न्यु बुटवल सबस्टेशनको उद्घाटन, भारतसँग बिजुली व्यापारका लागि थप पूर्वाधार तयार

कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न, भारततर्फ विद्युत निर्यात गर्न सहज !

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

संकटमा सारथी बन्नुपर्ने सरकार समस्याको कारण बन्यो : निजीक्षेत्र

वीरगञ्ज । सरकारले उद्योग व्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्नुको सट्टा अनेक कानूनी र नीतिगत समस्यामा घेर्ने काम गरेको निजीक्षेत्रले बताएको छ । वीरगञ्जमा आइतवार उद्योग वाणिज्य संघको ४७ औं साधारणसभा उद्घटनमा सहभागी वक्ताहरूले उद्योग व्यापार संकटमा परेको अहिलेको अवस्थामा सरकारले सहजीकरण गर्न नसकेको बताएका हुन् । उद्योग व्यापार चौतर्फी संकटमा परेको समयमा सारथी बन्नुपर्नेमा सरकारी नीति नियम नै संकटको कारण बनेको गुनासो उनीहरूको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष चण्डीराज ढकालले सरकारले एकपछि अर्को गरी ल्याएका नियमका कारण निजीक्षेत्र थप संकटमा परेको बताए । ‘कोरोना महामारीयताको वैश्विक मन्दीबाट प्रभावित उद्योग व्यापारलाई उकास्ने खालको नीति ल्याउनुपर्नेमा सरकारले उल्टै समस्या खडा हुने नीति लिएको छ । यसले सम्पूर्ण अर्थतन्त्र संकटउन्मुख हुन गयो’, उनले भने । सरकार निजीक्षेत्रका जायज मागमा समेत अनुदार भएको भन्दै यस्तै अवस्था रहेमा अर्थतन्त्र टाट पल्टिने चेतावनी उनले दिए । बैंकको बढ्दो ब्याजदर, पूँजी परिचालनमा कसिलो नीति निर्देशनले अर्थतन्त्र नै संकुचित हुँदै गएको तर्क उनले गरे । महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले महासंघले उद्योग व्यापारका समस्याको समाधानका लागि सरकारलाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपायमा ध्यानाकर्षण गराएको बताए । सरकार निजीक्षेत्रका सुझावलाई सुन्ने, तर कार्यान्वयनमा नलैजाने प्रवृत्तिमा देखिएको उनको बुझाइ छ । पूर्वउपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले अर्थतन्त्रका अप्ठेराहरूको समाधानका लागि निजीक्षेत्र एकमत भएर अघि बढ्नुपर्ने र सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने स्पष्ट पारे । उनले थपे, ‘यसका लागि निजीक्षेत्रमा अगुवाहरूले निजीक्षेत्रका सरोकारहरूलाई सही ढंगबाट अघि बढाउनु पर्दछ । संघको नेतृत्वले यसमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।’ महासंघ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले सरकारले अर्थतन्त्रको दिगो विकासको योजना बनाउन नसकेको टिप्पणी गरे । ‘हामी सन् २०२६ मा अतिकम विकसितबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुने भनिए पनि त्यसअनुसारको तयारी देखिएन । स्तरोन्नतिपछि व्यापार क्षेत्रमा आउन सक्ने समस्याको निकास र विकल्पमा सरकारले अहिलेसम्म सोच्दैसोचेको छैन’, उनले भने । निवर्तमान अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठले सरकार अर्थतन्त्रका मूलभूत समस्याप्रति गम्भीर हुन नसकेको टिप्पणी गरे । निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाले निकासका थुप्रै उपाय सुझाए पनि सरकाले ती सुझावलाई सकारात्मक रुपमा नलिएको आरोप उनको थियो । कार्यक्रममा सांसद अजय चौरसिया, वीरगञ्ज महानगरका मेयर राजेशमान सिंह, संघका पूर्वअध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा, साहित्यकार डा. ध्रुवचन्द्र गौतम, महासंघका केन्द्रीय सदस्यहरू हेमराज ढाकाल, भक्त हमाल, उमेश डालमियालगायतले निजीक्षेत्र समस्यामा रहेकाले यसबाट पार लगाउन सरोकारका सबै पक्षबीच सहकार्यको आवश्यकता औंल्याए । संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले संघले उद्यम व्यापारका समस्याको निकासका लागि निरन्तर पहल गरेको उल्लेख गरे । ‘पर्सा–बारा क्षेत्रका निजीक्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्थाको रुपमा संघले यस क्षेत्रको उद्योग, व्यापार, व्यवसायको विकास विस्तारका लागि सरकारका सम्बन्धित निकायमा पहलकदमी गरिरहेको छ । यस क्षेत्रको शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास र भौतिक पूर्वाधार विकासमा काम गरेको छ’, अध्यक्ष गुप्ताले भने । अहिलेका समस्याहरूको अवलम्बन गर्नुपर्ने अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपायसहितको दस्तावेजसमेत सरकारलाई बुझाएको उनले जानकारी दिए । बढ्दो ब्याजदर र चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ को विरोधमा सडकमा उत्रिनेदेखि सरोकारका मन्त्रालयमा पुगेर पहल गरेको उनले बताए । संघले सिंगापुर र भियतनामका उद्योग वाणिज्य संघहरूसँग गरेको समझदारीलाई ऐतिहासिक भन्दै अध्यक्ष गुप्ताले प्रविधि र दक्षता हस्तान्तरणको आधार बनेकाले सरकारले त्यसको स्वामित्व लिएर अघि बढ्नुपर्ने स्पष्ट पारे । संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले अर्थतन्त्र अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा पुगेकोले तत्काल सुधारको प्रभावकारी कदम नचालिए दुर्घटनामा पर्नसक्ने चेतावनी दिए । सरकारले निजीक्षेका सुझाव र जायज मागलाई सकरात्मक रुपमा लिएर कार्यान्वयनमा नजाने हो भने अर्थतन्त्र धराशयी हुने चिन्ता उनको थियो ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

समृद्धि अभियानमा निरन्तर [वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको ४७औं वार्षिक साधारणसभा विशेष]

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

समुदायले वनस्पति उद्यान सञ्चालन गर्न सक्छ ?

