पूर्वका उद्योगीकाे टिप्पणीः बजेट कार्यान्वयनमा आशंका

‘सन्तुलित’ बजेट, आर्थिक सुधारको कार्यक्रम घोषणा, राजनीतिक अस्थिरताका कारण बजेट कार्यान्वयनमा आशंका

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८१

‘सन्तुलित’ बजेट, आर्थिक सुधारको कार्यक्रम घोषणा, राजनीतिक अस्थिरताका कारण बजेट कार्यान्वयनमा आशंका

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८१

अर्थतन्त्रको मर्म बुझेको व्यक्ति चयन भएमा मुलुकले त्राण पाउन सक्छः पूर्वगभर्नर

काठमाडौं, २३ असार । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले अर्थमन्त्री फेरिए बजेट कार्यान्वयनमा आशंका गरेका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले भने, “अबको बजेट ६ महिनामा स्वर्ग उल्ट्याउन सकिन्छ भन्ने होइन । तर बजेट के हुन्छ भन्ने कुरा शंकाको घेरामा छ । […]

Reporters Nepal जेष्ठ २०७९

बजेटमा सडकलाई प्राथमिकता दिएका छौं : मन्त्री विष्ट

२ असार, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बिन्दमान विष्टले सडकलाई प्राथामिक्तामा राखेर बजेट ल्याएको बताएका छन् । र, उनले बजेट कार्यान्वयनमा आशंका नगर्न समेत आग्रह गरे । मन्त्रालयमा बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री विष्टले प्रदेश सरकारले खर्च गर्न सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरेर नै बजेट ल्याइएको बताए । आर्कषक योजना र […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७९

बजेट कार्यान्वयनमा आशंका छ : माधवकुमार नेपाल

१६ जेठ, काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट कार्यान्वयनमा आशंका गरेका छन् । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा धेरै कुराहरु राम्रो भएको भएपनि कार्यान्वयनको पक्ष फितलो हुनेमा चिन्ता व्यक्त गगरेका हुन् । बजेटमा उल्लेखित योजनालाई विद्यमान संरचनाले […]

अनलाइनखबर बैशाख २०७९

नयाँ सरकारसँगै बजेट कार्यान्वयनमा आशंका

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने आदेश दिएसँगै अध्यादेशमार्फत आएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को बजेट कार्यान्वयन जाने ३ दिन अगाडि समस्यामा परेको छ । नयाँ सरकार आएपछि उसका प्राथमिकताहरु छुट्टै हुने भएकाले पनि बजेट अन्योलमा परेको हो ।बजेट कार्यन्वयनमा जाने समयमा सरकार परिवर्तन हुँदा आगामी वर्षको बजेट […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७८

कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याएको अर्थमन्त्रीको दाबी

अध्यादेशमार्फत ल्याइएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को बजेट कार्यान्वयनमा आशंका उब्जिरहेका बेला अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भने पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याएको दाबी गरेका छन् ।आइतवार अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री पौडेलले बजेटमा राखिएको ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुनेगरी सरकार बजेट कार्यान्वयनमा जुट्ने बताए । उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनबारे विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग सोमवारबाटै छलफल शुरू गर्दै छ । कोरोना महामारीको समयमा कामचलाउ बजेट ल्या

