भारतबाट अमेरिका र अष्ट्रेलिया आउन प्रतिबन्ध

वैशाख १८, वासिङटन डीसी (अमेरिका) । भारतबाट अमेरिका आउन अमेरिकी सरकारले प्रतिवन्ध लगाएको छ । भारतमा कोरोना भाइरसको महामारी तीव्र रूपमा फैलिएकाले त्यसको असर अमेरिकामा पनि पर्ने डरले भारतबाट आउनेहरूलाई अमेरिकामा प्रतिवन्ध लगाइएको हो । भारतबाट अमेरिका आउन प्रतिवन्ध लगाउनेसम्वन्धी निर्णयमा राष्ट्रपति जो वाइडेनले शुक्रबवर हस्ताक्षर गरेका हुन् । अमेरिकी नागरिकलाई भने रोक नलगाइएको, तर उनीहरु आएपछि कम्तीमा १४ दिन क्वारेन्टिइनमा बस्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको पनि अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् । भारतबाट अमेरिका आउन प्रतिवन्ध लगाउने निर्णय मे ४ देखि लागू हुने र यो निर्णय अस्थायी भएको जानकारी दिइएको छ । अस्थायी भएपनि कहिलेसम्म लागू हुनेछ भन्ने अनिश्चित नै रहेको छ । भारतमा अहिले कोरोना भाइरसको महामारी अत्यधिक छ भने दैनिक लाखौँ संक्रमित हुने गरेका छन् । अरु हजारौंको मृत्यु हुने गरेको छ । भारतको महामारी सर्ने डरले अन्य देशहरूले पनि भारतबाट आवागमनका लागि प्रतिवन्ध लगाएका छन् । अष्ट्रेलियाले उक्त आदेश नमान्नेलाई पाँच वर्षसम्म जेल सजाय हुने व्यवस्था गरिएको घोषणा गरेको छ । शनिवार घोषणा गरिएको यात्रा प्रतिवन्धसम्वन्धी निर्णयमा सरकारको निर्णय नमान्नेलाई जेल सजायको व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ । कोरोना भाइरसको महामारी थप फैलिन नदिनका लागि भारतलगायतका कोरोना भाइरसबाट अति प्रभावित मुलुकबाट आउनेहरूलाई आउन नदिने निर्णय गर्नु परेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ । भारतबाट अष्ट्रेलिया आउन नपाइनेसम्बन्धी सरकारी निर्णय कार्यान्वयन भने आगामी सोमवारदेखि मात्रै हुने जानकारी दिइएको छ । अत्यावश्यक परेर आएकाहरूलाई पनि कम्तीमा १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् । रासस/एएनआई/एएफपी

