‘बजेटको तयारी गर्नुपर्ने भएकाले लुम्बिनीमा छिटो सरकार बनाउन खोजेका हौं’

३५ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउँदै मधेस सरकार

मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । सत्ता गठबन्धन दलबीच खटपट भइरहेको अवस्थाम मधेस प्रदेश सरकारले १ असारमा अगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यतालाई मध्यनजर गर्दै बजेटको तयारी जुटको हो । सरकारले करिब ३५ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको अर्थसचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईले बताए । “चालु […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०८०

कांग्रेसको अनिर्णयले बाग्मती सरकार अधुरै

चुरे (मकवानपुर) । नेपाली कांग्रेसले निर्णय नगर्दा बाग्मती प्रदेश सरकार एक महिनादेखि अधुरो छ । कांग्रेसले आफूभित्रको द्वन्द्व मिलाउन नसक्दा प्रदेश सरकार एक महिनादेखि अधुरो बनेको हो । कांग्रेस बाग्मती प्रदेश संसदीय दलभित्रको आन्तरिक विवादका कारण प्रदेश सरकारमा पठाउने मन्त्रीहरूको नामावली दलले पठाउन सकेको छैन । नयाँ बजेटको तयारी गर्नुपर्ने बेला सरकार विस्तार अनिश्चित भएपछि […]

Image Khabar चैत्र २०७९

सुदूरपश्चिमका चार मन्त्रालय चार महिनादेखि मन्त्रीविहीन

चालू बजेट कार्यान्वयन र नयाँ बजेटको तयारी प्रभावित सरकार गठन र विस्तारमा देखिएको किचलोले सुदूरपश्चिम प्रदेशका चारवटा मन्त्रालय करिब चार महिनादेखि मन्त्रीविहीन छन् । मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने मन्त्री नहुँदा चालू वर्षको बजेट...

नयाँ पत्रिका चैत्र २०७९

होटल तथा वायुयान कम्पनीको बजेटमा अपेक्षा

सरकार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटको तयारीमा रहेको छ । जेठ १५ मा संघीय सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक कानुनी व्यवस्था रहेकाले राजनीतिक गतिविधिका बीचमा पनि बजेटको तयारी चलिरहेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलबार विनियोजन विधेयक, २०७९ का सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संसद्मा पेस गरे । योसँगै बुधबारबाट बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल सुरु भएको छ […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०७९

बजेटको तयारी थाल्दै कर्णाली प्रदेश सरकार

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणको तयारी शुरू गरेको छ । बजेट तर्जुमाका लागि नागरिक तहसम्मको सुझाव लिन थालेको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले सुझाव माग गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा बजेट तर्जुमा कार्य प्रारम्भ भएको सूचना गर्दै त्यसलाई सहभागितामूलक बनाउन राय सुझावका लागि सरोकारवाला तथा विज्ञहरूलाई अनुरोध गरेको हो । बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न उपयुक्त हुने आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, शासकीय प्रबन्ध र विषयसँग सम्बन्धित राय/सुझाव माग्न सूचना गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले जानकारी दिए । ‘हाम्रो विगत चार वर्षको बजेट निर्माण र कार्यान्वयन समग्र पक्षको समीक्षा गर्दै यसका राम्रा पक्षबाट शिक्षा लिने र सच्याउनुपर्ने पक्षलाई सच्याउँदै कर्णालीको आवश्यकतामा टेकेर कार्यान्वयनयोग्य बजेट निर्माण गर्न खोजेका छौं,’ उनले भने, ‘कर्णालीका सबै जनता र बुद्धिजीवीले विगतको बजे नजिकैबाट अध्ययन गरेका छन् ।’ उनीहरूको अध्ययनबाट निस्किएका विषयमा राय, सुझाव दिन अनुरोध गरिएको उनले बताए । मूलत: पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गरिने उनले बताए । ‘कार्यान्वयनको सुनिश्चिततासहितको बजेट निर्माण गर्ने योजना बनाएका छौं,’ उनले भने । गरीबी हटाउने, रोजगारी सृजना गर्ने र सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने क्रियाकलापमा आधारित बजेट तथा कार्यक्रम ल्याइने उनले बताए । उनका अनुसार यसका लागि सबै मन्त्रालय, निकाय तथा कार्यालयको मार्ग निर्देशनलाई पनि आधार मानिनेछ । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्रमा रहेर बजेट तर्जुमा गरिने बताए । ‘मुख्यगरी कर्णालीको ठूलो समस्या भनेकै पूर्वाधार विकास निर्माण हो,’ उनले भने, ‘यसलाई प्राथमिकतामा राखेर विगतदेखि सञ्चालनमा आएका क्रमागत एवं बहुवर्षीय योजनालाई समेत निरन्तरता दिने गरी हामी आगामी आव २०७९/८० को बजेट निर्माण गर्छौं ।’ प्रदेश सरकारले कर्णाली शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा पर्यटनसँग सम्बन्धित योजनालाई पनि त्यत्तिकै महत्त्व दिएर अघि बढाउने मुख्यमन्त्री शाहीले बताए । ‘खर्च प्रगतिको अवस्था हेरेर आव २०७९/८० को बजेट अलि खुम्चिएर आउने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले दिने अनुदानमा कमी आउने भएकाले कर्णाली सरकारको अबको बजेट २९ अर्बसम्म हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।’ कुनै पनि योजना तथा कार्यक्रम दोहोरिन नदिन, जनताको आवश्यकता पूर्ति हुने र सरकारको वार्षिक कार्यतालिका अनुसार तोकिएको समयमै बजेट कार्यान्वयन हुने खालको बजेट ल्याउन सबै तहको सुझाव लिने सरकारले बताएको छ । बजेट तर्जुमाका लागि यही जेठ १५ गतेसम्म सुझाव पठाइसक्नुपर्ने सूचना जारी गरिएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

