Reporters Nepal

चैत्र २०७८

चीन-पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोरको ऊर्जा आयोजनामा समस्या बल्झियो

एजेन्सी, ७ वैशाख । चीन-पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर अन्तर्गतको ऊर्जा आयोजनामा थप ५० अर्ब पाकिस्तानी रुपियाँ लगानी गर्ने विषयमा समस्या आएको छ । पाकिस्तानको अर्थ मन्त्रालयले थप लगानी गर्न अस्वीकार गरेको छ । पाकिस्तानको वित्त महाशाखाले ५० अर्ब रुपियाँको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको हो । यसबारे ऊर्जा महाशाखाले अर्थ मन्त्रालयलाई कारणहरुबारे पत्र समेत पठाएको छ । चीनले […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

पाकिस्तानलाई स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणको अवसर लिन विज्ञहरूको सुझाव

इस्लामावाद– पाकिस्तानलाई कार्बनरहित पर्यावरण–मैत्री इन्धनको प्रवृत्तिको बीचमा, स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरण हासिल गर्ने अवसरको उच्च सदुपयोग गर्ने सुझाव विज्ञहरूले शुक्रबार दिएका छन् । दिगो विकास नीति संस्थानका कार्यकारी निर्देशक आबिद कयुम सुलेरीले हरित हाइड्रोजन विकास क्षमता हासिल गर्न चीन-पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर (सिपिइसी) ढाँचा अन्तर्गत पाकिस्तानी र चिनियाँ कम्पनीहरूबीच लगानी र संयुक्त उद्यमका अवसरहरू खोज्न विशेषज्ञ, अनुसन्धानकर्ता […]

Khabarhub माघ २०८०

सीपेक परियोजनामा सुरक्षा चुनौति : कहाँ चुक्यो पाकिस्तान ?

पाकिस्तानका कामचलाउ प्रधानमन्त्री अनवर उल हक ककरले हालै गरेको चीनको भ्रमणबाट चीन पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (सीपेक) परियोजनाको विकासमा खासै ठूलो प्रगति भएको देखिँदैन । सन् २०१५ मा ठूलो तामझामका साथ सीपेक परियोजना सुरु गरिएको थियो । त्यसयता यसले आफ्नो गति गुमाइसकेको छ । चीनको महत्वकांक्षी बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभअन्तर्गतको यस परियोजनाले पाकिस्तानको ऊर्जा, पूर्वाधार र […]

Khabarhub आश्विन २०८०

चीन—पाकिस्तान आर्थिक करिडोरअन्तर्गत ऊर्जा, पूर्वाधार परियोजनामा अवरोध

चीनले चीन—पाकिस्तान आर्थिक करिडोरअन्तर्गत ऊर्जा, पानी व्यवस्थापन, र जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा थप विस्तार गर्न असहमति जनाएको छ।यससँगै, चीन—पाकिस्तान आर्थिक करिडोरले विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गरेको छ, जसलाई दुवै पक्षले आफ्नो आर्थिक सम्बन्ध सुदृढ गर्नमा सामना गरेका कठिनाइहरूले संकेत गरेको छ।उल्लेखनीय रूपमा, इस्लामावादले केही चिनियाँ मागहरू स्वीकार गरेको छ र ग्वादरमा नयाँ कोइलाबाट चल्ने पावर प्लान्टको स्थापनामा आफ्नो अडान परिवर्तन गरेको छ।गिलगिट—बाल्टिस्तान, खैबर—पख्तुनख्वा

