अनलाइनखबर

आषाढ २०७९

५ करोडसम्मको कर्जाको साँवा र ब्याज भुक्तानी असोजसम्म थमौती

६ साउन, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले उद्योगी व्यवसायीको ५ करोडसम्मको ब्याज र साँवा भुक्तानी अवधि थमौती गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नयाँ मौदि्रक नीतिमार्फत केन्दि्रय बैंकले असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने यस्तो कर्जाको समय अवधि असोज मसान्तसम्म पुर्‍याएको हो । असोज मसान्तसम्म कर्जा चुक्ता गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पेनाल ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

पहिलो त्रैमासमा सबै वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा बढ्यो

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव)को पहिलो त्रैमासमा सबै वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा बढेको छ । बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको चालू आवको पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरणले यस्तो देखाएको हो । उक्त विवरणअनुसार चालू आवको पहिलो त्रैमासमा वाणिज्य बैंकहरूमध्ये सबैभन्दा बढी निष्क्रिय कर्जा कृषि विकास बैंकको छ । चालू आवको पहिलो त्रैमासमा बैंकको निष्क्रिय कर्जा ५ दशलमव ३३ प्रतिशत पुगेको छ । गत आवको पहिलो त्रैमासमा बैंकको निष्क्रिय कर्जा २ दशमलव ८३ प्रतिशत थियो । समीक्षा अवधिमा पाँच वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जा ४ प्रतिशतभन्दा माथि छ । ग्लोबल आइएमई बैंक, हिमालयन बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक र कुमारी बैंकको खराब कर्जा ४ प्रतिशतभन्दा माथि छ । सबैभन्दा कम खराब कर्जा भने एभरेष्ट बैंकको छ । चालू आवको पहिलो त्रैमासमा बैंकको खराब कर्जा शून्य दशमलव ९ प्रतिशत छ । एभरेष्टपछि सबैभन्दा कम खराब कर्जा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको छ । चालू आवको पहिलो त्रैमासमा बैंकको खराब कर्जा १ दशलमव १ प्रतिशत छ । ऋणीले समयमै कर्जाको साँवा–ब्याज भुक्तानी नगर्दा खराब कर्जा बढेको जानकारहरू बताउँछन् । खराब कर्जा बढ्नु कम्पनीका लागि राम्रो मानिँदैन । खराब कर्जा बढेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानीकर्ताको विश्वास पनि गुमाउने सम्भावना रहन्छ । खराब कर्जा ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नाफा गरे पनि लगानीकर्तालाई लाभांश वितरण गर्न पाउँदैनन् । लगानीकर्ताले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयर खरीद गर्नुअघि कम्पनीको खराब कर्जा अनुपातलाई विशेष ध्यान दिन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । के हो खराब कर्जा ? खराब कर्जा (नन पर्फमिङ लोन वा एनपीएल) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वित्तीय प्रदर्शन परीक्षण गर्ने एक आधार हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीले लिएको कर्जाको साँवा र ब्याजको निर्धारित रकम ९० दिनसम्म भुक्तानी गरेको छैन भने त्यस्तो कर्जालाई खराब कर्जाअन्तर्गत राख्ने गरेका छन् । वाणिज्य बै‌ंकहरूको गत आव र चालू आवको पहिलो त्रैमासकाे निष्क्रिय कर्जा स्रोत : बैंकहरूको चालू आवको पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

कर्जाको भुक्तानी अवधि ६ महिनादेखि २ बर्षसम्म म्याद थप

सरकारले कोभिड–१९ का कारण कर्जाको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न समस्यामा परेका ऋणीहरूका लागि कर्जा भुक्तानी अवधि थप गर्ने व्यवस्थाअनुसार १९ हजार ७८६ ऋणीको जम्मा रु. ९३ अर्व ६३ करोड कर्जाको भुक्तानी अवधि थप गर्ने भएको छ ।नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जाको भुक्तानी अवधि ६ महिनादेखि २ बर्ष कर्जा भुक्तानीको म्याद थप गर्ने जनाएको हो । जसमध्ये, न्यून प्रभावित विभिन्न पेशा, उद्योग र व्यवसायका ७,६८८ ऋणीको रु. ३० अर्ब ३ करोड कर्जाको भुक्तानी अवधि ६ महिना, मध्यम प्

