उत्पादन दशक घोषणाले उद्योगी उत्साही, निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने बजेट आउने विश्वास

बन्द खरी उद्योग खुलाउन प्रदेश सरकारको चासो

सिन्धुपाल्चोक (अस) । सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिका–८ स्थित सरकारी स्वामित्वको नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट उद्योगअन्तर्गत बन्द रहेको खरी उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि बागमती प्रदेश सरकारले चासो देखाएको छ । खरी उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारले आवश्यक उपकरण र खानी सुधारका लागि बजेटसहित आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको हो । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रममा समेट्दै बजेट व्यवस्था गरेर खरी उद्योग सञ्चालनका लागि प्रारम्भिक पहल गरेको छ । प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री सरेश नेपालले खरी उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि प्रविधि हस्तान्तरण तथा प्राविधिक सहयोगका गर्न २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । ‘लामो समयदेखि बन्द रहेको उद्योग सञ्चालनका लागि उपकरण र भूकम्पपछि खरीढुंगाको खानी मर्मत गर्नुपर्ने देखिएको छ’, मन्त्री नेपालले भने, ‘उद्योग सम्बद्ध पक्षसँग बुझ्दा २० लाख लगानी गर्ने हो भने खरी उद्योग सञ्चालनमा आउने रहेछ । पुनः सञ्चालनका लागि सोहीअनुसार बजेट व्यवस्था गरिएको हो ।’ खरी उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याएर बागमती प्रदेशलाई हाते कागज, साबुन र रंगमा आत्मनिर्भर बनाउने अभियानमा सरकार अघि बढेको उनले बताए । ‘यो उद्योग सञ्चालन भइपछि खरीधुलोबाट बन्ने हाते कागज, साबुन र रंगरोगनका सामग्रीमा प्रदेश आत्मनिर्भर बन्नेछ’, मन्त्री नेपालले भने, ‘म्याग्नेसाइट उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि संघीय सरकारलाई पनि थप दबाब पर्नेछ ।’ ८ वर्ष अघिसम्म सामान्य अवस्थामा सञ्चालनमा रहेको सो उद्योग त्यसयता भने सञ्चालन हुन सकेको छैन । खरी उद्योग सञ्चालनमा आउँदा ५ सयदेखि ६ सयले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने बलेफी गाउँपालिका–८ का वडाध्यक्ष चरिबहादुर तामाङ बताउँछन् । यसअघि उद्योगबाट उत्पादन भएको खरी साबुन, कस्मेटिक वस्तु, रंग र रबर उद्योगमा खपत हुने गरेको थियो । प्रतिघन्टा सात टन उत्पादन क्षमता रहेको सो उद्योगले यसअघि सञ्चालनको अवस्थामा मासिक ६ सय टनसम्म खरी पाउडर बिक्री गर्ने गरेकोे थियो । बलेफी गाउँपालिका– ८ लामोसाँघुमा ३ सय ६७ रोपनी जग्गामा फैलिएको नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट उद्योग भने २३ वर्षयता बन्द छ । उद्योगका औजार उपकरण खिया लागेर काम नलाग्ने भइसकेका छन् । पटक–पटक पुनः सञ्चालनको मुद्दा मात्र उठ्ने गरेको तर म्याग्नेसाइट उद्योग सञ्चालनको पर्खाइमै रहिरहेको वडाध्यक्ष तामाङ बताउँछन् । ‘हामीले निर्वाचित भएलगत्तै उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सरकार र उद्योगका सरोकारवालालाई ज्ञापनपत्र बुझाए पनि वास्ता भएन’, तामाङले भने, ‘यसपटक प्रदेश सरकारले खरी उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन पहल गरेको छ । अब संघीय सरकारले म्याग्नेसाइट उद्योग नै सञ्चालनका लागि पहल गर्ने विश्वास छ ।’ ०३६ मा ३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ लगानीमा निर्माण भएको सो उद्योग हाल पूर्ण रूपमा बन्द छ । उद्योग निर्माणका क्रममा प्रविधि जडानको जिम्मा पाएका साझेदारी संस्था उडिसा इन्डस्ट्रिज लिमिटेडले कमसल र गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेकै कारण उद्योगबाट अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारका सामग्री उत्पादन हुन छाडेको थियो । त्यसपछि नेपाल सरकार र आईसीएफ इन्टरनेसनल फाइनान्स कर्पोरेसनले प्लान्ट बन्द गर्न निर्देशन गरेबमोजिम २०४७ पुसदेखि परीक्षण उत्पादन बन्द भएको उद्योगको मजदुर संघका अध्यक्ष भुवन केसी बताउँछन् । उनका अनुसार ०५० साल जेठ २ गते मन्त्रिपरिषद्बाट पुँजी वृद्धिअनुसार सरकारले थप्नुपर्ने पुँजी थप गर्ने र कम्पनीको व्यवस्थापन स्रोत नेपाल सरकारले लिने गरी निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार कम्पनीको साधारणसभाले कम्पनीको जारी पुँजी वृद्धि गरी ५० करोड बनाएकामा नेपाल सरकारको ३७ करोड ५० लाख अर्थात् ७५ प्रतिशत, उडिसा इन्डस्ट्रिज लिमिटेड भारतको ३ करोड ७५ लाख अर्थात् १२ दशमलव ५ प्रतिशत र निजी क्षेत्र खेतान समूह नेपालको ३ करोड ७५ लाख अर्थात् १२ दशमलव ५ प्रतिशत लगानी गरी उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । तर, तत्कालीन बजारमा चिनियाँ डीबीएम धेरै सस्तो रहेको र नेपालमा तेलमा भएको मूल्यवृद्धिका उत्पादित वस्तुको मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि ०५५ साल वैशाख २६ गतेदेखि उद्योगबाट उत्पादन बन्द भएको थियो ।