थाहा खबर

पौष २०७८

वैदेशिक रोजगार बोर्डको अत्यावश्यकबाहेक सबै सेवा बन्द

काठमाडौं: वैदेशिक रोजगार बोर्डले अत्यावश्यक सेवा मात्र प्रवाह गर्ने भएको छ।शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै विदेशमा मृत्यु भएकाको शव ढुवानी बाहेकका अन्य काम बन्द गर्ने जनाएको हो। कोभिडको संक्रमण बढ्दै गएसँगै कार्यालयका कर्मचारी संक्रमित भएकाले सेवा प्रवाह बन्द गर्न लागेको बोर्डले जनाएको छ।आइतबार (९ गते) देखि अत्यावश्यक सेवा लिनुपर्ने भएमा खोप लगाएको कार्ड साथमा लिएर वा मोबाइलमा फोटो खिचेर जानुपर्ने छ। काठमाडौं जिल्ला प्रशासनद्वारा ६ गतेबाट स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

असुरक्षित वैदेशिक रोजगार : RajdhaniDaily.com

RajdhaniDaily.com | पोखरा । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा यस वर्ष कास्कीका २२ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । त्यस्तै, १५ जना अंगभंग तथा बिरामी परे । वैदेशिक रोजगार बोर्ड, कन्सुलर सेवा -

राजधानी दैनिक चैत्र २०८०

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका समस्या समाधानमा पहल गर्न माग

काठमाडौं। संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी) र सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल (एनएनएसएम)ले मंगलवार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका समस्या समाधानका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । श्रमिकको अधिकतम हितलाई ध्यानमा राखी पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालीम लगायतका तालीम नि:शुल्क रूपमा वैदेशिक रोजगार बोर्ड वा शीप विकास तालीम प्रतिष्ठानबाट गराउने गरी अध्ययन अगाडि बढाउन भेटमा माग गरिएको थियो । श्रमिकको हितलाई ध्यानमा राखी कार्यक्रम सञ्चालन, हाल वृद्धि भएको भनिएको शुल्क श्रमिकबाट नलिई यथावत रूपमा हुनेगरी कार्यान्वयन तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई थप सेवा शुल्क लगायत थप आर्थिक भार पर्ने कुनै प्रकारको काम नगर्ने नगराउने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । पुराना श्रम सम्झौताको समसामयिक नवीकरण र नयाँ गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्ने कार्यलाई प्राथमिकीकरण तथा श्रम सम्झौता गर्दा न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, कार्यघण्टा, बीमा लगायतका सुविधालाई अधिकतम रूपमा प्रदान गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिने व्यवस्था गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

