कारोबार दैनिक

चैत्र २०७८

उद्योग दर्ता उत्साहजनक

चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकसम्ममा उद्योग दर्तामा उल्लेख्य प्रगति देखिएको छ । उद्योग दर्ता संख्या तथा प्रस्तावित लगानी दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । उद्योग विभागका अनुसार साउनदेखि चैत महिनासम्ममा २ सय ३२ उद्योग दर्ता भएका छन् । यी उद्योगले २ खर्ब ६६ अर्ब लगानी प्रस्ताव गरेको विभागले जनाएको छ ।विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षको […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

मधेश प्रदेश आर्थिक समृद्धिको आधार

मधेश देशको मध्यभागका रहेको प्रदेश । भारतसित सीमा जोडिएको मात्र छैन, मुख्य नाका वीरगञ्ज र औद्योगिक कोरिडोर यसै प्रदेशमा पर्दछन् । सुक्खा बन्दरगाह, एकीकृत जाँच चौकी, व्यापारिक मार्गजस्ता व्यापार सहजीकरणका पूर्वाधार त्यतै छन् । वीरगञ्जलाई सरकारले औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गरेको छ । वीरगञ्ज क्षेत्रलाई आर्थिक राजधानीको मान्यता दिनुपर्ने मत पुरानै हो । भूबनोट, यातायात पूर्वाधारहरू सडक, रेलमार्ग, द्रुतमार्ग, निर्माणाधीन निजगढ विमानस्थललगायतले यो प्रदेशको विशिष्टतालाई संंकेत गरिरहेका छन् । समथर भूभाग हुनुका कारण प्रदेशले कृषिको सम्भावना समेटेर बसेको छ । कृषि यो प्रदेशको एक मुख्य पहिचान नै हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा कृषि क्षेत्रको राष्ट्रिय योगदान २४ दशमलव १ प्रतिशत हुँदा मधेशमा ३५ दशमलव २ प्रतिशत छ । कृषिप्रधान अर्थतन्त्रमा यो योगदान आफैमा एउटा उत्साह हो । प्रदेश राजधानी जनकपुर धार्मिक पर्यटनको केन्द्रको रूपमा छ । भूगोलमा सबैभन्दा सानो (६ दशमलव ६ प्रतिशत) मधेशमा सबैभन्दा बढी (२१ प्रतिशत) जनसंख्याको बसोबास छ । प्रतिवर्ग किलोमीटरको राष्ट्रिय औसत जनघनत्व १९५ रहेकोमा मधेशमा ४६० जना बसोबास गर्छन् । मानव पूँजीमा मधेश अन्य प्रदेशभन्दा अगाडि छ । यी तथ्यांक हेर्दा मधेश आर्थिक समृद्धिको सवालमा सबैभन्दा अगाडि हुनुपर्ने हो । प्रदेशका आर्थिक सूचकहरूले भने त्यसो भन्दैनन् । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँको जीडीपीमा मधेशको योगदान १३ दशमलव १ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको थियो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार यो योगदान त्यसअघिको वर्षको तुलनामा कम हो । त्यसबेला मधेश प्रदेशको योगदान १३ दशमलव ३ प्रतिशत थियो । बितेको वर्ष देशको अर्थतन्त्र २ दशमलव १६ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिँदा मधेशको आर्थिक वृद्धि १ दशमलव ९ प्रतिशत छ । औसत प्रतिव्यक्ति आय १३९९ अमेरिकी डलर हुँदा मधेशको यस्तो आय ८७५ डलरमात्र देखिन्छ । यो प्रदेशगत हिसाबमा सबैभन्दा कम हो । औसत बहुआयामिक गरीबी औसत २८ दशमलव ६ प्रतिशत छ । मधेशमा ४७ दशमलव ९ प्रतिशत गरीबी छ । देशको बेरोजगारी दर ११ प्रतिशत छ । मधेशमा यो दर २० प्रतिशत छ । मानव विकास सूचक, शिक्षा, स्वास्थ्य, आय आर्जन, रोजगारीको अवसर लगायतमा मधेशले भौगोलिक र भौतिक रूपमा निकै पछाडि मानिएका कर्णाली र सुदूरपश्चिमसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । कृषिमा आधुनिकीकरणको कुरा हुन थालेको दशकौं बितिसके पनि यसमा तात्त्िवक सुधार देख्न पाइएको छैन । जीडीपीमा कृषिको योगदान घटिरहेको छ । अन्य क्षेत्रको योगदानमा सुधार आएर कृषि घटेको भएर सकारात्मक मान्न पनि सकिने थियो । तर, त्यस्तो होइन, उत्पादन र सेवा क्षेत्र पनि आज संकटबाट गुज्रिइरहेका छन् । उत्पादनको योगदान खस्किँदै गएको तथ्यांकले देखाएकै छन् । कृषिमा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिनु पर्दछ । कृषि कर्मलाई उद्यमसँग जोड्न सकिएको छैन । आज चामल, दाल, तेल, पशुपन्छी दाना, मैदालगायतका उद्योगलाई स्वदेशमा कच्चा पदार्थ उपलब्ध छैन । बाहिरबाट ल्याइएको कच्चा पदार्थको भरमा यस्ता उद्योग चलेका छन् । आत्मनिर्भर भनिएका उद्यम आफैमा पूर्ण निर्भर छैनन् । मूल्य अभिवृद्धिमा उद्योगको योगदान कम छ । विगतमा मधेशको जनजीवनलाई माथि उकासेका वीरगञ्ज चिनी कारखाना, कृषि औजार र जनकपुर चुरोट कारखानाजस्ता कृषि उपजमा आधारित उद्योग वर्षौंदेखि बन्द छन् । यी उद्योगलाई पुन: सञ्चालन गर्ने कुरा राजनीतिक ‘स्टन्ट’बाहेक अन्य लाग्न छोडिसकेको छ । वीरगञ्जको कृषि औजार कारखाना राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई जिम्मा लगाइए पनि स्रोतको अभावमा अघि बढ्न नसेकेका समाचार आइरहेका छन् । चिनी कारखाना र चुरोट कारखानालाई यथास्थितिमा अब चलाउन सम्भव नहोला, तर उपयुक्त मोडालिटी र प्रविधि अद्यावधिक बनाउँदा चलाउन नसकिने होइन । मधेश औद्योगिक लगानीमा सम्भावनाको क्षेत्र भएर पनि लगानीको तथ्यांक उत्साहजनक छैन । उद्योग विभागको २०७९ को तथ्यांक अनुसार देशभरि ८ हजार ९४७ उद्योग दर्ता रहेकोमा मधेशमा यो संख्या ६११ मात्रै छ । संविधानत: उद्योग र व्यवसायको अधिकार प्रदेश सरकारको अधिकार सूचीमा छ । तर, अहिलेसम्म संघीय कानून नै आकर्षित छन् । प्रदेश सरकारले मधेशमा आउने उद्यमलाई २० वर्षसम्म कर छूट दिने घोषणा गरेको थियो । घोषणाको कानूनी प्रत्याभूति अहिलेसम्म छैन, बरु तहगत सरकारका करले उद्यम र व्यापार समस्यामा परेका छन् । मधेश औद्योगिक लगानीमा सम्भावनाको क्षेत्र भएर पनि लगानीको तथ्यांक उत्साहजनक छैन । उद्योग विभागको २०७९ को तथ्यांक अनुसार देशभरि ८ हजार ९४७ उद्योग दर्ता रहेकोमा मधेशमा यो संख्या ६११ मात्रै छ । यी उद्योगमा १ खर्ब ७० अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ लगानी र ६४ हजार ५८६ रोजगारी सृजना भएको छ । सातै प्रदेशमा विदेशी लगानीका उद्योगको संख्या ५ हजार ६९२ छ । तीमध्ये मधेशमा १७१ उद्योग छन् । कुल ६ लाख ७३ हजार २४४ लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमध्ये मधेशमा १ लाख १८ हजार ८०२ ओटा दर्ता छन् । ती उद्योगले ४ लाख ९१ हजार ९७३ रोजगारी सृजना गरेको आँकडा छ । भौगोलिक र भौतिक रूपमा सहज भएर पनि उद्योग न्यून हुनु भनेको औद्योगिकीकरणमा पर्याप्त सम्भाव्यता बाँकी रहेको भन्ने पनि हो । नीतिगत रूपमा सहजीकरण हुने हो भने अवसरको आर्थिक रूपान्तरण असम्भव छैन । मधेशका आठै जिल्लाको सिमाना भारतसँग जोडिएको छ । भारत उदीयमान अर्थतन्त्र त हुँदै हो, यसको ठूलो जनसंख्या समेटेर बसेका विहार, उत्तर प्रदेश र पश्चिम बंगालसँग मधेशको सहज र निकट पहुँच छ । मधेशमा उत्पादित वस्तु भारतीय बजारमा सहजै लैजान सकिन्छ । यसका लागि ती बजारको आवश्यकतालाई पहिचान गरी उत्पादन थाल्नु पर्दछ । त्यस्ता वस्तुको निकासीमा कुनै प्रकारका अवरोध छन् भने समाधानको निम्ति कूटनीतिक पहल थालिहाल्नु पर्दछ । भारत नेपालको मूल व्यापार साझेदार हो । भारतका लागि हामी वर्षेनि ८/९ खर्ब रुपैयाँको बजार हौं । भारतलाई यो तथ्य देखाएर हाम्रा उत्पादनलाई बजार निश्चित गरिदिन पहल गरिनु पर्दछ । यसमा प्रदेशले संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर अवसर उपयोग गर्नु पर्दछ । भारतीय क्षेत्रमा सहज रूपमा मालसामानको ढुवानी र कर छूटलगायतका आकर्षण देखाएर भारतीय लगानी भित्त्याउने हो भने भारत निकासी अझ सजिलो हुन सक्दछ । नेपालमा भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनीले अहिले पनि राम्रै आर्जन गरिरहेका छन् । मधेशको अर्को सम्भावना हो, पर्यटन । छिमेकी देश भारतसँग भौगोलिक, भाषिक, संस्कृतिक र सामाजिक सम्बन्धले मधेशमा पर्यटकीय सम्भावना बढाएको छ । राजधानी जनकपुर धार्मिक तथा सांस्कृतिक धरोहर हो । जनकपुरलाई अयोध्यासँगको भगिनी सम्पर्कमा जोड्ने सम्झौता होओस् वा भारतबाट जनकपुर हुँदै पूर्वी नेपालको वराहक्षेत्रको विकासमा सहयोगको भारतीय प्रतिबद्धताले सम्भावनालाई संकेत गरेको छ । धनुषाको धनुषाधाम, सिरहाको सलहेश, सप्तरीका छिन्नमस्ता, ठेलिया दह, महोत्तरीका पडौलस्थान, रौजा मजार, सर्लाहीका नाढिमन ताल, सतही बिहुला, नारायणपुर, नुनथरलगायत स्थान पर्यटकीय महत्त्वका छन् । पर्सा निकुञ्ज, वीरगञ्जका माईस्थान, बिन्दवासिनी, बाराका गढिमाई, सिम्रौनगढलगायत धार्मिक तथा पुरातात्त्िवक महत्त्वका स्थललाई पनि पर्यटकीय प्याकेजको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । सम्भावनै सम्भावनाको संगमको रूपमा रहेको मधेश विकासमा पछि पर्नुको एउटै कारण हो, त्यस्ता सम्भाव्यताको उपयोगमा रणनीतिक योजनाको अभाव । मधेशमा उद्योग कलकारखानादेखि कृषि र पर्यटनलाई आर्थिक रूपान्तरणको उपाय बनाउन सकिन्छ । मधेशको भूगोल र जनसंख्याले पनि यो प्रदेशको उन्नतिको सम्भावनालाई स्पष्ट संकेत गरिरहेको छ । यस्तो सम्भावनाको उपयोगमा अभाव दूरदृष्टिको मात्रै हो । स्रोतको कमी हुँदैन, सोचको कमीले अवसरको चाङमा उभिएको मधेशको आर्थिक र सामाजिक समृद्धिमा पछि परेको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