Ratopati आषाढ २०७८

आगामी मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्ने विषय

कोभिड–१९ को महामारीले पारेको प्रभाववाट अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन आवश्यक छ । बजेटले आगामी वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव ५ प्रतिशतको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । यद्यपि सरकारको वार्षिक बजेटअनुसारको घोषित निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्त गर्न मौद्रिक नीतिले दिशानिर्दिष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि साधनस्रोतको उच्चतम प्रयोग गर्ने एवं उच्चतम रोजगारको अवसरहरूको सृजनाका लागि पर्याप्त मात्रामा पूँजीको परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था छ । उच्चतम रोजगारको अवसरहरूको सृजनाका लागि जनशक्तिहरूको क्षमता, दक्षता र अनुभवको आधारमा स्वरोजगार हुने वातावरण तयार गर्ने गरी पूँजीको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने हुन्छ । दातृ निकाय, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू र वैदेशिक लगानीकर्तासमेतको औपचारिक वा अनौपचारिक माध्यमबाट प्राप्त हुने आर्थिक, वित्तीय सहयोग वा लगानीका समेत समस्याहरूको पहिचान गरी आवश्यक समाधानका उपाय दिनुपर्ने हुन्छ । स्वरोजगारका अवसरहरू सृजना गर्ने ध्येयले सरकारले समेत युवा जनशक्तिलाई शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई धितोका रूपमा राखेर २५ लाखसम्म व्यावसायिक ऋण प्रदान गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । यस अगाडि पनि परीक्षण एवं लागू भइसेकको यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा मात्र तिनीहरूको व्यावसायिक योजनाहरू उपर लगानी गर्न आनाकानी गरिरहका छन् । यस सम्बन्धमा मौद्रिक नीतिले लगानीको जोखिमको सुरक्षण गर्ने उपायहरूसहित उक्त प्रक्रियाको सहजीकरण गरी उचित मार्गनिर्देशन दिनु आवश्यक छ । लैंगिक तथा उमेर समूहअनुसारको योग्यता तथा शीप र विदेशमा सिकेको शीपको समेत परीक्षण गरी स्थानीय तह एवं सहकारी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सामूहिक जमानीसमेतका आधारमा लगानीको सुरक्षण गर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ । कोभिड–१९ का कारण धराशयी बनेका उद्योगहरूको पुनरुत्थानका लागि पनि थप पूँजी परिचालनका लागि आवश्यक सहजीकरणसहित विभिन्न सहुलियत आवश्यक हुन्छ । कर्जाको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्ने अवधि बढाउने सहितका सुविधा तथा सहुलियतहरूले निजीक्षेत्रको मनोबल बढ्ने देखिन्छ । प्रभावित उद्योगहरूका लागि पर्याप्त पुनर्कर्जा सहुलियत पनि आवश्यक छ । अहिलेको ब्याजदरलाई स्थिर गराउन वा निजीक्षेत्रको मागअनुसार सहुलियत दिनका लागि मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र वैंकले पुनर्कर्जा, कर्जाको पुनः संरचना र मौद्रिक उपकरणहरूको दरमा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने छ । कर्जा भुक्तानीका लागि ग्रेस परियिड र पुनर्तालिकीकरण लगायतका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सम्बद्ध उद्योग एवं व्यवसायको कोभिड–१९ को प्रभाव मूल्यांकन गर्ने गरी स्वीकृति दिनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गरेको प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा थप छूट सुविधा र सहुलियतहरू दिनु उचित हुन्छ । कृषि एवं उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकताका आधारमा दिइएको अनिवार्य कर्जा सुविधाको दायरा विस्तार गर्नु आवश्यक छ । विशेषतः यस्तो सुविधा दिने ध्येयले उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने गरी निजी तथा सहकारी क्षेत्रलाई समेत परिचालन गर्नु बुद्धिमत्ता हुन्छ । कृषि एवं उत्पादनमूलक उद्योगका अतिरिक्त पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान मौद्रिक नीतिको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने छ । कोभिड–१९ का कारण पर्यटन र यातायात क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको छ । यो क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि भने सरकारको विशेष प्याकेजलाई नै संयोजन गर्ने ध्येय लिनु आवश्यक छ । पर्यटन क्षेत्र पूर्णतः पूर्ववत् लयमा फर्कन केही वर्ष नै लाग्ने कारणले त्यो अवधिको समेत निर्धारण गरी कर्जा, ब्याज, कर, नवीकरण एवं दैनिक व्ययभारका लागि समेतका सहुलियतहरू प्याकेजमा समावेश गर्नुपर्छ कोभिड–१९ बाट प्रभावित क्षेत्रमा पूँजी लगानीको व्यवस्थापनका अतिरिक्त मौद्रिक नीतिले मुलुकको वित्तीय व्यवस्थाको सन्तुलनका लागि निर्देशन दिनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि अन्तरराष्ट्रिय अर्थव्यवस्था एवं मुद्रा अवस्थाका बारेमा विश्लेषण गरी अन्तरराष्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग साझेदारी गर्ने, ऋणहरू ल्याउने र अन्य द्विपक्षीय कारोबारमा संलग्न हुने अवस्थाका बारेमा ठोस अभ्यासहरूलाई पुनरवलोकन गर्न आवश्यक पर्छ । यसका साथै दातृ निकाय, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू र वैदेशिक लगानीकर्ता समेतको औपचारिक वा अनौपचारिक माध्यमबाट प्राप्त हुने आर्थिक, वित्तीय सहयोग वा लगानीका समेत समस्याहरूको पहिचान गरी आवश्यक समाधानका उपायहरू दिनुपर्ने हुन्छ । कोभिड–१९ का कारण अहिले पनि सबै खाले आर्थिक गतिविधिहरू पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आइसकेका छैनन् । यसर्थ ब्याजदरको अन्तरलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मुनाफा आर्जन गर्ने लक्ष्यबाट प्रेरित भई निर्धारण हुनु अनुचित हुन्छ । केन्द्रीय बैंकले लगानीका लागि आवश्यक पूँजीको परिचालन गर्न केही जोखिम उठाउनु आवश्यक छ । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सञ्चालन लागत घटाउन, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा नजान र सेवाको प्रभावकारिताका लागि आवश्यक मार्गनिर्देशन गर्न जरुरी छ । यसका लागि मर्जर प्रक्रियालाई निरन्तरता एवं अन्य जोखिम पक्षलाई साझेदारी गर्ने विधिहरू अपनाउन सकिन्छ चालू आर्थिक वर्षको जेठसम्मको मुलुकको वैदेशिक व्यापारघाटा रू. १३ खर्बभन्दा बढी पुगेको छ जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको कुल व्यापारघाटा रू. १० खर्ब १२ अर्बभन्दा २५ प्रतिशतले बढी हो । वैदेशिक व्यापारको स्थितिमा नेपालको व्यापारघाटा बढिरहनुले मुलुकको मुद्रा स्थितिको सन्तुलनका लागि अन्य वैदेशिक स्रोतहरूको उच्चतम उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको अतिरिक्त वैदेशिक भुक्तानीहरूलाई नियमन गर्ने, अवैध भुक्तानीहरूलाई वैधताको दायरामा ल्याउने एवं आयातलाई निरुत्साहित गर्नेतर्पm समेत मौद्रिक नीतिले आवश्यक उपायहरू खोज्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि अन्तरराष्ट्रिय अर्थ व्यवस्था, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राको तरलता स्थिति, वैदेशिक सहयोग र लगानी परिचालन गर्ने अवस्थाको सही विश्लेषण हुनु आवश्यक छ । मुद्रास्फीतिको सन्तुलनका लागि समेत बजार मूल्यको नियन्त्रण, ब्याजदरहरूको पुनरवलोकन एवं तरलताको परिचालनका आवश्यक मानिन्छ । मूल्य नियन्त्रणजस्ता केही विषय केन्द्रीय बैंकभन्दा बाहिरका निकायका अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत पर्छन् । त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले समन्वयकारी भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ । राष्ट्र बैंक आफैले पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नियमन र अनुगमन प्रणालीलाई सक्रिय बनाउन आवश्यक छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट हुने कर्जा प्रवाहसँग सम्बद्ध विषयहरू ब्याजदरको सीमा, कर्जा उपयोगको अवस्था, सहुलियतहरूको उपयोगलगायत विषयलाई नियमनको दायरामा पार्न सकेमा तरलताको स्थितिमा सन्तुलन कायम गर्न सजिलो हुने देखिन्छ । विशेषतः सर्वसाधारणका अपेक्षाहरू परोक्ष मौद्रिक नीतिसँग जोडिएर आएको देखिँदैन । तर, त्यही मौद्रिक नीतिले सर्वसाधारणको दैनिक जीवन र भान्सालाई प्रभाव पार्छ । बजार मूल्य, खर्च, बचत, लगानी वा उपभोगका विषयमा गरिने नीतिगत निर्णयले दैनिक जीवनलाई असर गर्नु अस्वाभाविक होइन । त्यसको अतिरिक्त पछिल्लो समय विप्रेषणमा निर्भर भई जीविकोपार्जन गर्ने घरपरिवारहरू उल्लेख्य मात्रामा बढेका छन् जसले गर्दा उनीहरूको खर्च र उपभोगको मात्रा बढेको देखिन्छ । यसर्थ मौद्रिक नीतिले खर्च, बचत, लगानी वा उपभोग विद्यमान प्रणालीलाई उत्पादनमुखी बनाउने ध्येय लिनुपर्छ । बढ्दो आयातलाई प्रतिस्थापन गरी उपभोग्य वस्तुको उत्पादन हुने गरी प्रोत्साहन दिनु आवश्यक छ जसले थप रोजगारीसमेत सृजना हुने अवस्था आउँछ । मौद्रिक नीतिले सीमित वर्ग, लगानीकर्ताहरू वा ठूला व्यवसायीहरूले आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने नियत राख्नु हुँदैन । मौद्रिक नीति सबै लगानीकर्ता र व्यवसायीहरूको अपेक्षा समतापूर्ण रूपले पूर्ति गर्ने र न्यूनवर्गहरूको पुनरुत्थानका लागि आवश्यक पूँजीको परिचालन गर्ने ध्येयले प्रेरित हुनुपर्छ । साथै बजेटमा छुटेका विषयहरूलाई पहिचान एवं यथोचित सम्बोधन गर्ने र बजेटअनुसारको घोषित लक्ष्यहरू प्राप्त गर्ने गरी कार्यनीतिका रूपमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ । लेखक आर्थिक तथा विकास अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८