अहिलेसम्म निजी क्षेत्रलाई विश्वास नगर्नु दुःखद: अग्रवाल

निजी क्षेत्रको चासो

नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटिरहेको छ । यसमा सरोकारवालाहरूले सुझाव दिने काम भइरहेको छ । यसैबीच नेपालको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायतले कहिले एक्लाएक्लै त कहिले संयुक्त रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विभिन्न सुझाव दिने क्रम जारी राखेका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्रको सूचक त्यति सकारात्मक नभएको बेला निजी क्षेत्रको यस्तो सक्रियता हुनु सकारात्मक छ । यस्तो सक्रियताले अर्थतन्त्र सुधारको पक्षमा योगदान गर्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर विगतमा सुझाव लिए पनि तिनलाई खासै सम्बोधन नगरिएको पनि पाइन्छ । अहिले पनि त्यस्तै नहोला भन्न सकिन्न । तैपनि निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको संवाहक मान्ने हो भने उनीहरूका मुख्य मुख्य चासोलाई सम्बोधन गर्नै पर्छ । निजी क्षेत्रले उठाइरहेको जायज मागलाई निजी क्षेत्रको मात्र हो भन्ने नठानी त्यसलाई सिंगो अर्थतन्त्रको सुधारसँग जोडेर हेर्न आवश्यक हुन्छ । आगामी मौद्रिक नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्नेमा विविध दृष्टिकोण पाइन्छन् । मुख्य कुरा विद्यमान समस्यालाई सम्बोधन गर्ने खालको मौद्रिक नीति अहिलेको आवश्यकता हो । आगामी आर्थिक वर्ष (आव)का लागि सरकारले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएको छ । मूल्य वृद्धि साढे ६ प्रतिशतमा सीमित राख्ने भनेको छ । मूल्यवृद्धि र आर्थिक वृद्धिदर करीब करीब समान प्रतिशतमा रहने प्रक्षेपण गरे पनि आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल हुन कठिन देखिन्छ भने मूल्यवृद्धि सरकारले चाहे जति प्रतिशतमा सीमित राख्न सकेको छैन । त्यसैले यी दुई लक्ष्यलाई सन्तुलनमा ल्याउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनु पक्कै पनि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निकै चुनौती छ । निजी क्षेत्रले अहिलेको जस्तै कर्जा प्रवाह नीति लिने हो भने आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भेट्न नसकिने बताएको छ । त्यसका लागि उसले कर्जाको पुन:संरचना तथा पुन:तालिकीकरण गर्न प्रोभिजनिङमा लचकता अपनाउन माग गरेका छन् । त्यस्तै प्राथमिकता प्राप्त, उत्पादनमूलक, साना तथा मझौला र निर्यातमूलक उद्योग, पर्यटन पूर्वाधार एवं महिला उद्यमीका व्यवसायलाई सहुलियत कर्जा दिन माग गरेका छन् । कतिपय अर्थशास्त्रीको भनाइमा सस्तो कर्जाले उत्पादकत्व नबढाउने भएकाले कर्जा विस्तारमा बढी उदारता देखाउनु हुँदैन । त्यसले उपभोगलाई बढाउने र आयात बढाई पुन: विदेशी विनिमय सञ्चितिमा असर पार्नेछ । तैपनि राष्ट्र बैंकले यसमा निर्णय लिँदा निजी क्षेत्रको मागलाई कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । निजी क्षेत्रले आफूहरूलाई कहाँ कहाँ समस्या परेको छ त्यसमा सहजीकरण गरिदिन पर्‍यो भनेपछि त्यसमा गम्भीर हुनै पर्छ । र, आफ्नो स्रोतले भ्याएसम्म त्यसको सम्बोधन गर्नु अर्थतन्त्रका लागि उपयुक्त नै हुन्छ । चालू पूँजी कर्जा खाता लगातार ७ दिन शून्य बक्यौता गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्न निजी क्षेत्रले माग गरेको छ । चालू पूँजी कर्जा खाता शून्य पारेर व्यवसाय गर्न समस्या हुने भएकाले यसको व्यावहारिक समाधान खोजिनुपर्छ । व्यवसायीहरूलाई राफसाफमा सहज हुने गरी व्यवस्था मिलाइनु पर्छ । निजी क्षेत्रले घरजग्गा कर्जामा पनि सहजीकरण गर्न माग गरेका छन् । निर्माण क्षेत्रले रोजगारी सृजना गर्ने भएकाले यसमा जाने कर्जामा पुनर्विचार गर्नु उपयुक्त हुन सक्छ । राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रका कुन कुन मागले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउँछ भन्ने राम्ररी अध्ययन गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले आफूलाई सजिलो हुने उपाय खोजेको पनि हुन सक्छ । त्यसमा आफ्नो स्वार्थ हुन सक्छ । त्यसैले त्यसको सही विश्लेषण गरेर मौद्रिक नीति लिइनु पर्छ । निजी क्षेत्र भन्नेबित्तिकै नाफाखोर मात्रै हुन् भन्ने सोच राख्नु हुँदैन भने निजी क्षेत्रले पनि आफूलाई जिम्मेवार बनाउन जरुरी छ । त्यसैले यी सबै पक्षलाई सम्बोधन हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याइनुपर्छ । अन्यथा अर्थतन्त्र आगामी वर्ष पनि समस्यायुक्त नै रहिरहने सम्भावना हुन्छ । सरकार र निजी क्षेत्रबीचको विश्वास बढ्दै जाने भनेको आपसी छलफल, सहमति र समस्याको समाधानले नै हो । त्यसैले निजी क्षेत्रले उठाइरहेको जायज मागलाई निजी क्षेत्रको मात्र हो भन्ने नठानी त्यसलाई सिंगो अर्थतन्त्रको सुधारसँग जोडेर हेर्न आवश्यक हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

