Prashasan

भाद्र २०७९

निर्वाचन आयोगले माग्यो बजेट रकमान्तरबारे अर्थ मन्त्रालयसँग विवरण

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले बजेट रकमान्तरबारे अर्थ मन्त्रालयसँग विवरण माग गरेको छ । कुन कुन मन्त्रालय र निकायहरूमा के कति रकम रकमान्तर गरिएको हो भन्नेबारे आयोगले मन्त्रालयसँग विवरण मागेको हो । आयोगले मन्त्रालयलाई यसबारे २४ घण्टाभित्र जानकारी उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए । प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

करका दरमा गरिएको परिवर्तन बदर गर्न निर्वाचन आयोगको निर्देशन

निर्वाचन आयोगले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई करका दर परिवर्तन गरेकोबारे २४ घण्टाभित्र बदर गरी सोको जानकारी यथाशक्य चाँडो उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी करका दरहरू परिवर्तन गरेको देखिएको भन्दै आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । आयोगले गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्णय बदर गरी जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ । “गण्डकी प्रदेश सरकारले २०७९÷०६÷२७ गतेको प्रदेश राजपत्र खण्ड–५, सङ्ख्या ५ मा सरकारले विभिन्न करका दरहरूमा छुट दिने गरी सूचना प्रकाशन गरेको देखिएको”, स्पष्टीकरणपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।निर्वाचनको सम्मुखमा आचारसंहिता लागू रहेको अवस्थामा यस प्रकारबाट करको दरमा छुट दिनेजस्ता नीतिगत निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्दा निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतालाई असर पर्नुका साथै सो कार्य निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ५ को खण्ड (ख)को विपरीतसमेत देखिएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।गण्डकी प्रदेश सरकारबाट करका दरहरूमा हेरफेर गर्ने गरी भएको निर्णय निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (२) बमोजिम करको दरमा हेरफेर गर्ने निर्णय प्रक्रियामा संलग्न गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री, अर्थमन्त्री, प्रमुख सचिव र अर्थ मन्त्रालयका सचिवलाई समेत छुट्टाछुट्टै स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।स्पष्टीकरणपत्रमा “निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ को दफा ५ को खण्ड (ख) को उल्लङ्घनमा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (३) बमोजिम निजहरूलाई कारबाही किन हुनु नपर्ने हो ? भनी आफ्नो तर्फबाट २४ घण्टाभित्र छुट्टाछुट्टै स्पष्टीकरण पेश गर्न”, निर्देशन दिइएको छ ।

