रुस अझै विश्वको महत्वपूर्ण खेलाडी रहिरहने हुनाले पनि उसलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन
आमअनुमानअनुरूप नै भ्लादिमिर पुटिन पुनः रुसका राष्ट्रपति बनेका छन् । राष्ट्रपतिका रूपमा यो उनको पाँचौँ कार्यकाल हो । गत साताको निर्वाचनको...
केही समय पहिले विश्व पर्यटन दिवस–२०२३ ‘पर्यटन र हरित लगानी’ भन्ने नाराका साथ नेपालमा पनि मनाइयो । कार्यक्रममा सबैभन्दा बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने संस्था, पर्वतारोही र पर्यटन क्षेत्रमा विविध ढंगले योगदान गर्ने संस्थालाई आठ विधा छुट्ट्याई सम्मान गरिएको थियो । बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गरेकामा सरकारले एयरलाइन्स कम्पनीमा वायुसेवा निगमलाई सम्मान गर्यो । निगमले १ वर्षमा ८ करोड ४५ लाख ९ हजार अमेरिकी डलर आर्जन गरेको थियो । होटेल तथा रिसोर्टअन्तर्गत एभरेस्ट हस्पिटालिटी एन्ड रिसोर्टलाई सम्मान गर्यो । उसले ५० लाख ४१ हजार अमेरिकी डलर आर्जन गरेको थियो । पर्वतारोहण र ट्रेकिङतर्फ सेभेन समिट ट्रेकिङ कम्पनीले ४३ लाख २२ हजार अमेरिकी डलर आर्जन गरेको थियो । ट्राभल तथा टुर्सतर्फ सीता वल्र्ड ट्राभल नेपालले ३३ लाख ६१ हजार अमेरिकी डलर आर्जन गरेको हुँदा सम्मान गरिएको थियो । त्यसैतर्फ साहसिक खेलतर्फ पोखरा अल्ट्रा लाइटले सबैभन्दा बढी ४४ हजार अमेरिकी डलर आर्जन गर्न सफल भएको थियो । यसरी विदेशी मुद्रा बढी आर्जन गर्ने पर्यटनका विविध क्षेत्रलाई सम्मान गर्नु राम्रो काम हो । तर, यस्तो पुरस्कारले मात्रै व्यवसायीलाई सहयोग पुग्दैन । विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने अन्य उद्योगले निर्यातबापत अनुदान पाउँदा पर्यटन क्षेत्रलाई चाहिँ किन अनुदान नदिने ? जुन क्षेत्रमा बढी सम्भावना छ त्यही क्षेत्रलाई चाहिँ किन उपेक्षा ?
विश्व बैंकका अनुसार पर्यटन क्षेत्रले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ६ दशमलव ७ प्रतिशत टेवा पुर्याएको छ । कुल रोजगारीको ६ दशमलव ७ प्रतिशत अंश ओगटेको छ । पर्यटन क्षेत्रले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न र रोजगारी सृजना गरी गरीबी निवारणमा समेत सहयोग पुर्याउँदै आएको छ । तर, यही क्षेत्रका लागि सरकारले कम बजेट छुट्ट्याएको छ । सरकारले आव २०८०/८१ मा ११ अर्ब ९६ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले गत आव २०७९/८० मा ९ अर्ब ३८ करोड रूपैयाँ छुट्ट्याएको थियो । त्यसैले सरकारको नीति पर्यटन व्यवसायीहरूका लागि राम्रो देखिँदैन । त्यसमाथि डलर ल्याउनका लागि सरकारले कुनै सुविधा नै दिएको छैन ।
जुन क्षेत्रले बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्छ त्यसलाई बढी सुविधा दिनुपर्ने हो । यसो गर्दा बढी प्रोत्साहन मिल्छ र व्यवसायी उत्साहित हुन्छन् । तर, नेपालमा त्यसको ठीक उल्टो छ । जसले बढी विदेशी मुद्रा ल्याउँछ, उसले नै बढी राजस्व तिर्नुपर्छ । उसैलाई प्रोत्साहन कम दिइन्छ । पर्यटन क्षेत्र रोजगारी सृजना गर्ने, विदेशी मुद्रा आर्जन गराउने र खर्चको वातावरण निर्माण गराउने काम गर्छ । जब पर्यटकीय चहलपहल बढ्छ त्यसबाट सबै क्षेत्र लाभान्वित हुन्छन् । पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्न कर छूट दिनुपर्छ र निर्यात उद्योगले सरह अनुदान पनि पाउनुपर्छ । ट्राभल र टुर क्षेत्रले मूल्यअभिवृद्ध कर छूटको माग गरे पनि सरकारले सुनेको छैन । नेपाली व्यवसायीहरू मारमा परिरहेका बेला सरकारले फेरि राजस्व तिराउन लाग्यो भने व्यवसाय नै बन्द गरेर पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