पृथ्वीमा मानव अस्तित्वका लागि स्वस्थ वातावरण र दिगो पारिस्थितिक प्रणाली आवश्यक पर्छ । तर, औद्योगिकीकरण, पूर्वाधार निर्माण र शहरीकरणको तीव्र प्रतिस्पर्धाले गर्दा मानव जीवनशैली, सोच र स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असरहरू पनि देखापरेका छन् । त्यसैले आवास, कार्यालय, होटेल, अस्पताल, विद्यालय, मन्दिरपरिसरमा रमणीय हरियाली उद्यान बनाउनु सम्पन्नताको मानक बन्दै गएको छ । तसर्थ, आफूलाई शान्त र खुशी बनाउन मानिस पुनः प्रकृतितर्फ फर्कंदै छन् । यसैको प्रभाव स्वरूप नेपालमा पनि पछिल्लो समय शहरी पार्क, बोटानिकल गार्डेन (वनस्पति उद्यान), इको टे«ल, इको सर्किट, साहसिक खेल, होम स्टे सञ्चालन गर्ने लहर आएको छ, जुन पर्यापर्यटन, हरित रोजगारी र राजस्वका हिसाबले महत्त्वपूर्ण छन् । उद्यानको दिगो सञ्चालनका लागि प्रवेश तथा अन्य शुल्क, ध्यान तथा योगशिविर सञ्चालन गराउन सकिन्छ । उद्यानको मध्यवर्ती क्षेत्रमा वनभोज स्थलको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनबाट पनि आम्दानी लिन सकिन्छ । राष्ट्रिय आयुर्वेद स्वास्थ्य नीति २०५२ मा हिमाल, पहाड र तराईमा नमूना जडीबुटी उद्यानहरूको विकास गरी घरेलु उपचार, उत्पादन, संरक्षण र प्रवर्द्धन गरी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उल्लेख छ । यसैगरी जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार विकास नीति २०६१ मा जडीबुटीको स्व–स्थानीय र परस्थानीय संरक्षण र जडीबुटी क्षेत्र तोक्ने उल्लेख छ । साथै वन ऐन २०७६ को प्रस्तावनामा सामुदायिक, राष्ट्रिय र शहरी वन व्यवस्थापनलाई समेटेर अप्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गरेको छ भने वन नियमावली २०७९ ले वनस्पति उद्यान, जडीबुटीसम्बन्धी संरक्षण, अनुसन्धान र व्यवस्थापनका लागि प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गरेको छ । बोटानिकल गार्डेन र पार्कबीचको भिन्नता दुवै संरचनामा भिन्नता भए पनि आम बुझाइ भने समान पाइन्छ । तर पनि यी दुवै उद्देश्य, प्राथमिकता र व्यवस्थापन विधिमा भने फरक हुन्छ । वास्तवमा वनस्पति उद्यान (बोटानिकल गार्डेन) भनेको वनस्पतिहरूको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरिएको जीवित संग्रहालय हो, जुन शिक्षा र जनचेतना अभिवृद्घिका लागि अपरिहार्य हुन्छ । यहाँ दुर्लभ, संकटापन्न, रैथाने, मौलिक र आर्थिक महत्त्वका वनस्पतिहरूको स्वस्थानीय र परस्थानीय संरक्षण, अध्ययन, अनुसन्धान, परीक्षण र प्रदर्शनी गरिएको हुन्छ । संरक्षित वनस्पतिहरूको वैज्ञानिक पहिचान र लेबलिङ हुन्छ भने संकलन गरिएका वनस्पतिहरूको मिति, स्थान र अन्य विवरणहरूको अभिलेख पनि राखिएको हुन्छ । साथै अन्तर उद्यान जर्मप्लाज्म (बीउ, गाना, जरा, हाँगा) साटफेर, कर्मचारीहरूबीच ज्ञान र अनुभव आदानप्रदान हरेक वनस्पति उद्यानमा हुनुपर्ने महत्त्वपूर्ण क्रियाकलाप हुन् । वास्तवमा जडीबुटी उद्यानको अवधारणाबाट वनस्पति उद्यानको विकास भएको हो । समयक्रममा वनस्पति उद्यानले ट्याक्सोनोमी (वैज्ञानिक पहिचान, नामकरण र वर्गीकरण), बीउ बैंक तथा थिमाटिक गार्डेनको स्याहारसम्भार, अभिलेखीकरण तथा विकास गरेको हो । जडीबुटी, सुनाखरी, उन्यू, बागवानी, जलीय, ढुंगे, ल्यान्डस्केप, रैथाने, साइटिस, शैक्षिक, इथ्नोबोटानिक, ट्याक्सोनोमिक फेमिली गार्डेन थिमाटिक गार्डेनका उदाहरण हुन् । यसैगरी जडीबुटीहरूको गुणस्तरीय बेर्ना उत्पादन तथा विक्री, दिगो खेती तथा प्रशोधन प्रविधिको विकास र हस्तान्तरणबाट स्थानीय जीविकोपार्जनमा योगदान पुर्‍याएको हुन्छ । हाल नेपालमा विभिन्न पारिस्थितिक प्रणालीहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्दै वनस्पति विभागअन्तर्गत नौओटा जिल्ला (इलाम, धनुषा, मकवानपुर, ललितपुर, कास्की, बाँके, सल्यान, जुम्ला र कैलाली) मा १२ ओटा वनस्पति उद्यान सञ्चालित छन् । नेपालको सबैभन्दा पुरानो वनस्पति उद्यान राष्ट्रिय वनस्पति उद्यान, गोदावरी, ललितपुरको स्थापना विसं २०१९ मा भएको हो, जहाँ हाल करीब १ हजार ८५ वनस्पति प्रजाति संरक्षित छन् । शहरी पार्कको मूल उद्देश्य हरियाली, सुन्दरता, मनोरञ्जन, खुला स्थल, ऐतिहासिकता र शुल्क संकलन हुन्छ । तर, वनस्पति संरक्षण, मनोरञ्जन, वातावरणीय सेवा र राजस्व संकलनका हिसाबले पार्क र वनस्पति उद्यान दुवै बीच समानता पाइन्छ । हाल नेपालमा सामुदायिक, स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट स्थापना गरिएका उद्यान वा पार्कहरूबाट केही भाग वनस्पति उद्यानका रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । सामुदायिक स्तरमा सञ्चालन सम्भाव्यता नेपालको संविधान २०७२ मा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधनस्रोतको अधिकतम परिचालनबाट आर्थिक विकास गर्ने उद्देश्य रहेको छ । सामुदायिक वन व्यवस्थापनको सफलताको अभ्यासपछि अब हामीले अनुसन्धान, अन्वेषण र दिगो सदुपयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने समय आएको छ । जहाँ सुशासन तथा लाभांशको न्यायोचित वितरणले महत्त्व राख्छ । यसका लागि तीनै तहका सरकारले विद्यालय तहदेखि नै स्थानीय वनस्पति तथा जडीबुटीको वैज्ञानिक पहिचान, परम्परागत ज्ञान र अभ्यास, गुणस्तरीय उत्पादन, असल खेती तथा संकलन अभ्यास, मूल्य अभिवृद्घि, बजार सूचनाप्रणाली, बीमा, हरित रोजगारीजस्ता व्यावहारिक विषयहरू पाठ्यक्रममा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । केही स्थानीय तहले परीक्षण स्वरूप जडीबुटीसम्बन्धी पाठ्यक्रम लागू पनि गरेका छन् । वनस्पति विज्ञान कृषि र वन विज्ञानको जननी हो भने आयुर्वेद, औषधि तथा पोषणको मुख्य अंश हो । कोभिड–१९ को महामारीपछि विश्वले वनस्पति विज्ञान र बोटानिस्टहरूको महत्त्वलाई थप महसूस गरेको छ । हरेक वनस्पतिको अध्ययन, अनुसन्धानको शुरुआत वैज्ञानिक पहिचान, प्रजातिको उत्पत्ति स्थान, भौगोलिक वितरण र स्थानीय प्रयोगसम्बन्धी ज्ञानबाट हुन्छ । विडम्बना, विश्वमै बोटानिस्ट (ट्याक्सोनोमिस्टहरू) को संख्या घट्दो छ । तसर्थ, समयसापेक्ष बोटानिस्टहरूको दक्ष जनशक्ति उत्पादन, ज्ञान निर्माण र अवसरको सृजना गर्न नेपालका सरोकारवाला विश्वविद्यालयहरूको संलग्नता र क्रियाशीलता आवश्यक छ । यसैगरी विश्वविद्यालय वा अनुसन्धानमूलक संस्थाहरूले म्युजियम र हर्बेरियम संग्रहालय स्थापना गरी शैक्षिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सक्छन्, जुन वनस्पति उद्यानको महत्त्वपूर्ण पाटो हो । साथै हर्टिकल्चरिस्ट, आयुर्वेदविद्, रसायनविद्हरूलाई एउटै वनस्पतिको बृहत् रूपमा अनुसन्धान गरी शोध, प्रकाशन तथा प्याटेन्टिङ कार्यमा आबद्घ पनि गराउन सकिन्छ । उद्यान स्थापनाको शुरुआती चरणमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो लगानी आवश्यक भए पनि बिस्तारै यसलाई दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । तसर्थ, प्रारम्भमा स्थानीय, प्रदेश, संघीय वा संयुक्त रूपमा उद्यान निर्माणमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । उद्यानको दिगो सञ्चालनका लागि प्रवेश तथा अन्य शुल्क, ध्यान तथा योगशिविर सञ्चालन गराउन सकिन्छ । उद्यानको मध्यवर्ती क्षेत्रमा वनभोज स्थलको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनबाट पनि आम्दानी लिन सकिन्छ । स्वदेशी शोभनीय फूलहरूको विकास, इन्डोर, आउटडोर, मौसमी फूलहरू तथा कट्फ्लावर उत्पादन गरेर स्थानीय रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ । साथै यसको बीउ तथा बेर्ना विक्री वितरणबाट आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । किनकि हरेक नेपाली र अंग्रेजी नयाँ वर्ष, प्रणय दिवस (भ्यालेन्टाइन डे) र तिहार पर्वमा करोडौं रकम फूलका लागि बाहिरिने गरेको छ । यसअतिरिक्त खाद्य, हर्बल चिया, पेय, दन्तमञ्जन, सौन्दर्य प्रसाधन, जैविक विषादी, स्यानिटाइजर र हस्तकलाका उपहार सामग्री विक्रीवितरणबाट थप आम्दानी गर्न सकिन्छ । विभिन्न उत्सव (जन्मोत्सव, स्मृति) मा वृक्षरोपण गराई थप आय–आर्जन तथा जनसहभागिता बढाउन सकिन्छ । जनचेतना र व्यापारका लागि पुष्प तथा जडीबुटी मेला आयोजना गर्न सकिन्छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र, आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र तथा औषधालयहरू, कृषि ज्ञान केन्द्र, डिभिजन वन कार्यालय वा अन्य अनुसन्धानमूलक संस्थाहरूसँग लिखित समझदारी र ठोस कार्ययोजनाका साथ अघि बढ्नुपर्छ । समझदारी पत्रमा मुख्यतः भू–स्वामित्व, जिम्मेवारी र लाभको न्यायोचित बाँडफाँट उल्लेख गरिनुपर्छ । वास्तवमा यो एकीकृत सञ्चालन मोडेल वनस्पति उद्यानका लागि मात्र नभई विज्ञान र प्रविधिमा समुदायले अपनत्व लिन सहयोगी हुन सक्छ । अनि मात्र हामी वानस्पतिक विविधतामा धनी देश छौं भन्ने अनुभूति गर्न सक्छौं । समृद्धिको यो नयाँ आयाममा अघि बढ्न हाम्रो दृढ इच्छाशक्ति र समूहमा काम गर्न सक्ने क्षमतामा विकास हुनु अत्यन्तै जरुरी छ । लेखक वनस्पति विभाग, काठमाडौंका वैज्ञानिक अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