Bizpati आश्विन २०७९

प्रविधिमैत्री बन्दै निर्वाचन आयोग : ७५३ ओटै मतगणना स्थलमा सिसी क्यामरा जडान

वैशाख २६, काठमाडौं । यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई विवादरहित र स्वतन्त्र सम्पन्न गराउन निर्वाचन आयोगले विभिन्न रणनीति अख्तियार गरेको छ । सोही क्रममा आयोगले निर्वाचन आचारसंहितालाई पनि कडाइका साथ लागू गरिरहेको छ । नेपालको संविधान घोषणा भएपछि हुन लागेको दोस्रो निर्वाचनले संविधान कार्यान्वयन गर्ने र लोकतन्त्रलाई अझै परिस्कृत गर्दै लैजानेमा धेरै मतैक्य छ । सोही क्रममा आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि ७५३ ओटै स्थानीय तहका मतगणनास्थलमा अनिवार्य रुपमा क्लोज सर्किट क्यामेरा (सिसी क्यामेरा) को प्रबन्ध गरेको छ । मतगणनाको क्रममा हुने अवाञ्छित गतिविधि रोक्न र विवाद कम गर्ने उद्देश्यका साथ सिसी क्यामेराको प्रबन्ध गरिएको हो । मतगणना कार्यलाई पारदर्शी र सुरक्षित राखी कुनै विवाद उत्पन्न भएको पाइएमा विद्युतीय अभिलेखीकरणका लागि समेत उपयोगी हुने भएकाले सिसी क्यामराको प्रबन्ध गर्न निर्देशन दिइएको हो । सो प्रयोजनका लागि आयोगले नेपाल सरकारको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र पनि गरेको थियो । सोमवार वा मंगलवारसम्म सबै पालिकामा त्यस्तो क्यामेरा जडान भइ सक्नेछ । कुल ३५० पालिकामा यसअघि नै सिसी क्यामेरा जडान भइसकेको छ । त्यस्तै, ५० पालिकाले आफुखुसी आयोगको भीएमएस सिस्टमसँग जडान नहुने सिसी क्यामेरा जडान गरेको पाइएकाले त्यसलाई पनि सोही प्रणालीमा जडान हुने गरी क्यामेरा प्रबन्ध गर्न भनिएको छ । त्यस्तो कार्य वैशाख २९ गतेसम्म पूर्णरुपमा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइएको छ । आयोगले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तहका निर्वाचन अधिकृतलाई त्यस्तो निर्देशन गरेको हो । सबै मतगणनास्थलको प्रत्यक्ष दृश्य आयोगको बहादुरभवनस्थित कार्यालयबाटै हेर्न मिल्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ । यसबाट निर्वाचनको विश्वसनीयतामा समेत वृद्धि हुने र कुनै अवाञ्छित गतिविधिले प्रश्रय नपाउने विश्वास लिइएको छ । आयोगका प्रवक्ता एवम् सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलले यसअघि नै कुनै कुनै पालिकामा उक्त क्यामरा राख्नैपर्ने नपर्ने भनेर सोधनी भएको उल्लेख गर्दै आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरिए मान्य नहुने र राख्न नचाहनुको अर्थ त्यहाँ कुनै गडबडी गर्न लागिएको त होइन ? भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएको बताएका थिए । गत निर्वाचनमा चितवनको भरतपुर महानगरपालिका र केही पालिकामा मतगणनामा विवाद हुँदा केही वडामा पुनः मतदानसमेत भएको थियो । निर्वाचनका लागि कुल १० हजार ७५६ मतदानस्थल र २१ हजार ९५५ मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको छ । निर्वाचनका लागि कुल एक करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ मतदाता छन् । स्थानीय तह निर्वाचनमा विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दिनेमा वयस्कको संख्या उल्लेख्य रहेका छन् । आयोगका अनुसार ३५ देखि ५० वर्ष समूहका उम्मेवारको संख्या ७६ हजार १६२ छ । सो उमेर समूहका ३९ हजार ६६९ पुरुष र २७ हजार ४९३ महिला उम्मेदवार छन् । २१ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका १८ हजार ७८० पुरुष र १६ हजार ४७८ महिला गरी कुल ३५ हजार २५८ उम्मेदवार छन् । यसैगरी ५१ देखि ६५ वर्ष उमेर समूहका उम्मेदवारको संख्या ३७ हजार ५४ छ । सो उमेर समूहमा २६ हजार ५१५ पुरुष र १० हजार ५३९ महिला छन् । यस्तै ६५ वर्ष माथिका चार हजार ३५० पुरुष र एक हजार १७७ महिला गरी पाँच हजार ५२७ उम्मेदवार रहेका छन् । यही वैशाख ३० गते ७५३ स्थानीय तहका कुल ३५ हजार २२१ पदका लागि निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचनमा कुल एक लाख ४५ हजार १० उम्मेदवार छन् । नगरपालिका प्रमुखमा तीन हजार २३८, उपप्रमुखमा एक हजार ९६४, गाउँपालिका अध्यक्षमा तीन हजार ९२ र उपाध्यक्षमा दुई हजार १६३ जनाको उम्मेदवारी कायम भएको छ । यस्तै वडाध्यक्षमा ३२ हजार ४९६, सदस्यमा ५३ हजार १७३, महिला सदस्यमा २५ हजार ५९९ र दलित महिला सदस्यमा २३ हजार २८५ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । रासस

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

भन्सार एजेन्टको परीक्षा बैशाख १७ गते नै हुने, लोकसेवाको पत्रमा निर्वाचन आयोग ‘कन्भिन्स’

Bizpati चैत्र २०७८

सरकारलाई निर्वाचन आयोगको निर्देशन : स्रोतसाधनको अभावले निर्वाचन सुरक्षा प्रभावित नहोस्

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७८

सरकारले चुनाव खर्च आन्तरिक स्रोतबाटै जुटाउने

सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन निम्ति आवश्यक झण्डै ५० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाटै व्यवस्थापन गर्ने भएको छ । निर्वाचन गराउन सुरक्षा निकाय र निर्वाचन आयोग लगायतले ५० अर्ब रुपैयाँजति बजेट माग गरेका छन् । आन्तरिक स्रोतबाटै चुनाव खर्च जुटाउने क्रममा अर्थ मन्त्रालयले यी निकायबाट भएको प्रस्तावित खर्चमाथि पनि पुनरावलोकन गर्नेछ ।देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ वैशाख ३० गते एकै चरणमा गर्नेगरी सरकारले मिति तोकिसकेको छ । चुनाव सम्पन्न गराउन निर्वाचन आयोगले मात्रै १२ अर्ब रुपैयाँ बजेट मागेको छ । च

