेलका, त्रियुगा र चौदण्डीगढी नगरपालिकाका साथै लिम्चुङ्बुङ र रौतामाई गाउँपालिकाले आगामि वर्षको बजेटमा कोरोना भाइरस नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेका हुन् ।
सदरमुकामस्थित ंत्रियुगा नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७७ । ०७८ को लागि “स्वास्थ्य शिक्षित हाम्रो शहर, समुन्नत समावेशी समृद्व त्रियुगा नगर” भन्ने नयाँ नीति तथा कार्यक्रमसहितको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । नगर प्रमुख बलदेव चौधरीले आव २०७७। ०७८ का लागि १ अर्व २ करोड ७ लाख ९६ हजार रुपैयाँको बजेट प्रश्तुत गरे ।
“चालु यो आवको लागि २ करोड,४९ लाख ७६ हजारले बजेट बढेको छ” नगरप्रमुख चौधरीेले भने, “चालु आ ब मा ९९ करोड ५८ लाख २० हजार रुपैयाँको बजेट थियो ।” चालु तर्फ ६१ करोड ८ लाख ९२ हजार र पुँजीगत खर्च तर्फ २५ करोड १४ लाख २८ हजार रुपैयाँकोे बजेट विनियोजन गरेको उनले बताए । चालुमा करिव २६ प्रतिशत र पुजीगत तर्फ ७४ प्रतिशत बजेट बिनियोजन गरिएको उनको भनाई छ ।
वेलका नगरपालिकाले ६७ करोड रुपैयाँको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको छ । नगर प्रमुख दुर्गाकुमार थापाले “उत्पादनको दोश्रो वर्ष, कोरोना बिरुध्दको स्वास्थ्य संघर्ष ” भन्ने नयाँ नीति तथा कार्यक्रमसहितको सो बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । उनले कोरोना बिरुध्दको संघर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गरेको बताए ।
“ कोरोना नियन्त्रणको प्रभावकारी कार्ययोजना निर्माण र कार्यान्वयन,कृषि उपजको उचित मूल्याङ्कन गरी किसान लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ” उनले भने, “सवै वडाको जग्गा नापी गर्ने योजना, रोजगार अभिवृद्धि कोष स्थापना र सञ्चालन र सवै वडा कार्यालयको भवन निमाृण लगायतका कार्यक्रमहरु समेटिएको छ ।”
चौदण्डीगढी नगरपालिकाका प्रमुख खगेन्द्र राईले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७ । ०७८ का लागि ६७ करोडको बजेट प्रश्तुत गरे । उनले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट तयार गरिएको बताए ।“ बेल्टारमा कोरोना अस्पताल निर्माणका लागि तत्काल ५० लाख निकासा गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गरेका छौं ।” उनले भने ।
रौतामाई गाउँपालिकाका प्रमुख गजेन्द्रबहादुर खड्काले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७ । ०७८ लागि ४६ करोड ९७ लाखको बजेट तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गरे । “ कोरोना नियन्त्रण,कृषि तथा पशुपालन र वैदेशिक रोजगारबाट फकिएका युवाहरुका लागि रोजगार प्रवर्धन कार्याक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं ।” उनले भने ।
लिम्चुङ्बुङ् गाउँपालिकाका प्रमुख मेजरकुमार राईले २० करोड ६२ लाख ५६ हजार रुपैयाँको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । कोरोना नियन्त्रण कोष सञ्चालनमा १ करोड, चालु खर्चमा ५ करोड तथा कोसी करिडोर सडक निर्माण लगायत अन्य पूर्वाधार निर्माणमा १५ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको उनले बताए ।
कटारी नगरपालिकाले भने नगरप्रमुख अस्वस्थ भएकोले बुधवार नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न सकेन । कटारीले एक सातापछि मात्र कार्यक्रम प्रश्तुत गर्ने जानकारी दिएको छ ।