अर्थतन्त्रका समस्या समाधानका लागि सीएनआई र एफएनसीसीआईको ऐक्यवद्धता

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अर्थतन्त्रका समस्या समाधानका लागि ऐक्यवद्धता जनाएका छन् । महासंघका नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई परिसंघमा स्वागत गर्दै परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ, उपाध्यक्षहरु सुरकृष्ण वैद्य, ज्योत्सना श्रेष्ठ, हेमराज ढकालसहित कार्यसमिति सदस्यहरुलाई बधाई दिए । सो अवसरमा परिसंघ र महासंघले विद्यमान अर्थतन्त्रको समस्या समाधानका लागि सहकार्य गर्ने ऐक्यवद्धता व्यक्त गरेका हुन् । कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले वर्तमान चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र सुधार, निजी क्षेत्रमैत्री ऐन, नियम निर्माणका लागि सहकार्य गर्दै सम्बन्धित निकायहरुको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने बताए । उनले निजी क्षेत्रले भोगिरहेका समस्या समाधानका लागि छाता संगठनहरू मिलेर समाधानका उपायसहित सरकारसमक्ष प्रस्तुत हुनुपर्नेमा जोड दिए । एक भएर अगाडि बढ्दा निजी क्षेत्रको समस्या समाधान भएको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै अग्रवालले आगामी दिनमा पनि अर्थतन्त्र सुधारसहित लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि एक भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन, विद्यमान अर्थतन्त्रको चुनौती सामना गर्न निजी क्षेत्र एक भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । निजी क्षेत्रले संगठित रुपमा उठाएका विषयहरुलाई सरकारले गम्भिरता पूर्वक लिएको बताउँदै समान ध्येयका साथ अगाडि बढे समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे । परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले विद्यमान अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न यथार्थपरक समाधानका उपायहरुसहित सरकारलाई सुझाउनुपर्ने बताए । परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले थप प्रभावकारी रुपमा निजी क्षेत्रका समान समस्या समाधानका लागि समान समाधानका उपायहरु खोज्नुपर्ने बताए । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

कांग्रेसको संसदीय दलमा अध्यक्ष ढकालले भने निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा राख्नु हुँदैन