परराष्ट्र मन्त्री खड्का र चिनियाँ विदेशीमन्त्री वाङबीच भेटवार्ता, के के भए सहमति ?

Bizpati आषाढ २०७९

एक महिनामा १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँको विद्युत भारत निर्यात, अर्को वर्ष २० अर्बको बेच्ने लक्ष्य

Bizpati जेष्ठ २०७९

रेलवे ढुवानीमा प्रतिस्पर्धा

वीरगञ्ज । भारतीय समुद्री बन्दरगाहबाट नेपालका लागि हुने कन्टेनर ढुवानीमा निजी रेल कम्पनीले सेवा शुरू गरेलगत्तै त्यसअघि ढुवानीमा एकाधिकार जमाएको कम्पनीले भाडा स्वात्तै घटाएको छ । नेपाल–भारत रेलसेवा सम्झौता संशोधन भएर पहिलोपटक निजी रेल कन्टेनर बोकेर वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा भित्रिएकै दिन यसअघि ढुवानी सेवा दिइरहेको भारतीय कन्टेनर निगम (कोन्कर) ले भाडा घटाएको हो । ३ महीनाअघिमात्रै भारतीय निजी रेल सेवाप्रदायक र नेपाल रेलवे कम्पनीले ढुवानी गर्न सक्नेगरी सम्झौता संशोधन भएको थियो । बुधवार हिन्द टर्मिनलको रेल भारतको हल्दिया बन्दरगाहबाट कन्टेनर लिएर वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा आइपुगेको हो । कोन्करले बुधवारै जारी गरेको सूचनामा कोलकाता बन्दरगाहबाट वीरगञ्जसम्मको प्रतिकन्टेनर भाडा ३१ देखि ३७ प्रतिशतसम्म घटाएको देखिन्छ । त्यस्तै हल्दिया बन्दरगाहबाट हुने ढुवानीमा पनि भाडादर उल्लेख्य घटाएको छ । कोन्करले तत्कालै लागू हुने भन्दै भाडादर पुनरवलोकनको सूचना निकालेको हो । सन् २००४ को रेलसेवा सम्झौताले भारतीय रेलवेको सहायक कम्पनी कोन्करलाई एकाधिकार दिएको थियो । वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहसम्म भारतीय रेलवेले रेलमार्ग बनाइदिएको थियो । कोन्करको एकाधिकारका कारण रेल भाडामा मनपरी भइरहेको भन्दै नेपालको निजीक्षेत्रले सम्झौता संशोधनको माग गर्दै आएको थियो । नेपाल सरकारले संशोधन प्रस्ताव राखे पनि विगतमा भारतीय पक्षबाट आनाकानी हुँदै आएको थियो । निजी रेल कम्पनीले सेवा शुरू गरेलगत्तै भाडा घटाउनुले विगतमा कोन्करले नेपालका लागि कन्टेनर ढुवानीमा मनपरी भाडा लिएको पुष्टि भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । कोन्करले कोलकाता बन्दरगाहबाट वीरगञ्जसम्म कन्टेनर ल्याएर खाली कन्टेनर पुनः कोलकातास्थित सिपिङ कम्पनीको यार्डमा पुर्‍याउँछ । यो शर्तमा २० फीटको कन्टेनरमा ३१ मेट्रिक टनसम्मको मालसामानको नयाँ भाडादर भारतीय रुपया (भारू) ३९ हजार ८५६ छ । ४० फीटको कन्टेरमा ३० मेट्रिक टन ल्याउँदा ५८ हजार ८ भारू पर्छ । मंगलगवारसम्म यो दर क्रमशः ६१ हजार ४६६ र ८५ हजार १९८ भारू थियो । कोलकाता र हल्दियाबाट मालवस्तुको अन्य परिमाणका आधारमा तोकिएको भाडामा पनि व्यापक कटौती भएको छ । कोन्करले हल्दिया बन्दरगाहबाट वीरगञ्जसम्मको भाडा पनि २५ देखि ३१ प्रतिशतसम्म घटाएको छ । नेपालको वैदेशिक व्यापारमा पूर्वाधार र प्रतिस्पर्धा बढाएर व्यापारको लागत घटाउन सकिने उच्च सम्भावना रहेको कोलकातास्थित तत्कालीन नेपाली महावाणिज्यदूत एकनारायण अर्याल बताउँछन् । अहिले नेपाल सरकारको सचिव रहेका अर्यालले कोलकातामा महावाणिज्यदूतको रूपमा रहँदा नेपाली आयातमा त्यहाँको भन्सारमा कागजी प्रक्रिया हटाउन र ढुवानीमा प्रतिस्पर्धा बढाउन सक्रिय थिए । ‘अहिले वीरगञ्जमा मात्र रहेको रेल सेवाको पूर्वाधारलाई जतिसक्दो चाँडो अन्य नाकाहरूमा पनि विस्तार गर्ने र नेपाल रेलवेले आप्mनो रेल सञ्चालनमा ल्याउने हो भने नेपालको वैदेशिक व्यापारलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ,’ अर्यालको बुझाइ छ । नेपालमा अहिले कन्टेनर ढुवानीका लागि कोन्करसहित चार कम्पनी अगाडि आएका छन् । बन्दरगाह सञ्चालन गरिरहेको प्रिस्टाइन भ्यालीको मुख्य भारतीय साझेदार कम्पनी प्रिस्टाइन लजिस्टिक इन्फ्रा प्रोजेक्ट्सले पनि केही दिनमै सेवा शुरू गर्ने भएको छ । यो कम्पनीले कोलकाताबाट कन्टेनर ढुवानीका लागि त्यहाँको भन्सारसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाइसकेको जानकारी आएको त्यहाँस्थित नेपाली महावाणिज्यदूत ईश्वरराज पौडेलले बताए । भारतमा बन्दरगाह र रेलसेवा चलाइरहेको जेएन बक्सी समूहले पनि वीरगञ्जसम्म कन्टेनर ढुवानीको तयारी थालेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । निजी सेवाप्रदायकको प्रवेशसँगै ढुवानी भाडा घट्नु नेपालको वैदेशिक व्यापारका लागि सकारात्मक भएको महावाणिज्यदूत पौडेलको भनाइ छ । ‘ढुवानीमा निजीक्षेत्रको प्रवेशसँगै प्रतिस्पर्धा बढ्नु अत्यन्तै सकारात्मक छ । यो अवसरलाई नेपाली व्यवसायीहरूले उपयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

