बजेटको आकार घट्छ : मुख्यमन्त्री

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अर्थतन्त्र कमजोर भएका कारण आगामी बजेटको आकार दस अर्बले कम हुन सक्ने सम्भावना रहेको बताउनुभएको छ। उद्योगी–व्यवसायीसँग मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा मङ्गलबार आयोजित छलफल कार्यक्रममा उहाँले कोरोनापछि अर्थतन्त्र सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगेको बताउनुभएको हो। उहाँले निजी क्षेत्र र तीन तहका सरकारबीच आपसी समझदारी र सौहार्दपूर्ण व्यवहारले मात्रै अबको अर्थतन्त्र उठाउन सकिने बताउनुभयो।

सम्बन्धित सामग्री

कोशीमा बजेटको आकार बढ्यो

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट अध्यादेशमा भन्दा ५० करोडले आकार बढाउँदै प्रतिस्थापन विधेयक प्रदेशसभामा पेश गरेका छन्।...

स्रोतबिनाको घाटा बजेट ल्याउने लुम्बिनी सरकारकाे तयारी

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ल्याउन लागेको बजेटको आकार र बजेट वितरण प्रणालीका विषयमा सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रदेश सभाको बैठकमा शुक्रबार आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्कीले आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गदैंछन् । यसअघि बजेटको आकार घटाउने प्रचार गरिँदै आएकोमा मुख्यमन्त्री,मन्त्री तथा सांसदहरुको दवावमा उनले स्रोतबिनाको […]

कोशी प्रदेशमा बजेटको आकार घट्ने

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले कोशी प्रदेशको बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिकमा वर्ष ५ अर्ब रुपैयाँले घट्ने बताएका छन्।...

राजस्व र रोजगारी बढ्ने क्षेत्रमा खर्च गर्न गाउँपालिकालाई आग्रह

विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा रोजगारी सृजना हुने, राजस्व बढ्ने र सौन्दर्यकरण हुने योजनातर्फ ध्यान दिन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले मंगलवार गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल, कोशी प्रदेशको दोस्रो अधिवेशन उद्घाटन गर्दै यस्तो आग्रह गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले पहुँचका आधारमा विकासको बजेटलाई जथाभावी रूपमा सडक, पुल र भवन जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्न नहुने बताए । अहिलेकै गतिमा सडक, पुल र भवन निर्माणमा बजेट खर्च गर्दै गए आगामी तीन वर्षमा तिनको मर्मत सम्भारका लागि बजेटको आकार दोब्बर बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो । पूँजीगत खर्च गर्दा संघीय र प्रदेश सरकारभन्दा पनि स्थानीय सरकार बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने उनले बताए । जनतामा वितृष्णा बढाउने किसिमका योजनामा लगानी नगर्न उनले आग्रह गरे । यस्तै लोकप्रियताका नाममा कर छूट दिने र वृद्धि गर्नेभन्दा पनि दायरा बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । अहिलेको बजेटबाट धेरै काम गर्न नसके पनि स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर काम गर्ने पक्षमा प्रदेश सरकार तयार रहेको मुख्यमन्त्री कार्कीले बताए । ‘एकभन्दा पनि दुई वा सोभन्दा बढी पालिका सहभागी हुने सामूहिक योजना निर्माणमा ध्यान दिनुहोस्, त्यस्ता सामूहिक योजनामा प्रदेश सरकारको प्राथमिकता रहनेछ ।’ मुलुक संघीयतामा गएसँगै विकास निर्माणका कामले गति लिएको उनले बताए । संघीय सरकारले २० वर्षमा गर्न नसकेको विकासको काम प्रदेश सरकारले पाँच वर्षको अवधिमा गरेको दाबी उनले गरे ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेटको आकार ठूलो हुन्छ : मुख्यमन्त्री भट्ट

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार ठूलो हुने बताएका छन् । प्रदेशसभाको दशौं अधिवेशनको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै संघिय सरकारबाट प्राप्त अनुदानको आकार र प्रदेशको आम्दानीका आधारमा मुख्यमन्त्री भट्टले प्रदेशको बजेटको आकार ठूलो हुने बताएका हुन ।‘हाम्रो प्रदेशको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको हाम्रो बजेट कहिले घाटामा गएन । अहिले संघीय सरकारबाट पनि अनुदान १७ अर्व बराबर प्राप्त भएकाले यस वर्ष बजेटको आकार ठूलो रहनेछ’, उनल

६५ अर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउने बागमती सरकारको तयारी

हेटौंडा : बागमती प्रदेशले सरकारले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट ल्याउदैछ। जेठ १६ गते नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो। चालू आर्थिक वर्षमा ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले  आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटको आकार बढाएर ६५ अर्बको हाराहारीमा ल्याउने तयारी गरेको छ। बागमतीका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको बजेट चालू आवको तुलनामा १०

प्रदेश १ बजेटमाथिको छलफल : नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच तालमेल नभएको आरोप

विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच तालमेल नमिलेको मंगलवार प्रदेशसभा बैठकमा सभाका सदस्यहरूले बताएका छन् । बजेट अधिवेशनको दशौं बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले बजेटमा छिद्रहरू रहेको औंल्याउँदै मुख्यमन्त्री केन्द्रित बजेट आएको आरोप लगाए । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र त्यसका आधारमा ल्याएको बजेटमा आकाश जमीनको फरक रहेको टिप्पणी गरे । कोरोना महामारी नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेर गतवर्ष बजेट ल्याएको सरकारले बल्लतल्ल स्थापना गरेको कोभिड अस्पताल नै झन्डै चार महीना बन्द गरेर राखेको भन्दै उनले सरकारको बजेट कार्यान्वयन गर्ने तरीकाप्रति कटाक्ष गरे । बजेटले किसान, मजदूर, भविष्य खोज्दै गरेका विद्यार्थी, महिला र बालबालिकालाई सम्बोधन नगरेको, तर मुख्यमन्त्रीको नाममा आवश्यकताभन्दा धेरै कार्यक्रम राखिएको भन्दै उनले आलोचना गरे । प्रदेशसभा सदस्य उमिता विश्वकर्माले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बजेटको प्राथमिकतामा नराखिएको भन्दै आलोचना गरिन् । ‘दलित समुदायका लागि अधिकार सम्पन्न संरचना गठन गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा आए पनि बजेटले सम्बोधन गरेन,’ उनले भनिन् । उनले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट कटौती गरेर मन्त्रीको क्षेत्रमुखी विकासका योजना मात्र आएको उनको भनाइ थियो । प्रदेशसभा सदस्य ओमप्रकाश सरावगीले अस्पतालहरूको स्तरोन्नतिको नाममा सरकारले शय्या थप्ने कुरामात्र गरेको भन्दै अस्पताल सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने विषय बजेटले नबोलेको बताए । ‘अस्पतालमा बेड मात्र राखेर स्तरोन्नति हुने हो कि दक्ष जनशक्ति र प्राविधिक पनि चाहिन्छ ?,’ उनले प्रश्न गरे । प्रदेश सांसद मोहनकुमार खड्काले बजेट सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसँग मेल नखाएको टिप्पणी गरे । सरकारले हरेक पटक जनतालाई ढाँट्ने काम गरेको, आन्तरिक राजस्वले समेट्ने आकारमा मात्र चालू खर्चको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा १२ अर्ब राजस्व आम्दानी अनुमान गरेको सरकारले १७ अर्ब चालू खर्चको प्रस्ताव गरेको, बजेटको आधार घट्दा सबै शीर्षकका बजेट घटेको भए पनि गाडी खरीद गर्ने बजेट भने गतवर्ष भन्दा धेरै विनियोजन गरिएको भन्दै उनले बजेटका कमजोरी औंल्याए । छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यहरू शिवनारायण सिंह गन्गाई र लोकप्रसाद संग्रौलाले प्रदेशको आर्थिक अवस्था अधोगतितर्फ गएकाले अर्थविद्हरूको सहयोगमा सुधारको प्रयत्न गर्नुपर्ने बताए । सत्तारूढ दलका सांसद बलबहादुर साम्सोहाङले बजेटबाट सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष कोही पनि सन्तुष्ट नभएको टिप्पणी गरे । बजेटको आकार प्रत्येक वर्ष घट्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले बजेटको आकार बढाउन आम्दानीको स्रोतहरू सृजना गर्नुपर्नेमा सरकारले त्यसतर्फ ध्यान नदिएको टिप्पणी गरे । जवाफमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टंक आङ्बुहाङले प्रदेश सरकारले तत्काल ऋण लिन सक्ने अवस्था नरहेको बताए । बजेटको आकार घटेकाले मन्त्रालयगत शीर्षकका बजेट घटाउनु परेको र स्वास्थ्यमा पनि त्यसकै असर परेको उनले स्पष्ट पारे ।

