‘अब संसद् निरीह हुन्छ, प्रमुख प्रतिपक्षीले नै सरकारलाई समर्थन गरेपछि नागरिकको आवाज कसले बोल्ने ?’

सुन छानबिनमा दलहरूको स्वार्थ

संघीय संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सुन तस्करी काण्डको छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्न माग गर्दै संसद् अवरुद्ध पारेपछि यसको बैठक साउन २२ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । सुन तस्करीमा राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ र झन्डै डेढ दर्जनलाई पक्राउ गरिसकेको छ । यति भइरहँदा पनि अहिले सुन तस्करी रोकिएको छ भन्ने विश्वास आमसर्वसाधारणमा छैन । किनकि सरकारले यस्तो अवस्था बनाउन सकेकै छैन । अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका तथ्यहरूले सरकारी संयन्त्र तस्करहरूको जालोमा परेको र मुलुक निरीह रहेको देखाएको छ । राज्यसँग सुन पगाल्ने मेशिन एउटा मात्रै हुँदा तस्करहरूसँग चारचारओटा यस्तो मेशिन हुनुले तस्करीको जालो कति ठूलो रहेछ भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।  नेपाललाई सुन तस्करीको ट्रान्जिट बनाइएको यो घटना अन्तरराष्ट्रिय मुद्दा बनेको छ । यो तस्करीको पैसा कतै आतंकवादी क्रियाकलापमा प्रयोग भइरहेको त छैन भन्नेसम्मको प्रश्न उब्जिएको छ किनभने जसरी तस्करी गरिएको छ त्यो हेर्दा अर्बौं अर्बको तस्करी भइरहेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गर्दै गर्दा नयाँ नयाँ तथ्य फेला पारिरहेको छ । तर, उसको छानबिन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।  खासगरी सुन तस्करको आशंकामा समातिएका व्यक्तिहरूको सम्बन्ध सत्तारूढ दलको नेतृत्वसँग भएको तस्वीरहरू प्रकाशनमा आएका छन् । त्यसैले सरकारी छानबिनले सत्तारूढ दलका व्यक्तिलाई जोगाउने हो कि भन्ने आशंका उब्जाएको हो । अवैध सुन नियन्त्रणमा लिने काम पनि सरकारको प्रयासले भएको हो वा बाह्य शक्तिको दबाबमा भन्न सकिने अवस्था छैन । केही दिन पहिला क्यानडामा सम्पन्न सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्पत्ति बैठकमा नेपालबाट भाग लिएका टोली फर्केलगत्तै सुनकाण्ड सार्वजनिक भएको हो । सरकारले यो काण्डलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने हो वा होइन भन्नेबारे अझै आशंका रहे पनि अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई खैरो सूचीबाट बच्न देखाउनलाई भने गतिलो प्रमाण भएको छ ।  यदि सरकार र प्रतिपक्ष साँच्चिकै सुन तस्करलाई रोक्न चाहन्छन् भने निष्पक्ष छानबिनमा अवरोध होइन कि काम गर्नलाई सहयोग गर्नुपर्छ । किनकि यस्तोमा निष्पक्ष छानबिन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसो गर्दा विभागमाथि दबाब पनि पर्छ । संसदीय छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग केही सत्तापक्षका सांसदले पनि गरेका छन् । प्रतिपक्षले त संसद् नै अवरुद्ध पारेको छ । यस्तो संसदीय छानबिन समिति बनाउनु भनेको राज्यका कुनै एक अंगप्रति अर्को अंगले अविश्वास गर्नु हो । खासमा संसद्ले सरकारलाई अनुसन्धानमा हस्तक्षेप नगरोस् भनेर सचेत पार्नुपर्ने हो । तर, प्रतिपक्षले यसो गर्नभन्दा छानबिन समिति बनाउन दबाब दिएको छ । विगतको उदाहरण हेर्दा यस्तो संसदीय समितिले राम्रोसँग छानबिन गर्न सकेको देखिँदैन । अर्को, संसद्ले छानबिन गरे पनि थप प्रक्रियाका लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग वा विशेष प्रहरी कुनै निकायमा नै पठाउनुपर्छ । यो तथ्य जान्दा जान्दै पनि छानबिन समितिको मागका नाममा संसद् नै अवरुद्ध पार्नुको अर्थ यसमा प्रतिपक्षी दलको पक्कै पनि अर्कै स्वार्थ छ भन्ने देखाउँछ । ऊ यो छानबिनलाई प्रभावित पारी विषयान्तर गर्न चाहन्छ भन्ने कुरा उसको अडानले संकेत गर्छ ।  सत्तापक्षका सांसदले पनि छानबिन समिति गठनको माग गरेका छन् । यसो भन्नुको अर्थ पनि यो काण्डलाई सही छानबिन गर्नुभन्दा अन्योलमा राख्ने चाहना हो भन्ने देखिन्छ ।