जुन क्षेत्रले बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्छ त्यसलाई बढी सुविधा दिनुपर्ने हो । यसो गर्दा बढी प्रोत्साहन मिल्छ र व्यवसायी उत्साहित हुन्छन् । तर, नेपालमा त्यसको ठीक उल्टो छ । जसले बढी विदेशी मुद्रा ल्याउँछ, उसले नै बढी राजस्व तिर्नुपर्छ । उसैलाई प्रोत्साहन कम दिइन्छ ।
सरकारले निजीक्षेत्रसँग नीति निर्माणको क्षेत्रमा दोहोरो सहकार्य नै गर्दैन । अहिले त धेरै डलर आयो कि डराउनुपर्ने अवस्थासमेत छ । के कस्तो नीति लिँदा निजीक्षेत्रले सहज अनुभव गर्छ र काम गर्छ भन्नेमा भन्दा निजीक्षेत्र भनेका ठग हुन् भन्ने मानसिकता सरकारी अधिकारीमा पाइन्छ । निजीक्षेत्रले कतिपय ठाउँमा बदमासी गरेको पनि पाइन्छ । त्यो बदमासी रोक्न र कारबाही गर्न सरकारलाई अधिकार छ । तर, एकाध व्यक्ति खराब देखिए भन्दैमा सबै निजीक्षेत्रलाई नराम्रो दृष्टिले हेर्नु हुँदैन । यदि निजीक्षेत्रप्रति नकारात्मक सोच राख्ने हो भने सबै क्षेत्रमा सरकारले लगानी गरोस् न त, सक्छ ? सरकारसँग त्यो क्षमता र हिम्मत छ ? आफ्नो जिम्मामा रहेका केही सेवाक्षेत्रमा कत्तिको विकृति छ र मनलाग्दी छ अनि जनतालाई कति सास्ती दिएका छन् भन्ने कुराबाट नै सरकारको क्षमता सजिलै आँक्न सकिन्छ । निजीक्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको संवाहक पनि भन्ने, करचाहिँ सकेसम्म लिने तर तिनलाई काम गर्न सहज वातावरण बनाउन र प्रोत्साहन गर्नचाहिँ पछि हट्ने ? यो सरासर राज्यको बेइमानी हो । पर्यटन क्षेत्र यही बेइमानीको सिकार भइरहेको छ । निजीक्षेत्रले लगानी गरेर सकी नसकी पर्यटन प्रवर्द्धन गरेर पर्यटक ल्याउँदा उल्टो विमानस्थल कर, विलासिता कर आदि भनेर खुट्टा बाँध्ने काम भइरहेको छ । पर्यटन क्षेत्रले यसलाई उद्योगको मान्यता दिन र सोहीअनुसार सुविधा दिन माग गरेको दशक नाघिसक्यो तर सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ ।
कोरोनाबाट थलिएको पर्यटन बिस्तारै लयमा फर्कने संकेत देखिएको छ । अक्टोबर महीनामा पर्यटन आगमन निकै उत्साहजनक देखिएको छ । यसले यस वर्ष पर्यटक आगमनको संख्या १० लाख नाघ्ने सम्भावना देखिएको छ । यो भनेको कोरोनाकाल अघिको संख्या हो । तर, यसमा सरकारी पहल भने शून्य छ भन्दा पनि हुन्छ । पर्यटनमा मन्त्री फेरिएपिच्छे नयाँनयाँ कार्यक्रम घोषणा हुने गरेको छ । कहिले आन्तरिक पर्यटन बढाउने भन्दै पर्यटन बिदाको घोषणा भयो त कहिले पर्यटन दशक । तर, ती कुनै पनि कार्यान्वयन भएन भन्दा हुन्छ । अहिले पनि भ्रमण दशकको कार्यक्रम फिर्ता लिइएको छैन तर त्यो कसरी मनाउने, केके लक्ष्य राख्ने, केकस्ता नीति लिने र केकस्तो पूर्वाधार बनाउने भन्ने कुरामा खासै छलफल र गृहकार्य भएको देखिँदैन । नेपालमा हतारमा कार्यक्रमको घोषणा गर्ने, त्यो पत्रपत्रिकामा छापिने तर कार्यान्वयन भने नहुने परिपाटी नै छ भन्दा हुन्छ । यसो गर्दा निजीक्षेत्र अलमलमा पर्छ । सरकारले कुनै नीति लियो भने त्यसैअनुरूप निजीक्षेत्रले लगानी बढाउने हो । पर्यटनमा सम्भावना देखेर नै अहिले होटेल पूर्वाधारमा निकै ठूलो लगानी भएको छ ।
अहिले पर्यटन क्षेत्र पूर्णरूपमा पुरानै लयमा आएको भान हुन्छ । पदयात्रा मार्ग र होटेलहरू अहिले भरिभराउ देखिएका छन् । यसबाट पर्यटन व्यवसायी निकै उत्साहित देखिएका छन् । तर, अहिले देखिएको पर्यटन आगमनमा सरकारी नीतिले कति काम गरेको छ र निजीक्षेत्रको पहलले कति काम गरेको छ भन्ने स्पष्ट छैन । यद्यपि सरकारको काम खासै देखिएको छैन । त्यसैले यसको जस पनि निजीक्षेत्रले नै पाउँछ ।