विदेशी लगानी आकर्षण गर्न नीतिगत सुधार गरिँदै

काठमाडौं । मुलुकभित्र वैदेशिक लगानी उत्साहजनक तरीकाले आउन नसकिरहेका बेला सरकारले लगानीमैत्री वतावरण सृजना गर्न भन्दै नीतिगत सुधारको काम थालेको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधिलाई भित्र्याउन सरकारले त्यससम्बन्धमा हाल रहेको नीतिगत व्यवस्थालाई सुधार्न लागेको हो । सुधारको काममा वैदेशिक लगानीका लागि हाल रहेको सीमा र समयावधि समेत घटाउने गरी विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली संशोधन गर्न तयारी गरिएको छ । गतवर्षको पुसमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरी लागू भएको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली २०७७ ले विदेशी लगानीको लागि न्यूनतम सीमा ५ करोड रुपैयाँ तोकिदिएको थियो । त्यस्तो सीमा तोकिँदा समयावधि पनि तोकिएको थियो जसअनुसार विदेशी लगानी ल्याउँदा प्रतिबद्धताअनुसार १ वर्षभित्र लगानी ल्याउने प्रक्रियाको थालनी गरिसक्नुपर्ने, १ वर्षभित्र ५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ताले स्वीकृत लगानीको २५ प्रतिशत रकम ल्याउनुपर्ने, २५ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्नेले १ वर्षभित्र १५ प्रतिशत, १ अर्ब लगानी गर्नेले १० प्रतिशत र १ अर्बभन्दा माथि लगानी गर्ने लगानीकर्ताले ५ प्रतिशत रकम १ वर्षभित्र अनिवार्य ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था हुनुअघि यसरी मिति नै तोकिएको थिएन । नियमावलीमा भएको व्यवस्था व्यावहारिक नभएको भन्दै निजीक्षेत्रबाट विरोधसमेत भएको थियो । नियमावलीलाई संशोधन गर्न सरकारले उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीको नेतृत्वमा राष्ट्र बैंकका अधिकारीसमेत सम्मिलित एक अध्ययन समिति गठन भएको गरिएको छ । एक महीनाअघि गठन भएको उक्त समितिले अध्ययन प्रक्रिया शुरू गरेको र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नियमावलीमा गर्नुपर्ने संशोधनको विषय नै उल्लेख गर्ने गरी प्रतिवेदन बनाउन कार्यादेश पाइसकेको छ । अध्ययन समितिका प्रमुख एवं उद्योग विभागका महानिर्देशक तिवारीले अध्ययनको काम शुरू भइसकेको बताए । ‘अहिलेको नियमावलीमा संशोधन गर्नुपर्ने केके हो ? त्यसबाट परेका असरहरूको सूक्ष्म तरीकाले अध्ययन गरी छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउँछौं,’ उनले अभियानलाई भने । उक्त अध्ययन समितिको प्रतिवेदनपछि संशोधनको प्रक्रिया अघि बढिहाल्ने उद्योग मन्त्रालयको भनाइ छ । सरकारले वैदेशिक लगानीका लागि नियमावलीबाट तोकेको लगानीको सीमा र समयबाट अप्ठ्यारो परेको निजीक्षेत्र तथा लगानीकर्ताले गुनासो गर्दै आएका थिए । नेपाल उद्योग परिसंघले यस्तो व्यवस्था आएदेखि नै विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि तोकिएको न्यूनतम सीमा हटाउन माग गर्दै आएको छ । ‘विदेशी लगानीका लागि उत्साहित बनाउन न्यूनतम सीमा रहेको व्यवस्थालाई हटाउनुपर्नेछ,’ हालै उसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपालमा वैदेशिक लगानी भएका उद्योगको संख्या ५ हजार ३ सय ६६ पुगेको छ । वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता र उद्योगको अवस्था कस्तो छ ? चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो ६ महीनामा नेपालमा वैदेशिक लगानी भएका नयाँ १ सय २९ उद्योग दर्ता भएका छन् । उद्योग विभागका अनुसार दर्ता भएका नयाँ उद्योगसँगै नेपालमा वैदेशिक लगानी भएका कुल उद्योगको संख्या ५ हजार ३ सय ६६ पुगेको छ । नेपालमा विदेशी लगानीमा दर्ता भएका उद्योगमा ३१९ ठूला, ५६६ ओटा मझौला र ४ हजार ४८१ ओटा साना रहेका छन् । चालू माघ मसान्तसम्ममा ३१ अर्ब ५३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २४ अर्ब २३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको उद्योग विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