चोभारमा तयार भयो ५०० ओटा कन्टेनर अट्ने सुक्खा बन्दरगाह

भदौ १८, काठमाडौं । चोभारमा निर्माणाधिन सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनको तयारी भएको छ । हिमाल सिमेन्ट्रको कारखाना रहेको स्थानमा सरकारले १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लगानीमा ५०० ओटा कन्टेनर अट्ने क्षमताको पूर्वाधार तयार भएको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले जनाएको छ । पूर्वाधार निर्माण सकिएको सो बन्दरगाह भन्सार र क्वारेन्टाइन तयार हुनासाथ सञ्चालनमा आउने समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार बन्दरगाहमा भन्सार, क्वारेन्टाइनका लागि तीन ओटा भवन निर्माण गरिएको छ । यस्तै, सामग्री भित्र्याउने र पठाउन तीन ओटा गोदाम तयार भएका छन् । उक्त बन्दरगाहमा एक्जिम(आयात–निर्यात) क्षेत्र र आन्तरिक ढुवानी तथा व्यापारका लागि दुई भागमा विभाजन भएको छ । जसमा पहिलोलाई आयात–निर्यातका लागि प्रयोग गरिने बताइएको छ । सो क्षेत्रमा बाहिरबाट नेपाल आयात भएका र नेपालबाट बाहिर निर्यात हुने सामानको जाँच, भन्सार क्लियरेन्स तथा क्वारेन्टाइनलगायतका काम हुनेछ । यस्तै, आन्तरिक ढुवानी तथा व्यापारका लागि दोस्रो क्षेत्र छुट्याइएको छ । सो क्षेत्रमा व्यवसायीले ल्याएका सामान ‘अनलोड–अफलोड’ गर्ने, गोदामघरमा भण्डारण नगरी लोडेड गाडी ल्याएर सामग्री लैजाने व्यवस्थाका लागि छुट्याइएको हो । कार्यकारी निर्देशक गजुरेलका अनुसार बन्दरगाह प्रवेशका लागि तीन द्वार निर्माण गरिएको छ । जसमा एउटा मूख्य द्वारबाट मालसामान लोडेड कन्टेनर भन्सारभित्र प्रवेश पाउनेछन् भने अर्कोबाट बाहिरिन्छन् । तर, बीचमा छुट्याइएको एक गेटबाट भने जुन कुनै आपतकालिन अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिने गरी वैकल्पिक व्यवस्था गरिएको छ । विसं २०७५ को साउनमा १८ महीनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण शुरु गरिएको सो आयोजनामा १४ महीना समयसीमा थप गरिएको थियो । चोभारमा हिमाल सिमेन्टले ओगटेको १ हजार ४१ रोपनी जग्गामध्ये २२० रोपनीमा सुक्खा बन्दरगाह र ४१ रोपनीमा कर्मचारीका लागि आवास गरी कुल २६१ रोपनीमा सान्छी–आशिष जेभीले बन्दरगाह निर्माणको काम गरिरहेको छ । निर्माण सम्झौता भएको १८ महीनामा सक्ने भन्दै तत्कालनी प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले २०७५ माघ ३ गते शिलान्यास गर्नुभएको सो आयोजना कोरोना महामारीका कारण सरकारले गरेको बन्दाबन्दी र स्थानीयले गरेको अवरोधका कारण निर्माणमा केही ढिलाइ भएको थियो । सञ्चालनको विषयमा अध्ययन गर्न समिति सञ्चालन योग्य भएको बन्दरगाहलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे समितिले आवश्यक तयारीसमेत गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मन्त्रालयका बन्दरगाह सञ्चालनको ढाँचा तयार गर्न सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरको हो । सो समितिमा भन्सार विभाग र इन्टरमोडल यातायात विकास समितिकै प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन् । बन्दरगाह निर्माणका लागि सरकार र विश्व बैंक बीच सन् २०१३ भएको सहमतिअनुसार सन् २०१९ भित्रै काठमाडौँ सुक्खा बन्दरगाह निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । तर, कोरोना महामारी, निर्माण सामग्रीको उपलब्धतामा भएको केही कठिनाइलगायत कारणले केही ढिला भएको हो । काठमाडौं सुक्खा बन्दरगाह नेपालको भन्सारमासमेत नितान्त नौलो प्रयोग भएको समितिको भनाइ छ । विद्यमान व्यवस्थाअनुसार सीमा नाकामा गरिने भन्सार जाँचपास अब यही बन्दरगाहमा हुनेछ । बन्दरगाह सञ्चालनमा आएपछि काठमाडौं तथा आसपासमा भित्रिने मालबाहक सवारीसाधन वीरगञ्जमा लामो प्रक्रिया गरेर रोकिनुपर्ने छैन । सीधै काठमाडौं आउन सक्नेछन् । सीमा भन्सारले सिल लगाएर बन्दरगाहमा पठाउनेछ । उक्त सिल काठमाडौं बन्दरगाहमा खोलिनेछ ।रासस