प्रदेश १ सभामा बजेटमाथिको छलफल जारी

विराटनगर । प्रदेश १ सभाको सोमवारको बैठकमा सहभागी सत्तापक्षका दुई र प्रतिपक्षका दुई प्रदेशसभा सदस्यहरूले बजेटको आलोचना गरेका छन् । उनीहरूले फजुल खर्चलाई बढावा दिइएको भन्दै आलोचना गरेका हुन् । सोमवारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेपाली कांग्रेसका शेखरचन्द्र थापा, पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, सत्तारूढ दलका सांसदद्वय राजेन्द्र राई र लछुमन तिवारी बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिएका थिए । उनीहरूले कोरोना महामारी र प्राकृतिक प्रकोपको पूर्व अनुमान गरिएको समयमा प्रस्तुत भएको बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्र र विपद् प्रतिकार्यलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री आङ्बोले सरकारले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेको भने पनि स्वास्थ्यमा अत्यन्त न्यून बजेट विनियोजन गरिएको टिप्पणी गरे । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत अनुमान गर्नुलाई उनले सरकारको अज्ञानका कारण असम्भव अनुमान भएको बताए । दुई आर्थिक वर्ष ऋणात्मक भएको वृद्धिदर आर्थिक पुनरुत्थानको कार्यक्रमविना एकैपटक ६ प्रतिशत वृद्धि हुन नसक्ने भन्दै उनले त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरे । छलफलमा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्र राईले विगतमा सरकार आर्थिक अनुशासनमा नबसेको भन्दै आगामी दिनमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्नेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा फजुल खर्चले प्राथमिकता पाएको, सवार साधन खरीद, तालीम लगायत कार्यक्रम, मनोरञ्जन र भोज, पूजापाठ, जप, यज्ञजस्ता कार्यक्रममा ठूलो रकम विनियोजन हुँदा विकास निर्माणका योजना ओझेलमा परेको औंल्याए । आगामी वर्षको बजेटमा पूँजीगततर्फ १० अर्ब मात्र कार्यान्वयन योग्य रहेको र बाँकी २२ अर्बको अधिकांश विनियोजन फजुल प्रकृतिको रहेको टिप्पणी गर्दै मन्त्रीहरूले बजेट नबनाउने र कर्मचारीको भर पर्ने अवस्थाले गर्दा कमजोर बजेट बन्ने गरेको बताए । नेकपा एमालेकै सांसद तिवारीले सरकारले अनुदानमा आधारित भएर कमजोर बजेट बनाएको टिप्पणी गरे । सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएर भए पनि प्रदेशको विकासमा योगदान गर्ने अवसर सदुपयोग गर्नुपर्नेमा ऋण लिन डराएर अनुदानमा भर परेको तिवारीको भनाइ थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद थापाले विगतदेखि नै सरकारले स्रोत सुनिश्चितता नहुनेगरी हचुवाका आधारमा बजेट बनाउने गरेको आरोप लगाए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले समेत विगतमा बजेट कार्यान्वयनयोग्य बन्न नसकेको स्वीकार गरिसकेको भन्दै सांसद थापाले आगामी वर्षको बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्र र विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिएका कारण कार्यान्वयन नहुने जिकिर गरे । प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टंक आङ्बुहाङले आगामी वर्षका लागि ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यसहित ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । बजेट स्वागतयोग्य, कार्यान्वयनमा चुनौती : निजीक्षेत्र यसैबीच, प्रदेश सरकारको बजेटप्रति निजीक्षेत्रले भने सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ १ नम्बर प्रदेश समितिका उपाध्यक्ष तथा केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र राउतले कोभिडबाट मुलुकको आर्थिक क्षेत्र थालिएको अवस्थामा ल्याइएको बजेट भए पनि प्रायः सबै क्षेत्रलाई समेट्न खोजिएकाले स्वागतयोग्य रहेको बताए । विराटनगर विमानस्थल विस्तारका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न बजेट छुट्याइनु स्वागतयोग्य भन्दै उपाध्यक्ष राउतले विराटनगरमा एउटा शीतभण्डार निर्माण गर्ने, विदेशबाट आएका युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर दिन मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, एक पालिका एक खेलकुद मैदान, प्रदेश खेलकुद बोर्डको गठन आदि बजेटका राम्रा पक्ष भएको बताए । चालू र पूँजीगत खर्च बराबर जस्तै देखिएकाले आर्थिक वृद्धिरदमा यस वर्ष पनि कम आशा गर्न सकिने प्रदेश १ सरकारको विज्ञ समूह सदस्य रहिसकेका सोम अधिकारीले बताए । बजेटको आकार वास्तविकतामा आधारित रहेको उनको भनाइ छ । बजेट खर्च गर्न सक्ने क्षमता प्रदेश सरकारमा नदेखिए पनि यस पटकको बजेटले आशा देखाएको भन्दै उनले कतिपय उल्लेख हुनैपर्ने विषय भने छुटेको बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहराले बजेटमा धेरै राम्रा कुरा भए पनि चुनौती उत्तिकै रहेको बताए । ‘गतवर्ष र यस वर्ष दुवैपटक महामारीका बीच बजेट आएको छ, पूर्वाधार विकासले मात्रै विकासको ग्रोथ बढाउन सक्छ,’ उनले भने । बजेटले समेटेका विषयलाई सम्पन्न गर्न संयन्त्र बनाएर मासिक मनिटरिङ गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषिलगायतलाई बजेटले उच्च प्राथमिकतामा राखेर, मानवपूँजी विकासलाई पनि समेटेकाले बजेट स्वागतयोग्य भएको उनको प्रतिक्रिया छ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का कार्यवाहक अध्यक्ष नवलकिशोर कावराले बजेट सन्तुलित र यथार्यपरक भनेका छन् । कावराले बजेट राम्रो भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा परिणाम निर्भर रहने बताए ।

प्रदेश ५ मा ३६ अर्बको बजेट, भौतिक पूर्वाधार प्राथमिकतामा

प्रदेश ५ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । बजेटले पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, पर्यटनलाई महत्व दिइएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सोमबार प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरे । चालू आवमा बजेटको आकार ३६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ थियो । बजेटमा चालू खर्चतर्फ १२ अर्ब ५९ करोड २४ लाख ९८ हजार (३६.६४ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ६१ करोड ९९ लाख ५२ हजार (५१.२२ प्रतिशत) रहेको छ ।