पर्यटन व्यवसायलाई गति दिन सबैभन्दा तगारो अहिले सडक बनेको छ । पोखरा पुग्ने सडकको दुर्दशा भनेर साध्य छैन । सडक विस्तार भइरहेको छ तर त्यो निकै सुस्त गतिमा छ । यही कारण पर्यटकले धेरै समय सडकमा बिताउनुपर्ने भएको छ । सडकमा समय बिताउन पर्यटक आउने होइनन् । व्यस्त कार्यतालिका लिएर आउने पर्यटक छिटो आफ्नो गन्तव्यमा पुग्ने र जुन उद्देश्यले आएको हो त्यसमै रमाउने चाहना राख्छन् । पदयात्राका लागि आएको पर्यटकले बाटोमै समय बिताउन पर्यो भने उसले आफ्नो साथीलाई यो समस्या पक्कै भन्छ । यस्तो समस्या थाहा पाएपछि पर्यटकले अर्कै गन्तव्य रोज्नु स्वाभाविकै हो । सडक सञ्जालको विस्तारमा नेपाल अन्य देशभन्दा निकै कमजोर देखिन्छ । यसमा सुधार नगरी पर्यटनबाट नेपालले अपेक्षित लाभ लिन सक्दैन । अनौपचारिक क्षेत्रलाई निरुत्साहित गरी औपचारिक व्यवसायलाई प्रोत्साहित गर्ने र बजारमा अझ बढी प्रतिस्पर्धी हुने कुरामा राज्यले सहयोग गर्ने हो भने पर्यटनमार्फत हुने विदेशी मुद्राको आम्दानी बढ्दै जान्छ ।
नेपालमा पर्यटन पूर्वाधारमा निजीक्षेत्रको लगानी बढेको छ । चारतारे र पाँचतारे होटेलको संख्या बढ्दो छ । यस्ता होटेलको संख्या बढ्नु भनेको खर्चालु पर्यटक आउनु हो । अन्य पर्यटकीय पूर्वाधारमा लगानी बढाउन आवश्यक देखिएको छ । खासगरी नेपालको प्राकृतिक बनोट नै पर्यटक आकर्षित गर्ने मुख्य आधार भएकाले यस क्षेत्रमा सुरक्षा र सेवा बढाउन सक्नुपर्छ । पर्यटकले यहाँको पर्यावरणीय क्षतिप्रति असन्तोष व्यक्त गरेका छन् । प्रकृतिको नजिक पुग्न आएका पर्यटकलाई अव्यवस्थित निर्माणले पिरोलेको छ । खासगरी पदमार्गमा बनेका धूले सडकप्रति उनीहरूको निकै ठूलो गुनासो रहेको छ । त्यसो हुँदा यसको मौलिकता संरक्षण गर्ने, वातावरण विनाश हुन नदिने गरी पर्यटकीय गतिविधि अघि बढाउन आवश्यक देखिन्छ ।
पछिल्लो समय बढी भीडभाड हुने स्थानमा पर्यटनका लागि नजाने भन्ने अभियान पनि चलेको छ । त्यो अभियानमा नेपालको सगरमाथाको पनि नाम जोडिएको छ । त्यसैले बढी भीडभाड बढाउनुभन्दा त्यसको कीर्तिमानी महत्त्व कायम राख्ने गरी हिमाल आरोहणको अनुमति दिइनुपर्छ । विभिन्न उचाइका हिमालको सफल आरोहण गर्नेलाई सरकारले केही चिनो दिने र तिनको नाम अभिलेखमा राखी सम्मान गर्ने परिपाटी पनि बसाल्नु जरुरी छ । यसरी नेपालको पर्यटनलाई पर्यावरणमा क्षति नपुग्ने गरी सञ्चालन गर्न सरकारले पर्याप्त अध्ययन र लगानी गर्नु आवश्यक छ । व्यवसायीले नीतिगत निर्णय गर्न सक्दैनन् । ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्न पनि सक्दैनन् । सरकारले यस्ता क्षेत्रमा आफै लगानी गर्ने वा विदेशी लगानीकर्ता ल्याउन पहल गर्ने काम गर्न सक्छ । मुख्य कुरा पर्यटन व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न यस क्षेत्रले सृजना गरेको रोजगारी, प्राप्त गरेको वैदेशिक मुद्रा, सरकारलाई तिरेको कर आदि हेरेर पनि सरकारले यसमा छूट, अनुदान दिने र आवश्यक नीतिगत निर्णय गरिदिने नीति लिनुपर्छ । पर्यटन व्यवसायीसँग छलफल गरी खासखास समस्याका गाँठा फुकाउन पहल गर्नुपर्छ । पर्यटक यति बढे भनेर गजक्क पर्नुभन्दा लक्ष्य र नीतिसहित आगामी बाटो तय गर्नुपर्छ । अन्यथा पर्यटन क्षेत्रमा अहिले देखिएको आशा फेरि निराशामा बदलिन सक्छ ।
लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।
सरकारी संस्थानको बेथितिको उदाहरणमा लिइने नेपाल वायुसेवा निगमको सुधारका लागि सरकारले पटकपटक गरी नौवटा अध्ययन समिति बनाए पनि तिनको कार्यान्वयन गर्ने पहल भने कुनै पनि सरकारले गरेको पाइँदैन । अध्ययन समितिको सुझावलाई बेवास्ता गर्ने हो भने किन पटकपटक अध्ययन गर्नु परेको हो ? यसको जवाफ सरकारले दिन सक्दैन । पछिल्लोपटक नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको समितिले पनि निगमको सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण सुझाव दिएको छ । यसको पनि कार्यान्वयन हुने सम्भावना कमै देखिन्छ ।