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

कोलकातामा भोगेको हैरानीले जन्माएको सुक्खा बन्दरगाह

विक्रम संवत् २०२४/२५ सालसम्म पनि वीरगञ्ज नाकाबाट निकासी व्यापार हुन सकेको थिएन । पूर्वी नाका विराटनगरबाट जुट निकासी भए पनि भौगोलिक कारणले भारतको कोलकाता बन्दरगाह र त्यहाँबाट तेस्रो मुलुकसम्मको पहुँच तुलनात्मक रूपमा सहज रहेको वीरगञ्जबाट निर्यात थिएन । मैले वीरगञ्जबाट पनि निर्यात व्यापार अघि बढाउने सोच बनाएको थिएँ । मेरा साथी सत्यनारायण अग्रवालको ससुराली भारतको मजफरपुरमा थियो । त्यहाँका एकजना व्यवसायीले अर्धप्रशोधित छाला तेस्रो मुलुकमा पठाउँदा रहेछन् । मैले पनि वीरगञ्ज गण्डकका एकजना स्थानीयलाई छाला संकलन गर्न लगाएर निकासी गर्ने योजना बनाएँ । काठमाडौं गएर तत्कालीन वाणिज्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई निकासीको योजनाबारे सुनाउँदा उहाँहरू निकै खुशी हुनुभयो । वाणिज्य मन्त्रालयले तुरुन्तै निकासीको अनुमति दियो । त्यसबेला आयातका लागि पनि लाइसेन्स चाहिन्थ्यो । निकासी गर्दा कुल निकासी मूल्यको ६० प्रतिशत बराबरको आयात अनुमति स्वतः पाउने व्यवस्था थियो । त्यो एक प्रकारले निकासीलाई गरिएको प्रोत्साहन थियो । ३१ मार्च सन् १९६७ मा हाम्रो व्यापारिक प्रतिष्ठानबाट हुने निकासीको पहिलो प्रतीतपत्र बनेको थियो । छालाको निकासी त थालियो, तर केही समयपछि नै भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा नेपाली उत्पादनको निकासीमा अनेक झमेला हुन थाल्यो । त्यहाँका भन्सार अधिकारीहरूले नेपालबाट गएको उत्पादनलाई पनि भारतकै हो भनेर अड्काउने काम गर्न थाले । एकपटकको कुरा हो । हामीले पठाएको छाला र केडिया अर्गनाइजेशनले निकासी गर्न लागेको दालमा यस्तो झमेला दोहोरियो । कोलकाता बन्दरगाहले सामान जफत गरिदियो । हामीले वीरगञ्ज र भारतको रक्सौल भन्सारले लगाएको शील र कागजात देखाउँदा पनि छोड्न मानेनन् । त्यो सामान भारतबाटै कागज मिलाएर लगेको भन्ने उनीहरूको अडान थियो । व्यापारको सिलसिलामा त्यसबेला म महीनौं कोलकातामै बस्थें । बन्दरगाहमा हामीमाथि परेको त्यो अन्यायविरुद्धमा हामी कानूनी लडाइँमा गयौं र जित्यौं पनि । त्यसबेला अन्तरराष्ट्रिय बजारमा दालको भाउ बढेकाले केडिया अर्गनाइजेशनले दालमा नोक्सानी बेहोर्नु परेन । तर, हामीले निकासी गर्न लागेको छाला भने खेर गयो । त्यतिबेला कोलकातामा हामीले मुद्दा जितेको विषयमा सरकारले खुबै प्रचार पनि गरेको थियो । तर, आयातनिर्यात दुवै खालका व्यापारमा कोलकाता बन्दरगाहमा बारम्बार अनावश्यक दुःख पाइरहेका थियौं । त्यसताका भारतको दिल्ली प्रगति मैदानमा व्यापार मेला लाग्थ्यो । हामी व्यापार मेलामा सहभागी हुन वीरगञ्जबाट दिल्ली पुग्थ्यौं । त्यसैक्रममा सन् १९९० को दशकमा म दिल्ली गइरहेको थिएँ । दिल्ली पुग्नुअगाडि एक ठाउँमा थुप्रै कन्टेनर रोकेर राखेको देखें । त्यसबारेमा मलाई कुनै जानकारी थिएन । कुराकानीकै क्रममा एकजनाले त्यो सुक्खा बन्दरगाह भएको बताए । समुद्री बन्दरगाह नभएको ठाउँमा सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन हुन सक्नेबारेमा पहिलोपटक जानकारी भयो । हाम्रो भौगोलिक अवस्थितिका कारण समुद्री बन्दरगाह नभए पनि सुक्खा बन्दरगाह त हुन सक्ने रहेछ भन्ने लाग्यो । यसो भयो भने कोलकातामा नेपाली व्यापारीले पाइरहेको झन्झट सधैंका लागि समाप्त हुन्छ भन्ने पनि लाग्यो । त्यसबारेमा थप स्वअध्ययन गरें । यसबाट वीरगञ्जमा बन्दरगाह बनाउन सकियो भने कोलकातामा पाइरहेको झमेला समाधान हुने सम्भावना देखियो । नेपालमा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि व्यापारमा पनि उदारीकरण भित्रियो । त्यसपछि हामीले पनि वीरगञ्जमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको कुरा अघि सार्न थाल्यौं । त्यसबेला चिरञ्जीवीलाल सरावगी वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । त्यस समयमा मैले संघको साधारणसभाबाट सुक्खा बन्दरगाहका बारेमा पहल गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव पास गर्न आग्रह गरें । सधारणसभाले प्रस्ताव पारित गर्‍यो । विसं २०५२ सालमा म वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षमा चुनिएँ । त्यसबेला मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँको भारत भ्रमणको टोलीमा निजीक्षेत्रबाट म पनि परेको थिएँ । त्यसक्रममा तत्कालीन वाणिज्य सचिव मोहनदेव पन्त र उद्योग सचिव भोला चालिसेसँग नेपाली व्यवसायीले कोलकाता बन्दरगाहमा भोगिरहेको समस्याका बारेमा कुरा राखें । त्यसको समाधानका लागि सुक्खा बन्दरगाहको विकल्पका बारेमा पनि कुरा गरें । त्यसमा उहाँहरू सहमत हुनुभयो । केही समयपछि नेपालका लागि तत्कालीन भारतीय राजदूत केभी राजनलाई पनि भेटेर यसबारेमा कुरा गर्‍यौं । त्यसबेला भारतीय दूतावासले भारतीय रेलवे र कस्टमका अधिकारीहरू, भारतीय कन्टेनर निगमका पदाधिकारीहरूसित छलफलको तारतम्य मिलाइदिए । हामीले उनीहरूलाई वीरगञ्जमा सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन हुन सक्छ भन्नेमा सहमत तुल्यायौं । सुक्खा बन्दरगाह बनेपछि रक्सौलबाट बन्दरगाहसम्म रेल जोड्न सकियो भने तेस्रो मुलुकबाट आउने कार्गो पनि रेलमार्फत बन्दरगाहमै आउने सम्भावना बलियो थियो । रेलमार्ग जोडिएपछि पूर्वी र पश्चिमी नाकाका लागि आउने कार्गो पनि लागत बचतका दृष्टिले यतै आउने देखियो । यसमा भारतीय अधिकारीहरू पनि सहमत भए । भारतीय पक्ष सहमत भए पनि त्यसको औपचारिक प्रक्रिया त सरकारी तहबाट अघि बढ्नुपर्ने थियो । भारत भ्रमणको क्रममा वाणिज्य र उद्योग सचिवलाई यसअघि नै अनौपचारिक रूपमै भए पनि सहमत बनाइसकेका थियौं । सरकारलाई पत्राचार ग¥यौं । सरकार पनि यसमा सकारात्मक भयो । अब बन्दरगाह बनाउन खाँचो स्रोतको मात्रै थियो । सरकारको प्रयासमा विश्व बैंकको समूह स्थलगत अध्ययनका लागि वीरगञ्ज आयो । विश्व बैंकका अधिकारीहरूलाई वीरगञ्ज–रक्सौल नाका र यहाँ बन्दरगाहको सम्भाव्यताका बारेमा सहमत तुल्याएर पठायौं । विश्व बैंक १ प्रतिशत ब्याजमा ५० करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण दिन तयार भयो । विश्व बैंक र सरकारको लगानीमा सन् २००१ मा ३८ हेक्टर क्षेत्रफलमा बन्दरगाह तयार भयो । भारतीय रेलवेले रक्सौलदेखि वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहसम्म ब्रोडगेज रेलवे बनाइदियो । बन्दरगाह तयार भएको ३ वर्षपछि सन् २००४ जुलाईदेखि सञ्चालनमा आयो । वैदेशिक व्यापारसँग सरोकार राख्ने प्रक्रिया र पूर्वाधारहरूमा कैयन् सुधार आएका छन् । यी सबै पहल र सुधारहरूको उद्देश्य व्यापारको लागत घटाउनु हो । वैदेशिक व्यापारको वर्षेनि बढ्दो आकार, व्यापारका क्षेत्रमा आएका नयाँ अवधारणा र प्रविधिका कारण यी पूर्वाधार र प्रक्रियाहरूलाई पनि अब अद्यावधि गर्दै समयानुकूल बनाउन जरुरी भइसकेको छ । (चाचान समूहका अध्यक्ष चाचानसित गरिएको कुराकानीमा आधारित)