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

बढ्दै छ विश्वभर खाद्यान्न संरक्षणवाद

भारतले गत शनिबार गहुँको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगायो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अप्रिलको पूर्वार्द्धमा युक्रेनमाथि रूसले आक्रमण गरेपछि विश्व खाद्यान्न संकटको संघारमा पुगेको भन्दै खाद्य संकट समाधान गर्न मद्दत गर्ने वाचा गरेका थिए । तर, यसको एक महिनामै भारत आफ्नो वाचाबाट पछाडि हट्यो । रूसले युक्रेनका बन्दरगाहमा रोकिएर बसेका अन्न निकासी गर्न नदिएसम्म विश्वभर भोकमरी संकट आउन सक्ने चेतावनी सात औद्योगिक देशहरूको समूह जी–सेभेनले दिएको छ । रूसले फेब्रुअरीको अन्त्यतिर युक्रेनमाथि हमला गरेदेखि नै विश्व बजारमा गहुँको भाउ उकालो लागेको थियो । रूस र युक्रेन विश्वका दुई ठूला गहुँ निर्यातकर्ता हुन् । विश्वको कूल गहुँ निर्यातमा यी दुई देशको अनुपात २९ प्रतिशत रहेको विश्व बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । रूस–युक्रेन द्वन्द्वका कारण विश्वभर खाद्यान्नको भाउ बढिरहेकै समयमा भारतको कदमले विश्व बजारमा गहुँको भाउ अहिलेसम्मकै उच्च स्तरमा पुर्‍याएको छ । सोमवार मात्रै गहुँको भाउ करीब ६ प्रतिशतले बढेको थियो । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण आपूर्ति शृङ्खलामा देखिएको अवरोधका कारण यसअघि नै विश्व बजारमा अन्नको भाउ बढेको थियो । अर्जेन्टिनामा खडेरी, अष्ट्रेलिया आएको बाढीका कारण यी देशको गहुँ उत्पादन प्रभावित भयो । विश्वको सबैभन्दा ठूलो गहुँ उत्पादक तथा खपतकर्ता देश चीनले घरेलुस्तरमै गहुँको आपूर्ति आक्रामक रूपमा बढाइरहेको छ । गहुँको निर्यात रोक्ने भारत एउटै मात्र देश भने होइन । रूस र युक्रेन, इजिप्ट, काजगिस्तान, कोसोभो र सर्बियाले पनि गहुँको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएका छन् । निर्यात प्रतिबन्ध गहुँमा मात्रै छैन । मकै भटमास, सूर्यमुखी तेल, पाम तेललगायत सबै खालका खाद्य वस्तुको भाउ बढेको छ । रूसले आक्रमण गरेयता युक्रेनले अन्न र खानेतेलको निर्यात गर्न सकेको छैन । रूस, युक्रेन र बेलारूसबाट हुने मलखादको निर्यात प्रभावित भएको छ । चीनले पनि गएको गर्मीयाममा मलखाद निर्यात रोकेको थियो । विश्वभर मलखादको चरम अभावबीच यसको भाउ चुलिएको छ, आपूर्ति प्रभावित भएको छ । त्यसैले किसानहरू कम मलखाद प्रयोग गर्न वा थोरै मलखाद चाहिने बाली लगाउनतिर लागेका छन् । यसले उल्टै विश्वको खाद्य संकट बढाइरहेको छ । आक्रमणका कारण युक्रेनका खेतीबाली नष्ट भएका छन् भने खेतीपातीको काम पनि रोकिएका छन् । युद्ध जारी रहँदा विश्वभर खाद्यान्नको आपूर्ति शृङ्खला बिग्रिएर अभाव हुने सम्भावना बढेको छ । विशेषगरी अन्न, खाने तेलको चरम अभाव हुने र मूल्य झनै बढ्ने अवस्था बढेको छ । अधिकांश देशहरूले खानेतेलको निकासी रोकेका छन् । खानेतेल पछि प्रतिबन्धको मारमा परेको अर्को खाद्यान्न गहुँ हो । अर्जेन्टिनाले मार्चको मध्यतिर भटमासको तेल र सोयाबिन मिलको निर्यात रोकेको थियो । अल्जेरियाले पनि पास्ता, गहुँ डेरिभेटिभ्स, खाने तेल र चिनीको निर्यात रोकेको छ । इजिप्टले