थाहा खबर भाद्र २०८०

आर्थिक र सामरिक चुनौतीको राडारमा पाकिस्तान

पाकिस्तानले उषा कालदेखि नै एक भाष्य निर्माण गरेको छ : इस्लामिक राज्यको अवधारणाअनुरूप राज्य सञ्चालन । भूराजनीतिक बनोटले गर्दा पाकिस्तान अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा जहिले पनि सक्रिय खेलाडी रहेको छ । दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया र मध्यएशियालाई जोड्न सक्ने सामथ्र्य भएको भूगोलले गर्दा पाकिस्तान जहिले पनि शक्ति केन्द्रहरूसँग नजिक रहेको पाइन्छ । सन् १९५६ मा अमेरिकाको सुरक्षा छातामा आएको पाकिस्तानले अफगानिस्तानमा अमेरिकी सैनिक आक्रमणका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गरेको थियो । अमेरिकाले इराकमा आक्रमण गर्दा पाकिस्तानले सम्पूर्ण सामरिक अभ्यास गरेको थियो । भारतसँग युद्ध हुँदा चीन र अमेरिकालाई एक मञ्चमा ल्याउन सक्ने सामथ्र्य पाकिस्तानसँग थियो । सन् १९७१ मा भारतसँग युद्ध हुँदा पाकिस्तानको पक्षमा अमेरिका र चीन सैन्य सहयोगका लागि तम्तयार थिए । खाडी मुलुकहरूसँग सघन सम्बन्ध हुनु, चीनसँग प्रगाढ सम्बन्ध हुुनु र भूराजनीतिक बनोट अब्बल हुनु पाकिस्तानको विशेषता भए तापनि पाकिस्तान आर्थिक रूपले टाट पल्टने सँघारमा देखिन्छ । सन् १९५८ देखि हालसम्म अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले २२ पटक टाट पल्टिनबाट पाकिस्तानलाई जोगाइसकेको छ । अहिले पाकिस्तानको राज्यकोषमा ३ अर्ब अमेरिकी डलर मात्र देखिएको छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषबाट १ दशमलव २ बिलियन रकम प्राप्त गर्न पाकिस्तानलाई हम्मेहम्मे भइरहेको छ । पाकिस्तानी सरकारले अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषको दबाबमा पूरक बजेट घोषणा गरेको छ । १७० अर्ब कर जम्मा गर्ने महत्त्वाकांक्षा बोकेको उक्त बजेटले जनताको दैनिक जनजीवनलाई कष्टकर बनाएको देखिन्छ । मूल्यवृद्धि ३० प्रतिशतले बढेको छ । २०० रूपैयाँ लिटर दूध, चामल प्रतिकिलो ३०० र ग्यासमा ११२ प्रतिशतको मूल्यवृद्धिले गर्दा पाकिस्तानको जनजीवन अस्तव्यस्त देखिएको छ । पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानले यसको दोषा पाकिस्तानको सैन्य संस्थालाई दिएका छन् । इमरानले रसियासँग सस्तो मूल्यमा ऊर्जा किन्न आवश्यक वातावरण निर्माण गरे तापनि पाकिस्तानी सैनिक नेतृत्वले गर्दा त्यसो भएन । पाकिस्तानी सैनिक नेतृत्व पुटिनको युक्रेन नीतिलाई आलोचना गरेर अमेरिकी सत्तालाई खुशी पार्न चाहन्छ । १२ प्रतिशतबाट मूल्यवृद्धि ३० प्रतिशतमा बढ्नुमा सैन्य सत्ताको दोष रहेको इमरानको आरोप रहेको छ । पाकिस्तानमा सबभन्दा बढी रजाइँ गर्ने सैनिक नै हुन् । पाकिस्तानको राज्यसत्तामा सैनिकको हालीमुहाली हुनुको कारण त्यहाँको राजनीतिक र कूटनीतिक भाष्य नै हो । पाकिस्तानले सदैव काश्मिरलाई राष्ट्रिय मुद्दा बनायो । एकातर्फ राज्य संयन्त्रलाई इस्लामीकरण गर्‍यो भने अर्कोतर्फ सैनिक सत्तालाई बलियो बनाउँदै प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको मानमर्दन गर्दै गयो । यही कारण आर्थिक, शैक्षिक र राजनीतिक विकास पाकिस्तानी सत्तापक्षको मानसपटलमा रहेन । टाट पल्टन आँटेको मुलुकको मित्रमण्डली पनि कमजोर हुँदै जाने कुरा तथ्यले सावित गरेको छ । पाकिस्तान–चीन मैत्री सम्बन्धलाई पाकिस्तानी राष्ट्रपति अरिफ अलवीले समुद्रभन्दा गहिरो, पहाडभन्दा अग्लो र महभन्दा गुलियो भनेका थिए । तर, टाट पल्टन लागेको पाकिस्तानमा चीनले आफ्नो कन्सुलर कार्यालय बन्द गरेको छ । चिनी नागरिकहरूलाई सचेत हुन समेत सूचना दिएको छ । शुरूदेखि नै चीनसँगको सम्बन्ध अब्बल देखिए पनि कालान्तरमा तिक्तता बढेको देखिन्छ । यसको कारक तत्त्वमध्ये एक सिपेक योजना हो । चीन पाकिस्तान कोरिडोर नामक गुरुयोजना ६५ विलियन अमेरिकी डलरको रहेको छ । पाकिस्तानको कुल ऋणमा ३० प्रतिशत अंश चीनको रहेको छ । उच्च ब्याजदरको यस ऋणका कारण पाकिस्तानी अर्थतन्त्र संकटमा परेको छापाखानाहरूले सम्प्रेषित गर्दा कट्टरपन्थी र इस्लामी आतंकवादीहरूले चिनियाँ नागरिक र श्रमिकमाथि पटकपटक हमला गरे । चिनियाँ सरकारले सिपेक योजनालाई कार्यरूप दिन २२ हजार सैन्य जत्था पाकिस्तानमा राख्ने प्रस्ताव गरे तापनि पाकिस्तानको सेनाले स्वीकारेन । फलस्वरूप चीनले सांकेतिक रूपमा आफ्नो उपस्थिति घटाउने घोषणा गर्‍यो । पाकिस्तान चीनबीच चिसिएको सम्बन्ध आफैमा अर्थपूर्ण रहेको छ । सन् १९५१ म स्थापित भएको चीन पाकिस्तान मैत्री सन् १९५६ मा शान्ति र मित्रताको सन्धिमा रूपान्तरित भएको थियो भने सन् १९६३ मा सीमा विवाद समाधान भएको थियो । सन् १९८० मा चीनको सक्रियता र सहयोगमा नै पाकिस्तानले आफ्नो आणविक क्षमतालाई अगाडि बढाएको थियो भने सन् २०१३ मा पाकिस्तान चिनियाँ रेशम मार्गको गुरुयोजनाका यात्री भएको थियो । सिङ्याङमा भिगर मुसलमानमाथि भइरहेको अन्याय र अत्याचारलाई पश्चिमा जगत्ले विरोध गरे तापनि चीनको पक्षमा मतदान गर्ने मुलुक पाकिस्तान नै थियो । टाट पल्टन लागेका बेला साउदी अरेबिया, यूएई र कतार पनि सहयोग गर्न अगाडि आएको देखिँदैन । कतारले त धितोमा पाकिस्तानको ग्यास प्लान्ट नै राख्ने प्रस्ताव राखेको छ । पाकिस्तानको बिग्रँदो अवस्थाको कारण उसको दर्शन नै हो । अर्थात् जुन दर्शनबाट पाकिस्तानको जन्म भएको थियो, त्यो नै मिथ्या थियो । पाकिस्तानका प्रख्यात लेखक हुसेन हकानीले पाकिस्तानको जन्मदाता जिन्हासँग पाकिस्तानको भविष्यको रूपरेखा नभएको कुरा उल्लेख गरेका छन् । जिन्हाले पाकिस्तानलाई पूर्णरूपमा इस्लामीकरण गर्न खोजे तापनि सन् १९७१ मा पाकिस्तानको विभाजन भई किन बंगलादेशको जन्म भयो भन्ने आफैमा यक्ष प्रश्न हुन गएको छ । सन् १९५२ ताका पाकिस्तानमा इस्लामीकरणबारे व्यापक बहस भएको थियो । मुनिर कमिशनले ७२ ओटा इस्लाम धर्मगुरुसँग संवाद गरेको थियो । प्रत्येक धर्मगुरुले आफ्नै मत वा अरूभन्दा फरक मत राखेका थिए । पाकिस्तानले आगामी दिनमा आफ्नो जनताको हकहितका लागि आर्थिक महत्त्वाकांक्षा बोक्दै दक्षिण एशियाली अर्थतन्त्रसँग जोड्दै व्यापार र कारोबार बढाउनुपर्छ । कट्टरपन्थी र सैनिक जत्थालाई कमजोर गर्न अर्थतन्त्र र प्रजातन्त्रलाई अब्बल बनाउनुपर्छ । श्रीलङ्का र पाकिस्तान संकटमा पर्दा यसको पराकम्पन अरू दक्षिण एशियाली मुलुकहरूले झेल्नुपर्ने सम्भावना हुन सक्छ । यस अर्थमा पाकिस्तानबाट पाठ सिक्नुपर्छ । लेखक विश्व मामिला सम्बन्धी अध्येता हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

