स्थानीय तहका पदाधिकारी विदेश भ्रमण मोह : सबैभन्दा बढी पटक जानेमा काठमाडौं, ललितपुर र भरतपुरका मेयर, उपमेयरमा हरिप्रभा :: Pahilopost.com

शरद शर्मा- काठमाडौं: स्थानीय तहका पदाधिकारीको विदेश भ्रमण मोह बढ्दो देखिएको छ। चालू आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १६४ जना पदाधिकारीले विभिन्न देशको १०२ पटक वैदेशिक भ्रमण गरेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता भुपाल बरालले जानकारी दिए। वैदेशिक भ्रमणमा स्थानीय तहका पदाधिकारी जान थालेपछि मन्त्रालयले कडाइ गरेको छ।

सम्बन्धित सामग्री

कहाँ गयो बहुदरमाई नगरपालिकाले एक वर्षमा ११ लाखमा खरिद गरेको ५८ वटा मोबाइल

वीरगञ्ज – स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले नपाउने गरी सेवा–सुविधा पर्साको बहुदरमाई नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले लिएको पाइएको छ। नगरपालिकाले ०७८/७९ मा जनप्रतिनिधिका लागि मोबाइल खरिद गरिदिएको पाइएको छ। उक्त आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाले रेडमी, वन प्लसलगायत कम्पनीका ५८ वटा मोबाइल विभिन्न सात वटा फर्मबाट खरिद गरेको थियो। ११ लाख १५ हजार ९ सय ९४ रुपैयाँ बराबरको उक्त […]

स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई विदेश भ्रमणमा कडाइ

काठमाडौँ - सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई विदेश भ्रमणमा कडाइ गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक परिपत्र जारी गर्दै स्थानीय तहका पदाधिकारी एवं कर्मचारीलाई कार्यक्रम स्वीकृत नगराइ जथाभावी विदेश भ्रमणमा नजान आग्रह गरेको हो । यसअघि भएका यस्ता वैदेशिक भ्रमणका कतिपय कार्यक्रमको औचित्य नदेखिए...

स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा कडाइ

काठमाडौं : सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा कडाइ गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै भ्रमण स्वीकृतीका लागि विस्तृत विवरण र स्रोत साधनको व्यवस्थापन स्पष्ट पुष्टि हुने कागजातहरु पठाउन आग्रह गरेको हो। आधिकारिकता पुष्ट्याइ हुन नसक्ने किसिमका संघसंस्थाबाट निमन्त्रणा भएको आधारमा स्वीकृतिका लागि अत्यधिक संख्या कागजात प्राप्त भइरहेको भन्दै मन्त्रालयले यस्तो आग्रह गरेको हो। ‘स्थानीय तहबाट प्राप्त कागजातहरुला

प्रदेश र स्थानीय तहमा आफूखुसी विदेश भ्रमण

काठमाडौं । प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीले आफूखुसी विदेश भ्रमण गर्ने गरेको पाइएको छ । कानुनविपरीत सम्बन्धित कर्मचारी र पदाधिकारीको कार्यक्षेत्र नभएका कार्यक्रममा समेत प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीले आफूखुसी विदेश भ्रमण गर्ने गरेका हुन् । ठूलो सङ्ख्यामा प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीले आफूखुसी रूपमा विदेश भ्रमण गर्ने गरेको पाइए पनि […]

महालेखाद्वारा कार्यरत एक जनालाई निजी सचिवको काममा लगाउन स्थानीय तहलाई सुझाव

महालेखाको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रदेश १ अन्तरगत स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ (शंसोधनसहित) मा यो प्रदेशमा स्थानीय तहका प्रमुखले कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम एक जना कर्मचारीलाई निजी सचिवको रुपमा राख्न पाउने ऐनको प्रावधान रहे...

सरकारी कोषबाट गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्षसहित ४९ जनाको जीवन बीमा !

कैलालीको जानकी गाउँपालिकाले ऐन विपरीत पदाधिकारीको जीवन बीमामा लाखौं बजेट खर्च गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ विपरीत १५ लाख ९७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । हालै सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार ऐनको पहिलो संशोधन जारी हुनु पहिले सो गाउँपालिकाले अध्यक्ष, उपाध्यक्षसहित पदाधिकारी र सदस्यहरू गरी ४९ जनाको जीवन बीमा गरेको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरूले सरकारी कामको शिलशिलामा १० लाखसम्मको दुर्घटना ...

मौसम खराबीले मनाङको चामेमै रोकियो सेनाको हेलिकप्टर

६ असार, मनाङ । मनाङको बाढीपहिरो पीडितका लागि राहत लिएर आएको नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मौसम खराबका कारण सदरमुकाम चामेमै रोकिएको छ । विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य पोल्देन छोपाङ गुरुङसहित स्थानीय तहका पदाधिकारी सवार हेलिकप्टर राहत लिएर मनाङको बाढी प्रभावित क्षेत्रमा आएको हो । मनाङको विभिन्न स्थानका बाढीपीडितका लागि राहत लिएर आएको हेलिकप्टरमा इन्धन राख्न पोखरा लागि […]

स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई विदेश भ्रमणमा कडाइ

सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई विदेश भ्रमणमा कडाइ गरेको छ ।

प्रदेश ४ मा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधा पास कसको कति?

प्रदेश ४ को शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले स्थानी तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि र प्रदेश स्थतरीय सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण ऐन पास गरेको छ। स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि चैत १६ गते विधायन समितिमा पठाईएको विधेयकमाथि समितिले दफावार छलफल गरेर केही सुझाव सहितको संसदमा प्रस्तुत गरेको थियो। स्थानीय तहका…