७१ हजार नेपालीले सधैंका लागि देश छाडे

काठमाडौं । गतवर्ष ७१ हजारले स्थायी रूपमा देश छाडेको तथ्यांक सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । गहिरोसँग जरा गाडेको बेथिति, अवसरको अभाव र बढ्दो निराशाले देश छाड्ने नागरिकको संख्या बढाउन बल पुर्‍याइरहेको अनुमान गरिएको छ । अध्यागमन विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले सन् २०२३ मा १६ लाख ३ हजार ८३६ नेपाली विदेशिएको र ७० हजार ९१५ जना स्थायी बसोवासका लागि गएको देखाएको हो । अस्थायी बसोवासका लागि विदेश जानेको संख्या पनि ठूलो छ । गतवर्ष ९२ हजार ३४९ नेपाली अस्थायी बसोवासको उद्देश्य लिएर विदेशिएका छन् । गतवर्ष विदेशिनेको कुल संख्यामा वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन, भ्रमण, तालीम, गोष्ठी आदि कामका लागि गएका व्यक्ति समावेश छन् । विदेशिनेमध्ये आधाभन्दा धेरै वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका छन् । रोजगारीका लागि देश छाड्नेको संख्या ८ लाख ८ हजार ४१५ छ । यसमा ८४ हजार ६०४ महिला छन् । भ्रमण र तीर्थाटन गर्न २ लाख ४ हजार ५१८, पारिवारिक मिलनका लागि १ लाख ६७ हजार, अध्ययनका लागि १ लाख ८ हजार, तालीम/सेमिनारमा भाग लिन २४ हजार नेपाली विदेश गएको देखिन्छ । श्रीमान् वा श्रीमतीसँग आश्रित भएर विदेशिनेको संख्या २० हजार ६१३ छ । त्यसै गरी उपचारका लागि १९ हजार ५०९, व्यापारका लागि करीब १९ हजार र सरकारी औपचारिक भ्रमणमा करीब १६ हजार जना विदेश गएको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । नेपालीहरू रोजगारी, अध्ययन र व्यवसायको सिलसिलामा विश्वका २ सयभन्दा बढी देश र राज्यमा पुगेका छन् । श्रमिकको समस्यामा प्रधानमन्त्रीको चासो वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या निकै बढ्दा समस्या झेल्ने श्रमिकको संख्या पनि निरन्तर बढिरहेको छ । यसबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चासो देखाउनुभएको छ । उहाँले मंगलवार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी, सचिव केवलप्रसाद भण्डारी लगायत उच्च अधिकारीलाई श्रमिकमाथि आर्थिक भार थप्ने निर्णय नगर्न र त्यस्ता निर्णय भएको भए कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई प्रस्थानपूर्वको अभिमुखीकरण तालीमलगायत अन्य तालीम नि:शुल्क दिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिनुभएको छ । मिकको आर्थिक शोषण हुने र म्यानपावर व्यवसायीलाई ठगी गर्न बाटो खुल्ने गरी विभिन्न निर्णय गरेका थिए । ७ सय रहेको पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण शुल्क २ हजार ८ सय रुपैयाँ पुर्‍याउने भण्डारीको निर्णयप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरणका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्ड वा शीप विकास तालीम प्रतिष्ठानबाट के कसरी स्रोत उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्नेबारे विस्तृत अध्ययन गरी श्रमिकको अधिकतम हितलाई ध्यानमा राखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको छ । ‘हाल वृद्धि भएको भनिएको शुल्क श्रमिकबाट नलिई यथावत् रूपमा हुने गरी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउनुहोला,’ प्रधामनन्त्रीको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘आन्तरिक वा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई थप सेवा शुल्कलगायत थप आर्थिक भार पर्ने कुनै प्रकारको काम नगर्ने/नगराउने व्यवस्था गर्नुहोला ।’ हालै वैदेशिक रोजगार बोर्ड र मलेशियाको फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर (एफडब्ल्यूडब्ल्यूएमसी) बीच रोजगारीका विषयमा भएको भनिएको सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ । ‘दक्षिण कोरियामा हाल ईपीएस प्रणालीबाट मात्र नेपाली श्रमिक पठाउने व्यवस्था भएकोमा ई–७ भिसालाई समेत सोही प्रणालीमा आबद्ध गराउन कोरिया सरकारसँग भएका श्रम सम्झौता नवीकरणको कार्य प्रारम्भ गर्नुहोला,’ प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा भनिएको छ । त्यस क्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री भण्डारीले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन दशकको तयारी गरिरहेको बताए । मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र संवेदनशील भएकाले त्यहाँ देखिने साना समस्याले पनि राष्ट्रिय मनोविज्ञानमा असर पर्ने बताउँदै देशभित्र केही छैन भन्ने भाष्य चिर्न मन्त्रालयले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन दशकको तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन दशकको घोषणापूर्व रोजगारसँग सरोकार राख्ने मन्त्रालय र निकायहरूसँग पर्याप्त अन्तरक्रिया हुनुपर्ने बताउँदै रोजगारीको एकीकृत मोडल बनाएर जानुपर्नेमा जोड दिए । मुख्यसचिव अर्यालले छिमेकी भारतबाट कैयौं व्यक्ति नेपाल आएर स्वरोजगार व्यवसाय गरी राम्रै कमाइ गरिरहेको भन्दै नेपाली नागरिकले स्वदेशमा काम गर्न हिचकिचाउने परिस्थितिको अन्त्य गर्न श्रम संस्कृति र अभिमुखीकरण आवश्यक रहेको बताए । उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीका लागि बैंकिङ प्रणालीबाटै सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिने गरी तयारी गर्नुपर्ने बताए । श्रमसचिव केवल भण्डारीले आगामी दशकलाई आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन दशकका रूपमा मनाउने गरी काम शुरू गरिएको र त्यसले देशभित्रै रोजगारी सृजनाका लागि सकारात्मक योगदान गर्ने बताए । वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । उनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गरी त्यसलाई शीप सिकाउने र उत्पादनशील रोजगारीको ढाँचामा जान खोजिएको बताए । मन्त्रालयले राष्ट्रिय आप्रवासन नीतिको अन्तिम मस्यौदा तयार पारेको र त्यो आप्रवासन समस्या सम्बोधनमा महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक आबद्ध भएको जानकारी दिँदै सचिव भण्डारीले औपचारिक क्षेत्रलाई समेत यसमा समावेश गरिने बताए । उनले वैदेशिक रोजगारीका जोखिम कम गर्न भाषा र शीप सिकाउने काम मुख्य भएको भन्दै प्रदेशस्तरमा समेत भाषा र शीप सिकाउने तालीम केन्द्र बनाएर नि:शुल्क तालीमको व्यवस्था गर्न मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । ‘भिजिट भिसा’मा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार ठगिने समस्या रहेको र त्यसमा पनि मुख्यत: महिलाले बढी समस्या झेल्नुपरेको भन्दै सचिव भण्डारीले चक्रीय कोष निर्माण गरी उक्त समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालले प्रधानमन्त्रीको नामसँग जोडिएका कार्यक्रमहरू छरिएको र त्यसको प्रतिफल सन्तोषजनक नभएको औंल्याउँदै ती कार्यक्रम एकीकृत गरी परिणाममुखी क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले वैदेशिक रोजगार बोर्ड र सामाजिक सुरक्षा कोषमा भएको मौज्दात रकमलाई भाषा सिकाइ र नि:शुल्क शीपमूलक तालीमका लागि खर्च गर्नुपर्ने बताए । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर नेपालमा व्यवसाय गर्न चाहने युवाका लागि पनि उक्त रकम सुलभ ढंगले परिचालन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

वैदेशिक रोजगार बोर्ड : शव ढुवानी र आर्थिक सहायता बाहेकका सेवा बन्द

काठमाण्डौ – वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयले शव ढुवानी र आर्थिक सहायता बाहेकका सम्पूर्ण सेवाहरु बन्द गरेको छ । सचिवालयबाट प्रदान गरिँदै आएका शव ढुवानी र आर्थिक सहायता बाहेकका सेवाहरु आजदेखि अर्को सूचना जारी नहुँदासम्मको लागि बन्द गरिएको बोर्डले जनाएको छ । कोरोनाको नयाँ भेरियन्टको संक्रमण बढेसँगै नेपाल सरकारले देशका विभिन्न ठाउँमा निषेधाज्ञा लागू गरेको छ । यस्तो अवस्थामा संक्रमणबाट जोगिन बोर्डले पनि भौतिक रुपमा उपस्थित हुनुपर्ने आफ्ना सेवाहरु बन्द गरेको हो । बोर्डबाट प्रदान गरिने आर्थिक सहायताका लाग...

उज्यालो अनलाइन चैत्र २०७७