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

सरकार निजी क्षेत्रको क्रियाशीलता र योगदान अझ बढोस् भन्ने चाहन्छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (Pushpa Kamal Dahal)ले सरकार निजी क्षेत्रको क्रियाशीलता र योगदान अझ बढोस् भन्ने चाहेको बताउनुभएको छ । राजधानी काठमाडौंमा आजबाट शुरु भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (FNCCI) को ५७ औं वार्षिक साधारण सभा (Annual General Meeting) समुद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, ‘निजी क्षेत्र (Private Sector) बलियो र सशक्त नभई मुलुक समृद्ध हुन सक्दैन र दीगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न पनि सकिँदैन । यो कुरामा सरकार स्पष्ट छ । के कस्तो सुधार गर्नुपर्छ, त्यसको लागि सरकार तयार छ ।’ उहाँले निजी क्षेत्रको समस्या राम्ररी बुझेको बताउनुहुँदै आफूले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको दिनदेखि नै संकटोन्मुख अर्थतन्त्र (Economy)लाई कसरी चाडै सहज अवस्थामा ल्याउन सकिन्छ भनेर छलफल गरिरहेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीद्वारा व्यक्त मन्तव्यको पूर्णपाठ सर्वप्रथम नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५७ औं वार्षिक साधारण सभाको यस महत्त्वपूर्ण अवसरमा यहाँहरूप्रति हार्दिक बधाइ ज्ञापन गर्दै साधारणसभाको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु । साथै कोभिड महामारीलगायत मुलुकसामु देखापरेका संकटहरूमा महासंघले खेलेको भूमिकाप्रति आभार प्रकट गर्दछु । नयाँ संविधान निर्माणपछि आर्थिक विकास र समृद्धिमा गुणात्मक फड्को मार्ने अपेक्षा गरिए पनि राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय परिस्थिति एवं आयामका कारण हाम्रो अर्थतन्त्रले संकटको सामना गरिरहेको छ । कोभिड (Covid-19) महामारी, रूस–युक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine war), जलवायु परिवर्तन (Climate Change), लोकतन्त्र र संविधानमाथि आक्रमण र प्रतिरक्षाको राजनीतिक संघर्ष, राजनीतिक अस्थिरता (Political Instability) जस्ता कारण राजनीतिक प्रतिवद्धता र संकल्प गरिएबमोजिम अर्थतन्त्रले फड्को मार्न नसक्दा राजनीतिक प्रणाली र संविधानमाथि आक्रमण गर्ने विचार र प्रवृत्तिले टाउको उठाउने प्रयाससमेत गर्दै आएको छ । तसर्थ, जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त राजनीतिक एवं संवैधानिक अधिकारको रक्षा एवं प्रगतिशील कार्यान्वयनका लागिसमेत आर्थिक समृद्धि र विकासलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई संकटबाट मुक्त गर्दै समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सरकारसँग मिलेर काम गर्ने जुन संकल्प गरेको छ, तपाईंहरूको यो संकल्पका निम्ति आभार प्रकट गर्दै नेपाल सरकार (Nepal Government)को तर्फबाट सम्पूर्ण रूपले सहयोग रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु । वस्तु उत्पादन, बजार व्यवस्थापन, रोजगारी सिर्जना, राष्ट्रिय आयको वृद्धि र मुलुकको समग्र विकासमा निजी क्षेत्रले उल्लेख्य भूमिका खेल्दै आइरहेको छ । यस सन्दर्भमा बेलाबखत व्यवसाय सञ्चालनमा आउने बाधा र अवरोधहरूमा राज्यले सहजीकरण गर्नुपर्ने तपाईंहरूको अभिमतप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै लगानीमैत्री एवं व्यवसायमैत्री वातावरणका निम्ति सरकारको पूर्णतः सहयोग रहने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । नेपालको संविधानले तीन खम्बे अर्थनीतिको संवैधानिक व्यवस्था गर्दै निजी, साझेदारी र सहकारीको मोडल अगाडि सारेको छ, यसले प्रष्ट गर्छ कि राज्य र निजी क्षेत्रबीच बलियो एकता र सहकार्यले मात्र समृद्धि र विकासको राष्ट्रिय आकांक्षा प्राप्त गर्न सकिन्छ । निजी क्षेत्रलाई राज्यको तर्फबाट सम्मानित गर्नुपर्ने र प्रोटोकलमा समावेश गर्नुपर्ने जुन विषय यहाँहरूले उठाउनुभएको छ, यस प्रस्तावमा आवश्यक छलफल गरी उपर्युक्त निष्कर्षमा पुग्ने प्रतिवद्धतासमेत व्यक्त गर्दछु । कृषि हाम्रो अर्थतन्त्रको मूल आधार हो । तर, पछिल्लो वर्षहरूमा कृषिको उत्पादन घट्दै गएको र कृषिजन्य वस्तुको आयात (Import) अत्यधिक बढ्दै गएको छ । एकातर्फ खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुँदै जाने अर्कोतर्फ कामको खोजीमा दक्ष युवा जनशक्ति निकै सस्तो श्रममा विदेशिनुपर्ने