Ratopati बैशाख २०७८

कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याएको अर्थमन्त्रीको दाबी

काठमाडौं । अध्यादेशमार्फत ल्याइएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयनमा आशंका उब्जिरहेका बेला अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भने पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याएको दाबी गरेका छन् । आइतवार अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री पौडेलले बजेटमा राखिएको ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुनेगरी सरकार बजेट कार्यान्वयनमा जुट्ने बताए । उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनबारे विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग सोमवारबाटै छलफल शुरू गर्दै छ । कोरोना महामारीको समयमा कामचलाउ बजेट ल्याएर सरकार पन्छिन नखोजेको स्पष्ट पार्दै संवैधानिक व्यवस्थालाई टेकेरै पूर्ण बजेट ल्याइएको र यसको कार्यान्वयन गरिने उनको भनाइ थियो । लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउन खोज्दा आकार ठूलो भएको र त्यसले वित्तीय अनुशासन नराखेकाले कार्यान्वयन गर्न समेत गाह्रो हुने देखिएको विज्ञहरूले टिप्पणी गरिरहेका बेला अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘यस्तो संकटको घडीमा कामचलाउ बजेट मात्र ल्याएर देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारीबाट हामी पन्छिन मिल्दैन । त्यसैले संविधानमा टेकेरै बजेट ल्याएका छौं, अब दृढ भएर कार्यान्वयनमा लाग्छौं ।’ अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार कोभिड–१९ प्रभावित नागरिक र व्यवसायलाई राहत र सहुलियत प्रदान गर्दै अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानलाई बजेटले अधिकमत महत्त्व दिएको छ । अर्थतन्त्रमा अभूतपूर्व चुनौतीको सामना गर्दै अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउन र गतिशील तुल्याउने सोच बजेटले अघि सारेको छ । बजेटमा निर्वाचनका लागि बजेट विनियोजन नभएको भन्ने टिप्पणी सत्य नभएको भन्दै मन्त्री पौडेलले आउने निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले सम्पन्न गर्नेगरी सरकारले सम्पूर्ण सामथ्र्य परिचालन गर्ने बताए । उनका अनुसार निर्वाचनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजनसमेत भएको छ । अर्थ विविधमा यस्ता अत्यावश्यक कामका लागि बजेट छुट्ट्याइएकाले आवश्यकताअनुसार निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायलाई बजेट अर्थले निकासा दिनेछ । महामारीका बेला पनि सरकारले वृद्धभत्तासहित प्रायःजसो सामाजिक सुरक्षा बढाएकोमा कतिपयबाट आलोचना भइरहेकोमा सरकारले धान्नै नसक्ने गरी भार नबढेको मन्त्री पौडेलले दाबी गरेका छन् । ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा लागू भइसकेको छ, यो पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि सरकारलाई भार धेरै कम हुनेछ, अहिले नै थेग्न नसक्ने अवस्थामा हामी पुगेका छैनौं,’ उनले भने । उनका अनुसार सरकारले महामारीलाई ध्यानमा राखेर नै बजेटमा कर छूटको व्यवस्था तथा राहतको कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको हो । वृद्धभत्ता, कर्मचारीको तलब वृद्धिजस्ता कार्यक्रम मतदातालाई रिझाउन नभई सरकारले जनता तथा राष्ट्रको जिम्मेवारी पूरा गर्न ल्याएको मन्त्री पौडेलको भनाइ थियो । उनका अनुसार कर छूटको सन्दर्भमा आयाततर्फ औद्योगिक कच्चा पदार्थ, औषधि र केही घरायसी प्रयोजनका सामग्रीमा मात्रै छूट दिइएको र त्यसको उद्देश्य अर्थतन्त्र पुनर्जीवित गर्न सघाउ पुग्ने रहेको सरकारको भानइ छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोरोना महामारीको प्रभाव कम हुनेबित्तिकै बजेटको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने बताए । अधिकारीका अनुसार गत मङ्सिरदेखि चैतसम्मको कर्जा प्रवाहको तथ्यांक हेर्दा यो अवधिमा ७ सय अर्ब कर्जा प्रवाह भएको छ । ‘यही अवस्थालाई हेर्ने हो भने पनि ‘भी’ सेपको आर्थिक पुनरुत्थान हुनेछ,’ उनले भने । अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले सरकारले लिएको ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर तथ्यपरक र स्वाभाविक रहेको बताए । ढुंगानाका अनुसार सरकारले अवलम्बन गरेका नीतिले आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न सघाउ पुग्नेछ । चालू आर्थिक वर्षमा कात्तिक महीना पछिमात्र आर्थिक गतिविधि शुरू हुँदा पनि ४ प्रतिशतको आर्थिक वृृद्धिदर प्राप्त गर्न सकेको बताउँदै उनले यसैका आधारमा पनि आगामी आर्थिक वर्षमा अझ राम्रो प्राप्त हुने अनुमान गरिएको बताए । ‘बजेटले राहत पुनरुत्थानका कार्यक्रम राखेको छ,’ उनले भने, ‘जसले उत्पादन बढ्छ र थप रोजगारी सृजना हुनेछ ।’ ढुंगानाका अनुसार सरकारले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप कार्यक्रमलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेकाले महामारीका कारण धराशयी भएको अर्थतन्त्र चाँडै पुरानो लयमा फर्किनेछ । ‘खोप पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं, खोप आउनेबित्तिकै हाम्रा आर्थिक गतिविधिहरू सामान्य अवस्थामा फर्किन्छन्,’ ढुंगानाले भने, ‘यसकारण हामीले जानेरै ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर राखेका हौं, राष्ट्र बैंकको अध्ययनले पनि यही भन्छ ।,’ बजार खुल्नेबित्तिकै आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने र यसले माग बढाउने भएकाले सहजै रूपमा लक्षित आर्थिक वृद्धि प्राप्त हुने उनको भनाइ छ । बजेटको आकार ठूलो भएको भन्दै कतिपयले प्रश्न उठाइरहेका बेला उनले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ११ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार अन्तरराष्ट्रिय मानकमा आधारित रहेर सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन खोज्दै छ । अर्थले विगतमा भन्दै यस आर्थिक वर्षमा आयोजना कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनेछ र विषयगत मन्त्रालयहरूले नयाँ कार्यविधि बनाएमा अर्थको सहमति लिए हुने व्यवस्था गरिएको ढुंगानाको भनाइ छ । त्यस्तै, ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा ठूला आयोजना स्पेशल प्रपोज भेहिकल (एसपीभी) बाट कार्यान्वयन गर्ने तयारी भएको र अर्थले आयोजनाको निरन्तर अनुगमन गर्ने उनको भनाइ छ । राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी संविधानले नयाँ कर लगाउने अधिकार संसद्लाई दिएको स्वीकार गर्दै केही दरहरूमात्र हेरफेर गरिएको र त्यो संविधानसम्मत भएको दाबी गरे । अध्यादेश पनि संविधानको प्रावधानअनुसार नै आउने भएकाले केही करका दरबन्दी हेरफेर गर्दा बित्तिकै असंवैधानिक भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ । धेरै कर छूट दिइएकाले राजस्व असुली प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको भए पनि छूट मूलतः उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, साना करदाता र निर्यातमूलक उद्योग र स्वास्थ्य सामग्री आयातमा मात्रै दिइएको पुडासैनीले स्पष्टसमेत पारे ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