नेपाल वायुसेवा निगमले कुनै बेला नेपालबाट हुने अन्तरराष्ट्रिय उडानमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको थियो र यूरोपका प्रमुख शहरबाट यसले खर्चालु पर्यटक ल्याउँथ्यो । क्रमश: ओरालो लागेर निगम जहाजविहीन अवस्थासम्म पुग्यो । अहिले जहाज भएर पनि उसले पर्याप्त उडान गर्न सकेको छैन भने कतिपय उडान त रित्तै पनि भएको समाचार आइरहेका छन् । यसो हुनुको कारण निगमले सही व्यावसायिक रणनीति बनाउन नसक्नु र हवाई सेवाको व्यापार नबुझ्नु पनि हो । अहिले एकातिर यूरोपेली संघको कालोसूचीमा परेकाले यूरोपतर्फ व्यवसाय विस्तार गर्न सकेको छैन भने सम्भावना भएका क्षेत्रमा पनि उसको क्षमताले व्यवसाय खोज्न सकेको छैन । साथै देशको कूटनीतिक क्षमता कमजोर भएकाले पनि यसमा केही असर पारेको देखिन्छ । कोरिया, चीन, कतार आदि मुलुकका वायुसेवा कम्पनीले प्रशस्त उडान गरे पनि तिनले नेपाल वायुसेवा निगमलाई उनीहरूको देशमा उडान अनुमति दिन मानिरहेका छैनन् । त्यसबाहेकका अन्य गन्तव्य खोज्न पनि निगम असफल हुँदै गएको छ । यस्तो बेला तीनओटा नयाँ विमान थप्ने योजनामा निगम छ । जति धेरै विमान हुन्छ त्यति नै वायुसेवाको व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ भन्ने मानिन्छ । राम्रोसँग उडान तालिका मिलाउन सके त्यसले खर्च कम गर्न मद्दत गर्छ । तर, भएकै विमान उडान नसकेको अवस्थामा नयाँ विमान किन भन्ने प्रश्न उठ्नुचाहिँ स्वाभाविक हो ।
निगमको ठूलो समस्या यसको व्यवस्थापनमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु हो । मन्त्री फेरिएपिच्छे यसको कार्यकारी प्रमुख र अध्यक्ष फेर्ने गरिएको छ । उसले कुनै व्यावसायिक योजना बनायो भने त्यसको कार्यान्वयन गर्न नपाई हट्नुपर्छ । नयाँ मन्त्री आउनासाथ यही उपक्रम शुरू हुन्छ । सरकारकै नीतिका कारण निगम असफल भएको कुरा सरकारले गठन गरेका अहिलेसम्मका आठओटा अध्ययन समितिको निष्कर्ष रहेको छ । निगम सुधार्ने हो भने कुनै न कुनै तरीकाले यसमा निजीक्षेत्रलाई प्रवेश गराउनुपर्छ । प्राय: सबैजसो अध्ययन समितिले यसलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्न र रणनीतिक साझेदार ल्याउन सुझाव दिएको पाइन्छ । रणनीतिक साझेदार ल्याउन पहल हुँदै नभएको होइन तर त्यो प्रक्रिया बीचमै रोकिएको पाइन्छ ।
निगम सुधार्ने हो भने कुनै न कुनै तरीकाले यसमा निजीक्षेत्रलाई प्रवेश गराउनुपर्छ । प्राय: सबैजसो अध्ययन समितिले यसलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्न र रणनीतिक साझेदार ल्याउन सुझाव दिएको पाइन्छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन अहिलेसम्म भएको छैन ।
वायुसेवा सञ्चालन निकै प्राविधिक विषय हो । यसमा सही व्यवस्थापन भएन भने डुब्न धेरै समय लाग्दैन । भारतमा किङफिशर कम्पनी गलत रणनीतिका कारण डुबेको हो । नेपालमै पनि निजीक्षेत्रको सफल वायुसेवा निकोन अहिले इतिहासमा सीमित भइसकेको छ । निगमचाहिँ सरकारी कम्पनी भएकाले कुनै न कुनै तरीकाले सञ्चालन भइरहेको छ । यसरी सरकारले सधैं काँध थापेर जनताले तिरेको करबाट घाटामा निगम चलाइरहनु कत्तिको जायज हुन्छ ? यस विषयमा बहस हुनुपर्छ । पर्यटन व्यवसायका लागि निगमको सेवा निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ किनभने यसले एकातिर अन्य कम्पनीले भन्दा सस्तोमा पर्यटक ल्याउँछ भने अर्को मुलुकले विदेशी मुद्रा पनि आर्जन गर्छ । तर, निगमले न त आन्तरिक न त अन्तरराष्ट्रिय उडानमा राम्रो सेवा दिन सकेको छ । निगम भ्रष्टाचारकै कारण थला परेको हो । त्यसैले यसलाई निजीक्षेत्रलाई दिनु वा निजीक्षेत्रलाई पनि प्रवेश गराउनु नै समाधानको उपाय हुन सक्छ । निजीक्षेत्र प्रवेश पायो भने उसले हरेक हिसाब हेर्छ र यसको व्यवस्थापन शेयरधनीप्रति जिम्मेवार बन्नुपर्छ । अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले यसमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउन हिम्मत गरेनन्, अहिलेको सरकारले हिम्मत गर्ला त ?
मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि औद्योगिक उत्पादन बढाउनु अनिवार्यजस्तै देखिन्छ तर सरकारले उद्योग खोल्न आवश्यक वातावरण तयार गर्न सकेको छैन । खासगरी नेपालमा जग्गाको मूल्य निकै महँगिएकाले उद्योग खोल्न निकै ठूलो लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तोमा सरकारले आवश्यक पूर्वाधारसहित औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण र विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, नेपालमा त्यो हुन सकेको छैन ।
सरकारले उद्घाटन गरेका औद्योगिक क्षेत्रमा सुकुमवासीहरूको बसोबास रहेको तथा उनीहरूले अतिक्रमण गरेको पाइन्छ । त्यसैले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा जति विलम्ब हुन्छ त्यति नै त्यहाँको जग्गा महँगिदै जान्छ र जग्गा प्राप्ति झन् पेचिलो हुँदै जान्छ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्र वा ग्राम बनाउने भनी सरकारले विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छ । तर, ती सबैजसो कार्यक्रम हचुवाका छन् । यस्ता कार्यक्रम घोषणा गर्न प्रतिस्पर्धा नै देखिन्छ तर काम थाल्न र पूरा गर्न भने सरकारहरू चुकेका छन् । भन्ने नै हो भने त्यसमा उनीहरूको चासो नै देखिँदैन । सरकारले घोषणा गरेका यस्ता औद्योगिक क्षेत्रको संख्या दर्जनौं पाइन्छ तर तीमध्ये कतिपयको प्रारम्भिक अध्ययन समेत भएको पाइँदैन । हालसम्म नेपालमा जम्मा १२ ओटा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा रहेको पाइन्छ । २०७७ मा तत्कालीन सरकारले सातओटा औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गर्यो । तीमध्ये कतिपय क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन नै तयार भएको छैन । अर्थात् हचुवाका भरमा प्रचारप्रसारको लोभले औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास भएको देखिन्छ । विकास निर्माणका काम यसरी हचुवाका भरमा थाल्नु गलत हो । त्यही गलत अभ्यासले निरन्तरता पाएको छ । सरकारले आयोजना शुरू गर्छ । त्यसअनुसार निजीक्षेत्रले लगानी रणनीति पनि बनाउँछ । तर, सरकारले अघि ल्याएको योजना कि त सरकार फेरिएपछि हराउँछ कि त त्यसले गति नै लिँदैन । जुनसुकै सरकारले शुरू गरेको भए पनि यस्ता आयोजना मुलुकका लागि आवश्यक हुन् । तिनलाई समयमा सम्पन्न गर्नु जुनसुकै दलको सरकार आए पनि उसको दायित्व हो । नेपालमा एउटै दलको सरकार भए पनि मन्त्री फेरिनासाथ अघिल्लो मन्त्रीले ल्याएका योजना थन्क्याएर नयाँ योजना अघि ल्याउन प्रतिस्पर्धा नै देखिन्छ । अर्थात्, परिणाम देखाउनभन्दा आफूले उत्पात काम गरेको छु भनेर सर्वसाधारणको ध्यान आकृष्ट गर्ने अर्थात् एक प्रकार भाइरल बन्ने चाहनातर्फ मन्त्रीहरू लागेको पाइन्छ । यस्तो गलत नीतिले मुलुक कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्दैन ।
सडक, विद्युत्, टेलिफोनजस्ता आवश्यक पूर्वाधार पुगेका क्षेत्रमा नै उद्योग कलकारखाना खोल्नुपर्ने हुन्छ । उद्योगसम्म कच्चा पदार्थ लैजान र उत्पादित वस्तुलाई बजारमा पुर्याउन यी अत्यावश्यक आधार हुन् । तर, यी सुविधा भएको ठाउँमा अहिले जग्गाको भाउ निकै महँगो छ । नेपालको जग्गाका भाउ विश्वकै महँगो भनिएका शहरको करीब करीब नजिक पुगेको देखिन्छ । त्यसैले नेपालको विकास निर्माणको सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै जग्गाप्राप्ति हो । यस्तोमा सरकारले बनिबनाउ पूर्वाधार तयार पारेर निजीक्षेत्रलाई उद्यम सञ्चालन गर्न दिनु आवश्यक हुन्छ । यसरी न्यूनतम पूर्वाधारमै ठूलो लगानी गर्न नपर्दा उद्योग खोल्न निकै सहजता हुन सक्छ । अहिले सञ्चालनमा रहेका औद्योगिक क्षेत्रहरू निकै पुराना र साँघुरा भइसकेका छन् । तिनमा थप उद्योग विस्तार हुने सम्भावना कम छ । त्यसैले नयाँ क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र आवश्यक देखिन्छ ।