बाध्यता छ । कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिई कृषिमा आधारित उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिले मात्र उल्लेखित समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ । मलखाद र बीउबिजनको सहज उपलब्धता, सिँचाइको व्यवस्था, बजारीकरण, व्यवसायी कृषिमा जोड, ठूला कृषि परियोजनाहरूको सञ्चालन र उत्पादनमा आधारित अनुदानको नीतिले मात्र यस क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । नेपाल सरकार यस वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा उत्पादन र निर्माणका केही ठूला, केही नयाँ र गुणात्मक प्रकृतिका योजनाहरू अगाडि बढाउने तयारीमा छ । यसले मात्र निराशाको सामना गरिरहेको अर्थतन्त्रमा नयाँ ऊर्जा र गति ल्याउन सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । निजी क्षेत्रको चासो र माग सम्बोधन गर्न सरकार (Government) प्रतिवद्ध छ । मैले मन्त्रिपरिषद (Cabinet Ministry)को पहिलो बैठकबाट नै अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन राज्य र निजी क्षेत्रबीच गहिरो सहकार्य र बलियो एकता आवश्यक भएको महसुस गरी अर्थतन्त्र सुधारसम्बन्धी केही नीतिगत निर्णय गरेको थिएँ । त्यसको प्रभाव हाम्रो अर्थतन्त्रमा क्रमशः पर्दै गएको र अर्थतन्त्रमा सुधार आउन थालेको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा लगानी बढाउन, निजी क्षेत्रको चासो सम्बोधन गर्दै नीतिगत र कानुनी सहजीकरण गर्न, साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न, सेवा प्रवाहमा छरितोपन र प्रविधिमैत्री अवधारणा लागू गर्न, अन्तरनिकाय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन, मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिबीच सन्तुलन कायम गर्न, ब्याजदर (Interest Rate) घटाउने उपायहरूको खोजी गरी लागू गर्न, पूँजीगत खर्च (Capital Expenditure)को सामर्थ्य बढाउन र अर्थतन्त्र सुधारका निम्ति आवश्यक पर्ने नीतिगत, कानुनी र व्यवहारिक कदम चाल्न सरकार तत्पर रहेको विषयसमेत यहाँ स्पष्ट पार्न चाहन्छु । नेपाल सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने, सन् २०२६ मा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने र द्रूत साथै सन्तुलित विकास र समृद्धि हासिल गर्ने दिशातर्फ केन्द्रित छौं । यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुवैबाट हुने लगानीलाई वृद्धि गर्नुपर्ने साथै लगानीलाई उचित ढंगले प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सरकारको प्रयासबाट सामाजिक–आर्थिक क्षेत्र केही प्रगति हासिल भएका छन् । बहुआयामिक गरिबी १७.४ प्रतिशतमा झरेको छ । शिक्षाको पहुँचमा महत्त्वपूर्ण प्रगति भएको छ । आधारभूत तहमा खुद भर्नादर ९५ प्रतिशत पुगेको छ । समग्र स्वास्थ्य सुविधाहरूमा जनताको पहुँचमा वृद्धि भएको छ । लैंगिक सशक्तीकरणमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । आधारभूत खानेपानी सुविधामा ९५ प्रतिशत जनसंख्याको पहुँच पुगेको छ । विद्युत् विकासमा हाम्रो प्रगति उत्साहजनक छ । सडक घनत्वमा सुधार भइरहेको छ र असमानता घटाउनेतर्फ उल्लेख्य काम भएको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको छ, विप्रेषणमा सुधार आएको छ, पर्यटक आगमनमा वृद्धि भएको छ, अर्थतन्त्र विघटनको दिशातिर जान्छ कि भन्नेखाले आशंका निवारण भएको छ । समग्रमा हेर्दा हामी संकटबाट सुधारको बाटो हिँड्दैछौं भन्ने प्रष्ट चित्र देखिएको छ । यो हाम्रा लागि खुसीको कुरा हो । अर्थतन्त्र सुधारतर्फ उन्मुख भइरहे पनि पूर्णतः संकटमुक्त भइसकेको छैन । अर्थतन्त्रलाई सुधार ल्याई सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यमा तीव्रताका साथ अगाडि बढ्न सरकार प्रतिवद्ध छ । यसका निम्ति निजी क्षेत्रको पूर्ण साथ र सहयोग रहने मैले विश्वास लिएको छु । अन्त्यमा, यहाँहरूले देखाउनुभएको चासो र मागलाई सम्बोधन गर्न सरकार र निजी क्षेत्रको बलियो एकता आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै यस साधारण सभाले अर्थतन्त्र सुधारका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण निर्णयहरू लिने अपेक्षा गर्दै, निर्वाचित भएर आउने नयाँ नेतृत्व र टिमलाई अग्रिम बधाइ ज्ञापन गर्दै ५७ औं वार्षिक साधारण सभाको भव्य सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु, धन्यवाद !