खाने तेल, मकै, गहुँ, पीठो, तेल, दलहन, पास्ता र सिमीको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । इन्डोनेशियाले घरेलु स्तरमा पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गर्न हालै पाम आयल, पाम केर्नल आयलको निर्यात रोकेको छ । काजखस्तानले गहुँ र गहुँको पिठो रोकेको छ । कोसोभोबाट पनि गहुँ, मकै, पिठो, वनस्पति तेल, नुन र चिनीको निर्यात रोक्का छ । टर्कीले गाईको मासु, खसीको मासु, नौनी र खाना पकाउने तेलको निकासीमा बन्देज लगाएको छ । युक्रेनले गहुँको साथै ओट्स, चिनीको निर्यात रोक्का गरेको छ । रूसले पनि चिनी र सूर्यमुखीको बियाँ, गहुँ, तोरी, जौ र मकैको निर्यात ठप्प पारेको छ । गहुँ, मकै, पीठो र तेल निर्यात रोक्ने देश सर्बिया पनि हो । ट्यूनिशियाले फलफूल र तरकारीको निकासी रोक्का गरेको छ । कुबेतले पनि कुखुराको मासुबाट बनेका सामग्री, अन्न र वनस्पति तेलको निर्यात रोकेको छ । इरानले आलु, भन्टा, गोलभेंडा लगायत तरकारीको निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध गत महीना फुकुवा गरेको छ । अधिकांश देशले घरेलु स्तरमा आपूर्ति सुनिश्चित गर्न प्रतिबन्ध लगाएका हुन् । रूसले युक्रेनका बन्दरगाहमा रोकिएर बसेका अन्न निकासी गर्न नदिएसम्म विश्वभर भोकमरी संकट आउन सक्ने चेतावनी सप्ताहान्तमा सात औद्योगिक देशहरूको समूह जी–सेभेनले दिएको छ । विश्व बैंकले पनि यस अघि नै युक्रेनमाथिको हमलाका कारण विश्वमा खाद्यान्नको चरम संकट उत्पन्न हुन सक्ने चेतावनी दिइसकेको छ । खाद्य वस्तुको भाउ एक प्रतिशतले बढ्दा विश्वमा १ करोड मानिसहरू चरम गरिबीमा धकेलिने विश्व बैंकको भनाइ छ । विश्वभर उत्पन्न खाद्यान्नको अभावले खाद्य महँगी यस अघि कहिले नदेखिएको स्तरमा उक्लिएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) का अनुसार अप्रिलमा खाद्यान्नको मूल्य ३० प्रतिशतले बढेको छ । महँगी विकासशील देशहरूमा चरम छ । सरकारहरूले स्थानीय स्तरमा महँगी नियन्त्रण गर्न धेरै समय खर्चिरहेका छन्, ब्याजदर बढाउन थालेका छन्, संसाधन लगाइरहेका छन् । कैयौं देशमा खाद्य असुरक्षा सामाजिक अशान्ति र भूराजनीतिक जोखिमको कारण बनेको छ । महँगीको मारमा अमेरिका, बेलायत र जापान लगायत धनी देशहरू पनि परेका छन् । सबै देशहरूले आफ्नो देशको खाद्यान्न सुरक्षाका लागि भन्दै निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएका छन् । अहिले विश्व खाद्य व्यापारमा प्रतिबन्धित खाद्य वस्तुको अनुपात १७ प्रतिशत छ । यो सन् २००७/०८ मा खाद्य तथा ऊर्जा संकट देखिएको बेलाकै स्तरको भएको अमेरिकी बौद्धिक समूह अन्तरराष्ट्रिय खाद्य नीति अनुसन्धान संस्था (इफ्प्री)ले बताएको छ । आपूर्ति प्रभावित हुन थालेपछि अन्य उत्पादक देशहरूले पनि निर्यातमा रोक लगाउने र विश्वमा खाद्यान्नको भाउ झनै बढाउने चिन्ता बढेको छ । यसले विश्व बजारमा महँगी झन् झन् बढाउनेछ भने सोको असर खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर नरहेका नेपाल लगायतका देशहरूमा पर्नेछ । निर्यात प्रतिबन्ध लगाउने देशहरूमा समेत यसको असर पर्नेछ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