लघु, घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता ७० प्रतिशत बढ्यो

दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण मत्थर भएसँगै लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी उत्साहजनक देखिएको छ । यस किसिमका उद्योग दर्ता गर्ने संख्या पनि ७० प्रतिशत बढेको उद्योग विभागको तथ्यांक छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा १ खर्ब ११ अर्ब १५ करोड ९४ लाख ७ हजार रुपैयाँ लगानीका ४८ हजार ८ सय ५४ वटा यस्ता उद्योग दर्ता भएका छन् । यो संख्या आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा बढेको छ । जसअनुसार एक खर्ब ८५ अर्ब २० करोड ५५ लाख ४ हजार रुपैयाँ लगानीका ८३ हजार ३ सय ८६ वटा उद्योग दर्ता भएको विभागको तथ्यांक छ ।

कान्तिपुर कार्तिक २०७८

तीन महिनामै डेढ खर्ब लगानी प्रस्ताव

कोभिड महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा निराशा पैदा भए पनि चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा उद्योग दर्ता उत्साहजनक देखिएको छ । उद्योग विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९को पहिलो तीन महिनामा स्वदेशी र विदेशी लगानीका गरी कुल एक खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानीका उद्योग दर्ता भएका छन् । विभागका अनुसार साउनदेखि असोज मसान्तसम्म स्वदेशी लगानीका ८७ उद्योग दर्ता भएका छन् । ती उद्योगले एक खर्ब २२ अर्ब लगानी प्रस्ताव गरेका छन् भने सोही अवधिमा दर्ता भएका प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) का १ सय ७ उद्योगले २४ अर्ब लगानी प्रस्ताव गरेका छन् । क...

Lokaantar आश्विन २०७८

तीन महिनामै डेढ खर्ब लगानी प्रस्ताव

कोभिड महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा निराशा पैदा भए पनि चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा उद्योग दर्ता उत्साहजनक देखिएको छ । उद्योग विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९को पहिलो तीन महिनामा स्वदेशी र विदेशी लगानीका गरी कुल एक खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानीका उद्योग दर्ता भएका छन् ।विभागका अनुसार साउनदेखि असोज मसान्तसम्म स्वदेशी लगानीका ८७ उद्योग दर्ता […]

कारोबार दैनिक आश्विन २०७८

लकडाउनले युवालाई कृषि र पशुपालनमा आकर्षण गर्‍यो

कोरोना भाइरसले प्रभाव पारेको समयमा पनि नेपालगन्जमा उत्साहजनक रुपमा उद्योग दर्ता भएका छन्।

नागरिक दैनिक भाद्र २०७७