काठमाडौं । सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति खारेज गर्ने निर्णयप्रति प्रेस चौतारी नेपालले विरोध जनाएको छ । श्रमजीवि पत्रकार ऐन, २०५१ अनुसार वृद्धि भएको पारिश्रमिक अझैपनि अधिकांश सञ्चारमाध्यमले कार्यान्वयन नगरेको अवस्थामा सरकारले समिति नै खारेज गर्नु बिडम्बनापूर्ण भएको चौतारीको ठहर छ । समितिको काम र अधिकारको दायरा फराकिलो बनाएर लैजानु पर्नेमा खारेजी प्रक्रिया सुरु गर्नु […]