यो बर्ष फुटबल विश्वकप मध्य एशियाली देश कतारमा हुन गइरहेको छ। यो अहिलेसम्को सबै भन्दा विवादित विश्वकप समेत भएको बताइन्छ। कतारलाई यो विश्वकप आयोजनाको अवसर कसरी मिल्यो, स्टेडियम लगायतका पूर्वाधार बनाउने कामदारसँग कस्तो व्यवहार गरियो र विश्वकप आयोजनाको लागि उपयुक्त ठाउँ हो जस्ता प्रश्नहरु यस विश्वकपसंग जोडिएका छन्। फाइनल खेलको लागि कतारमा ७ स्टेडियम, एउटा नयाँ विमानस्थल, नयाँ मेट्रो र सदःहरु बनाइएको छ। जुन स्टेडियममा फाइनल खेल खेलिनेछ त्यहि स्टेडियममा नै ९ दोस्रो खेलपनि हुनेछ र यो नयाँ शहरको केन्द्रबिन्दु समेत हो। तर कतारको यो परियोजनासँग जोडिएका ३० हजार प्रवासी मजदुरसंग गरिएको व्यवहारलाई लिएर आलोचना खेपिरहनु परेको छ। सन २०१६ मा मानवअधिकार समुह एम्नेष्टी इन्टरनेश्नल ले कतारमा मजदुरहरुसंग जबर्जस्ती काम गराएको आरोप लागेको थियो। धेरै मजदुरहरुलाई पर्याप्त सुविधाको अभावमा एकै कोठामा राखिने र बस्ने ठाउँ पनि गुणस्तरीय र सफा नहुने, काममा भर्ना गर्दा मोटो रकम लिने र कामदारहरुलाई उनीहरको पासवर्ड खोसिने जस्ता ब्योहार कतार सरकारबाट भएको छ भने आरोप लाग्दै आएको छ। सन् २०१७ मा कतार सरकारले प्रवासी मजदुरहरुलाई गर्मिमा काम गर्नबाट रोक्ने, कामको घण्टा सिमिति गर्ने र क्याम्पमा बस्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर ह्युमन राइट्स वांचको २०११ को रिपोर्टमा भनिएको थियो। विदेशी कामदार अहिले पनि तलबमा अत्यधिक कटौती भएको छ। त्यस्तै दिनभर कयौं घण्टा काम गरे पश्चात कयौं महिनासम्म बीना पारिश्रमिक काम गर्न मजबुर गरिएको कतार सरकारमाथि आरोप छ। एम्नेष्टी इन्टरनेश्नलका अनुसार कफला वा स्पोन्सरशिप प्रणालीलाई खत्तम गरेपनि कर्मचारीहरुलाई दबाबमा राखिएको थियो। कफला वा स्पोन्सरशिप प्रणाली मातह नियुक्ति गरिएको वा सहमतीमा राखिएका कर्मचारीहरुलाई जागिर छोड्न प्रतिबन्ध लगाईएको थियो। यस्ता सुधारका कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा लागू गर्नलाई सफलता मिलिरहेको एम्नेष्टी इन्टरनेश्नलको भनाई छ। नियम तोड्ने कम्पनीको संख्या लगातार कम भएको छ। कति मजदुरको भयो मृत्यु ? फेव्रुरी २०२१ मा गार्ड़ीएन पत्रिकाले भनेको थियो, कतारले जबदेखि विश्वकप पाएको छ। त्यो बेलादेखि भारत, नेपाल, पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंकाबाट करिब ६५०० को मृत्यु भएको छ। अधिकारीहरुले मृत्युको जुन तथ्यांक दिएका छन् त्यसमा मृतकको पेशा वा स्थानको आधारमा बर्गिकरण गरिएको छैन। तर श्रम अधिकार समुह फेयरस्केयरका अनुसार मृत्यु हुनेहरुमा धेरैजसोले पूर्वाधारको परियोजनामा काम गर्ने गर्दथे। यस बिषयमा कतार सरकारले भने मृतकको संख्या धेरै भनिएको आरोप लगाएको छ। कतार सरकारको अनुसार यसरी मृत्यु हुनेमा कयौं बर्षदेखि कतारमा बसेर त्यहीं काम गर्दै आएकाहरु पनि रहेका छन्। कतार सरकारको अनुसार मृतक हुनेहरुमा कयौं मानिसहरु भवन निर्माणको क्षेत्रमा काम गरेका थिएनन। कतारकाअनुसार सन् २०१४ देखि २०२० को बीचमा विश्वकप स्टेडियम बनाउने मजदुरहरुमा ३७ जनाको मात्रै मृत्यु भएको छ। यसमा ३४ जनाको मृत्यु कामको कारण नभएको कतारको दाबी छ। तर अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन, आइएलओं को अनुसार कतारले अचानक र अप्रत्याशित तरिकाबाट मृत्यु भएका मजदुरलाई मृत्युको गणनामा गणना गरेको छैन। कतार सरकारले मृत्यु हुनेहरुलाई हृदयघात, हिटस्ट्रोक जस्तो कारण देखाएको आइएलओको आरोप छ। आइएलओले कतारमा सरकारी