Ratopati पौष २०७८

सरकारले घटायो बजेटको आकार : १५ खर्ब ४६ अर्ब २८ करोड मात्रै खर्च हुने अनुमान

काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन गर्दै बजेट संशोधन गरेको छ । प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा रू. १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोडको बजेट ल्याएका थिए । तर, बिहीवार सार्वजनिक गरिएको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत मन्त्री शर्माले यो वर्षको बजेटको आकार रू. ८६ अर्ब ५४ करोडले घटाएर रू. १५ खर्ब ४६ अर्ब २८ करोडमा सीमित पारेका छन् । आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीना बित्दा जम्मा ५ खर्ब ७ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ जसमध्ये पूँजीगत खर्च १६ दशमलव ३९ प्रतिशत मात्रै भएको छ । बाँकी समयमा बजेटले तोकेको लक्ष्यअनुसार खर्च नहुने भएपछि मन्त्रालयले बजेटको आकार नै घटाएको मन्त्री शर्माको भनाइ छ । घटाइएको धेरै रकम विकासलक्षित पुँजीगत शीर्षकअन्तर्गत रहेको छ । यो वर्ष सरकारले पूँजीगत शीर्षकमा रू. ३ खर्ब ७८ अर्ब बजेट छुट्याए पनि यसलाई अर्धवार्षिक समीक्षामा रू. ३८ अर्बले कटौती गरी रू. ३ खर्ब ४० अर्बमा झारिएको छ । पुससम्म पुँजीगत बजेट रू. ५० अर्ब ८० करोड मात्रै खर्च भएको छ । हरेक वर्ष ठूलो आकारको बजेट बनाउने तर खर्च गर्न असमर्थ भएपछि मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटाउने प्रवृत्तिलाई मन्त्री शर्माले पनि निरन्तरता दिएका छन् । अर्धवार्षिक समीक्षामा बजेटको आकार घटाएको रकम पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा खर्च हुने गरेको छैन । तर, मन्त्री शर्माले यो वर्ष भने संशोधित अनुमानअनुसारको बजेट खर्च गर्ने दाबी गरे । शुरूमा विनियोजन भएको ९० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्ने उनको दाबी छ । शर्माका अनुसार स्रोत सुनिश्चित नहुँदै बजेटमा परियोजना राखिएको, राजनीतिक दबाबका आधारमा विभिन्न कार्यक्रम समावेश गरिएको तथा कानूनी र संरचनागत जटिलताका कारण अपेक्षित खर्च हुन सकेको छैन । मन्त्री शर्माले हरेक महीना १० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरिने दाबी गरे पनि बजेट खर्च गर्न सरकार असफल भएको छ । मन्त्री शर्माले विकास बजेट बढाउनका लागि सरकारले सबै शक्ति प्रयोग गर्ने बताए । कोभिड– १९ महामारीपछिको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा उत्साहजनक प्रगति देखिएको उनको भनाइ छ । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले पनि खर्चको गति बढ्दै जाने समीक्षा कार्यक्रममा दाबी गरेका थिए । अर्थमन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि यो वर्ष रू. ८२ अर्ब २४ करोड छुट्याइएकोमा पुस मसान्तसम्म रू. १३ अर्ब ४८ करोड खर्च भएको छ । यो कुल विनियोजनको १६.३९ प्रतिशत हो । बजेटको आकार घटाए पनि सरकारले राजस्व भने लक्ष्य अनुसार नै उठाउने दाबी गरेको छ । यो वर्ष रू. ११ खर्ब ८० अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएको छ । अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले चालूतर्फ रू. १० खर्ब ३५ अर्ब ४६ करोड अर्थात् विनियोजन बजेटको ९७ दशमलव २ प्रतिशत खर्च हुने दाबी गरे । वित्तीय व्यवस्थातर्फ रू. १ खर्ब ७० अर्ब ४९ करोड अर्थात् विनियोजित बजेटको ९० प्रतिशत खर्च हुने सरकारको अनुमान छ । चालू आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारको स्रोतबाट (राजस्व र आन्तरिक ऋण) रू. १२ खर्ब ८९ अर्ब ८२ करोड, वैदेशिक अनुदानतर्फ ५० अर्ब र वैदेशिक ऋणतर्फ रू. २ खर्ब ६ अर्ब ४६ करोड उठाउने सरकारको संशोधित अनुमान छ । समीक्षाका क्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा चाप परेकाले राष्ट्र बैंकले केही वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको बताउँदै यो नीति लामो समय नरहने बताएका थिए । निर्वाचनका लागि ५० अर्ब माग आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग ५० अर्ब माग गरिएको छ । अर्धवार्षिक समीक्षामा अर्थ मन्त्री शर्माले स्थानीय तहको चुनावका लागि सो बराबरको बजेट माग आएको बताए । सरकारले आगामी ३० वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यसका लागि निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय लगायतले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गरेका हुन् । अर्थमन्त्री शर्माले चुनावका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेकोसमेत बताएका छन् । ‘यो वर्षको बजेटले चुनावका लागि रू. १० अर्ब छुट्याएको छ तर माग भने रू. ५० अर्बको आएको छ । बाँकी रकम कसरी जुटाउने भन्ने ठूलो दबाब छ,’ उनले भने । स्थानीय निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले मात्रै रू. १२ अर्बभन्दा धेरै खर्च गर्ने अनुमान छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८