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

आगामी आवको संघीय बजेट : प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्लामा धेरै विनियोजन

विराटनगर । प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्ला झापामा यसपटक पनि मोरङ र सुनसरीको भन्दा बढी बजेट पारिएको छ । झापालाई बजेटको प्राथमिकतामा पारिएको तर छिमेकी जिल्लामा कम बजेट परेपछि स्थानीय नेता आक्रोशित बनेका छन् । नहर निर्माण, नदी कटान रोक्ने, औद्योगिक पार्क सम्पन्न गर्ने, बहुतले बसपार्कसहित सिटी महल र रंगशाला निर्माण संघीय बजेटको प्राथमिकतामा परेका छन् । प्रदेशकै अन्य जिल्लामा निर्माणाधीन योजना सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजन नभएको अवस्थामा झापामा नयाँ योजना समेत थपिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट थुपारेर सुनसरी र मोरङलाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाए । गतवर्षदेखि नै प्रधानमन्त्री बढी झापा केन्द्रित भएको आरोप भन्दै उनले सुनसरी र मोरङको सिँचाइमा नयाँ बजेट थप नभएको बताए । बहुतले पार्किङ र शपिङ टावर निर्माण प्रदेशको राजधानीमा हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले मतदाता प्रभाव पार्न दमकमा निर्माण गर्नेगरी बजेट पारेको आरोप उनको छ । प्रदेश १ का लागि संघीय सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा सडक, विमानस्थल र कृषि र उद्योगका लागि विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र सञ्चारमा अन्य प्रदेशसरह बजेट विनियोजन गरे पनि निर्माणाधीन सडक, विमानस्थल र रेलमार्ग निर्माणमा प्रदेश १ लाई प्राथमिकतामा राखेको हो । निर्माणाधीन गौरवका आयोजना धेरै र अपूर्ण रहेकाले तिनको निरन्तरताले यो वर्ष पनि प्राथमिकता पाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा विमानस्थल निर्माणका लागि १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसअन्तर्गत ताप्लेजुङको सुकेटार विमानस्थल र तेह्रथुमको चुहानडाँडा विमानस्थलको सुधार पनि प्राथमिकतामा परेको छ । बजेटमा आन्तरिक विमानस्थल निर्माण तथा उस्तरोन्नतिका लागि उक्त रकम विनियोजन गरिएको हो । सरकारले सुकेटार विमानस्थललाई रवीन्द्र अधिकारी विमानस्थल र चुहानडाँडा विमानस्थलको नाम आङ्छिरिङ विमानस्थल राख्ने र सुधार गर्ने घोषणा गरेको छ । यस्तै पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तार, मध्यपहाडी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्गजस्ता पूर्वाधारमा बजेट प्राथमिकता दिइएको छ । प्रदेश १ मा पूर्वाधार क्षेत्रका निम्ति १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै प्रदेश १ का मुख्य शहरहरूमा पार्क निर्माणलाई पनि बजेटको प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रधानमन्त्रीको गृहनगर झापाको दमकमा बालबालिकाको शिक्षा विकासका लागि चिल्ड्रेन प्याराडाइज निर्माण, मोरङमा सरकारीस्तरको बालसुधार गृह स्थापनाका लागि पनि सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश १ का तराईका जिल्लामा नहर निर्माण र नदीकटान रोक्न बजेट छुट्ट्याइएको छ । झापाको दमकमा निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्रलाई आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । झापाको दमकमा अन्तरराष्ट्रिय मदन भण्डारी रंगशाला निर्माण २ वर्षमा सक्नेगरी बजेट योजनामा समेटेको सरकारले मोरङको वैजनाथपुर क्रिकेट मैदानलाई पनि यो वर्ष प्राथमिकता दिएको छ । लोपोन्मुख समुदायका लागि ताप्लेजुङमा आवासीय विद्यालय निर्माण, पाथीभराको गुरुयोजना निर्माण गरी विकास र खानेपानीको व्यवस्था गर्ने योजनाका लागि पनि सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । ताप्लेजुङमा जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत आवास निर्माण, सुकेटार विमानस्थलको विस्तार, ओखलढुंगाको खिजी चण्डेश्वरी विमानस्थल सञ्चालन योजना बजेटमा परेका छन् । इलाममा अलैंचीको व्यापारका लागि कृषि बजार निर्माण, वायु गुणस्तर मापन केन्द्र स्थापना र माइपोखरीलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने सरकारले योजना बनाएको छ । पाँचथरको आङ्नामैवा र खोटाङको हलेसीमा खानेपानी विस्तारको योजनालाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ । पाँचथर र भोजपुरमा रेडियोको ट्रान्समिटर थप गरी विस्तार गर्ने योजना छन् । भोजपुरमा व्यावसायिक कागतीखेती विस्तार, कोशी नदीको चतारादेखि भोजपुरसम्म जलयातायातमा देखिएको अवरोध हटाउने विषय बजेटले सम्बोधन गरेको छ । भोजपुरलाई कृषि र फलफूल उत्पादनमा बजेट दिन प्राथमिकतामा राखेको सरकारले धनकुटा, संखुवासभा, खोटाङ र उदयपुरलाई नगदेबाली उत्पादन योजनाका लागि बजेट छुट्ट्याएको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

न्यु बुटवल सबस्टेशनको उद्घाटन, भारतसँग बिजुली व्यापारका लागि थप पूर्वाधार तयार

सम्बन्धित सामग्री