उद्योगीहरूले आफै जग्गा किनेर उद्योग चलाइरहेका पनि छन् । यस्ता उद्योग वरपर बस्ती निकै बाक्लिएपछि अहिले उद्योग र स्थानीयवासीका बीच द्वन्द्व बढ्न थालेको छ । उद्योगले प्रदूषण बढाएको आरोप स्थानीयको छ । यस्तो अवस्था आउन नदिन सरकारले बस्तीबाट केही टाढा औद्योगिक क्षेत्र बनाउनुपर्छ । सरकारले उद्धाटन गरेका औद्योगिक क्षेत्रमा सुकुमवासीहरूको बसोबास रहेको तथा उनीहरूले अतिक्रमण गरेको पाइन्छ । त्यसैले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा जति विलम्ब हुन्छ त्यति नै त्यहाँको जग्गा महँगिँदै जान्छ र जग्गा प्राप्ति झन् पेचिलो हुँदै जान्छ । अनि जग्गा अतिक्रमणसमेत हटाउन नसक्ने अवस्था आउँछ । अत: जुनसुकै दलको सरकार आए पनि आर्थिक विकासका लागि औद्योगिक क्षेत्र विस्तारजस्ता काम रोक्नु हुँदैन । उत्पादनशील उद्योगले मात्र देशमा आर्थिक समृद्धि सम्भव छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ ।
काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र त्यसबेलाका मन्त्रीहरूले २०७७ फागुन दोस्रो साता नयाँ औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास गर्ने लहर नै चलाएका थिए । त्यसताका मुलुकभित्र नयाँ ७ ओटा ठूला औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास भयो । त्यसयता दुई वर्ष बिते पनि शिलान्यास गरेको ठाउँमा आधारभूत पूर्वाधारसमेत निर्माण हुन सकेको छैन ।
अर्काेतर्फ सुकुमबासी बस्ती र जग्गा अतिक्रमण हुने क्रम नरोकिँदा जग्गा व्यवस्थापन नै पेचिलो बन्ने देखिएको छ । वनको समस्या पनि उत्तिकै छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड (आईडीएम)का निमित्त महाप्रबन्धक सञ्जयलाल मानन्धरले जग्गा, वस्ती व्यवस्थापन र वनको समस्या सुल्झिन नसक्दा अन्य काम अझै हुन नसकेको बताए । कतिपय औद्योगिक क्षेत्रमा अहिले पनि सुकुमबासी वस्ती छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देही जिल्लाको मोतिपुर र सोही प्रदेशको बाँकेस्थित नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा सुकुमबासी वस्तीको समस्या रहेको उनको भनाइ छ । यस्तै लुम्बिनी प्रदेशको दाङमा पर्ने लक्ष्मीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा पनि वस्ती रहेकाले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने वा नबनाउने यकिन हुन सकेको छैन । यीबाहेक अन्य औद्योगिक क्षेत्रमा वनको समस्या छ ।
सरकारले घोषणा गरेका ७ ओटा औद्योगिक क्षेत्रमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुरको दैजीमा काम गर्ने वातावरण भए पनि अन्य ६ ओटा यथास्थितिमै छन् । यी औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि वनसँग समन्वय, डीपीआर, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए), परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) जस्ता प्रक्रिया भइरहेको उनको भनाइ छ । अहिलेसम्म कुनै पनि औद्योगिक क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान भने हुन सकेको छैन ।
साढे ३ दशकपछि मुलुकभित्र नयाँ औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास हुँदा औद्योगिक वातावरण बन्ने र व्यवसाय गर्न ठूलो लगानी जग्गा खरीदमै गर्नुपर्ने बाध्यता हट्ने आकलन गरिए पनि हालसम्म पूर्वाधार निर्माणको थालनी हुन सकेको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको दैजी औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास सो वर्षको फागुन १० गते गरेका थिए । त्यसपछि उनको सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले अन्य औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास लगातार गरेका थिए ।
