शीत लहरको जोखिम व्यवस्थापनका लागि प्रतिजिल्ला आठ लाख दिने मधेस सरकारको निर्णय

काठमाडाैं । मधेस प्रदेश सरकारले शीत लहरबाट हुनसक्ने सम्भावित जोखिम व्यवस्थापनका लागि सबै जिल्लामा आठ लाख दिने निर्णय गरेको छ । मधेस प्रदेश सरकारले आठवटै जिल्लाका विपद् व्यवस्थापन समितिलाई आठ लाखका दरले बजेट उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले जानकारी दिनुभयो । चिसोको जोखिम न्यूनीकरणका साथै विपन्न वर्गलाई राहत स्वरुप कम्बल वितरणका […]

सम्बन्धित सामग्री

शीत लहरको जोखिम व्यवस्थापनका प्रतिजिल्ला आठ लाख दिने मधेस सरकारको निर्णय

धनुषा । मधेस प्रदेश सरकारले शीत लहरबाट हुनसक्ने सम्भावित जोखिम व्यवस्थापनका लागि सबै जिल्लामा आठ लाख दिने निर्णय गरेको छ । मधेस प्रदेश सरकारले आठवटै जिल्लाका विपद् व्यवस्थापन समितिलाई आठ लाखका दरले बजेट उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले जानकारी दिए । चिसोको जोखिम न्यूनीकरणका साथै विपन्न वर्गलाई राहत स्वरुप कम्बल वितरणका लागि प्रदेश विपद् पीडित उद्धार तथा राहत कोषबाट प्रदेशका आठवटै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई सो रकम उपलब्ध गराइने निर्णय गरिएको मन्त्री साहले बताए । उक्त रकम अपुग भएमा मागको आधारमा मन्त्रालयको निर्णयबाट थप रकम उपलब्ध गराउन सकिने जनाइएको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरणका...

बाढीपहिरो व्यवस्थापनका लागि २५ करोड निकासा दिने सुदूरपश्चिम सरकारको निर्णय

२ कात्तिक, धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बाढी, पहिरो लगायतका विपद् व्यवस्थापनका लागि २५ करोड निकासा दिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रणका लागि खडा गरिएको विपद् व्यवस्थापन कोषमा २५ करोड उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए। उनका अनुसार आइतबारदेखि परेका वर्षापछि आएको बाढी […]

अक्सिजन वितरणलाई व्यवस्थित गर्न कार्यविधि जारी

काठमाडौं । सरकारले मेडिकल अक्सिजन वितरणलाई व्यवस्थित गर्न कार्यविधि जारी गरेको छ । कोभिड–१९ का बिरामीलाई उपचार गर्न अक्सिजन आवश्यक पर्ने र अक्सिजन अभावमा मृत्यु हुने घटना बढेपछि कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र (सीसीएमसी) ले अक्सिजनको वितरणलाई समानुपातिक र न्यायपूर्ण बनाउन मेडिकल अक्सिजन वितरण कार्यविधि २०७८ जारी गरेको हो । यही कार्यविधिअनुसार अस्पतालहरूलाई अक्सिजन वितरण गरिने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार अस्पतालहरूको माग, क्षमता र अवस्था हेरेर अक्सिजन वितरण गरिनेछ । स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट वितरण हुँदै आएको अक्सिजन अब सीसीएमसीले तोकेअनुसार वितरण गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । बजारको माग थेग्नेगरी अक्सिजन उत्पादन हुन नसकेपछि केन्द्रले अहिले ग्यास उद्योगहरूको अनुगमन शुरू गरिसकेको र सबै उद्योगमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिसकेको सिंहदरबारमा मंगलवार बसेको सीसीएमसीको बैठकमा सचिव खगराज बरालले जानकारी दिए । अक्सिजनको अवस्था र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा भएका प्रयासबारे बैठकमा जानकारी दिँदै उनले काठमाडौं उपत्यका र बनेपामा रहेका सबै नौओटै ग्यास उद्योगहरूको अनुगमन गरी विवरण संकलन गरिएको बताए । अक्सिजन उद्योगको क्षमता वृद्धि र मर्मत कार्यमा सहजीकरण र सहयोग गर्ने, उत्पादन, भण्डारण र वितरणको तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने काम भएको पनि उनले बताए । अस्पतालहरूलाई वितरण गर्न अक्सिजनको न्यूनतम कोटा तोकिएको तथा खाली सिलिन्डरहरू संकलन गरी उद्योगमा फिर्ता गर्ने प्रयास भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए । सीसीएमसीले ‘बाँचाैं र बचाऔं’ भन्ने मूल आशयसहित अक्सिजनको आपूर्ति, ढुवानी, प्रयोग र उपयोगमा सहयोग गर्न सबैलाई आग्रह गरेको छ । सीसीएमसीले काठमाडौं उपत्यका र काभ्रेका उद्योग समेतमा गरी दैनिक ७ हजार २ सय सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन भइरहेको बताएको छ । तर, अक्सिजन उत्पादक संघले भने दैनिक ९ हजार सिलिन्डर उत्पादन हुने गरेको बताएको छ । संघले तत्काल वैकल्पिक उपायबाट अक्सिजनको आपूर्ति सहज बनाउन पनि भनेको छ । उसले अस्पतालका लागि मात्रै ग्यास उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय व्यावहारिक नभएको भन्दै दीर्घरोगी र घरमै कोभिडको उपचार गराइरहेकाका लागि पनि अक्सिजनको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । उनीहरूका लागि अक्सिजनको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने नागरिकस्तरबाट आउने दबाबलाई उद्योगले धान्न नसक्ने संघले बताएको छ । सरकारले अक्सिजनको मेडिकलबाहेक अन्य प्रयोगमा यसअघि नै रोक लगाएको थियो । कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र (सीसीएमसी) ले अक्सिजन उद्योगहरूमा नियमित विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्थापन मिलाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । बजारमा अक्सिजनको आपूर्ति सहज हुन नसकेको विद्यमान अवस्थामा विद्युत् अभावमा उत्पादन नरोकियोस् भन्ने उद्देश्यले सीसीएमसीले अक्सिजन उद्योगहरूमा २४ सै घण्टा विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको बरालले जानकारी दिएका छन् ।