चुरे दोहन तथा विनाश हुने कार्य नहुने वन मन्त्रालयको प्रष्टोक्ति

स्थानीय प्रशासन र जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा चुरे दोहन

प्रहरी प्रशासन र स्थानीय तहकै मिलेमतोमा बारामा चुरे दोहन तीव्र रुपमा भइरहेको छ । चुरेसँग जोडिएका दुधौरा, बालगंगा, पसाहा, बकैया, धन्सार, लालबकैया लगायतका खोलाबाट स्थानीय तहहरुले नै बर्सेनि करिब ३ करोड घनफिट नदीजन्य वस्तु उत्खनन् ठेक्का लगाउने गर्दछन् ।बढाबढमा आधारमा उच्च मूल्यमा ठेक्का सकार गरेको ठेकेदारले बर्सेनि तोकिएको भन्दा ४ गुणा बढी खोलाजन्य वस्तु उत्खनन् गर्ने सरोकारवाला बताउँछन् । जसको प्रत्यक्ष असरले बाराको उत्तरी भेगमा रहेको चुरे पहाड विनाश हुँदै गएको छ ।जेठ अन्तिम साता स्थानीय प्रहरी,

Ratopati जेष्ठ २०७९

सुदूपश्चिम प्रदेश: घोषणाको तीन वर्षसम्म पनि बनेन राजधानी

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर २ र ४ को तेघरी जंगलमा प्रदेशको राजधानी राख्दा जैविक मार्ग अवरुद्ध हुने, जंगल विनाश हुने, चुरे दोहन बढ्ने र भूमिगत जलस्रोतको भण्डार रहेको भावर क्षेत्र मासिने भन्दै विकल्प खोजिनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो।

नागरिक दैनिक भाद्र २०७८

सुदूपश्चिम प्रदेश: घोषणाको तीन वर्षसम्म पनि बनेन राजधानी

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर २ र ४ को तेघरी जंगलमा प्रदेशको राजधानी राख्दा जैविक मार्ग अवरुद्ध हुने, जंगल विनाश हुने, चुरे दोहन बढ्ने र भूमिगत जलस्रोतको भण्डार रहेको भावर क्षेत्र मासिने भन्दै विकल्प खोजिनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अ...

नागरिक दैनिक भाद्र २०७८

पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीको माग : ‘ढुंगा, गिटी निकासी सम्बन्धी व्यवस्था फिर्ता हुनुपर्छ’