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

अर्थमन्त्रीले भने 'नेपालीसँग पैसा त छ तर प्रतिफल दिने परियोजना नहुँदा लगानी जुटिरहेको छैन'

Bizpati फाल्गुन २०७८

अर्थतन्त्रबारे ओलीको वक्तव्यः मन्त्रीहरु व्यवसायीसँग बार्गेनिङमा लागे, निजी क्षेत्र आतंकित भयो

Bizpati पौष २०७८

लागत न्यूनिकरण मार्फत औद्योगिकीकरणमा जोड दिन निजी क्षेत्रको सुुझाव

उद्योग विकासको औपचारिक शुुरूवात भएको ७५ वर्ष भैसक्दा पनि नेपाल भने अझै व्यापक सुधारमार्फत औद्योगिकीकरण प्रक्रियाको पर्खाइमा रहेको छ । नेपालमा औद्योगिकीकरणको शुरूवात सन् १९४६ बाट भएको थियो । सन् ५० को दशकमा पश्चिम यूरोप तथा अमेरिकाबाट एशियामा पहिलो आधुुनिक उद्योगको स्थानान्तरण भैरहेको समयमा नेपालमा पनि आधुनिक उद्योगको शुरूवात भैसकेको थियो । सन् ९० को दशकमा हाम्रै छिमेकी देशहरू भारत र चीनले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा वहुुराष्ट्रिय कम्पनी र वाह्य लगानी भित्रयाई रहदा नेपाल पहिलो चरणको आर्थिक शुधारको प्रक्रियामा थियो । एकै समयमा औद्योगिकीकरणको शुुरूवात गरेका एशियाका अन्य मुुलुक र नेपालको अवस्थालाई तुलना गर्ने हो भने हाम्रो अवस्था अत्यन्त दयनीय रहेको उद्यमी व्यवसायीहरूले बताए । सातौ औद्योगिक दिवसका अवसरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उद्यमी व्यवसायीहरूले औद्योगिकीकरणको हाम्रो अवस्था अत्यन्त कमजोर रहेको धारणा राखे । पछिल्लो तथ्यांकलाई मात्र विश्लेषण गर्ने हो भने पनि कूल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १२.८ प्रतिशत, वार्षिक ४.१ प्रतिशतको वृद्धि, निर्यात आयात अनुपात करिव १ः११ रहेको छ । चालु आवको पहिलो ४ महिनामा सरकारको पूजीगत खर्च ४.९ प्रतिशत मात्र छ । यसले नेपालको औद्योगिक अवस्थाको यथार्थ चित्रण गर्दछ । यस्तो स्थितिमा अव लागत न्यूनिकरण मार्फत औद्योगिकीकरणमा जोड दिनुुपर्ने सुुझाव उद्यमी व्यवसायीहरूले दिएका छन् । यसका लागि उत्पादन लागत, वित्तिय लागत, उद्योगको आगत (entry), निर्गत (exit), प्रशासनिक खर्च र कर लागत कटौती मार्फत औद्योगिकीकरण गर्नुपर्ने सुुझाव आएको छ । उद्यमी व्यवसायीहरूका अनुसार उर्जा लागत, जग्गा, श्रम लागत, व्याज दर, तरलता व्यवस्थापन, परियोजनाको वित्तिय एवं उत्पादन व्यवस्थापनमा कटौती आवश्यक रहेको छ ।