१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १६ लाख पर्यटक भित्राउने घोषणा गरेको छ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।
नयाँ गन्तव्यको पहिचान र विकास …
विराटनगर (अस) । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि मोरङका १७ स्थानीय तहलाई ८ अर्ब २७ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ, जसमा समानीकरण अनुदानमार्फत ३ अर्ब १ करोड ५२ लाख, सशर्त अनुदानमार्फत ४ अर्ब ८६ करोड ९३ लाख, विशेष अनुदान मार्फत १८ करोड ४८ लाख र समपूरक अनुदानमार्फत २० करोड ६५ लाख रुपैयाँ छ ।
जिल्लाका विराटनगर महानगरपालिकाले १ अर्ब २१ करोड ८५ लाख बजेट पाएको छ । महानगरले पाएको यो बजेट चालू आर्थिक वर्षको भन्दा २ करोड बढी हो । विराटनगरले आगामी वर्षका लागि विशेष अनुदानमार्फत ४ करोड, सशर्त ७२ करोड १७ लाख र समानीकरण अनुदानमार्फत ४५ लाख ६८ हजार पाउने भएको छ ।
मोरङका आठ नगरपालिकामध्ये सबैभन्दा बढी बजेट पाउने नगरपालिका सुन्दरहरैंचा नगरपालिका हो । उक्त नगरपालिकाले ६८ करोड २७ लाख अनुदान पाउने भएको छ । सबैभन्दा कम अनुदान पाउने नगरपालिका भने लेटाङ हो । लेटाङ नगरपालिकालाई ३६ करोड ३९ लाख विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी उर्लाबारी नगरपालिकालाई ६१ करोड १७ लाख, पथरीशनिश्चरे नगरपालिकालाई ४६ करोड ३० लाख, बेलबारी नगरपालिकालाई ५२ करोड ३९ लाख, रंगेली नगरपालिकाका लागि ४७ करोड ३२ लाख, रतुवामाई नगरपालिकाका लागि ५१ करोड ६९ लाख र सुनवर्षी नगरपालिकाका लागि ३९ करोड ६६ लाख बजेट परेको छ । यस्तै आठओटा गाउँपालिका रहेको मोरङमा सबैभन्दा बढी बजेट बूढीगंगा गाउँपालिकाले ४३ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ । सबैभन्दा कम भने कटहरी गाउँपालिकाले ३३ करोड ३१ लाख बजेट पाएको छ ।
यसैगरी कानेपोखरी गाउँपालिकाले ३९ करोड ७७ लाख, केराबारी गाउँपालिकाले ३५ करोड ६२ लाख, ग्रामथान गाउँपालिकाले ३६ करोड ८५ लाख, जहदा गाउँपालिकाले ३८ करोड २२ लाख, धनपालथान गाउँपालिकाले, ३७ करोड १६ लाख र मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले ३८ करोड २ लाख बजेट पाएका छन् ।
काठमाडौं । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको छ । अघिल्ला बजेटको तुलनामा यसपालिको कृषि बजेट देख्नमा निकै सुन्दर भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने कृषिविज्ञ र सरोकारवाला बताउँछन् ।
आगामी आवका लागि सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई उसैले प्रस्ताव गरेभन्दा १२ अर्ब बढी विनियोजन गर्दै ५५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ दिएको छ । यो बजेट चालू आवको बजेटको तुलनामा ३ दशमलव १२ प्रतिशत (१० अर्ब ९२ करोड १६ लाख रुपैयाँ)ले धेरै हो । चालू आवमा सरकारको कुल कृषि बजेट ४५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ थियो ।
आगामी बजेटमा किसानलाई पेन्सन कार्यक्रम, बाँझो जमिनमा खेतीपाती, दूधको समर्थन मूल्य, कृषि वस्तुको आयात प्रतिस्थापन, रैथाने बालीको प्रवर्द्धन तथा संरक्षण र न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएका खाद्यवस्तु विक्री गर्दा तोकिएको समर्थन मूल्यभन्दा विक्री गरिएको मूल्य कम भए शोधभर्नाजस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम समेटिएका छन् । यी कार्यक्रम र योजनाको कार्यान्वयनमा चुनौती हुने सरोकारवालाको भनाइ छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव जयमुकुन्द खनालले समग्रमा कृषि बजेट रूपान्तरणमुखी भए पनि हालको प्रशासनिक संरचनाका कारण बजेट कार्यान्वयन हुने कुरामा शंका उत्पन्न भइरहेको बताए । ‘पहिला केन्द्रबाट तोकिएका कार्यक्रममा एउटै सरकारले काम गथ्र्यो र ढिलै भए पनि काम सहज रूपले अघि बढ्थ्यो । तर, अहिले तीन तहको सरकार भएपछि सबै स्थानीय निकायमा आवश्यक मात्रामा कर्मचारी नियुक्ति नहुँदा बजेटले घोषणा गरेका काम अधुरै हुने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने ।