ओलीले फागुन १६ गते आफ्नो गृहजिल्ला झापाको दमक क्लिन इन्डस्ट्रियल औद्योगिक पार्कको शिलान्यास गरेका थिए । ‘औद्योगिक क्षेत्रको नाममा आइसकेका जग्गामा अहिले सुकुमबासी समस्या र कतिपयमा वनको समन्वयको खाँचो छ,’ मानन्धरले भने, ‘यी समस्या समाधानका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफलमा छौं ।’ केही औद्योगिक क्षेत्रको वस्ती व्यवस्थापनका लागि पहल भएको उनको भनाइ छ ।
आईडीएमले शिलान्यासको ५ वर्षभित्रमा सबै औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याउने योजना बनाएको थियो । तर, दुई वर्ष प्रक्रियागत तयारी र वस्ती व्यवस्थापनमै अल्झिएको छ । आईडीएमका अधिकारी राजनीतिक दल तथा स्थानीय तहबाट सहकार्य र सहयोग नभएसम्म औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले मात्रै यी क्षेत्रमा पूर्वाधार बनाउन र उद्योग स्थापनामा सघाउन नसक्ने बताउँछन् । ‘नौवस्ताको ३३८ बिगाहा जग्गा आईडीएमको नाममा छ,’ उनले भने, ‘यसमध्ये ३३ बिगाहा सुकुमबासीले भोगचलन गर्दै आएका छन् ।’
केही समयअघि मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा नौवस्तामा निरीक्षण टोली गएको थियो । त्यहाँ बसोबास गरिरहेका सुकुमबासीले अर्काे व्यवस्थापन नहुँदासम्म बस्ती नछाड्ने ढिपी गरे । निरीक्षणका क्रममा थप जग्गा अतिक्रमण भएको पाइएको ती अधिकारीले बताए । ९४६ बिगाहाको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यासका क्रममा झडप हुँदा मानिसको ज्यान समेत गएको थियो ।
उक्त औद्योगिक क्षेत्रको निरीक्षण तथा सर्वेक्षण गर्न भौतिक रूपमा नसकेपछि आईडीएमले स्थानीय नगरपालिकाको सहयोगमा अहिले ड्रोनबाट नक्सांकनको काम गरेको छ । ‘त्यहाँका बासिन्दाले भौतिक रूपमा निरीक्षण गर्न नदिएपछि हामीले अहिले ड्रोनको सहायताबाट सर्वे गरेर नक्सांकनको काम गरेका छौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘अब छिट्टै प्रतिवेदन आउँछ ।’
यस्तै समस्या लक्ष्मीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा पनि छ । सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेको यो औद्योगिक क्षेत्रको डीपीआर बनाउने कि नबनाउने अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन । उनका अनुसार वस्ती व्यवस्थापनकै समस्याले डीपीआर बनाउने विषय अन्योलमा छ । डीपीआर बनाएर यहाँ काम गर्न नपाए खर्च मात्रै हुने सम्भावना रहेकोले वस्ती व्यवस्थापन नहुँदासम्म डीपीआर बनाउने विषय ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहेको उनले बताए ।
बागमती प्रदेशको मकवानपुरमा रहेको मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रमा भने अर्कै समस्या छ । १९९ बिगाहामा फैलिएको यो औद्योगिक क्षेत्रको लालपुर्जा आईडीएमको नाममा थियो । तर, पछि वन मन्त्रालयले वन क्षेत्र भएको र जैविकमार्ग (जनावरहरू आवतजावत गर्ने क्षेत्र) पर्ने भन्दै लालपुर्जा नै बदर गरिदिएको उनले बताए । आईडीएमले अहिले भोगाधिकारमात्रै पाउँछ । जैविकमार्ग पर्ने भन्दै मन्त्रालयले अहिलेसम्म ईआईए पास नगरिदिएको उनको भनाइ छ । यी औद्योगिक क्षेत्रमध्ये सबैभन्दा ठूलो २ हजार १०० बिगाहको दमक औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्न लगानी बोर्ड नेपालसँग पीडीए गर्ने तयारी भएको ती अधिकारीले बताए । आईडीएमको गत असारसम्मको प्रगतिअनुसार दमकका लागि बोर्डबाट ६४ अर्ब रूपैयाँ लगानी स्वीकृतसमेत भइसकेको छ । यो चिनियाँ लगानी हो ।
यता चितवनको शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र पनि वन क्षेत्रमै पर्ने भएकाले समस्या वन मन्त्रालयमै ठोक्किने उनी बताउँछन् ।
शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्रको डीपीआर बनाउने विषय छलफलको क्रममा रहेको आईडीएमको भनाइ छ । ‘नयाँ औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएको समस्याको समाधान अब आईडीएमले मात्रै गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘घोषणा र शिलान्यासमात्रै नभई सरकारको प्राथमिकता र राजनीतिक दल/स्थानीयस्तरका दलहरूबाट उत्तिकै पहल र सहयोग चाहिन्छ ।’