कार्यक्रमलाई संवोधन गर्दै महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकार, निजी क्षेत्र सबैले औद्योगिक विकासको कुरा गरेपनि औद्योगिक विकास भने सोचे अनुसार हुन नसकेको बताए। अहिले पनि उद्योग गर्ने वातावरण मुुलुकभित्र बन्न नसकेको गुुनासो उनको थियो । नेपालको उत्पादन क्षमता पाकिस्तान पछाडि दक्षिण एशियामै अत्यन्त कमजोर रहेको भन्दै अध्यक्ष गोल्छाले कष्ट अफ डुुइङ विजनेश नघटाएसम्म सोचे अनुसारको औद्योगिक विकास नहुने बताए । उच्च आयातले मुुलुुकको आर्थिक विकासमा ठूलो समस्या परेको भन्दै अध्यक्ष गोल्छाले भ्यालुु एड गरेर सामान निर्यात गर्न नसकेसम्म यो समस्या रही रहने बताए । महासंघले नेट २०३० मार्फत मुुलुकभित्र पूजी वृद्धि, रोजगारी सृजना, व्यापार घाटा कम गर्ने उपाय सहितको भिजन पेपर सरकारलाई पेश गरेकाले उक्त भिजनलाई सफलरूपमा कार्यान्वयनमा सरकारको सहयोग खोजेको बताए । उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले औद्योगिक विकासमा सरकारको तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहेको भन्दै महासंघले अगाडि सारेको भिजन पेपरलाई सरकारले समेत अपनत्व लिई कार्यान्वयनमा जोड दिएको बताए । औद्योगिक क्षेत्रको विकास र त्यससंग सम्बन्धित नीति निर्माण गर्दा निजी क्षेत्रसंग सहकार्य हुनेमा विस्वस्त रहन पनि उनले निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे। औद्योगिक विकासमा सरकार पनि निजी क्षेत्र जत्तिकै चिन्तित भई निजी क्षेत्रलाई सहयोग गरीरहेको पनि उनले स्पष्ट पारे । तपाईहरूका समस्यालाई समाधानका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न उद्योग मन्त्रालय कहिल्यै पछि नपर्ने प्रतिवद्धता उनले बताए । सचिव पोखरेलले आफूसंग रहेका समस्यालाई मन्त्रालयमा ल्याउन उद्योगी व्यवसायीलाई आग्रह गर्दै आफै अग्रसर भएर सम्बोधन गर्ने विश्वास दिलाए । उद्योग विभागका महानिर्देशक जिवलाल भुसालले हरेक कामलाई सहज बनाउन विभागलाई पूर्ण अटोमेसन लैजाने तयारी विभागका तर्फबाट भैरहेको जानकारी गराए । कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले उद्योग मन्त्रालयलाई सरकारले कहिल्यै प्राथमिकतामा नराखेको आभास निजी क्षेत्रलाई भएको गुनासो गरे। कतिपय नीति नियमहरू विगतमा निजी क्षेत्रसंग छलफल नगरी बनाएकाले पनि अहिले समस्या आएको उनको धारणा थियो । कार्यक्रममा महासंघ उद्योग समितिका सभापति भरत आचार्यले कार्यपत्र प्रस्तुुत गर्दै लागत खर्च बढी, उर्जाको अभाव, महंगो जग्गा, उच्च श्रम लागत, उच्च कर उद्योग विकासका लागि प्रमुख बाधक रहेको स्पष्ट पारे । सभापति आचार्यले अव लागत न्यूनिकरण मार्फत औद्योगिकीकरणमा जोड दिनुुपर्ने सुुझाव दिए । कार्यक्रममा महासंघका कार्यकारिणी समितिका सदस्य, नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दिपक श्रेष्ठ, महासंघको वस्तुुगत संघका अध्यक्ष एवं पदाधिकारीहरू, सरकारी अधिकारीहरू, उद्यमी व्यवसायीहरूले आआफना गुनासा एवं समस्याहरू राखेका थिए । स्वदेशी उद्यम र उत्पादनः दिगो औद्योगिक पुनरूत्थान नारासहित सातौं राष्ट्रिय उद्योग दिवस आज मनाइदै छ ।

Bizpati कार्तिक २०७८

लगानी किन हुँदैन ?