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

गिटीढुंगा निकासीमा बदनियत

विकास निर्माणमा प्रकृतिमाथि कतिसम्म हस्तक्षेप गर्ने भन्ने कुरा निकै विवादित विषय हो । तर पनि आगामी पुस्ताका लागि स्वस्थ वासस्थान सुम्पनु अहिलेको पुस्ताको दायित्व हो । त्यसैले दिगो विकास रणनीतिअन्तर्गत विकाससँग वातावरणीय पक्षलाई पनि जोड्ने गरिएको छ । आगामी आवको बजेटमार्फत सरकारले व्यापारघाटा कम गर्ने भन्दै गिटीढुंगा निकासी गर्ने कार्यक्रम ल्याएपछि यसको व्यापक विरोध भइरहेको छ । यो कार्यक्रम विवादित त छँदै छ, साथै सरकार अदृश्य चलखेलमा लागेको आशंकासमेत गरिँदै छ । गिटी, ढुंगा बालुवाजस्ता वस्तुको व्यापक उत्खनन्बाट भौगोलिक बनोटमा पर्ने असरबारे नेपालमा अध्ययन नै भएको छैन । गिटीढुंगा निकासी गर्ने बजेटको कार्यक्रममा व्यापक विरोध भएपछि अर्थ मन्त्रालयले वक्तव्य जारी गरेर जथाभावी उत्खनन् गर्न नदिने स्पष्टीकरण दिएको छ । तर, गिटीढुंगा निकासीमा व्यापक रूपमा दादागिरी चल्ने गरेको छ र सरकारी नीतिनिर्देशनका पालना खासै हुने गरेको छैन । नदीको अवैध उत्खननको विरोध गर्नेलाई हत्यासम्म गरिएको डरलाग्दो तथ्य देखिएकाले सरकारको यो निर्णय गलत मनसायले ल्याइएको हो भन्ने कुरालाई पुष्टि गरेको छ । बजेटको बुँदा नं १९९ मा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गर्ने भनिएको छ भने बुँदा नं १५२ मा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम राखिएको छ । यसका लागि १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसले सरकारी कार्यक्रमका रहेको अन्तद्र्वन्द्वलाई देखाउँछ । चुरे उत्खनन्मा अहिले प्रतिबन्ध लागेको छ र पनि चोरी चोरी उत्खनन् एवं निकासी भइरहेको छ । सरकारले निकासी खुला गर्नेबित्तिकै यसको विनाश व्यापक तीव्र भई भयंकर विनाश नहोला भन्न सकिँदैन । १७/१८ सय किमी लामो चुरेक्षेत्र नेपालमा भन्दा भारतमा धेरै पर्छ । तर, भारतमा यसबाट ढुंगाबलुवा निकाल्न प्रतिबन्ध छ । त्यही भएर नेपाल सरकारले यसको निर्यात खुला गरेपछि केही भारतीय सञ्चारमाध्ययले खुशी व्यक्त गरेका छन् । हो, विकास निर्माणका लागि ढुंगा, गिटी र बालुवा चाहिन्छ । यी सामग्रीको उपयोग आफ्नो देशमा हुने विकास निर्माणमा प्रयोग गर्नैपर्छ तर निर्यातचाहिँ उपयुक्त होइन । यस्ता वस्तुको विक्रीबाट १३ सय प्रतिशत नाफा हुन्छ भनिन्छ । यस्तो नाफा हुने क्षेत्रमा सरकारले आवश्यक मेशिनरीका लागि कर छूटको व्यवस्था गर्नु अर्को अचम्मको विषय हो । नेपालका निर्यातयोग्य सामग्रीका उत्पादकहरूले निर्यातमा अनुदान छूट आदि माग गर्दा कन्जुस्याइँ गर्ने सरकारले प्राकृतिक स्रोतको निर्यातमा भने कर छूटजस्ता सुविधा दिनु कुनै पनि तर्क र तथ्यले सही प्रमाणित गर्न सक्दैन । वातावरण विनाशसँग जोडिएकाले चुरेभावर क्षेत्रबाट ढुंगागिट्टी निकासी गर्न दिनु हुँदैन भनिएको हो । क्रशर व्यवसायीको मनपरीले वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) पक्षलाई पूरै बेवास्ता गरेको देखिन्छ । अहिले सरकारले विज्ञप्ति निकालेर ईआईएका प्रतिवेदन हेर्ने भने पनि त्यो सबै खाले उद्योगलाई आवश्यक पर्ने पुरानै व्यवस्था हो । ईआईए हचुवाका भरमा बनेको हुन्छ । र, स्थानीय तहमा यसका बारेमा जान्ने जनशक्तिको अभाव छ । त्यसैले अहिले मनपरी चुरे विनाश हुन दिने हो भने भोलिका सन्तानले आजको पुस्तालाई गाली गर्ने अवस्था आउँछ । चुरेबाट गिटीढुंगा निकाल्नु भनेको कुनै आयोजनाका लागि रूख कटान गर्नुजस्तो होइन । यसले सबै प्राणीको वासस्थानमात्र उजाड्दैन पानीको मूल सुकाएर तराईलाई बाढीको विनाशमा पार्छ र उर्बर जमीन विनाश गर्छ । अतः चुरे भावर क्षेत्रमा व्यापक असर पार्ने यस्तो निर्णय हचुवाका भरमा लिनु हुँदैन । यही कारण धेरै देशले प्राकृतिक वस्तुको निर्यातमा रोक लगाएको पाइन्छ । गिटी, ढुंगा बालुवाजस्ता वस्तुको व्यापक उत्खनन्बाट भौगोलिक बनोटमा पर्ने असरबारे नेपालमा अध्ययन नै भएको छैन । त्यसैले अन्य देशको अध्ययन र अभ्यास पनि हेर्नु उपयुक्त हुन्छ । ती देशले प्रयोग गरेको प्रविधि र दक्षता बढाउने जस्ता कुरा लिन सकिन्छ । व्यापार घाटा कम गर्न चुरे दोहन गर्नु अनुपयुक्त हो । त्यसमा पनि यसमा कर छूट दिनु त सर्वथा गलत नै हो । अतः सरकारले यसमा पुनर्विचार गर्नैपर्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

चुरे विनाश भयो भन्दै दाताबाट साढे चार अर्ब मागेर ११ जिल्लामा कार्यक्रम

चुरे दोहन गर्ने गरी ढुंगा, गिटी, बालुवा निर्यात गर्ने योजना बनाएको सरकारले संरक्षणका लागि दाता पनि गुहारिरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघमातहतको हरित जलवायु कोष (जिसिएफ)को चार अर्ब ६७ करोड ८० लाख...

नयाँ पत्रिका बैशाख २०७८

चुरे दोहन तथा विनाश हुने गरी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरिँदैन : वन मन्त्रालय

थाहा खबर बैशाख २०७८

चुरे दोहन तथा विनाश हुने गरी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरिँदैन : वन मन्त्रालय

Ratopati बैशाख २०७८

विकासको नाममा चुरे दोहन बढ्यो : डिला संग्रौला

कांग्रेसकी सांसद डा.डिला संग्रौलाले विकासको नाममा सरकारले प्रकृतिको विनाश गरेको बताएकी छन् । बुधबार

नयाँ पत्रिका माघ २०७६

चुरे दोहन

ईश्वर तामाङ चुरे शृंखलाको भू–क्षयलाई महत्वपूर्ण राष्ट्रिय समस्याका रूपमा पहिचान गरिए पनि राज्यको कमजोरीका कारण चुरे विनाश रोकिएको...

राजधानी दैनिक कार्तिक २०७६

चुरे दोहन तथा विनाश हुने कार्य नहुने वन मन्त्रालयको प्रष्टोक्ति

सम्बन्धित सामग्री

कांग्रेसकी सांसद डा.डिला संग्रौलाले विकासको नाममा सरकारले प्रकृतिको विनाश गरेको बताएकी छन् । बुधबार