वनले पनि छिटो स्वीकृति दिने र वस्ती व्यवस्थापनमा सहयोग गरे छिट्टै नै औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा आउने उनले बताए । औद्योगिक क्षेत्रहरूमा समस्या रहँदा र क्षेत्राधिकारभित्रको जग्गासम्बन्धी समस्या नसल्टेसम्म ठेक्का प्रक्रियामै जान नसकिने उनले जानकारी दिए । २०४४ मा सप्तरी जिल्लाको गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र स्थापनापछि मुलुकमा थप नयाँ औद्योगिक क्षेत्र हालसम्म पनि सञ्चालनमा आएका छैनन् ।
दशकौंपछि २०७२ चैत २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले थप नयाँ औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि २०७७ मा शिलान्यास गरिएको थियो ।
भविष्यमा जापानको कारमा गोलो र निकै ठूल्ठूला आँखा देखिने भएको छ । सडकमा हिँड्ने पैदल यात्रीमाथि कुनै दुर्घटना नहोस् भनेर यस्तो गरिने भएको छ । यो प्रयोग एक स्वचालित कारमाथि गरिएको छ । यसले आँखा दायाँ–बायाँ घुमाउँछ र सडकका वरिपरि भएका मानिसलाई हेर्ने गर्छ । यदि कोही मानिसले कारलाई बेवास्ता गरेर सडक पार गर्न खोज्छन् भने कार आफैँ रोकिने गर्छ ।‘यदि कारले पैदल यात्रुलाई हेरिरहेको छैन भने यसको अर्थ कारले पैदल यात्रीलाई चिन्न सक्दैन,’ अनुसन्धानकर्ताले भने । ‘त्यसैले पैदल यात्
चीनले सीमा क्षेत्रमा सेना जम्मा गर्न निषेध गर्ने सम्झौताहरूलाई बेवास्ता गरेको कुरा दोहोर्याएका छन्। 'सम्बन्ध दुईतर्फी सडक हो, दिगो सम्बन्ध एकतर्फी हुन सक्दैन,’ उनले भने ।
काठमाडौं : नेकपा एमालेका नेता डा. भीम रावलले सरकार संविधानमा उल्लेखित कानूनको बेवास्ता गरेर देशप्रति बेइमानी गर्न लागिपरेको बताएका छन्। नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलालाई तत्काल नागरिकता दिनु नेपालको हितमा नरहेको उल्लेख गर्दै यसो गर्नु संविधानविपरीत भएको बताएका हुन्। बुधबार काठमाडौंमा नेपाली फिल्म ‘काँडेतार’को बारेमा जानकारी दिन आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले हरेक देशमा विवाह हुनेबित्तिकै कोही पनि विदेशीलाई देशको नागरिकता दिने प्रावधान नरहेको र नागरिकता
तत्कालीन मन्त्री योगेश भट्टराई र प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको चाहनाविपरीत काम हुन सक्दैन। प्रतिवेदन दिँदा यो पक्षलाई पूरै बेवास्ता गरिएको छ। यसको उद्देश्य हो– राजनीतिक नेतृत्व उम्काउने, कर्मचारीलाई कारबाही गरेजस्तो गरेर पन्छाउने।...
काठमाडौं। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भिम रावलले १० बूँदे सहमतिलाई वेवास्ता गरे एमाले एकढिक्का रहन नसक्ने चेतावनी दिएका छन्। १० बुँदे एमाले एकताको आधार भएपनि कार्यान्वयन नभएको, त्यस विपरित दुई केन्दीय सदस्य नियुक्त गरिएको प्रति असन्तुष्टी जनाउँदै उनले बैठकमा लिखितरुपमा फरक मतसमेत दर्ता गराएका छन्। उनले सहमति कार्यान्वयन गर्नका लागि गठित कार्यदलबाट पनि राजीनामा दिएका छन्।
मानिसले शिक्षा प्राप्त गर्नु सँगसँगै राम्रो संस्कार पनि सिक्नु आवश्यक छ । हाम्रो घर, परिवार र समाजमा जस्तो प्रकारको संस्कार छ हाम्रा बालबच्चा पनि त्यस्तै बन्दछन् । भन्ने गरिन्छ परिवार नै बाल बालिकाको पहिलो पाठशाला हो । त्यसैले बालबच्चाको अगाडि कहिल्यै पनि नकारात्मक सन्देश दिने कुनै पनि कुरा गर्नु हुँदैन । पढेर राम्रो जीपीए ल्याएर सफल भयो भनेर गर्व गर्नुभन्दा असल बन्नुमा गर्व गर्नुपर्छ । आजकालका धेरैजसाे बालबच्चाहरू आवश्यकभन्दा अनावश्यक कुराहरू (फ्री–फायर, पबजी, टिकटक आदि) मा व्यस्त भइ आफ्नो अध्ययन कार्यप्रति बेवास्ता गरेको देखिन्छ ।ध...