चीनबाट थप ऋण नलिन पाकिस्तानलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सुझाव

काठमाडौँ- अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पाकिस्तानलाई चीनबाट थप ऋण नलिन सुझाव दिएको छ । चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (सिपेक) परियोजनाका निम्ति सात अर्ब ९० करोड पाकिस्तानी रूपैयाँ ऋण लिने इस्लामावादको योजनामा पुनर्विचार गर्न कोषले सुझाएको हो । बाह्य ऋणबाट पाकिस्तानको अर्थतन्त्रलाई दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न नहुने भन्दै कोषले इस्लामावादलाई संरचनागत सुधार गर्न तथा चिनियाँ सहयोग र ऊर्जा […]

Khabarhub जेष्ठ २०७९

ग्वादरमा चिनियाँ परियोजनाको स्थानीयले गरे विरोध

पाकिस्तानको बन्दरगाह शहर ग्वादरमा स्थानीयहरूले विरोध प्रदर्शन गर्न थालेका छन् । चीन पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर अन्तर्गत बेइजिङले ग्वादर बन्दरगाह निर्माण गरिरहेको हो । ग्वादर बन्दरगाह बनेको भए पनि शहरमा मानिसहरू बेरोजगार रहेको मौलाना हिदायत उर रहमानले बताए । उनी ग्वादर अधिकार अभियानका प्रमुख हुन् । उनले भने, ‘हामीसँग विद्युत् वा ऊर्जा छैन । अनेकौं सुरक्षा चेकपोइन्टमा हामीलाई घरिघरि रोक्दा अपमान अनुभव गर्छौं ।’ स्थानीय माछा मार्नेहरूले चिनियाँ जहाजलाई इस्लामाबादले माछा मार्ने अनुमति दिएकाले ...

Lokaantar कार्तिक २०७८