बजेटको तयारीमा जुट्यो कर्णाली सरकार

कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति, कार्यक्रम र बजेटको तयारी थालेको छ। प्रदेश सरकारले आगामी वर्षदेखि अवण्डा बजेट नराखेर आर्थिक वर्षको सुरुवातमै काम थाल्ने गरेर बजेट ल्याउने तयारी थालिएको जनाएको छ।...

नागरिक दैनिक चैत्र २०७८

बजेटको तयारी गर्दै कर्णाली सरकार

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा पनि चालु आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । चालु आवको अन्तिम ३ महिना बाँकी रहँदा प्रदेश सरकारले बजेटको तयारी थालेको हो । यो वर्ष ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार बजेट ल्याएको कर्णाली सरकारले आगामी आवमा पनि ३५–३६ अर्बकै हाराहारीमा बजेट ल्याउने जनाएको छ । जसका लागि तयारी सुरु भइसकेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बिन्दमान विष्टले बताए ।

कान्तिपुर चैत्र २०७८

बजेटको तयारी गर्दै कर्णाली सरकार

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा पनि चालु आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । चालु आवको अन्तिम ३ महिना बाँकी रहँदा प्रदेश सरकारले बजेटको तयारी थालेको हो । यो वर्ष ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार बजेट ल्याएको कर्णाली सरकारले आगामी आवमा पनि ३५–३६ अर्बकै हाराहारीमा बजेट ल्याउने जनाएको छ । जसका लागि तयारी सुरु भइसकेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बिन्दमान विष्टले बताए ।

कान्तिपुर चैत्र २०७८

गण्डकी प्रदेश सरकारले आज नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने

पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको बनेको नयाँ सरकारले आज नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने भएको छ । यही असार १ गते भित्र बजेट ल्याइसक्नु पर्ने कानुनी ब्यवस्था भएपनि अन्तिम समयमा आएर नयाँ सरकार गठन भएकोले हतारमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सहित बजेटको तयारी गरेको हो ।आइतबार नीति तथा कार्यक्रम कसरी ल्याउने भन्नेबारे आज मुख्यमन्त्री पोखरेलले निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँग छलफल गरेका थिए । पृथ्वी सुब्बाको सल्लाह अनुसार नै आज सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत&n

Ratopati बैशाख २०७८

बजेट प्रणाली पुनरावलोकनको आवश्यकता

समग्र बजेट प्रणाली नै असफल भइसकेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा नयाँ अर्थमन्त्रीलाई बजेटको तयारी गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेटको तयारी सुरु भइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद् विघटन गर्ने निर्णय कायमै राखेर संसद् विघटन सदर ग-यो भने त्यसपछि स्वतः वर्तमान सरकार कामचलाउ चुनावी बन्छ वा सर्वोच्च अदालतले संसद् […]

कारोबार दैनिक माघ २०७७

‘बजेटको तयारी गर्नुपर्ने भएकाले लुम्बिनीमा छिटो सरकार बनाउन खोजेका हौं’

सम्बन्धित सामग्री