चुनावी युद्धमा होमिन नेता/कार्यकर्तालाई महेश बस्नेतको निर्देशन, देउवाले ओलीसँग बहस गर्न नसक्ने दाबी

प्रदेश १ : स्थानीय तहको निर्वाचन माग गर्दै अनेरास्ववियुको सडक बहस

विराटनगर : एमालेनिकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियू प्रदेश १ कमिटीले स्थानीय तहको निर्वाचन माग गर्दै सडक बहस गरेको छ।विराटनगरको ट्राफिक चौकमा बुधबार अनेरास्ववियूले स्थानीय तह निर्वाचनको माग गर्दै सडक बहस गरेको हो।कार्यक्रममा वक्ताहरूले स्थानीय तहको निर्वाचन तत्काल घोषणा गर्नुपर्ने माग गर्दै चुनावको मिति घोषणा गर्न सरकारले आलटाल गरिरहेको आरोप लगाए।प्रदेश १ का पूर्व मुख्यन्यायाधिवक्ता चूडामणि आचार्यले सरकारले संविधानको बर्खिलाप गर्ने गरि निर्णय गर्न नसक्ने बताए। उनले भने, &lsqu

थाहा खबर पौष २०७८

स्थानीय चुनाव गर्ने मिति घोषणाको माग गर्दै विराटनगरमा अनेरास्ववियुको सडक बहस

नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु १ नम्बर प्रदेश कमिटीले स्थानीय तह निर्वाचनको माग गर्दै विराटनगरमा बुधवार सडक बहस गरेको छ । कार्यक्रममा १ नम्बर प्रदेशका पूर्व मुख्य न्यायाधिवक्ता चुडामणि आचार्यले सरकारले संविधानको बर्खिलाप हुने गरी निर्णय गर्न नसक्ने बताए । संविधानले १ दिन पनि जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय तहको परिकल्पना नगरेको उनले बताए । सरकारको भजन गाउने कानून व्यवसायीलाई बोलाएर संविधानको छिद्र खोज्ने काम गरिरहेको आरोप उनले लगाए । अर्थशास्त्री प्रा.डा. अर्जुन बरालले संविधानको व्यवस्थाअनुसार तत्...

Lokaantar पौष २०७८

स्थानीय तह निर्वाचन मिति तोक्न सडक बहस

मोरङ – विराटनगरमा स्थानीय तहको निर्वाचन माग गर्दै एमालेनिकट संगठन अनेरास्ववियु प्रदेश १ कमिटीले सडक बहस गरेको छ। ट्राफिक चौकमा बुधबार एकतर्फी सडक छेकेर आयोजना गरिएको बहसमा प्रदेश १ का पूर्वमुख्यन्यायाधिवक्ता चूडामणि आचार्यले सरकारले संविधानको बर्खिलाप गर्नेगरी निर्णय गर्न नसक्ने प्रस्ट्याए। सरकारले यथाशीघ्र निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्नेमा जोड दिएका आचार्यले संविधानले एक दिन पनि जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय […]

Desh Sanchar पौष २०७८

जसपा विवादबारे निर्वाचन आयोगको इजलासमा बहस शुरू, फैसला आउन केही दिन लाग्ने

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को विवादबारे निर्वाचन आयोगको इजलासमा बिहीवारदेखि बहस शुरू भएको छ । अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर तथा ठाकुर पक्षले उपेन्द्र यादवलाई कारवाही गरेपछि विवाद निर्वाचन आयोगमा पुगेको थियो । एकले अर्कालाई गरेको कारवाहीलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता नदिएपछि यसअघि दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो । अध्यक्ष यादवले मिल्न नसक्ने भन्दै प्रक्रियामा जान आयोगमा आग्रह गरेपछि आयोगको इजलास बसेको हो । उपेन्द्र यादव पक्षले कार्यकारीणी समिति र संसदीय दल दुवैतर्फ बहुमत रह...

Lokaantar आषाढ २०७८

ओलीका निजी वकिल भन्छन् : राष्ट्रपतिको अधिकारलाई अदालतले रोक्न सक्दैन

काठमाडौं : अधिवक्ता बाबुराम दाहालले राष्ट्रपतिको अधिकार रोक्ने गरि अदालतले आदेश दिन नसक्ने बता एका छन्। संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै उनले राष्ट्रपतिलाई परमादेश जारी हुन नसक्ने समेत बताए। उनले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री पदका लागि केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाको दाबी अस्वीकृत हुनुलाई 'भ्यालिड' भने। 'राष्ट्रपतिको दाबी अस्वीकार गर्ने निर्णय भ्यालिड…

पहिलो पोस्ट जेष्ठ २०७८

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय संवैधानिकः वरिष्ठ अधिवक्ता मैनाली

काठमाडौं। वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले दलीय अनुशासनलाई तोड्ने गरी सरकारले निर्णय गर्न नसक्ने बताएका छन्। संवैधानिक इजलासमा आज प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा बहस गर्दै उनले प्रधानमन्त्री नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय संवैधानिक भएको तर्कसमेत गरे। प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट आज मैनालीसहित तीन जना वरिष्ठ अधिवक्ताले बहस गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्ने २३ कानून व्यवसायीमा २० जनाले बहस गर्न बाँकी छ।

Dekhapadhi जेष्ठ २०७८

जसपा गण्डकीमा बहस : मध्यावधि चुनाव कि सरकार ?

२२ जेठ, काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी, गण्डकीमा विपक्षी गठबन्धनको सरकार बन्न नसक्ने अवस्था भए नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकारमा जाने कि मध्यावधि भन्ने बहस सुुरु भएको छ । प्रदेशसभामा जसपाका दुई सांसद छन्, जो विपक्षी गठबन्धनमा छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाले कृष्ण थापालाई पदमुक्त गरेपछि विपक्षी गठबन्धनको सरकार बन्ने सम्भावना बढेको छ । तर थापाले दायर […]

अनलाइनखबर बैशाख २०७८

प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रश्न– अर्को सरकार बन्न नसक्ने अवस्थाबारे अदालतले व्याख्या गर्न किन नहुने ?

Lokaantar पौष २०७७

प्रधानन्यायाधीशलाई भीमार्जुनको प्रश्न : अदालतले काल्पनिक कुरा गर्न मिल्छ र?

काठमाडौं : अधिवक्ता एवं संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले अदालत काल्पनिक कुरामा जानै नसक्ने जिकिर गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा निवेदकका तर्फबाट संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै आचार्यले काल्पनिक कुरामा अदालत जानै नसक्ने तर्क गरेका हुन्। बहसका क्रममा करिब डेढ घण्टा बहस गरेका आचार्यको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासँग चर्को सवाल जवाफ भएको थियो। प्रधानन्यायाधीश राणाले…

पहिलो पोस्ट पौष २०७७

‘तपाईं प्रधानमन्त्री बन्दा भारतसँगको सम्बन्धमा किन बहस हुन्छ ?' किनभने– साँचो मित्रता गर्न !

Lokaantar मंसिर २०७७

चुनावी युद्धमा होमिन नेता/कार्यकर्तालाई महेश बस्नेतको निर्देशन, देउवाले ओलीसँग बहस गर्न नसक्ने दाबी

सम्बन्धित सामग्री