अस्पताल र एम्बुलेन्स सेवाबाट मृत्यु हुनेको तथ्यांक जम्मा गरेको जनाएको छ। यसमा विश्वकप परियोजनासंग जोडिएका मृत्युको तथ्यांक पनि सामेल छन्। यस तथ्यांकको अनुसार सन् २०२१ मा ५० मजदुरको मृत्यु भएको छ भने ५०० भन्दा बढी गम्भीर रुपमा घाइते भएका छन्। त्यस्तै ३७ हजार ६०० जनालाई मध्यम तहको चोट लागेको छ। यी मृत्यु तथा गम्भीर दुर्घटनाका कारण उचाईबाट खस्नु, सडक दुर्घटना र अन्य बस्तु शरीरमा खस्नु रहेको आएलओको अध्ययनमा देखाएको छ। क्या एलजिबिटि समुदायका मानिस सुरक्षित छन् ?कतार एउटा रुढीवादी मुस्लिम देश हो र यहाँ समलैंगिक सम्बन्ध अबैध छ। एलजिबिटि समुदायका अधिकारिहरुले समर्थन गर्ने समुहले प्रतियोगिता सुरु हुनु भन्दा पहिल्यै फिफा र कतारको आयोजना समितिलाई केहि परिवर्तन गर्न भनेको थियो। यो परिवर्तनले समुदायको सुरक्षा सुनिस्चित गर्ने, कतारमा प्रवेशको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने र एलजीबिटि संग जोडिएका मुद्दा सम्बन्धमा चर्चा प्रतिबन्ध नलगाउने माग सामेल छन्। कतार विश्वकपका आयोजकहरुले पहिले भनेका थिए कि सबैलाई स्वागत छ। तर समलैंगिक र गैर समलैगिंकको तर्फबाट स्नेहका सार्वजनिक प्रदशन गर्नु आफ्नो परम्पराको हिस्सा नभएको उनीहरुको दाबि छ। कतारलाई विश्वकपको आयोजना कसरी पायो ?बर्ष २०१० मा जब फिफाले कतारलाई प्रतियोगिता आयोजना गर्न पाउने घोषणा गर्यो। त्यो समय देखि अहिलेसम्म कतार विवादको घेरामा रहेको छ। एउटा निकै सानो समुद्र देश जसको फुटबल इतिहास पनि सानो छ । विश्वकपका लागि कहिल्यै पनि छनौट भएको रेकर्ड छैन। यस्तो देशले जब अमेरिका, अष्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया र जापान जस्तो देशलाई पछाडी छोडेर प्रतियोगिता आयोजनाको अवसर पाउनु आफैंमा चमत्कार र आश्चर्यजनक हो। फिफाका अधिकारीहरुलाई घुस दिएर प्रतियोगिता आयोजना पाएको पनि कतारमाथि आरोप लाग्दै आएको छ। यद्दपी फिफाले यी आरोपलाई स्वतन्त्र जांच गराएको थियो र कुनै पनि ठोस प्रमाण भेटेको थिएन। कतारले यी आरोपहरुलाई अस्विकार गरेको छ। उसले प्रतिनिधिहरुको भोट किनेको भन्ने थियो तर फ्रान्सका अधिकारी सम्मेलित जांच टोलिको अनुसन्धान अहिलेपनि जारी छ। बर्ष २०२० मा अमेरिकाले फिफाका तीन अधिकारीहरुमाथि कतारबाट मोटो रकम लिएको आरोप समेत लगाएको थियो। जाडोमा किन हुँदैछ कतारमा विश्वकप ?विश्वकप प्रतियोगिता सामान्यतया जुन र जुलाईमा आयोजना हुने गर्दछ। तर कतारमा बर्षका यी महिनाहरूमा औशत तापमान करिब ४१ डिग्री सेल्सियर हुन्छ र यो ५० डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने गर्दछ। यस्तो गर्मि खतरनाक हो र यस्तो स्थितिमा ९० मिनेट फुटबल खेल्ने कुरा सोच्न पनि सकिदैन। विश्वकप आयोजनाको बोलि लगाउने क्रममा कतारले एडभान्स एयर कन्डिसनको प्रयोग गर्ने प्रतिबद्दता गरेको थियो। स्टेडियम र परिक्षण पिच जस्तो ठाउँलाई २३ डिग्री सेल्सियससम चिसो गर्ने कतारको दाबी थियो। जबकी २०१५ मा फिफाले यो निर्णय लियो कि विश्वकप फुटबल २०२२ को आयोजना जाडोमा आयोजना गरिने छ। विश्वकप २१ नोभेम्बरदेखि सुरु हुनेछ र फाइनल डिसेम्बरमा खेलिनेछ। यसको अर्थ कयौं देशहरुको क्लब फुटबल सिजनको ठिक बीचमा पर्नेछ। र विश्वकपका कारण क्लबका खेलहरुमा बाधा आउँन सक्नेछ। उदाहरणको लागि इंगलिस प्रिमियर लिग १३ नोभेम्बरदेखि २६ डिसेम्बरको बीच कुनै खेल खेलिने छैन। र यसको भर्पाइको लागि २०२२-२०२३ सिजन सामान्य भन्दा एक साता पहिले सुरु हुनेछ र एक हप्तामा सकिनेछ।