बजेट कार्यान्वयनमा आशंका

काठमान्डाैं / सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–८९ का लागि ल्याएको वार्षिक बजेटलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक भएको तर कार्यान्वयनमा भने शंका व्यक्त गर्ने ठाउँ रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सरकारले ल्याएको बजेटलाई प्रशंसा गर्नुपर्ने भए पनि यो सरकार स्थायी नभएकाले शंका गर्नुपर्ने ठाउँ रहेको बताएका छन् । बजेटप्रति विभिन्न टीकाटिप्पणी उठिरहेका बेला वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेटलाई भने... The post बजेट कार्यान्वयनमा आशंका appeared first on Purbeli News.

Purbeli News बैशाख २०७८

बजेट कार्यान्वयनमा आशंका

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–८९ का लागि ल्याएको वार्षिक बजेटलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक भएको तर कार्यान्वयनमा भने शंका व्यक्त गर्ने ठाउँ रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।सरकारले ल्याएको बजेटलाई प्रशंसा गर्नुपर्ने भए पनि यो सरकार स्थायी नभएकाले शंका गर्नुपर्ने ठाउँ रहेको बताएका छन् । बजेटप्रति विभिन्न टीकाटिप्पणी उठिरहेका बेला वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेटलाई भने निजी क्षेत्रले स्वागत गर्नुपर्ने बताएको छ ।नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले अहिलेको बजेटलाई विरोध गर्नुपर्ने

Ratopati बैशाख २०७८

पूर्वका उद्योगीकाे टिप्पणीः बजेट कार्यान्वयनमा आशंका

सम्बन्धित सामग्री