उनका अनुसार सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेअनुरूप प्रत्येक पालिकामा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका प्राविधिकहरू समयमै नियुक्त गर्न सके थोरै भए पनि काम प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्ने देखिन्छ । नजिकिँदै गरेको प्रदेश र संघको चुनावपछि बन्ने नयाँ सरकारले अहिलेको सरकारले दिएको प्राथमिकताअनुसार काम गर्नेमा पनि शंका छ । नयाँ बन्ने सरकारको नीति परिवर्तन भएमा कार्यान्वयनमा चुनौती आउने खनालले बताए ।
राष्ट्रिय खाद्य बैंकका अध्यक्ष शंकरनाथ उप्रेतीले पनि यस वर्षको कृषि बजेट समग्रमा पपुलर भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताए । बजेटको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सम्बद्ध पक्षले निकै संवेदनशील भएर काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । एक किसिमको बजेट सरकारले ल्याएको छ । अब यसको कार्यान्वयनका लागि के कस्ता नीतिनियम बनाएर अघि बढ्नुपर्ने हो, त्यतातिर ध्यान दिएर काम शुरू गर्ने हो भने अबको केही वर्षमै सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार कृषिजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापनमा फड्को मार्न सकिने उनले बताए । बजेटका अन्य पक्षहरू राम्रा भए पनि रासायनिक मल खरीदका लागि विनियोजित रकम कम भएको उनले बताए । रासायनिक मल किन्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष पनि चालू आवकै बराबर १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अहिले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य दोब्बर बढेको कुरा आइरहँदा अघिल्लो वर्षकै सरह बजेटले अपुग हुने हुँदा राज्यले यसमा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
नेपाल दाना उद्योग संघका अध्यक्ष रबिन पुरीले कृषि बजेटबारे प्रतिक्रिया जनाउँदै समग्रमा स्वागतयोग्य भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने बताए । ‘सरकारले उत्पादन बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिएको छ । यो आफैमा राम्रो कुरा हो । तर, पैसा तिरेर पनि मल किन्न नपाइने देशमा सरकारले बजेटमार्फत ल्याएका कुरा पूरा हुन्छन् भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?’ उनले भने ।
सरकारले दिने अनुदान पहुँच भएका बिचौलियाको हातमा भन्दा वास्तविक किसानसम्म जाने खालको नीति सरकारले बनाउन सकेमात्र बजेटको लक्ष्यअनुरूप काम हुने उनको धारणा छ । यस्तो हुन नसकेमा बजेट जतिसुकै राम्रो भए पनि कृषिको अवस्था सुधार हुन नसक्ने उनले बताए । सरकारले बजेटको आकार निकै बढाए पनि मुलुकको एकमात्र आत्मनिर्भर उद्योगको रूपमा रहेको पोल्ट्री व्यवसायमा सरकारको ध्यान जान नसकेको उनले बताए ।
नेपाल डेरी एशोसिएशनका महासचिव प्रह्लाद दाहालले बजेटमा पैसाको अंक बढे पनि कृषिका समग्र पक्षमा केन्द्रित भएर आएको भए अझ राम्रो हुने बताए । कृषिजन्य वस्तुको निर्यात गर्दा अनुदान दिने कुरा उल्लेख भए पनि त्यो अनुदान कस्ता कस्ता वस्तु निर्यात गर्दा पाउने हो स्पष्ट नभएको उनको भनाइ छ । डेरी उद्योगीले निर्यात गर्दै आएको छुर्पीमा सरकारी अनुदान कसरी दिने भन्ने स्पष्ट छैन । ‘हामीले गर्ने छुर्पी निर्यात सीधै नेपालबाट विदेशमा हुँदैन यसको निर्यात भारतमार्फत गर्नुपर्छ । यसको हकमा हामीले अनुदान पाउने कि नपाउने ?’ उनको प्रश्न छ । यसबाहेक पशुपालनका कुरामा बजेटले थोरै छोएको जस्तो मात्रै देखिएको तर सरकारको खासै ध्यान जान नसकेको उनको गुनासो छ ।