आर्थिक रूपान्तरणका लागि ठूलो आर्थिक लगानी आवश्यक हुन्छ । त्यसैले सरकारले निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नेगरी कानुनी सुधार, प्रशासनिक संरचनामा सुधार र नीतिगत व्यववस्थाहरूमा सुधार ल्याउँदै पनि आएको छ । लगानीकर्ताहरूको चासोलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास पनि गरेको देखिन्छ । तर, स्वदेशी र विदेशी लगानी अपेक्षित परिमाणमा बढिरहेको भने देखिन्न । किन लगानीकर्ता लगानी गर्न किचकिचाइरहेका छन् त ? बोर्डले लगानी नआउनुको कारण पत्ता लगाएर समाधान गरी लगानी बढाउने बताएको त छ तर व्यवहारमा यस्तो भइहाल्ला भनेर विश्वास गर्ने ठोस आधार भने हालसम्म देखिँदैन । उद्योग विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा नै करीब १ खर्ब ४६ अर्ब बराबरको स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका उद्योगहरू दर्ता भएका छन् । यिनमा १ खर्ब २२ अर्ब बराबरका ८७ उद्योग स्वदेशी लगानीका रहेका छन् । तिनमा २६ वटा ठूला, ३४ मझौला र २७ ओटा साना उद्योग रहेका छन् । त्यस्तै, २४ अर्ब बराबरको १ सय ७ ओटा विदेशी उद्योग दर्ता भएका छन् । उद्योग दर्ताको संख्या ठूलै देखिए पनि यो संख्या विगतको भन्दा कम हो । यसरी दर्ता भएका सबै उद्योग सञ्चालनमा आउँछन् भन्ने सुनिश्चितता हुँदैन । खासगरी, वैदेशिक लगानीका उद्योगहरू दर्ता भए पनि लगानी नै ल्याउने काम निकै कम देखिएको छ । ठूला लगानीका लागि सहज बनाउन गठित लगानी बोर्डले पाँच वर्षभित्र १० खर्ब रूपैयाँ बराबरको लगानी भित्र्याउने रणनीतिक लक्ष्य लिएको छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न दुई वटा लगानी सम्मेलनसमेत आयोजना भइसकेका छन् । बोर्डको अपेक्षाअनुरूप लगानीका केही प्रस्ताव नआएका पनि होइनन् । तर, प्रस्तावित लगानीकर्तालाई आश्वस्त र विश्वस्त पार्न नसक्दा लगानी नै भित्रिन भने सकेको छैन । बोर्डले यसको कारण पत्ता लगाएर लगानी बढाउने बताएको त छ तर व्यवहारमा यस्तो भइहाल्ला भनेर विश्वास गर्ने ठोस आधार भने हालसम्म देखिँदैन । यसो हुनुमा यहाँको कर्मचारीतन्त्रले राम्ररी काम नगर्नु एउटा कारण हो । नेपालको समग्र प्रणालीले नै यस्तो निकम्मा हुँदै गइरहेको छ कि कुनै पनि संयन्त्रले समयमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दैनन् र जिम्मेवारी पूरा नगरेमा दण्डित गर्ने कुनै व्यवस्था पनि देखिँदैन । संसद्मा विचाराधीन दर्जनौँ विधेयक वर्षौंदेखि थन्किएर बसेका छन् । सरकारी नीतिहरूमा ठूला ठूला लक्ष्य राखिए पनि तिनको कार्यान्वयन पक्ष निराशाजनक छ । स्वार्थ बाझिने व्यक्तिहरू नै निर्णायक र नियामक क्षेत्रमा पुग्ने र त्यसैअनुसार काम गर्ने अवस्थासमेत छ । तर, यसलाई वस्तुनिष्ठ भएर समीक्षा गर्दै सुधार गर्नुभन्दा एकअर्कालाई दोषारोपण गरेर आफू चोखो बन्ने प्रयत्नमा नै नेतृत्व वर्ग केन्द्रित रहेको छ । त्यही भएर लगानीका प्रस्ताव लिएर आएका डंगोटे जस्ता कम्पनी लगानी नगरी फिर्ता जानुपर्ने अवस्था आएको हो । नेपालमा उद्योग व्यवसाय गर्न सम्भावना नभएको होइन । यही सम्भावना देखेर नै उनीहरूले लगानीका लागि चासो दिएका हुन् । तर, पैसा लगानी गर्नुअघि हरेकले मुनाफाको सुनिश्चितता, लगानी फिर्ता लैजान सक्ने अवस्था, स्वस्थ व्यावसायिक वातावरण आदि पक्ष हेर्ने गर्छन् जुन स्वाभाविक र आवश्यक पनि हो । नेपालमा लगानी गरिरहेका कम्पनीहरूले राम्रो मुनाफा आर्जन गरिरहेका छन्, मुनाफा आफ्नो देशमा लैजान पनि खासै अवरोध भएको देखिन्न । तैपनि, उनीहरू नेपालमा थप लगानी गर्न र व्यवसायलाई थप विस्तार गर्न किन उत्साहित भइरहेका छैनन् त ? यो प्रश्नको गम्भीर समीक्षा गर्नु जरुरी छ । निजी क्षेत्र चाहे त्यो स्वदेशी होस् वा विदेशी, उसले हेर्ने भनेको लगानीको सुरक्षा र मन नलागे लगानी झिक्ने सहज व्यवस्था नै हो भन्न सकिन्छ । तर, नेपालमा नीतिगत अस्थिरताका कारण कोही पनि लगानी सुरक्षित रहनेमा विश्वस्त छैनन् । त्यसैले लगानी प्रस्तावको आँकडामा रमाउनुभन्दा वास्तविक लगानी आउन नसक्नाका कारण खोजी उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्ने वातावरण बनाइदिन विलम्ब गर्नु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