Bizpati फाल्गुन २०७८

हङकङद्वारा नेपालसँगको हवाइ उडानमा प्रतिबन्ध

हङकङले नेपालसँगको हवाइ उडानमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको छ । रोयटर्सका अनुसार आगामी मार्च ४ सम्म प्रतिबन्ध लागू हुनेछ । नेपालसहित अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, फ्रान्स, भारत, पाकिस्तान र फिलिपिन्सबाट हुने उडानमा रोक लगाइएको छ । कोभिड-१९ को बढ्दो संक्रमणलाई ख्याल गर्दै उक्त रोक लगाइएको हङकङ सरकारले जनाएको छ । हङकङले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा ९० प्रतिशतले […]

Nepal Press पौष २०७८

नेपालबाट हङकङ हुने हवाई उडानमा अल्पकालीन प्रतिबन्ध

काठमाडौँ– हङकङले नेपालबाट हुने हवाई उडानमा अल्पकालीन प्रतिबन्ध लगाएको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएको भन्दै हङकङ सरकारले नेपालसहित ८ देशबाट आउने उडानमा ४ मार्चसम्म प्रतिबन्ध लगाएको हो । समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार नेपालसहित उडानमा प्रतिबन्ध लगाएका अन्य देशहरूमा संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, फ्रान्स, भारत, पाकिस्तान र फिलिपिन्स छन् ।

Khabarhub पौष २०७८

काेराेना संक्रमण बढेपछि नेपालबाट हङकङ उडानमा प्रतिबन्ध

काठमाडौं । हङकङले नेपालबाट हुने उडानमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । कोरोना महामारीको प्रकोप बढ्दै गएको भन्दै हङकङ सरकारले नेपालसहित ८ देशबाट आउने उडानमा ४ मार्चसम्म प्रतिबन्ध लगाएको हो । समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार नेपालसहित उडानमा प्रतिबन्ध लगाएका अन्य देशहरूमा संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, फ्रान्स, भारत, पाकिस्तान र फिलिपिन्स छन् । The post काेराेना संक्रमण बढेपछि नेपालबाट हङकङ उडानमा प्रतिबन्ध appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

राजधानी दैनिक पौष २०७८

हङकङमा नेपाल एयरलाइन्सलाई फेरि प्रतिबन्ध

हङकङले नेपाल एयरलाइन्स (एनएसी) सहित आठ देशमाथि फेरि हवाई प्रतिबन्ध घोषणा गरेको छ । पछिल्लो प्रतिबन्ध मार्च चार तारिख (फागुन २० गते) सम्म लागू हुने त्यहाँको हवाइ उड्ययन नियामकले जनाएको छ । नेपालबाट भएको उडानमा कोरोना संक्रमित भएपछि एनएसीले पटकपटक हङकङमा उडान प्रतिबन्ध भोग्ने गरेको छ । नेपाल एयरलाइन्सलाई हङकङ उडानमा फेरि प्रतिबन्धसमाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार अमेरिका, बेलायत, नेपाल, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, फ्रान्स, भारत, पाकिस्तान र फिलिपिन्समाथि हङकङले हवाई प्रतिबन्ध लगाएको हो । प

Ratopati पौष २०७८