निजी क्षेत्रका समस्या संवादबाटै हल हुन्छ : ऊर्जामन्त्री भुसाल

ऊर्जा, जलस्रो तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले निजी क्षेत्रका समस्या राज्यले द्विपक्षीय संवादद्वारा हल गर्ने विश्वास दिलाएकी छिन् । केवल टेलिभिजन व्यवसायीहरूको राष्ट्रिय भेलाको आज उद्घाटन गर्दै मन्त्री भुसालले समग्र निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर नै विकासका गतिविधि अगाडि बढाउने सरकारको नीति भएको बताएकी हुन्।“समग्र विकास राज्य, निजी क्षेत्र र सहकारीको परिचालनबाट गर्ने भनेर हामीले संविधानमै उल्लेख गरेका छौँ । त्यसको भरपर्दोरूपमा राज्यले अख्तियार गर्छ”, मन्त्री भुसालले भनिन्, “यहाँहरूका पेशागत जीवनमा परेका समस्यालाई राज्यले सकारात्मक ढङ्गले ग्रहण गर्नेछ ।”विश्वका विकसित मुलुक कल्याणकारी राज्य भएको तर हामीले अधिकार स्थापित गर्ने राज्यका रूपमा विकास गरेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, “शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, खाद्यलगायत हकलाई मौलिक हका रूपपमा विकास गरेका छौँ ।” मन्त्री भुसालले सूचनासञ्चार क्षेत्रमा भएका विकास हामीले जीवन व्याहारमा अभ्यास गर्न पाएको अधिकारलाई कतै पनि न्यूनीकरण गर्न नहुने स्पष्ट पारिन् ।लामो सङ्घर्षपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक घणतन्त्रसम्म पुगेको उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिक आन्दोनलाई निस्कर्षमा पु¥याउनेमात्र हाईन कार्यान्वयनको अवसरमा पाएकाले सबै क्षेत्रले त्यसलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिईन्। मन्त्री भुसालले भनिन्, “आन्दोलनबाट प्राप्त गरेको महत्वपूण हक सूचना र सञ्चारको हो । यो अधिकार स्थापित गर्न सञ्चारकर्मीमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ ।” सबै क्षेत्रका जनताको सहयोगबाट अहिलेको राजनीतिक उपलब्धि प्राप्त गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भुसालले संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने दायित्व पनि सबैको भएको स्पष्ट पारेकी छिन्।कार्यक्रममा व्यावसायीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पोलको भाडा बढाएको र राज्यका नीतिगत विषयले आफ्नो व्यवसाय अप्ठ्यारोमा परेको गुनासो गरेका थिए ।

Bizpati भाद्र २०७८

प्रतिस्थापन विधेयकमा निजी क्षेत्रका अधिकांश माग सम्बोधन : महासंघ

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारले संसदमा पेश गरेको प्रतिस्थापन विधेयकमा अधिकांश मागहरु सम्बोधन भएको जनाएको छ ।सोमबार यो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । केही दिनको अन्यौलता पछि पारित बजेटले अब अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन सहयोग पुु¥याउने महासंघको विश्वास छ ।निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको सम्बाहकको रुपमा परिभाषित गर्दै अनुकुल व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गरिने कुराले निजी क्षेत्र […]

कारोबार दैनिक भाद्र २०७८

अहिलेसम्म निजी क्षेत्रलाई विश्वास नगर्नु दुःखद: अग्रवाल

सम्बन्धित सामग्री